ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगामध्ये आता युक्रेनवर दबाव आणण्याच्या प्रकरणातले पुरावे पुढे येताहेत. त्यामुळे महाभियोगाचा फास ट्रम्प यांच्याभोवती घट्ट होतोय.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन निवडणुकीत अन्य देशांना हस्तक्षेप करायला लावला, या आरोपाखाली त्यांची महाभियोग (इंपिचमेंट) चौकशीप्रक्रिया सुरु आहे. अमेरिकेतील महाभियोगाचे हे महानाट्य जागतिक राजकारणाला नवे वळण देणारे आहे. या महाभियोग प्रक्रियेमध्ये अमेरिकेचे युक्रेनमधले राजदूत बिल टेलरयांची साक्ष हा निर्णायक बिंदू ठरू शकतो. टेलर यांनीनुकतीच अमेरिकन काँग्रेसच्या महाभियोग समितीसमोर साक्ष दिली. ट्रम्प यांनी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर आपल्या व्यक्तिगत राजकीय स्वार्थासाठी कसा दबाव आणला, याचा तपशील टेलर यांनी समितीसमोर मांडला.
अमेरिकेच्या संसदेने युक्रेनला ६० कोटी डॉलरची मदत मंजूर केली होती. युक्रेन या रशियातून फुटून निघालेल्या प्रदेशाला स्वातंत्र्य टिकवता यावे, रशियाच्या दबावाला तोंड देता यावे यासाठी ही मदत होती. युरोपमधल्या लोकशाहीवादी मित्र देशांचाही या कारवाईला पाठिंबा होता. पण, ट्रम्प यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी वरील मदत रोखून धरली, असे सांगितले जात आहे.
२०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतले ट्रम्प यांचे संभाव्य प्रतिस्पर्धीजो बायडन यांच्या मुलाची चौकशी उकरून काढा आणि ती माहिती मला द्या अशी ट्रम्प यांची मागणी होती, असे चित्र समोरे येत आहे. यात युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यांशी डोनल्ड ट्रम्प यांचे फोनवर झालेले बोलणे वादाचा मुद्दा ठरले आहे. झेलन्स्की यांनी असे केले तरच,त्यांच्याबरोबर बैठक होईल आणि मंजूर झालेली ६० कोटी डॉलरची मदत मिळेल, असेट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना सांगितले, असा आरोप होत आहे. पण, ट्रम्प म्हणत राहिले की, आपण तसे काही बोललो नाही.
दुसरीकडे मात्र अमेरिकन सरकारमधील माहितगारांनी एकामागोमाग एकेक पुरावे जाहीर करायला सुरवात केले. टेलर यांनी दिलेल्या सहा तासाच्या साक्षीमधे त्यांनीट्रम्प यांची समांतर यंत्रणा कशी कार्यरत होती, त्यांचेखासगी वकील जुलियानी यांच्या हाती हे प्रकरण कसे सोपवले होते, आपण या अयोग्य कार्यपद्धतीला वेळोवेळी कसा विरोध केला होता हे सांगितले.
या साऱ्यातून असे सांगितले जात आहे की, एक तर अमेरिकन सरकारचा पैसा ट्रम्प आपल्या व्यक्तिगत निवडणुकीसाठी वापरत होते. हा अमेरिकन निवडणूक कायद्याचा भंग होता. परंतु प्रकरण तेवढ्यावरच थांबत नाही. हा बेकायदेशीर उद्योग करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आपली खासगी यंत्रणा राबवली. एक पर्यायी यंत्रणा राबवली. परदेशाशी, परदेशी प्रमुखाशी चर्चा करत असताना त्या विषयाचा निर्णय सरकारने घेतलेला असावा आणि त्या निर्णयाचा अमल सरकारमधल्या विविध अधिकाऱ्यांनी करावा असे कायद्यात, व्यवस्थेमधे ठरलेले असते. परंतु ती व्यवस्था बाजूला ठेवून ट्रम्प यांनी आपले खासगी वकील जुलियानी यांना मधे आणले. युक्रेनच्या अध्यक्षांना सांगितले की, त्यानी जुलियानी यांच्याशी या बाबत बोलावे.
गेला महिनाभर युक्रेनवर दबाव आणण्याच्या प्रकरणातले अनेक पुरावे एकामागोमाग एक पुढे येत आहेत. टेलर यांची साक्ष हा सर्वाधिक विश्वासार्ह पुरावा आहे. त्यामुळे महाभियोगाचा फास ट्रम्प यांच्या गळ्याभोवती अधिकाधिक घट्ट होताना दिसतोय.ट्रम्प यांची वागणूक आवडत नसली, तरी शेवटी ते आपलेच अध्यक्ष असल्याने त्याच्यावर महाभियोगचालणे यातून पक्षाचीही बदनामी होते, ही बाब त्याना अडचणीची वाटतेय. ट्रम्प नकोत पण महाभियोगही नको अशा पेचात रिपब्लिकन मंडळी आहेत.
महाभियोगाच्या दीर्घ प्रक्रियेत दोन्ही सभागृहांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सेनेटमधे रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे जोवर रिपब्लिकन पक्षातूनच महाभियोगाला पाठिंबा मिळत नाही, तोवर महाभियोग होऊ शकत नाही. पण रिपब्लिकन पक्षाचे नेते हळूहळू कुरकूर करू लागले आहेत. ट्रम्प यांची हडेलहप्पी त्यांच्या सिनेट आणि काँग्रेसमधल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना अडचणीची ठरू शकेल, अशी भीती त्यांना वाटतेय. कारण युक्रेन बरोबरच पुतीनचीही मदत ट्रम्प यांनी २०१६ च्या निवडणुकीत घेतली होती याची चौकशी म्हणजे मुल्लर समितीची चौकशी समांतर पातळीवर चालली आहे. त्यातून अमेरिकन माणसाला न आवडणारी गोष्ट आकार घेतेय ती म्हणजे रशियाशी संबंध जोडण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न. रिपब्लिकन हा कंझर्वेटिव पक्ष परंपरेने रशियाच्या विरोधात असतो. ट्रम्प यांनी पुतीन यांची मदत घेणे, अमेरिकेची निवडणुक पुतीन-रशियाच्या हाती सोपवणे हे कंझर्वेटिव मतदाराना आवडत नाहीये. त्यामुळे रिपब्लिकन मतदारांमधे चलबिचल आहे.
दुसरी पंचाईत अशी की, अमेरिकेतली एस्टाब्लिशमेंटही अडचणीत आलीय. एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे व्हाईट हाऊस, सीआयए, संरक्षण खाते, परदेश विभाग. हे चारही विभाग एकत्रितपणे अमेरिकेचा एकूण व्यवहार सांभाळत असतात. सामान्यतः या चारही विभागांना सोबत घेऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष काम करत असतात. कम्युनिस्टांची संगत नको, रशिया आणि चीनला अंतरावर ठेवावे, युरोप-युकेशी संबंध ठेवावेत, नेटो करारातल्या साथीदार देशांसोबत राहून युरोपचे राजकारण करावे, अशी एक परंपरा अमेरिकेची एस्टाब्लिशमेंट पाळत असते. ट्रम्प हे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेतून आलेले नाही, तसेचत्यांनी राज्यात किंवा वॉशिंग्टनमधे त्यांनी कधीही यंत्रणेबरोबर काम केलेले नाही. उलट त्यांचा एस्टाब्लिशमेंटवर रागच आहे. आपल्या प्रचार मोहिमेत ते म्हणत होते की, एस्टाब्लिशमेंट आपण उध्वस्थ करणार आहोत.
ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे एस्टाब्लिशमेंट आधीपासूनच धास्तावली होती. एफबीआयचे संचालक जेम्स कोमी हे तर ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर पहिल्या प्रथम भेटायला गेले तेव्हां त्यांच्याशी काय बोलावे, त्याना कशाकशाची माहिती द्यावी याबद्दलच गोंधळले होते. कारण ट्रम्प यांना एफबीआय, सीआयए वगैरेंच्या कार्यपद्धतीबद्दल काहीच माहित नव्हते. अध्यक्ष झाल्या दिवसापासून ट्रम्प परदेश विभाग, लष्कर विभाग, सीआयए यांना दूर ठेवून स्वतंत्रपणे निर्णय घेत असत. तालिबानच्या नेत्याना व्यक्तिगत भेटीसाठी बोलावणे, नंतर ती भेट रद्द करणे असे अत्यंत महत्वाचे निर्णय ट्रम्प यांनी घेतले तेव्हां व्हाईट हाऊस किंवा लष्कराला त्यातलं काहीही माहित नव्हते. परदेश मंत्र्यांना काहीही कळत नाही असे टिलरसन परदेश मंत्री असताना ट्रम्प उघडपणे बोलत असत.
ट्रम्प यांच्या एकूण वागण्यामुळे अमेरिका एकटी पडत चाललीय हे एस्टाब्लिशमेंट कसं मान्य करणार? गेली तीन वर्ष ट्रम्प निर्णय घेतात आणि आपण त्याला विरोध करू शकत नाही, उलट काही वेळा निमूटपणे मान्य करतो याचा सल आता एस्टाब्लिशमेंटला आहे. म्हणूनच तर सरकारातल्या विविध विभागातून लोकट्रम्प यांच्या वर्तणुकीची माहिती उघड करू लागलेत, असे म्हटले जाते.
रिपब्लिकन पक्षाला राज्य करायचे असेल तर एस्टाब्लिशमेंटला दुखवून चालणार नाही. एस्टाब्लिशमेंट नाराज असेल तर काय होतं याची चुणूक जुलियानी यांना मिळालीय. त्यांचे दोन सहकारी वकील निवडणुक कायद्याचा भंग करण्याच्या प्रकरणी तुरुंगात पोचले आहेत. ट्रम्प यांच्या सभोवती असणाऱ्या माणसांना ती नोटीस आहे. जेम्स कोमी, मुल्लर, मॅटिस इत्यादीना ट्रम्पनी ज्या रीतीनं वागवलेय ते पहाता सरकारचे विविध विभाग ट्रम्प यांना अडचणीत आणणार हे उघड आहे.
वॉटरगेट प्रकरणात निक्सन यानी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला होता. सरकारी यंत्रणाही त्यात उघडी पडली होती. महाभियोगाची प्रक्रिया अधिक काळ चालली असती तर अनेक माणसे त्यात उघडी पडणार होती. ते टाळण्यासाठी एस्टाब्लिशमेंट आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते यांनी निक्सन यांच्यावर दबाव आणला आणि त्याना राजीनामा द्यायला लावला. वॉटरगेट प्रकरणात अडकलेल्या अनेकांची अब्रू त्यामुळे वाचली.
जवळपास त्याच बिंदूपर्यंत ट्रम्प यांचा महाभियोग आला आहे. युक्रेनच्या अध्यक्षांना केलेल्या फोनमधली ट्रम्प यांची भाषा या मुद्द्याचा खूप कीस काढला जाईल. सारे काही फोनवरचं बोलणे आहे, प्रत्यक्षात काहीही घडलेलं नाही असाही बचाव होईल. इतर लोकं ट्रम्प यांच्याबद्दल बोलत आहेत, ट्रम्प यांनी कुठंही कोणत्याही कागदावर सही केलेली नाही, इत्यादी वकीली युक्तीवाद केले जातील. पण ही सर्व खटपट होत असताना अनेकानेक कुलंगडी बाहेर येतील आणि सरकारमधले-पक्षामधले लोक उघडे पडतील.ते ना एस्टाब्लिशमेंटला परवडेल ना पक्षाला.
त्यामुळे आता पक्षातूनच ट्रम्प यांच्यावर दबाव येईल. परंतू निक्सन आणि ट्रम्प यांच्यात फरक आहे. निक्सन हा पक्षाचा माणूस होता. ट्रम्प हे रिपब्लिकन तंबूत बाहेरून आलेले आहे. त्यामुळेट्रम्पहे दबावाला बळी न पडण्याचीही शक्यता फार आहे. त्यामुळे महाभियोग प्रक्रिया चालत राहील. निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरु होईल. तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाची वर्तणूक कशी असेल ते पहावे लागेल. ट्रम्प यांना उमेदवारी न देणे हाही पर्याय असेल. तरीही ट्रम्प स्वतंत्रपणे उभे राहू शकतील. तसे घडलं तर डेमॉक्रॅटिक पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष यांचे उमेदवार आणि त्यात ट्रम्प हे स्वतंत्र उमेदवार, अशी लढाई होईल. पण, जॉर्ज वॉशिंग्टन सोडता आजवर अमेरिकेच्या इतिहासात एकही स्वतंत्र उमेदवार अध्यक्ष झालेला नाही.
राज्यघटना, कारभार करणाऱ्या विविध संस्था, कारभाराची वहिवाट इत्यादी धाब्यावर बसवत;लोकशाहीची ऐशी की तैशी करत; राष्ट्राध्यक्ष मनमानी करू शकतो असा एक अभूतपूर्व अनुभव अमेरिकन जनता सध्या घेतेय. तसे पुन्हा घडू नये, किमान याची तरतूद पुढल्या निवडणुकीनंतर अमेरिकेला करावी लागेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
