कलम ३७० चा निर्णय किती फायद्याचा?

गेल्या काही दिवसांमध्ये काश्मीर खो-यात प्रचंड अस्वस्थता होती. सुरक्षा दलाच्या ज्यादा तुकड्या खो-यात रवाना होणे, अमरनाथ यात्रेकरूंना खोरे रिकामे करण्यास सांगणे, काश्मिरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे… या सर्व घडामोडी वेगाने घडत होत्या आणि त्याची संगती लावली असता काश्मीरबाबत केंद्र सरकार कोणता तरी मोठा निर्णय घेणार, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. अखेरीस सोमवारी, ५ ऑगस्ट रोजी या अटकळींना पूर्णविराम देत केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्दबातल ठरवत जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. या ऐतिहासिक निर्णयाने भारत आणि काश्मीर यांच्या नात्यात आमूलाग्र बदल होणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत कलम ३७०, याच कलमातील उपकलम ३ अनुसार ज्यात कलमाची कार्यात्मक वैधता सुरू ठेवणे वा निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला आहे,  रद्दबातल करत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्यघटनेतील या कलमाने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल केला होता. भारतीय राज्यघटनेतून त्यास विलग करत (कलम १ आणि कलम ३७० यांव्यतिरिक्त) स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची मुभा जम्मू-काश्मीरला या कलमाने दिली होती. आता जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून त्यांना दोन केंद्रशासित प्रदेशाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश असेल परंतु तिथे विधिमंडळ नसेल तर जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधिमंडळाचे अस्तित्व असेल.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाला बहुजन समाज पक्ष (बसप), आम आदमी पक्ष (आप), बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि वायएसआर काँग्रेस पक्ष (वायएसआरसीपी) या पक्षांनी पाठिंबा दिला तर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाने या निर्णयाविरोधात सभात्याग केला. जम्मू-काश्मिरातील नेत्यांनी अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे केंद्राच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला तसेच निर्णयाचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही दिला. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय आश्चर्यकारक आहे, असे काही वाटत नाही.

भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम ३७० आणि ३५ अ सत्तेत आल्यास रद्दबातल ठरवू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यापासून भाजपला कोणीही रोखू शकत नाही, कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहे. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्ला सरकारने श्रीनगरमध्ये अटक केली होती. अटकेत असतानाच मुखर्जी यांना देवाज्ञा झाली. तेव्हापासूनच कलम ३७० भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावर आले. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम खुडून टाकायला हवे, ही भारतीय जनता पक्षाची अधिकृत भूमिका तेव्हापासूनच तयार झाली.

लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार पुन्हा एकदा प्रचंड मताधिक्याने निवडून आले. तेव्हा काश्मीरसंदर्भातील हा मुद्दा त्यांच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने असणार, हे अपेक्षित होते. कोणत्याही सरकारसाठी काश्मीरचा मुद्दा म्हणजे डोकेदुखी होता. परंतु या मुद्द्याला भिडण्याचे, हा प्रश्न निकालात काढण्याचे साहस मोदी सरकारने दाखवत आपल्यातील हिंमतबाजाचे दर्शन पुन्हा एकदा घडवले. त्यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांत काश्मीर खो-यात सुरू असलेल्या हालचाली हा या मोठ्या निर्णयासाठी वातावरण तयार करण्याचा भाग होता, हे आता स्पष्ट होत आहे. नजीकच्या काळात या निर्णयाचे परिणाम पाहायला मिळणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाचे कोणते पडसाद काश्मीरमध्ये उमटतात यावर निर्णयाचे यशापयश ठरणार आहे, हे नक्की.

जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता रसातळाला पोहोचली होती. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि उदासीनता आणि त्याच्या जोडीला आत्ममग्न अवस्थेतील पाकिस्तानच्या हातातील बाहुले बनलेले फुटीरतावादी नेते, यांमुळे जम्मू-काश्मीर राज्याची अवस्था कुंठीत झाली होती. त्यामुळे या परिस्थितीला कधी ना कधी तरी आव्हानांचा सामना करावा लागणार होताच.

उद्या समजा काश्मीरबाबत अमेरिका आणि पाकिस्तान एकाच सुरात बोलायला लागले तर त्याचे अंतिम परिणाम भारतालाच भोगावे लागतील. त्यामुळे काश्मीरबाबत निर्णायक पाऊल उचलण्याची ही योग्य वेळ होती. त्यातच अफगाणिस्तानातही भारत महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे, जी बाब पाकिस्तानला खटकणारी आहे. त्यामुळे एकाच वेळी पाकिस्तान आणि अमेरिका यांनाही भारताला संदेश द्यायचा होता, जे या निर्णयातून साध्य झाले.

त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरचा मुद्दा पूर्वतयारीनिशी वा ऐनवेळी, कसाही धसास लावलेला असो, तो लागला हे महत्त्वाचे. या निर्णयामुळे अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोघांचीही दातखीळ बसली आहे, हे नक्की. प्रचंड दबावाखाली असलेला पाकिस्तान ‘काही तरी’ करण्याच्या मानसिकतेत राहील. सध्या तरी पाकिस्तानने कलम ३७० रद्दबातल ठरवण्याच्या भारताचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.

काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय भारतातील सगळ्यांच्याच पचनी पडलेला आहे, असे नाही. आपल्याला काश्मीर आणि कलम ३७० याची एवढी सवय झाली आहे की, बुद्धीजीवींना या निर्णयात काही तरी काळेबेरे असावे, इतपत संशय यायला लागला आहे. परंतु आपल्यापैकी अनेकांना बुद्धीजीवींच्या या दृष्टिकोनाकडे दुर्लक्ष करायला आवडेल. कारण काश्मिरातील ‘जैसे थे’ परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदकोळे खात होती.

काश्मीरच्या मुद्द्याला भिडण्याची मानसिकता आजपर्यंत कोणत्याही सत्ताधा-यांनी दाखवली नव्हती. त्यासाठी राजकीय अपरिहार्यता बहुधा कारणीभूत ठरली असावी. ‘काश्मीरची समस्या’ हा कायमच नवी दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरचे नागरिक यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा राहिला होता. उर्वरित भारताला गेल्या ७० वर्षांपासून काश्मीरमध्ये असलेल्या परिस्थितीची सवय झाली असल्याने त्यांना त्याबाबत काही सोयरसुतक होते, असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे ठरेल. मात्र, धोरणात्मक बदल करण्याची हीच वेळ होती. जसं जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील लोकांना उर्वरित भारतातील घडामोडींमध्ये रस आहे तसाच उर्वरित भारतातील लोकांनाही जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रस असेल, हे नक्की.

मोदी सरकारच्या या नव्या चालीमुळे या सरकारच्या बाबतीत एक स्पष्ट झाले की, ज्या राज्यांमध्ये काही गंभीर समस्या आहेत, त्रुटी आहेत त्यांच्या बाबतीत हे सरकार गंभीर आहे तसेच समस्यांना उत्तर शोधणारे हे सरकार आहे. तसेच काश्मीरमधील नव्या सृजनांना त्यांच्या विकासाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासही हे सरकार मागेपुढे पाहणारे नाही. तेथील हिंसाचाराला ही जनता तशीही कंटाळलीच होती. त्यामुळे कलम ३७० काढण्याचे पाऊल उचलणे आत्यंतिक गरजेचे होते.

• Domestic Politics and Governance
• Development
• India
• America
• Article 370
• Jammu and Kashmir
• Jammu Kashmir
• Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.