तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
तुर्कस्थानला रशियाने १२ जुलै रोजी रशियन बनावटीच्या एस-४०० या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेच्या पहिल्या टप्प्यातील केलेल्या पुरवठ्यामुळे तुर्कस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. दीर्घकाळ चिघळत राहिलेल्या या प्रश्नाला अमेरिका आणि तुर्कस्थान या दोन्ही देशांचे सीरियाबाबतचे धोरण जबाबदार आहे. विशेषत: तुर्कस्थान हे अमेरिकेला उत्तरदायी आहे, त्यामुळे नाटोमध्ये दुही माजली आहे आणि या प्रकरणामुळे तुर्कस्थानवर रशियाचा दबाव असल्याचेही उघडकीस आले आहे.
एस-४०० समस्येमागील पार्श्वभूमी
तुर्कस्थानने एस-४०० खरेदी केल्यामुळे, ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् अँडव्हर्सीज थ्रू सँक्शन्स अँक्ट’ (CAATSA) या अमेरिकी कायद्याअंतर्गत काळ्या यादीतील रशियन संस्थेशी तुर्कस्थानने महत्त्वपूर्ण व्यवहार केला आहे. त्यामुळे तुर्कस्थानवर दुय्यम निर्बंध लादले जातील. दरम्यान, तुर्कस्थानला एफ-३५ लढाऊ विमाने देण्याचा निर्णय अमेरिकेने स्थगित केला आहे. या संदर्भात व्हाइट हाऊसने असे म्हटले आहे, “अमेरिकेची एफ-३५ ही लढाऊ विमाने आणि रशियाने दिलेली एस-४०० प्रणाली एकच देश वापरू शकत नाही, याचे कारण एफ-३५ विमानाच्या अद्ययावत क्षमतेचे अध्ययन करण्यासाठी ही प्रणाली रशियन गुप्तहेर यंत्रणेकडून वापरली जाईल.” एफ-३५ विमाने विक्री कार्यक्रमातून तुर्कस्थानला वगळण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायद्याची अमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रिसीप तय्यिप एर्डोगन यांच्या भोवतालच्या वर्तुळातून उमटली आहे. (फ्रान्सच्या राजाला सांगण्यात आले होते, की ऑट्टोमन सुल्तान हा एकमेव मालक नाही, जो मनमानी करू शकेल, त्याला सल्ला घ्यावा लागतो, याचेच काहीसे प्रतिबिंब इथे दिसते.) खरे तर या प्रकरणात कायद्याची अमलबजावणी करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. ट्रम्प हा कायदा कसा लागू करतात, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एर्डोगनची बाजू लक्षात घ्यायची, तर अमेरिकी धोरणाबद्दल गैरसमज करून घेणारा तो काही एकमेव नाही. एस-४०० मध्ये तुर्कस्थान सहभागी झाले, तर काय होईल, याबाबत अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी गेले काही महिने वारंवार इशारे देऊनही ट्रम्प अनेकदा मूळ मुद्द्याच्या पलीकडे गेले. उदाहरणार्थ, जून अखेरीस, जी-२० बैठक तोंडावर आली असताना ट्रम्प यांनी या समस्येकरता त्यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांना जबाबदार धरले. ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी “(एर्डोगनला) जी क्षेपणास्त्रे- पेट्रिऑट खरेदी करायची होती, ती खरेदी करू दिली नाही. आणि नंतर त्याने दुसऱ्या कुणाकडून ती विकत घेतल्यानंतर ते म्हणतात, आम्ही पेट्रिऑट तुला विकू. त्याला न्याय्य वागणूक मिळाली, असे मला वाटत नाही.”
या गोष्टीची चर्चा करण्याची वेळ आता उलटून गेली आहे. तुर्कस्थानने दोनदा नाटोचा- ‘इंटरऑपरेबल पेट्रिऑट बॅटरीज’चा करार धुडकावून लावला होता. त्यांच्यासमोर जो करार मांडण्यात आला होता, तो आर्थिकदृष्ट्याही उत्तम होता. त्या करारावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव नव्हता. अंकाराने तो करार धुडकावला, कारण प्रामुख्याने ते तंत्रज्ञान हस्तांतरण शोधत होते, जेणे करून त्यांना स्वदेशी हवाई संरक्षण उद्योग निर्माण करता येईल. तुर्कस्थानने सुरुवातीला चिनी प्रणाली मिळवण्याचा प्रयत्न केला, जो २०१५ साली अमेरिकेच्या दबावामुळे रद्द केला आणि दोन वर्षांनंतर त्यांनी रशियासोबत एस-४०० च्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
तुर्कस्थानच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांच्यावर सौम्य निर्बंध लादण्यानेही त्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अमेरिकी धर्मगुरू अँड्र्यू ब्रुन्सन यांची धरपकड केल्याप्रकरणी अमेरिकेने दोघा तुर्कस्थान अधिकाऱ्यांवर गेल्या वर्षी काही निर्बंध लादले. एर्डोगनच्या विरोधात उठाव रचण्याचा आरोप अमेरिकी धर्मगुरूवर जुलै २०१६ मध्ये ठेवण्यात आला होता. हे निर्बंध प्रामुख्याने प्रतीकात्मक होते. मात्र, काही करशुल्कांसोबत लादले गेलेले हे निर्बंध तुर्कस्थानमध्ये आर्थिक आपत्ती निर्माण होण्यासाठी पुरेसे ठरले. आजही ही आर्थिक आपत्ती पूर्णपणे संपुष्टात आली नाही.
हेही लक्षात घ्यायला हवे की, एस-४०० या क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणालीबद्दल जगातील सर्वोत्तम असल्याचा जो दावा केला जातो, त्या दाव्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. ही प्रणाली आजवर कोणत्याही युद्धभूमीवर वापरली गेलेली नाही. ही प्रणाली सर्वप्रथम चीनने घेतली. चीनला ती प्रभावी वाटली नाही. या प्रणालीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असे मानले जात होते की, या प्रणालीत स्टेल्थ विमाने शोधण्याची क्षमता आहे. मात्र, तसे झाले नाही. चीनचा निष्कर्ष असा आहे की, एफ-३५ पेक्षा कमी अद्ययावत असलेली एफ-२२ विमानेसुद्धा ही प्रणाली भेदू शकतील.
हेही सांगायला हवे की, एस-४०० आधीची रशियन हवाई संरक्षण प्रणाली, सीरियामध्ये सपशेल अपयशी ठरली. रशियाचे गिऱ्हाईक असलेल्या बशर-अल-असद सरकारने, एका रशियन लढाऊ विमानाचा पाडाव केला आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला एक जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र सायप्रसच्या उत्तरेला धडकले. रशियाने अलीकडेच दोन एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली सीरियामध्ये हलवली आहेत. त्यांचा यशस्वी वापर झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.
ज्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे असे तंत्रज्ञान आणि निर्माण होणारे राजकीय शत्रूत्व लक्षात येऊनही तुर्कस्थानने रशियाचा करार का स्वीकारला, ज्यामुळे ही राजकीय दलदल अधिकच खोल रुतत गेली? याचे संक्षिप्त उत्तर ‘राजनीती’ असे आहे.
नाटोमधील दुही आणि रशियाचा संधीसाधूपणा
पहिले राजकीय कारण तुर्कस्थान देशात २०१६ मध्ये उठाव करण्याचा जो प्रयत्न झाला होता, त्याच्याशी संबंधित आहे. जुलै २०१६च्या आधी, हवाई संरक्षण समस्येमुळे एर्डोगनला साक्षात मृत्यूचा सामना करावा लागला होता, त्या रात्री हवाई दलाच्या बंडखोर सदस्यांनी केलेल्या हल्ल्याचा आणि तुर्कस्थान संसदेवर केलेल्या बॉम्बस्फोटाचा त्याच्या विचारांवर मोठा परिणाम झाला. आपल्या राजधानीत हवाई संरक्षण व्यवस्था उभारणे अत्यावश्यक आहे, याची जणू खूणगाठ त्याने मनाशी बांधली.
याखेरीज, एर्डोगन याने उठावाच्या प्रयत्नाचा अर्थ कसा लावला, ही एक समस्या आहे. एर्डोगनच्या बौद्धिक पार्श्वभूमीने तो पाश्चिमात्य देशांबाबत संशयी बनला होता आणि त्याच्या प्रशासन पद्धतीने या समस्येची तीव्रता अधिक वाढवली. २००४च्या प्रारंभी, अमेरिकेच्या तत्कालीन राजदूतांनी उल्लेख केल्यानुसार, एर्डोगनने विश्वासार्ह माहितीच्या प्रवाहापासून स्वत:ला वेगळे केले. त्याच्या भोवताली अपुऱ्या आणि संकुचित विचारांचे सल्लागार (ही समस्या उठावाच्या प्रयत्नांनंतर अधिकच खालावली) आहेत, याचा अर्थच असा की, त्याला अनेक घटना कळत नाहीत, यासोबत “पाश्चिमात्य देश इस्लामबाबत षडयंत्र रचतात, अशी जी इस्लामिक विचारधारा आहे, त्याचा तो बळी आहे.”
२०१६ पूर्वीच्या बाबतीत, एर्डोगनचे सरकार कदाचित बरोबर सांगते की, हिजमत चळवळ त्यामागे होती. चळवळीचा नेता फथुल्ला गुलेन हा अमेरिकास्थित होता आणि तुर्कस्थानच्या विनंत्या कायदेशीर मानकांशी जुळत नसल्याने वॉशिग्टनने त्याचे हस्तांतरण करण्यास नकार दिला होता. एर्डोगनच्या ‘जस्टिस अँड डेव्हलपमेन्ट पार्टी’तील (एकेपी) आणि जवळच्या अनेक लोकांनी याचा अर्थ असा घेतला की, गुलेन हा अमेरिकी (कदाचित इस्रायली) गुप्तचर संघटनांचा हस्तक आहे. तुर्कस्थानच्या सरकारचे समर्थन करणारी प्रसारमाध्यमे आणि ब्रुनन्सच्या लेखी आरोपपत्रांमधून सातत्याने ही संकल्पना डोकावत होती.एस-४०० खरेदीने अमेरिका नाराज होणे, ‘एकेपी’च्या उच्चपदस्थांनी पूर्णपणे नकारात्मक गोष्ट मानली नाही, यांत तथ्य आहे.
सीरियाशी संबंधित दुसरा राजकीय मुद्दा म्हणजे, ‘कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी’ (पीकेके) या १९८० पासून तुर्कस्थानशी युद्ध करणाऱ्या फुटिरतावादी संस्थेला- जिचे नाव अमेरिकेच्या दहशतवादी यादीत आहे, तिला आयसिसशी लढण्यासाठी अमेरिकेने सशस्त्र, प्रशिक्षित करून या संस्थेचे सबलीकरण केले आणि तिला पाठिशी घातले. ऑगस्ट २०१६मध्ये, तुर्कस्थानने सीरियात थेट कारवाई करत आयसिसला सीमेपार हाकलून लावले आणि ‘पीकेके’च्या विस्ताराला पायबंद घातला. २०१८च्या सुरुवातीला केलेल्या दुसऱ्या कारवाईत ‘पीकेके’चा सीमेवरील आणखी एक तळ असलेली उद्ध्वस्त केला.
दोन मोर्च्यांवर लढणे थांबवण्याकरता जेव्हा तुर्कस्थान सीरियात शिरले, तेव्हा त्यांनी रशियनांसोबत करार केला. असदविरोधी शक्तींना अंकारा समर्थन देणार नाही, हा अलेप्पो शहराच्या पतनाला मुभा देणारा महत्त्वाचा घटक ठरला; या बदल्यात रशिया-असद-इराण दले कुठलेही नुकसान न पोहोचवता तुर्कस्थानचे प्रदेश सोडतील.
‘पीकेके’ला अमेरिकेच्या असलेल्या पाठिंब्याने- आणि नंतर ठरावाच्या वेळेस त्यांची दिशाभूल झाल्याने निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन तुर्कस्थानात अमेरिकेबाबत कडवटपणाची भावना आली आहे. पुन्हा नव्याने निर्माण झालेल्या धोक्याचा मागोवा घेत यावेळी अमेरिकेने संरक्षित केलेल्या पूर्व सीरियामधील क्षेत्रात तुर्कस्थान या आठवड्यात तिसरी पीकेकेविरोधी घुसखोरी करेल, याची शक्यता कमीच. मात्र, अशा गोष्टी आधीच बिघडलेल्या वातावरणात अधिक भर घालतात. नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा उठवीत रशियाला ‘नाटो’मध्ये पाचर मारण्याची संधी मिळाली आहे.
असे अनेकदा म्हटले जाते की, तुर्कस्थान आणि रशियाची जवळीक वाढत आहे. हे विधान सत्य आहे, कारण एर्डोगन आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या भेटी वाढल्या आहेत. तुर्कस्थान-रशियन संरक्षण संबंधही पहिल्याहून अधिक विस्तारले आहेत. मात्र, हे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत, असे म्हणता येणार नाही. १६ व्या शतकात आधुनिक रशियाचा उदय झाल्यापासून, १९२० नंतरची काही वर्षे वगळता तुर्कस्थान आणि रशिया यांच्यातील संबंध शत्रूत्वाचे राहिले आहेत.
बोल्शेविक क्रांतीनंतर तुर्कस्थानला त्यांच्या पाश्चिमात्य शक्तींविरोधातील स्वातंत्र्यलढ्यात रशिया हा सोयीस्कर मित्र सापडला. शीतयुद्धात तुर्कस्थान हा पाखंडी ठरलेला पाश्चात्यांच्या बाजूचा मित्र होता. जो युरोपच्या दाक्षिणात्य बाजूचे रक्षण करत होता आणि कम्युनिस्ट आक्रमण थोपवून धरण्यासाठी कोरियापर्यंत सैन्याची पाठवणी करत होता. सोविएत युनियनचा पाडाव झाल्यानंतरही, रशियाने तुर्कस्थानमध्ये ‘पीकेके’ला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आणि तुर्कस्थानने चेचेन फुटिरतावाद्यांना पाठिंबा देऊन रशियाला प्रत्युत्तर दिले.
आजतागायत रशिया तुर्कस्थानमध्ये अस्थैर्य माजवण्यासाठी सक्रिय कार्यरत राहिले आहे. ऊर्जा आणि पर्यटन क्षेत्रातील आपली आर्थिक पत वापरत रशिया तुर्कस्थानला धमकावत आहे आणि ‘पीकेके’तील दुवे कायम राखीत तुर्कस्थानविरोधात वाटेल तेव्हा त्याचा वापर करीत आहे. सीरियामध्ये तुर्कस्थानचे काय झाले, याचे वर्णन करणे खरोखरीच योग्य ठरेल. २०१६च्या उत्तरार्धात, इराणसह प्रामुख्याने रशियाचा वरचष्मा असलेल्या अस्ताना प्रक्रियेत व्यग्र राहिल्याने तुर्कस्थानची रशियाशी जवळीक साधण्याऐवजी तुर्कस्थानचे वर्चस्व कमी झाले आणि रशियाचे अधिपत्य वाढले.
अस्तानाने “समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी” जी योजना आखली, तिची रचना युद्ध थांबविण्यासाठी आणि हिंसा कमी करण्यासाठी होती, या योजनेमुळे असद- समर्थक दले- जी दुर्बल होती, त्यांचे सबलीकरण झाले, ज्यायोगे ते उर्वरित बंडखोर अड्ड्यांचाही बंदोबस्त करू शकतील. इदलीब हा अंतिम अड्डा हा नाममात्र तुर्कस्थानच्या पालकत्वाखाली येतो. इदलीबमधील अर्धे घुसखोर हे तुर्कस्थानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मुख्य प्रवाहातील बंडखोर आहेत. मात्र या प्रदेशावर हयात ताहरीर अल-शाम (एचटीएस) या जिहादी संघटनेचा वरचष्मा आहे. तुर्कस्थानद्वारे ‘एचटीएस’चे उच्चाटन होईल, याकरता तुर्कस्थान-रशियामध्ये सप्टेंबर २०१८ मध्ये युद्धबंदी करण्यात आली होती. मात्र, जे अशक्यप्राय होते आणि जे घडले नाही.
मे २०१९ च्या सुरुवातीला, रशिया आणि सीरियन शासन सैन्यांनी, ‘एचटीएस’ दहशतवाद्यांची उपस्थिती ही सबब पुढे करत इदलीबमध्ये आक्रमक सुरुवात केली. हे अंतिम युद्ध ठरणार नसल्याची शक्यता ध्यानात घेत, इराणने आपले दल यात सहभागी होणार नाही, याचे आश्वासन दिले. वर्षभरापूर्वी पूर्वेकडे झालेल्या अबू अल-दुहूरच्या पाडावानंतर यावेळेस पश्चिमेकडे बंडखोरांचा दुसरा घास घेण्याचा यामागचा इरादा आहे. जर तुर्कस्थानने एस-४०० करार मागे घेण्याचा प्रयत्न केला तर हजारो निर्वासितांची लाट निर्माण करत तसेच जिहादी दहशतवाद्यांच्या प्रवाहाला त्यांच्या प्रदेशात घुसवून अस्थिरता निर्माण करून तुर्कस्थानवर आक्रमण करण्याची शक्यता रशियाने वर्तवली होती.
या सर्व घडामोडी होताना, इराणी इदलीबच्या बाबतीत तटस्थ राहू शकले नाहीत. तेहरानचा मर्यादित सहभाग असल्यामुळे असद समर्थकांनी गेल्या तीन महिन्यांत इदलीब क्षेत्राचा केवळ १ टक्का इतका मामुली भाग आपल्या अधिपत्याखाली आणला. आणखी सांगायचा भाग म्हणजे, तुर्कस्थानने इदलीबमधील बंडखोरांसाठी शस्त्रास्त्रांचे साठे खुले केले. बुधवारी, सीरियन समुद्रतटावरील रशियाच्या हमायमीम विमानतळावर तुर्कस्थान नियंत्रित बंडखोरांनी तोफांचा मारा केला. मे महिन्यापासून करण्यात आलेला हा दुसरा हल्ला होता. याद्वारे तुर्कस्थानने रशियाच्या श्रीमुखात भडकावल्यासारखे झाले. त्यासोबत तुर्कस्थानच्या सैन्याने जोरदार ताकदीने हमायमीमवर अधुनमधून ड्रोन हल्लाही चढवला.
निष्कर्ष
सीरियात गेल्या काही महिन्यांत घडामोडींना वेग प्राप्त झाला आहे. कारवायांमध्ये इराणचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. आणि सैन्याचा बळाचा वापर करून संपूर्ण देशावर पुन्हा ताबा मिळवण्याचा असदप्रमाणे इराणचाही इरादा पक्का आहे.
रशियाची सीरियातील स्थिती अत्यंत कमजोर आहे आणि रणनीतीदृष्ट्या रशिया इराणवर अवलंबून आहे. रशियाने इराणवर ताबा ठेवावा, याकरता अमेरिका आणि इस्रायलने केलेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. आणि ज्या ज्या वेळेस तुर्कस्थान रशियाच्या ताकदीवर भिस्त ठेवत नाही, त्या त्या वेळेस तुर्कस्थान अनेक घडामोडींवर स्वत:चा प्रभाव पाडू शकते. यावेळेस ही बाब प्रकाशझोतात आली आहे.
एस-२०० पुरवठ्याबाबत अमेरिकेचा प्रतिसाद कसा असेल, हा उद्भवणारा मोठा प्रश्न आहे. गंभीर निर्बंध लादणारा कठोर प्रतिसाद केवळ तुर्कस्थानलाच नुकसान पोहोचवणार नाही आणि संबंधांतील संभाव्य विसंगतींचे उल्लंघन उघड करतील, परंतु अनेक युरोपीय देशांवरही त्याचा गंभीर आर्थिक परिणाम होईल. आणि जर अमेरिकेने सौम्य प्रतिसाद दिला आणि तुर्कस्थानवर सौम्य निर्बंध लादले तर तुर्कस्थानचे एफ-३५कार्यक्रमातील निलंबन मागे घेतले तर एर्डोगनच्या अयोग्य वर्तणुकीला बक्षिसी मिळण्याचा धोका आहे. त्याचबरोबर, अमेरिका आणि तुर्कस्थान या दोन नाटो राष्ट्रांमध्ये समेटाचे वातावरण निर्माण झाले, तर यांतून दोन गोष्टी साध्य होतील- एक म्हणजे सीरियामध्ये ठराव मांडण्याची संधी मिळेल आणि पाश्चात्य सुरक्षा दलांचा प्रभाव कमी करण्याचे रशियाचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला खीळ बसेल.
ही बाब आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आहे आणि म्हणूनच त्यासंबंधीचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा धोरणे ट्विटरवर घोषित केली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या स्वत:च्या अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. आणि या प्रकरणात तर राष्ट्राध्यक्षांनाही ते काय विचार करत आहेत, हे त्यांचे त्यांनाच कळत नाहीए, असे दिसून येते. गुरुवारी, राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयात तुर्कस्थानवरील निर्बंधाबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, “सध्या आम्ही त्याकडे लक्ष देत नाही” हे सांगतानाच “पूर्वीच्या प्रशासनाने तुर्कस्थानबद्दल काही मोठ्या चुका केल्या… म्हणून आम्ही त्या लक्षात घेत आहोत, काय करता येईल, ते आम्ही पाहू.” असेही म्हटले.
(काइल ऑर्टन हे संशोधक असून सीरियामधील घडामोडींचे ते अभ्यासक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
