-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
दुर्लभ जापानी राजनेताओं की पांत का हिस्सा रहे आबे एक ऐसी समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं जिसने न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी जापान को सशक्त किया. एक स्व-घोषि�
शी जिनपिंग यांची एकूण कामगिरी संमिश्र असून शकते. मात्र लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये व्यापक सुधारणा करणे हे त्यांचे सर्वांत मोठे यश आहे.
शी यांनी बिगुल वाजवला आहे की तैवान त्यांच्या जागतिक व्यस्ततेत सर्वात महत्वाची फॉल्ट लाइन राहील. भारतासह उर्वरित जगाने या विकासाच्या परिणामांचे काही प्रमाणात गांभीर्या
पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध केवळ वाढणार नाहीत तर संपूर्ण क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल, अशी आशा आहे.
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
प्रांतांसाठी पोलिस अधिकारांवर झालेल्या टीकेमुळे श्रीलंकेत 13A ची अंमलबजावणी थांबली आहे.
भारत द्विपक्षीय किंवा कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह (CSC) अंतर्गत संयुक्त-गस्त यंत्रणेचा विचार करू शकतो, कारण यामुळे मच्छीमारांचा वाद कच्छतिवूपासून दूर ठेवण्यास मदत होई�
श्रीलंकेतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाबद्दल या प्रदेशातील बहुचर्चित केंद्रबिंदू - नवीन परराष्ट्र धोरणाची गतिशीलता आणि आर्थिक मुत्सद्देगिरीला सामोरे जाण्यात भारताचे ह�
दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांपैकी एक असलेला श्रीलंका आता सदोष धोरणांमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढता येईल का?
श्रीलंकेतील बॉम्बहल्ल्यानंतर भारतीय उपखंडावर पुन्हा एकदा दहशतवादाचा अंधार दाटला आहे. या हल्ल्यासंदर्भात विश्लेषण करणारा अभिजीत सिंग यांचा लेख.
श्रीलंकेतील राजकीय नाट्य पाहता, दक्षिण आशियातील भारताच्या प्रभुत्वाला आव्हान देत चीन आक्रमक होताना दिसतो आहे. या लंका प्रकरणाचा घेतलेला वेध.
श्रीलंकेवर असलेल्या संकटाने भारताला त्या देशाचा सर्व काळामध्ये धोरणात्मक मित्र म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याची आणि अस्वस्थ राजनैतिक संबंध सुधारण्याची संधी दिली आहे.
भारत आणि चीनकडून आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी श्रीलंका दोन्ही देशांबरोबरच्या संबंधात समतोल साधण्याची विचित्र कसरत करत आहे. खरे तर यामुळे श्रीलंकेला आपल्यावरचे संक
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष भारतीय हितों को इस तरह से रखा कि अमेरिका की बोलती बंद हो गई. उन्‍होंने अपने तर्कों और भारतीय विदेश नीति के बुनियादी सिद
भारत-यू.एस. गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील पुढाकाराचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिवर्तनात्मक प्रभाव पडू शकतो.
भारताने चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याशी ताळमेळ राखायचा असेल तर भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वाढली पाहिजे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास आणि संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये सखोल आणि शाश्वत गुंतवणूक सुनिश्चित करणे हे भारतासमोरचे दीर्घकालीन आव्हान आहे जे सर्वसमावेशक नसले तरी बहु�
आपण लष्कराशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत स्वावलंबी असणे गरजेचे आहे, हे भारताच्या ध्यानात आले आहे. त्यानुसार, आपली संरक्षण-औद्योगिक क्षमता अधिक सक्षम करण्यासा�
गेल्या पन्नास वर्षात भारताच्या संसदेत, खासदाराने स्वतःहून मांडलेले एकही स्वतंत्र विधेयक मंजूर झालेले नाही. त्याआधीही फक्त १४ विधेयकेच मंजूर झाली आहेत
ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है.
जी20 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना और इसे लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है. दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी और �
ही दोन भागांची मालिका कम्युनिटी पोलिसिंगचे महत्त्व आणि भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ते कसे उपयुक्त ठरू शकते याचे परीक्षण करते.
लोकसभा निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, कोणाचेही सरकार येवो, निवडणुकांनंतर मात्र जे काही भारताचे परराष्ट्र धोरण असेल त्यात चीनकडे विशेष लक्ष असेल.
भारत सरकारच्या सरोगसी विधेयकामधील त्रुटी, त्यातून उत्पन्न झालेल्या लिंगभावविषयक समस्या आणि त्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सुधारणा यांची चर्चा करणारा लेख
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
युक्रेन विरुद्ध रशियाचे युद्ध आणि यूएस-चीन स्पर्धेच्या युगात, वाढत्या भू-राजकीय क्रॅव्हसेस अतिरेकी संघटनांसाठी नवीन, सुरक्षित जागा देतात ज्यांना जबरदस्ती भू-राजकारणात
‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ (2018) विषय पर G20 की एक रिपोर्ट श्रम बाज़ारों को पूरी तरह से बदलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी अर्थात आसानी से एक स्थान से दूस
सर्वसमावेशक संपत्तीचा दृष्टीकोन स्वीकारला, तर एक अतुलनीय उदाहरण घालून देण्याची आणि मानवतेच्या आकांक्षांना निसर्गाच्या गरजांशी सुसंगत ठेवून प्रगतीचा नव्याने विचार कर
यह ब्रीफ पिछले एक दशक में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की जांच पड़ताल करने के साथ-साथ दूरदर्शी ढंग से तर्क देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में आर
COVID-19 महामारी की वज़ह से वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन ने जोर पकड़ा है. इसमें वर्क-फ्रॉम-होम इंटरएक्शन्स, ऑनलाइन भुगतान, विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन परामर्श देने की व्यवस्था �
भारतात, सामाजिक खर्च आणि लाभ यांच्यातील खर्च वेगळे करणारी रेषा अस्पष्ट आहे. त्यामुळे नागरिक आणि राज्य दोघांसाठी अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्तता कमी प्रमाणात होताना दिसत �
कोरोनाची महासाथ आणि रशिया - युक्रेन युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक वक्राकार चढउतार आले. ही घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी सरकारला बर�
भारतात टाळेबंदी लावणे हे जसे आव्हानात्मक होते तसेच सारे पूर्ववत करणे हेही आव्हानच आहे. कारण अशा दीर्घकाळ टाळेबंदीत भारत राहू शकत नाही. तसे परवडणारेही नाही.
कोविडमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंटकडे वळले. २०३०पर्यंत भारतात ८५६.६ अब्ज डॉलरची उलाढाल डिजिटल पेमेंटने होईल, असा अंदाज आहे.
इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान एक अहम सबक़ ये मिला था कि टेक्नोलॉजी ही महामारी के बाद की दुनिया को परिभाषित करेगी. न्यायसंगत तरक़्क़ी के लिए प्रौद्योगिकी बेहद आवश्यक �
भारत ने चिप निर्माण में पावरहाउस बनने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस इश्यू ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली मे�
चीन आणि रशियाला या प्रदेशात आणून आणि भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशसोबत धोरणात्मक भागीदारी विकसित करून, रियाध अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याच्या इराद्याला सूच�
भारतात देशांतर्गत रोजगारात नवी संधी नाही आणि परदेशात जिथे आहेत तिथे कोरोनामुळे आलेले संकट, यामुळे बेरोजगारीच्या संकटात स्थलांतरित कामगार भरडला जातो आहे.
भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर आहे हे लक्षात घेता, आपल्या ग्रामीण ग्रामपंचायतींच्या समतुल्य गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याकरता पालिका स्तरावर प्रशासकीय सुधारणांची नितांत गर�
खाद्य सुरक्षा वैश्विक कृषि सहयोग के केंद्र में रही है, लेकिन इसे प्राप्त करने के परिणामस्वरूप एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति बन गई है जहां उपभोक्ताओं की वैश्विक खाद्य पदार्थों
नगरविकासाच्या चर्चेमध्ये २०१४ पासून एका नव्या शब्दाची जोड मिळाली, तो म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’. हा शब्द शहरक्षेत्रातील प्रत्येकजण वापरू लागला, पण भारताच्या संदर्भात ‘स्मा�
भारत खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र होण्यासाठी पद्धतशीर बदल आवश्यक आहेत.
मोदी और नवाज शरीफ के बीच केमिस्ट्री अच्छी रही है. सेना के समर्थन से इस्लामाबाद में अभी एक प्रभारी हुकूमत है, जो कई चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच सम्ब�
पिछले 30 सालों में, डिजिटल नवाचार को लेकर इस बात पर अलग-अलग राय सामने आई है कि क्या तकनीक मुक्तिदायक है या राजनीतिक और/या आर्थिक शक्ति वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है. 2020 के द
या वर्षीच्या पर्यावरणदिनी भारत कृतीयोग्य आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शपथ घेऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यासाठी वेगवान, हरित आणि लवचिक वैद्यकीय पुर�
हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक संकटांचा विपरीत परिणाम भारतासारख्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.
भारताला २०७० सालापर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्यासाठी, ‘हायड्रोजन मोहिमे’ला आपल्या पर्यावरणविषयक उद्दिष्टांशी पद्धतशीरपणे जोडणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलामुळे चलनवाढीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच भारताने सक्रिय पावले उचलून, शाश्वत पद्धती स्वीकारून आणि सहकार्य वाढवून हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली चलन
