संरक्षणाचे स्वदेशीकरण एका रात्रीत कसे होणार?

रशियाने युक्रेनवर पुकारलेल्या युद्धात युक्रेन उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे रशियाही आतून पोखरला आहे. बलाढ्य रशियासमोर युक्रेनची लढण्याची ताकद कमी लेखली गेली होती, त्याचप्रकारे पाश्चिमात्य निर्बंध हाताळण्याची आणि ‘विशेष लष्करी मोहीम’ चालू ठेवण्याची रशियाची ताकदही कमी लेखण्यात आली होती. भारतीय दृष्टिकोन या दोन ध्रुवांमध्ये अस्वस्थपणे दिसून येतो.

‘सध्याचे युग युद्धाचे नाही,’ हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास या घडामोडींमुळे खोटा ठरला आहे. मात्र रशिया केंद्रित तटस्थ भूमिका घेण्यासाठी भारताकडे योग्य व्यावहारिक कारणे आहेत. तीही रशियन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवर भारताच्या असलेल्या अवलंबित्वामुळे निर्माण झाली आहेत. त्यामध्ये रशियाकडून सवलतीच्या किंमतीत मिळणाऱ्या तेलाचा संधीसाधू समावेश आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचे वक्तव्य हे कदाचित रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना दिलेला तिरकस सल्ला होता. मात्र लष्कराशी संबंधित विचार केला, तर त्यांचे कर्मचारी आणि प्रशिक्षण संस्था युद्धातून मिळालेल्या धड्यांचा गंभीरपणे विचार करीत आहेत.

लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे जानेवारी महिन्यात पुण्यात बोलताना म्हणाले, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे ‘या विषम युद्धाचा परिणाम, माहितीयुद्धाची क्षमता, डिजिटल लवचिकता, आर्थिक यंत्रणेचे शस्त्रीकरण, दूरसंचारातील अनावश्यक वाढ, अवकाश आधारित प्रणाली आणि असेच बरेच काही – या सर्वाला तंत्रज्ञानाच्या बळाची प्रेरणा आहे.’ रशिया-युक्रेन युद्धाचे दुसरे वर्ष सुरू होत असताना गेल्या वर्षी ज्या मुद्द्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते, त्या मुद्द्यांसंबंधात कोणतेही मत व्यक्त करणे टाळणे हे शहाणपणाचे ठरेल. रणगाडे अद्याप निकामी झालेले नाहीत, त्यांचा अद्याप युद्धात वापर होत आहे आणि युक्रेनकडून जर्मन लेपर्ड व अमेरिकेच्या एम १ रणगाड्यांचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. ड्रोनचे जाळ्यासारख्या तंत्रज्ञानाने युद्धभूमी अधिकच पारदर्शक केली आहे आणि त्यामुळे कोणीही हल्ला केला, तरी त्याची किंमत त्याला चुकवावीच लागते.

रशिया-युक्रेन युद्धाचे दुसरे वर्ष सुरू होत असताना गेल्या वर्षी ज्या मुद्द्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते, त्या मुद्द्यांसंबंधात कोणतेही मत व्यक्त करणे टाळणे हे शहाणपणाचे ठरेल.

तोफखाना विभाग हा युद्धातील सर्वांत प्रमुख विभाग असतो आणि त्याचा वापर विनाशकारी असू शकतो. मात्र युक्रेनकडून वापरल्या गेलेल्या पाश्चात्य तोफखाना पद्धतींची अचूकता व लांब पल्ल्याने एक गोष्ट मात्र सिद्ध झाली आहे. ती म्हणजे रशियाच्या पद्धतीच्या मोठ्या तोफखान्यांचे दिवस आता संपले आहेत. खरे तर, अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांची मागणी युरोपात वाढत असताना जेट किंवा रणगाड्यांसारख्या मोठ्या खर्चाच्या शस्त्रास्त्रांच्या तुलनेत खांद्यावरून मारा करता येऊ शकणारी क्षेपणास्त्रे, तोफखाना आणि ड्रोन यांसारखी कमी खर्चाची शस्त्रास्त्रे युक्रेन युद्धात अधिक परिणामकारक ठरली आहेत. याचा परिणाम म्हणजे, हे एकमेकांशी संपर्क न येणारे युद्ध होण्याऐवजी ते प्रत्येकाशी संबंधित असलेले युद्ध ठरले आहे.

जनरल पांडे यांनी विषम युद्धाचा जो संदर्भ दिला, तो युक्रेन युद्धाचा प्रमुख धडा आहे. तो म्हणजे, राष्ट्राराष्ट्रांमधील आधुनिक युद्ध हे लहान किंवा धारदार असेलच असे नाही. युद्ध दीर्घ काळ चालल्यास क्षोभ वाढेल. पश्चिमी राष्ट्रांनी युक्रेनला कितीही मदत केली, तरी युक्रेनच्या लोकसंख्येच्या तिप्पट लोकसंख्या आणि मोठा लष्करी-औद्योगिक तळ आणि शस्त्रास्त्रांचा साठा असलेल्या रशियाला नमवणे शक्य नाही. विषमतेबाबात चीनचे आव्हानही याच प्रकारचे आहे. चीनचा लष्करी खर्च हा २२९ अब्ज डॉलर असून तो भारताच्या तिप्पट आहे. संख्येच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर प्रत्यक्ष ताबारेषेवर एकमेकांसमोर उभे ठाकलेल्या सैनिकांची संख्या कदाचित सारखीच असेल. मात्र उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेल्या तिबेटी पठारावर चीनला महिनाभरात तिप्पट नसले, तरी दुप्पट सैन्य उभे करणे शक्य होऊ शकते. भारतीय पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असला, तरी भारताला चीनला मिळालेल्या भौगोलिक लाभाची बरोबरी करता येणे शक्य नाही.

भारतीय लष्कराला आपला तोफखाना – बंदुका व क्षेपणास्त्रे – अनेक पटींनी वाढवण्याची गरज आहे. त्याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ड्रोनला या यंत्रणेत सामावून घेण्याची गरज आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था ड्रोन विकासात दुर्दैवाने अद्याप मागेच आहे.

युक्रेनचा दुसरा धडा म्हणजे, कागदावर मांडलेल्या समीकरणापेक्षा प्रत्यक्ष युद्धात जो दारुगोळा वापरला जातो, तो कितीतरी पट अधिक असतो. महत्त्वाचा दारुगोळा हा भारतातच तयार केला जातो आणि त्यासंबंधातील सुविधांचे प्रमाणही त्वरित वाढवता येऊ शकते, याची खात्री देता येते.

दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अवकाश. चीनने अवकाशात विविध प्रकारच्या अवकाश यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. संघर्षाच्या प्रसंगी या यंत्रणांचा वापर करता येऊ शकतो. युक्रेन अमेरिकेच्या मदतीने रशियाचा प्रभाव कमी करू शकला; परंतु अशा प्रकारची मदत कदाचित भारताला मिळू शकणार नाही. त्यामुळे भारताने आपली डिजिटल लवचिकता विकसित करायला हवी.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये बोलताना म्हणाले, की भारताला ‘साधनांच्या सेवा व सुट्या भागांच्या पुरवठ्याबाबत कोणत्याही विशिष्ट समस्यांचा सामना करावा लागलेला नाही.’ मात्र किलोक्लास पाणबुड्या, मिग-२९ लढाऊ विमाने आणि एमआय-१७ वाहतूक हेलिकॉप्टर; तसेच एके २०३ असॉल्ट रायफली बनवण्याच्या प्रकल्पासाठी आणि चार ग्रिगोरोव्हिच (तलवार) श्रेणीच्या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र फ्रिगेट्सचे सुटे भाग मिळवण्यासाठी विलंब होत आहे, असे अहवालावरून स्पष्ट होते. या क्षेपणास्त्र फ्रिगेट्सची इंजिने युक्रेनमध्ये बनवता आली असती.

मात्र या उलट भारताला त्याच्या एस-४०० क्षेपणास्त्र रेजिमेंट वेळापत्रकानुसार मिळत असून दोन प्राप्त झालेल्या आहेत आणि पाचपैकी तिसरी लवकरच प्राप्त होणार आहे, असेही अहवालातून दिसून येते. अलीकडेच रशियाच्या ‘फेडरल सर्व्हिस फॉर मिलिटरी-टेक्निकल कोऑपरेशन’चे प्रमुख दिमित्री शुगायेव यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, भारत हा रशियाच्या शस्त्रास्त्रांचा जगातील सर्वांत मोठा खरेदीदार आहे. रशियाच्या वार्षिक १५ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीपैकी भारताचा वाटा २० टक्के आहे.

रशियाने चौदाव्या आंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस प्रदर्शनाच्या (एरो इंडिया २०२३) निमित्ताने आपल्या शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन करण्याची संधी घेतली. हे प्रदर्शन फेब्रुवारीच्या मध्यात बेंगळुरूमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या प्रदर्शनासाठी सुमारे २०० शस्त्रास्त्रे आणि साधने रशियातून आणण्यात आली होती. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात ‘इग्ला एस’ हे लघु पल्ल्याचे हातात धरता येऊ शकणारे आणि जमिनीवरून हवेत मारा करता येऊ शकणारे क्षेपणास्त्र भारताने आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतले. ‘एरो इंडिया प्रदर्शना’दरम्यान भारत परवानाप्राप्त क्षेपणास्त्र निर्मितीसाठी करार करील, अशी अपेक्षा रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती; परंतु या संदर्भात अद्याप कोणतेही वृत्त आलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर, आपण लष्कराशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात स्वावलंबी असणे गरजेचे आहे, हे भारताच्या ध्यानात आले आहे. त्यानुसार, आपली संरक्षण-औद्योगिक क्षमता अधिक सक्षम करण्यासाठी भारताचा प्रयत्न सुरू आहे; परंतु आणखी दोन दशकांमध्ये या बाबतीत त्यात लक्षणीय प्रगती होईल, असे दिसत नाही. असे असले तरी, सध्या भारताची अमेरिकेशी असलेली धोरणात्मक भागीदारी अधिक जवळची होत असतानाच महत्त्वपूर्ण लष्करी सक्षमतेसाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. अशा विचित्र परिस्थितीत भारत सध्या सापडलेला आहे.

हे भाष्य मुळात Hindustan Times मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.