हवामान बदलामुळे चलनवाढीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच भारताने सक्रिय पावले उचलून, शाश्वत पद्धती स्वीकारून आणि सहकार्य वाढवून हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली चलनवाढ प्रभावीपणे नियंत्रित करायला हवी.
हवामान बदलाचे विविध क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम होणार आहेत. महागाईच्या दरावर याचा मोठा परिणाम होतो. इतर देशांप्रमाणेच भारतातही ही समस्या जाणवू लागली आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हवामानाबद्दलच्या कृती महत्त्वाच्या असल्या तरी येत्या दशकात वाढत्या महागाईचा दबाव कायम राहील हेही मान्य कराय़ला हवे. भारतातली महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यासाठी हवामानाशी संबंधित पुरवठ्यातील अडथळे, लोकसंख्याशास्त्राचे विकसित होणारे नमुने आणि हवामान कृतींसाठी लागणारा वेळ यामधला संबंध जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे.
भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रदेशातली भौगोलिक स्थिती वेगवेगळी आहे. तसेच बरेच प्रदेश शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाचा भारतावर मोठा परिणाम होतो. अनियमित मान्सून, नैसर्गिक आपत्ती आणि वाढत्या तापमानामुळे शेतीची उत्पादकता विस्कळीत झाली आहे. यामुळे अर्थातच पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन महागाईचा दबाव वाढतो आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) या दोन्हींमध्ये अलिकडच्या वर्षांत वाढ झाली आहे. हवामानातल्या चढउतारांमुळे पुरवठ्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळेच खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्या आहेत.
या सगळ्या घटकांचा चलनवाढीवर प्रभाव पडतो आणि पूर्ण अर्थव्यवस्थाच बदलून जाते. यामुळे राहणीमानाचा खर्च आणि कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो.
भारतातल्या लोकांना रोजगार देणारे कृषी क्षेत्र हवामान बदलाच्या दृष्टीने संवेदनशील बनले आहे. दुष्काळ, पूर आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव यामुळे पीक उत्पादन घटले आहे. परिणामी पुरवठा कमी होऊन भावही वाढले आहेत. हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या कृती सध्याच्या महागाईमधून लगेच दिलासा देऊ शकणार नाहीत. तरीही शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी असे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पर्यायी ऊर्जा, उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांची अमलबजावणी आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी धोरणे यासाठी भरीव गुंतवणुकीची गरज आहे. हे उपक्रम दीर्घकाळासाठी फायदेशीर आहेत. तरीही आत्ताच्या काळात ते महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठीही उपयुक्त ठरू शकतात.
भारताची लोकसंख्या वाढते आहे. त्याचबरोबर मध्यमवर्गाचेही प्रमाण वाढले आहे. त्यांच्या उपभोगाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय वाढ होते आहे. भारतामध्ये 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांचं प्रमाण जास्त आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासमोर संधीही आहेत आणि आव्हानेही आहेत. तरुण पिढीच्या आकांक्षा आणि वाढीव उत्पन्न यामुळे भौतिकवादाचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे महागाईही वाढते हे लक्षात घ्यायला हवे. तरुण लोकसंख्या शहरी जीवनशैलीकडे वळल्याने उपभोगाच्या पद्धती बदलतात आणि त्याचा महागाईवर परिणाम होतो. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमती जसजसा शहरीकरणाचा वेग वाढतो तसतसे सोयी आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवर अवलंबून राहणेही वाढते. या खाद्यपदार्थांची किंमत पारंपारिक खाद्यपदार्थांपेक्षा नक्कीच जास्त असते. तरुणांची ब्रँडेड वस्तू आणि आलिशान सेवांनाही पसंती असते. त्यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाढतच जातो. या सगळ्या घटकांमुळे महागाईचा आलेख चढता राहतो.
तरुण पिढीतील आकांक्षा आणि वाढीव उपलब्ध उत्पन्नामुळे उच्च उपभोग पद्धती निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते.
हा वाढता भौतिकवाद आणि हवामान बदलामुळे पुरवठ्यामध्ये होणारा बदल यांचा एकत्रित विचार केला तर भविष्यात महागाईच्या ट्रेंडवर याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात. उत्पादने आणि सेवांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असल्याने किंमती वाढतात. खास करून अन्न आणि ऊर्जा यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत हे तीव्रतेने जाणवते. या घटकांच्या किंमती वाढल्या की त्याची झळ घरगुती खर्चाला बसते.
शिवाय वाढता उपभोग आणि हवामान बदलामुळे पुरवठ्यात निर्माण होणारे अडथळे यांच्यातल्या परस्परसंबंधांमुळे त्यात जटीलता येते. तापमान वाढ, मान्सूनचे बदललेले चक्र, नैसर्गिक आपत्ती यांचा थेट परिणाम शेतीची उत्पादकता आणि अन्नधान्याच्या किंमतीवर होऊ शकतो हे पुन्हापुन्हा लक्षात घ्यायला हवे. अन्न आणि कृषी उत्पादनांची मागणी वाढत गेली तर पुरवठ्यामध्ये अडथळे येतात आणि महागाई तीव्र होते.
वाढता उपभोग आणि त्याचा महागाईवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रभावी संसाधने आणि पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देणार्‍या टिकाऊ उपभोग पद्धतींची गरज आहे. पर्यावरणाचे भान ठेवून आपल्याकडे असलेल्या संसाधनांचा जबाबदारीने उपभोग घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने आपल्या सगळ्य़ांनाच अशा सवयींना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. हवामान बदलाबद्दल जागरूकता वाढवून मागणी कमी करण्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यामुळे महागाईचा दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
धोरणकर्ते आणि नियामक वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या महागाईच्या प्रवृत्तीचे व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
याव्यतिरिक्त उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पुरवठ्यातील अडथळे कमी करण्यासाठी कृषी आणि ग्रामीण विकासामध्ये गुंतवणूक करणेही महत्त्वाचे आहे. हवामानास अनुकूल शेती पद्धती, सिंचन यंत्रणेमध्ये सुधारणा, शेतकर्‍यांसाठी कर्ज आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता या उपायांच्या माध्यमातून भारत कृषी उत्पादनाला चालना देऊ शकतो. यामुळे पुरवठ्यामधल्या अडचणी दूर होऊन महागाईचा दबावही कमी होऊ शकतो.
वाढत्या भौतिकवादामुळे चलनवाढ बळावते. म्हणूनच यावर नियंत्रण आणण्यासाठी धोरणकर्ते आणि नियामक मंडळांची भूमिका महत्त्वाची आहे. चलनविषयक प्रभावी धोरणे तयार करणे, किंमती स्थिर ठेवण्यास प्रोत्साहन देणे आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठ तयार करणे असे उपाय केल्यास महागाईचे धोके कमी करण्यास मदत होऊ शकते. पुरवठा साखळी वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आणि आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे यासाठीही उपाययोजना करायला हव्या. यामुळे महागाईच्या दबावाला आळा बसू शकतो.
हवामान बदल आणि चलनवाढीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारतातल्या वित्तीय क्षेत्राने सक्रिय आणि जबाबदार दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या जोखमींचे मूल्यांकन करून त्या कमी करणे, शाश्वत उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि सहकार्याला चालना देणे यामुळे एक प्रतिकारक्षम आणि कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणारी व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते. यासाठी वित्तीय संस्थांनी शाश्वत पद्धतींना प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा संस्थांनी गुंतवणूक करताना हवामानाच्या उद्दिष्टांवर भर दिला पाहिजे. हरित अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणासाठी सक्रिय योगदानही दिले पाहिजे. असे केल्यास महागाईचा दर खाली येईल आणि भारत अधिक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल. हवामान बदल आणि चलनवाढ या दोन्ही घटकांचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये अनेक धोके आणि आव्हानेही आहेत.
संक्रमणकालीन खर्च : कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणासाठी पर्यायी ऊर्जा, पायाभूत सुविधांमध्ये आणि टिकाऊ तंत्रज्ञानामध्ये भरीव गुंतवणूक आवश्यक आहे. अशी गुंतवणूक हवामानाच्या कृतीसाठी महत्त्वाची असली तरी त्यामुळे वस्तूंच्या किंमतींवर मात्र दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन चलनवाढीचा धोका संभवतो. पण हे संक्रमण संतुलित आणि न्याय्य पद्धतीने होण्यासाठी या संक्रमणकालीन खर्चांचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
नियमांची अनिश्चितता हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जागतिक स्तरावरच्या प्रयत्नांमुळे पर्यावरणाचे नवे नियम आणि धोरणे स्वीकारावी लागतील. असे अटळ बदल बाजारात अनिश्चितता आणू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो आणि मग परिणामी महागाईचा दबाव वाढू शकतो. हे टाळायचे असेल धोरणकर्त्यांनी प्रभावी संवाद ठेवला पाहिजे. त्याबरोबरच स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण नियम केले पाहिजेत. तसे केल्यास हा धोका कमी करण्यात मदत होऊ शकते.
ऊर्जा आणि वस्तूंच्या किंमती : हवामान कृतीमध्ये अनेकदा जीवाश्म इंधनांचा वापर कमीत कमी करण्यावर भर दिला जातो. याचा ऊर्जा क्षेत्र आणि वस्तूंच्या बाजारपेठेवर प्रभाव पडतो. पर्यायी ऊर्जेचे स्रोत आणि टिकाऊ तंत्रज्ञानामध्ये वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालाच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार होत असतात. याचा परिणाम महागाईवर होऊ शकतो. म्हणूनच किंमतींमध्ये सातत्य आणण्यासाठी स्थिर आणि वैविध्यपूर्ण ऊर्जा निर्मितीची हमी देणे आणि संसाधनांचा उत्तम वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे.
हवामान बदल आणि चलनवाढीच्या आव्हानांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी आर्थिक क्षेत्राने काही जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या पाहिजेत:
जोखमीचे मूल्यांकन आणि जाहीर विश्लेषण : वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कामकाजामध्ये हवामानाच्या जोखमीचे मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये गुंतवणुकीच्या रचनेत हवामानाशी संबंधित जोखीम ओळखणे आणि त्याचा अंदाज बांधून त्यासाठी तरतूद करणे आणि ते पारदर्शक पद्धतीने मांडणे आवश्यक आहे. मालमत्ता आणि संपत्तीवर हवामान बदलाचे संभाव्य परिणाम समजून घेतल्याने महागाईचा धोका ओळखून त्याचा सामना प्रभावीपणे करण्याची क्षमता वाढते.
शाश्वत गुंतवणूक धोरणे: हवामान बदल रोखण्याच्या आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देणाऱ्या शाश्वत गुंतवणूक धोरणांचा स्वीकार करणे हेही महत्त्वाचे आहे. हरित प्रकल्प, पर्यायी ऊर्जा आणि शाश्वत व्यवसायांना भांडवल दिल्याने केवळ पर्यावरणीय लवचिकता वाढीस लागत नाही तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यालाही चालना मिळते. अशा गुंतवणुकीमुळे रोजगार निर्मिती आणि तांत्रिक प्रगती होते. यामुळे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येते.
सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण: वित्तीय संस्था, नियमन संस्था आणि हवामान तज्ज्ञ यांच्यात सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहन देणे फार महत्त्वाचे आहे. एखादी गोष्ट करण्याची सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि दृष्टिकोन य़ाबद्दल एकमेकांना सहकार्य केले तर नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधने आणि जोखीम व्यवस्थापन साधनांचा विकास सुलभ होतो. त्यामुळेच आर्थिक क्षेत्रात एकत्र काम करून हवामान कृती आणि चलनवाढीचा गुंता सोडवण्यास मदत होते.
भारताच्या शाश्वत भविष्याच्या वाटचालीसाठी म्हणूनच सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. यामुळे आर्थिक धोरणांची उदिद्ष्टे आणि हवामान बदल रोखण्याच्या कृती यामध्ये समतोल साधला जातो. हवामान बदल रोखणे आणि किंमतींमध्ये स्थैर्य ठेवणे या दोन्ही उद्दिष्टांचे संतुलन हे अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे आहे. सक्रिय पावले उचलून, शाश्वत पद्धती स्वीकारून आणि सहकार्य वाढवून भारत प्रभावीपणे हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या चलनवाढीचा सामना करू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सारख्या वित्तीय नियामकांसाठी महागाईचे व्यवस्थापन ही पूर्णवेळ भूमिका असली पाहिजे. अशा एकत्रित प्रयत्नांद्वारेच भारत एक शाश्वत आणि लवचिक भविष्य निर्माण करू शकतो आणि यामुळेच पर्यावरण आणि लोकांचे हित जपण्यास मदत होऊ शकते.
श्रीनाथ श्रीधरन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV