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भारत दुनिया में सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट का वाहक बनता जा रहा

सभी के लिए आसानी से पहुंच होने का वादा करने वाले पिछले आवि

म रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के डिजिटल संस्करण में इकट्ठा �

भारत के सफ़ल टीकाकरण अभियान और उसकी रणनीतियों में उपयुक्त

एक बात तो तय है, काम-काज का भविष्य डिजिटल है. ये प्रयोग 2021 मे�

डीप टेक में निवेश को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मक़सद, र�

नवंबर 2022 में बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने 'विकास के लिए डेटा' (D4D) के सिद्धांत को अपनी G20 अध्यक्षता का अभिन्न अंग बनाने का वचन दिया था. दिसंबर 2022 में जब भारत ने �

आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करत असताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीचे परीक्षण करतो आणि सार्वत्रिक साक्षरता प्राप्त करण्यासाठी NEP आपल्या वचनाची पूर्तता �

ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�

भारताला आर्थिक विकासाच्या युगात जोमाने प्रवास करायचा असेल तर ५ जी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सध्याच्या कौशल्यातील तफावत कमी करणे आवश्यक आहे.

डिजिटल इंडिया उस बदलाव का शुरुआती बिंदु बनने जा रहा है जो

ये सुनिश्चित करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ला

जनतंत्रों को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अस�

डिजिटलीकरण की कोशिशों के चलते भारत आज साइबर हमलों का निश�

भारत के शहरों से जुड़ी चुनौतियों के काफी गहरे एवं व्यवस्�

सेंट्रल बँक डिजिटल चलनांना स्पर्धात्मक सिलोमध्ये भू-राजनीतीचे विघटन लक्षात घेऊन एकत्रित जागतिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता स्पष्ट करत आहे. 

जब ख़तरनाक रफ़्तार से डिजिटल वित्त सेक्टर आगे बढ़ रहा है,

जब ख़तरनाक रफ़्तार से डिजिटल वित्त सेक्टर आगे बढ़ रहा है,

दुनिया भर की नियामक संस्थाओं को, नई तकनीक की अगुवाई में आ �

पिछले बिल की तुलना में डेटा संरक्षण का नया विधेयक (DPDPB 2022) ज़�

The norm to protect the public core of the internet, originally advocated by the Netherlands Scientific Council for Government Policy, can be operationalised in two ways. Both a layered approach and a functional approach to defining the public core of the internet provide productive ways to discuss safeguarding the functionality and integrity of the core logical and physical infrastructure of the internet from unwarranted state interventions. Thi

युवाओं को भारत के प्रभावी ‘डिजिटल सिटीजन्स’ अर्थात ‘डिज�

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क

भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था का डिजिटलीकरण बहुत क्रांति�

EdTech उद्योगावर नव्याने लक्ष केंद्रित करून महिलांच्या शिक्षणाच्या प्रवेशातील लिंगभेद दूर करण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे.

कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.

जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में �

डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे असमानता कशी वाढते हे कोरोनाच्या महासाथीच्या काळात आपल्या लक्षात आले. पण ही असमानता टाळता येते हे KFON हा प्रकल्प सिद्ध करून दाखवतो.   

निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में रोज़गार सृजन और गरीबी में कमी लाने के लिए औद्योगिक विकास बेहद अहम होता है. औद्योगिक विकास से पर्यावरणीय स्थिरता में भी सुधार हो सकता है. ले

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी को केंद्र मे�

पाथर्डी से सबसे नज़दीकी मोबाइल टावर 12 किमी दूर जवहर शहर म�

दोन भागांच्या मालिकेतील पहिल्यामध्ये, वुल्फगँग क्लेनवॉच्टर तंत्रज्ञान कसे बदलू शकतात यावर लिहितात, परंतु त्यांच्या नियमनाच्या आसपासच्या समस्या तशाच राहतात.

डिजिटल सार्थक कार्यक्रम से जुड़ना अर्चना और उनके ग्रामी�

फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�

AI को विकसित करने की प्रक्रिया में इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर

यूपीआयची (UPI) सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे परदेशातून भारतात पैसे पाठविण्याची प्रक्रियादेखील अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे.

जग अधिकाधिक डिजिटल नवकल्पनांचा स्वीकार करण्याच्या तयारीत असताना, भारताला आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित करण्याची सु

भारत के लिहाज़ से देखें तो प्रौद्योगिकी से संचालित श्रम �

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़ी तकनीकों को हथियार �

AI एक्ट अपनाने के साथ ही यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलि

दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.

सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�

भू-राजकीय अशांतता आणि चीनमधून बाहेर पडताना, भारताने आपल्या इंडो-पॅसिफिक व्यापार संबंधांवर सावधगिरीने वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.

उच्च जोखीम कमी करण्यासाठी, शोध इंजिने त्यांच्या जबाबदाऱ्यांनुसार राहतील याची खात्री करण्यासाठी आणि पारदर्शक राहण्यासाठी भारताने वेगाने कृती केली पाहिजे.

भारतीय टेकफिनच्या उदयाने नियामक आव्हाने उभी केली आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �