KFON : केरळची इंटरनेट जोडणी योजना

डिजिटल गरिबी आणि डिजिटल प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने अनेकांचे नुकसान होते. हायपर-कनेक्टिव्हिटीच्या या युगात अगदी श्रीमंत देशांमध्येही लाखो लोकांच्या बाबतीत हेच घडतं आहे. अमेरिकेच्या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोकसंख्या म्हणजे तब्बल 14.5 दशलक्ष लोक अजूनही ब्रॉडबँड वापरू शकत नाहीत.कोट्यवधी लोकांना इंटरनेटने जोडलेल्या या जगाचं हे तीव्र वास्तव आहे. 3 अब्जांहून अधिक लोक अजूनही डिजिटल युगाच्या सीमारेषेवर आहेत.

ऑनलाइन जीवन जसजसे पुढे जात राहते तसतशी ही असमानता वाढते आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्यसेवा, नोकरीच्या संधी आणि अत्यावश्यक सेवा यापासून अनेक जण वंचित राहतात. भारतातल्या केरळ राज्याचं उदाहरण घेऊ. इथे सुमारे  3.4 कोटी लोक राहतात. इथे कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार केरळ फायबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च करते आहे आणि हा एक मोठा टप्पा आहे. (संगणक आणण्यास विरोध करण्याचा इतिहास असलेले कम्युनिस्ट सरकार आता या डिजिटल उपक्रमात आघाडीवर आहे हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.) 2016 मध्ये फिनलंड, कोस्टा रिका आणि फ्रान्स यासारख्या इतर देशांप्रमाणेच केरळ राज्याने इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हा मुद्दा अजेंड्यावर आणला.

या उपक्रमामध्ये अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आहे. याच प्रकल्पामध्ये कोरोनाच्या काळात एका वरिष्ठ नोकरशहाला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याने हे आरोप नाकारले. शेवटी KFON हा प्रकल्प सुरू झाला. हा एक फायबर-ऑप्टिक ब्रॉडबँड नेटवर्क प्रकल्प आहे. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक घर, सरकारी संस्था आणि व्यावसायिक घटकांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह इंटरनेट जोडणी देण्यात येणार आहे. आधीच्या विलंबामुळे विस्कळीत झालेल्या या प्रकल्पात काही सावध उपाय योजण्यात आले आहेत. याची सुरुवात राज्यभरातील सुमारे 14 हजार तुलनेने गरीब कुटुंबांपासून होते आहे. त्यांना या महिन्यात इंटरनेट जोडणी दिली जाणार आहे.

अमेरिकेच्या ग्रामीण लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोकसंख्या म्हणजे तब्बल 14.5 दशलक्ष लोक अजूनही ब्रॉडबँड वापरू शकत नाहीत.कोट्यवधी लोकांना इंटरनेटने जोडलेल्या या जगाचं हे तीव्र वास्तव आहे.

KFON जाळे अगदी वायनाडमधल्या दुर्गम प्रदेशातील आदिवासी वस्तीतही पोहोचले आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित अशा 20 लाख कुटुंबांना मोफत इंटरनेट कनेक्शन देण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. हे काम पुढच्या वर्ष – दीड वर्षांपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. केरळमधील इतर 60 लाख किंवा त्याहून अधिक कुटुंबांना 20 Mbps कनेक्शनसाठी महिन्याला फक्त 300 रुपये पासून सुरू होणार्‍या परवडणाऱ्या डेटा पॅकेजेसची निवड करण्याचा पर्याय असेल. (संदर्भासाठी, केरळमधील ग्रामीण शेतमजूर दररोज सुमारे 727 रुपये कमावतात.) शाळा आणि सरकारी इमारतींमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासोबतच आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि व्यवसायाच्या संधी यासाठीही याचा मोठा लाभ होईल.

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासोबतच सरकारने तळागाळात डिजिटल साक्षरता मोहीम सुरू केली आहे. उपेक्षित समाजातील व्यक्तींना इंटरनेट वापरण्यासाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यासाठी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मदत घेतं आहे.  प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या दैनंदिन जीवनात डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या फायद्यांचा लाभ घेता यावा हा याचा उद्देश आहे. अनेक कमी आणि मध्यम-उत्पन्न देशांमध्ये पायाभूत सुविधांमधील अडथळे आणि मानवी संसाधनांमधील अंतरांमुळे इंटरनेट सेवेच्या वितरणावर परिणाम होतो. त्यामुळेच अशा प्रकारचे प्रकल्प या अडचणी दूर करू शकतात.

टेलिमेडिसीन सेवा

यासाठी इ-संजीवनी प्रकल्पाचेच उदाहरण घेऊ.  भारत सरकारने सुरू केलेल्या विनामूल्य टेलिमेडिसिन सेवेने केवळ तीन वर्षांत टेलि-सल्लागारांचा एक उल्लेखनीय टप्पा गाठला आहे. हा सध्या जगातील सर्वात मोठा सरकारी मालकीचा टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म आहे. यामध्ये देशातल्या अतिदुर्गम भागातही सुविधा दिल्या जातात. इकॉनॉमिस्टने अलीकडेच नमूद केल्याप्रमाणे भारत जागतिक स्तरावर त्याच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करत आहे. यातून इतर देशांनाही मार्ग मिळू शकतो.

कोरोनाच्या काळात डिजिटल असमानता कशी वाढू शकते हे आपण पाहिले. सध्या भारताकडे G20 चे अध्यक्षपद आहे. या निमित्ताने सार्वजनिक पायाभूत क्षेत्रातल्या डिजिटल संरचना वाढवण्यावर भर आहे. जिथे इंटरनेटचा प्रवेश सार्वत्रिक आहे तिथे तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या वर्चस्वाचे संतुलन साधण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.  Facebook सारख्या संरचनांशी सध्या जे जोडले गेलेले नाहीत त्यांना जोडण्याचे प्रयत्नही यामध्ये सुरू आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती आणि नाविन्यपूर्ण विचार यामुळे लाखो लोकांचे जीवन कसे बदलू शकते हे KFON हा प्रकल्प जगाला दाखवून देईल.

हा लेख पहिल्यांदा The Guardian मध्ये प्रकाशित झाला.

• Internet Governance
• State Level Politics
• India
• Sri Lanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.