आफ्रिकेच्या विकासाला भारतीय अनुभवाचा हातभार

गेल्या दशकातील एक अद्ययावत कल म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांमध्ये, विशेषतः उप-सहारा आफ्रिकी देश आणि भारतात डिजिटल नवकल्पना व मोबाइल फोन विकत घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. जगभरातील देश उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकाधिक डिजिटल उपाययोजना आणि नवकल्पना शोधत आहेत. मात्र, एक खंड म्हणून आफ्रिका डिजिटल उपलब्धता, वापर आणि क्षमतांच्या बाबतीत जगातील इतर प्रदेशांच्या डिजिटल परिपक्वतेच्या समान पातळीपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आफ्रिका अद्यापही जगाच्या खूप मागे आहे. मात्र, हे मान्य करणे उपयुक्त ठरेल की, भौगोलिक विभाजन असतानाही, आफ्रिका खंड एकसंध करण्यात डिजिटल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.

आज, आफ्रिका खंडाच्या अनेक महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता आणि तिथे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य संधी विकसित करण्याकरता नवकल्पना राबविण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. संपूर्ण खंडात आधीच सेन्सर्स, नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. यांमुळे ड्रोन, चेहऱ्याद्वारे ओळख पटवणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मार्ट शहरे यांसारख्या अनेक उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापरात वेगाने वाढ होत आहे. ड्रोन्स दुर्गम ठिकाणी जीवरक्षक वैद्यकीय पुरवठा करत आहेत, जे आपण ‘झिपलाइन’च्या संबंधात पाहिले आहे.

आज, आफ्रिका खंडाच्या अनेक महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता आणि तिथे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य संधी विकसित करण्याकरता नवकल्पना राबविण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे.

आफ्रिकेतील इंटरनेट उपलब्धतेच्या बाबतीत मोरोक्को, सेशेल्स, इजिप्त, केनिया आणि टांझानिया यांसारखे देश प्रभावी इंटरनेट उपलब्धतेच्या स्तराची बढाई मारतात. दक्षिण आफ्रिका आणि नायजेरिया यांसारख्या देशांमध्ये माफक प्रमाणात इंटरनेट उपलब्धता आहे, तर माली, मोझांबिक, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, नायजर आणि चाड यांसारख्या देशांमध्ये इंटरनेटची उपलब्धता माफक आहे. मोबाइल फोन हे इंटरनेट उपलब्धतेकरता एक प्राथमिक व्यासपीठ आहे आणि वापरकर्त्यांना त्याद्वारे ई-कॉमर्स करण्यास मुभा मिळते. मात्र, उप-सहारा आफ्रिकी देशांमधील बहुतांश जनतेकडे मोबाइल फोन असताना, या प्रदेशात स्मार्टफोन अवलंबण्याचे प्रमाण मात्र कमी राहिले आहे.

सध्या, आफ्रिकेच्या केवळ एक चतुर्थांश लोकसंख्येला इंटरनेट उपलब्ध आहे, परंतु अशी आशा आहे की, २०३० सालापर्यंत, जेव्हा तीन चतुर्थांश आफ्रिकी लोकांना इंटरनेट उपलब्ध होईल, तेव्हा आफ्रिकेने साधारणपणे उर्वरित जगाइतकीच समानता प्राप्त करेल असा अंदाज आहे. माग काढून, त्यावर लक्ष ठेवून आणि उपचार करून इबोलासारख्या रोगांशी यशस्वीपणे लढा देणारे आफ्रिकी देश तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहेत असे सूचित करणारे पुरावेही आहेत. म्हणूनच, आरोग्याबाबतच्या रोगांच्या साथीशी लढण्याकरता तसेच असुरक्षित लोक व समुदायांना ओळखून शोधण्याकरता आफ्रिका तंत्रज्ञान-सक्षम आणि डिजिटलीकृत होणे आवश्यक आहे.

आफ्रिकी देशांच्या सरकारांनी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणारी धोरणे आखण्यावर भर देण्याची आणि त्यास प्राधान्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. तसेच हे इंटरनेट किफायशीर असायला हवे, सर्वांना उपलब्ध असायला हवे आणि सायबर सुरक्षा यांवरही समान भर द्यायला हवा. वाढते ब्रॉडबँड इंटरनेट कव्हरेज असूनही, अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये मोबाइल डेटा खरेदी करणे हे एक महागडे प्रकरण आहे. उदाहरणार्थ, साओ टोम आणि प्रिन्सिपीमध्ये, १ जीबी मोबाइल डेटाची किंमत २९ अमेरिकी डॉलर्स आहे, तर बोत्सवानामध्ये ही किंमत १६ अमेरिकी डॉलर्स आहे. टोगो आणि नामिबियासारख्या इतर देशांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. असे महागडे डेटा पॅक आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीच्या शक्यतांना बाधा आणतात.

या सगळ्या चित्रात भारत कुठे येतो?

भारत आणि आफ्रिकी देशांनी- कमी इंटरनेट जोडणी, डिजिटल दरी आणि कौशल्ये न जुळणे अशा डिजिटल परिवर्तनाच्या समान आव्हानांचा सामना केला आहे. मात्र, भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा लाभ होऊन याऱ्या खंडात डिजिटल सशक्तीकरण आणि आर्थिक समृद्धी प्राप्त होत आहे. ‘साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन’च्या चौकटीत आफ्रिकेला भारताच्या डिजिटल क्रांतीतून प्रचंड शिकता येईल.

आफ्रिकी देशांच्या सरकारांनी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणारी धोरणे आखण्यावर भर देण्याची आणि त्यास प्राधान्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. तसेच हे इंटरनेट किफायशीर असायला हवे, सर्वांना उपलब्ध असायला हवे आणि सायबर सुरक्षा यांवरही समान भर द्यायला हवा.

गेल्या काही वर्षांत, भारताने डिजिटल परिवर्तनाच्या उद्देशाने अनेक उपक्रम यशस्वीपणे सुरू केले आहेत, कारण डिजिटल ओळख असणे हाच डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या कामकाजाचा आधार आहे. भारताने जगातील सर्वात मोठा डिजिटल ओळख पटविण्यासंदर्भातील उपक्रम- आधार –सुरू केला. आधार प्रणालीने आधीच १ अब्जाहून अधिक भारतीयांची नोंदणी केली आहे आणि ही प्रणाली क्लाउड तंत्रज्ञान वापरते, जे त्यांच्या बायोमेट्रिक माहितीच्या आणि लोकसंख्येच्या आधारे एक अद्वितीय १२-अंकी ओळख क्रमांक प्रदान करते. यामुळे भारत सरकारला व्यक्तीचे बँकिंग व्यवहार, वापराची बिले, फोन नंबर आणि प्रत्यक्ष पत्ते जोडणे शक्य झाले आहे.

आफ्रिकेतील तुलनात्मक उदाहरण म्हणजे ‘घाना कार्ड’, जे सार्वजनिक सेवाही वितरीत करते; परंतु या क्षणी, त्यांची नोंदणी आणि वितरण मर्यादित आहे, तसेच छपाई केंद्रेही मर्यादित आहेत. परंतु माहितीच्या व्यवस्थापनासाठी क्लाउड तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल भारताच्या ‘आधार’वरून ‘घाना कार्ड’ला बरेच शिकता येईल, कारण त्यातूनही मोठ्या प्रमाणात माहिती तयार होत असते. परंतु ‘घाना कार्ड’ राष्ट्रीय ओळख म्हणून वापरले जाते आणि त्याच्या धारकांना नागरिकत्व प्रदान करते.

आफ्रिकेतील इतर प्रमुख उदाहरणांत केनियाचे ‘एम-पेसा’ आहे, ज्याची सेवा आता सात आफ्रिकी देशांमधील ५१ दशलक्ष लोकांसाठी उपलब्ध आहे. दुसरा नायजेरियाचा ‘जुमिया ग्रुप’ आहे, ज्याची स्थापना रॉकेट इंटरनेटने २०१२ मध्ये केली होती आणि जे आफ्रिकेतील सर्वोत्तम निधी प्राप्त ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप्सपैकी एक आहे. यामुळे मोटारसायकल आणि ट्रकचे जाळे तयार झाले आहे, जे ग्राहकांपर्यंत उत्पादने पोहोचवतात. भारताने डिजिटल परिवर्तनाच्या उद्देशाने ‘डिजिटल इंडिया’सारखे इतर अनोखे डिजिटल उपक्रमही सुरू केले आहेत, ज्याकरता देशभरात ऑप्टिकल फायबर टाकून ग्रामीण भारतातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट जोडणी पोहोचवली आहे.

२०१५ मध्ये, भारताने कौशल्य-संबंधित उपक्रमांना एक विस्तृत चौकट प्रदान करणारे कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेचे एक राष्ट्रीय धोरण लागू केले. पदविका अभ्यासक्रमाद्वारे तांत्रिक आणि व्यावसायिक शैक्षणिक प्रशिक्षण देणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. इतर उपक्रमांमध्ये भारतनेट, प्रधान मंत्री जन धन योजना, डिजिटल पायाभूत सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. जर अशा भारतीय उपक्रमांची आफ्रिकी देशांमध्ये योग्य प्रकारे पुनरावृत्ती आणि अंमलबजावणी केली गेली, तर आफ्रिकेतील डिजिटल अंतर भरून काढण्यास आणि युवा आफ्रिकी नागरिकांना अधिक रोजगारक्षम बनण्यास याची मोठी मदत होईल. जरी भारत आपले ज्ञान आणि व्यावसायिक माहिती आफ्रिकी देशांसोबत सामायिक करण्यास उत्सुक असला तरी, त्यांनी अधिक माहिती तंत्रज्ञानातील कुशल व्यक्ती तयार करण्याचा विचार करायला हवा, जे भारतीय समकक्षांकडून शिकू शकतील आणि स्थानिक गरजांच्या आधारे ज्ञानाचे उपयोजन करू शकतील.

भारत सरकार पुढील पाच वर्षांत चार हजारांहून अधिक विनामूल्य दूरशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत आहे आणि दर वर्षी एक हजारांहून अधिक आफ्रिकी डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यक शाखेशी संलग्न असलेल्या शाखांमधील कर्मचार्‍यांची वैद्यकीय परीक्षा घेत आहे.

भारत-आफ्रिका डिजिटल तंत्रज्ञान सहकार्याचे सर्वात यशस्वी उदाहरण म्हणजे ‘आफ्रिकी वंशाच्या लोकांसाठीचे ई-नेटवर्क प्रकल्प’ हे ४८ आफ्रिकी देशांमध्ये कार्यरत होते. आफ्रिकी देशांना भारतातील विविध सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांशी आणि प्रमुख शैक्षणिक संस्थांशी जोडण्याकरता या उपक्रमाद्वारे अखंड आणि एकात्मिक उपग्रह, फायबर ऑप्टिक्स आणि वायरलेस नेटवर्क उपलब्ध झाले. या प्रकल्पाचा आता २०१८ पासून विस्तार करण्यात आला आहे आणि आता हा प्रकल्प टेलिमेडिसिन आणि टेलि एज्युकेशनवरील ई-विद्याभारती आणि ई-आरोग्यभारती प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार पुढील पाच वर्षांत चार हजारांहून अधिक विनामूल्य दूरशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत दर वर्षी एक हजारांहून अधिक आफ्रिकी डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यक शाखेशी संलग्न शाखांच्या कर्मचार्‍यांची वैद्यक परीक्षा घेतली जात आहे. भारतीय डॉक्टर आफ्रिकी डॉक्टरांना मोफत वैद्यकीय सल्ला देतात. हा प्रकल्प भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील ज्ञानाचा आणि आरोग्याचा डिजिटल सेतू म्हणून लोकप्रिय आहे.

आफ्रिकी देश आणि भारत या दोहोंचा जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या जागतिक प्रशासनाच्या संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचा आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांचा मोठा इतिहास आहे. जागतिक संस्थांमध्ये लोकशाही सुधारणा अत्यावश्यक आहेत, म्हणूनच भारताने आफ्रिकन युनियनने मान्य केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयीच्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांबाबतची भूमिकेनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारणांकरता ठोस कृतीची मागणी आणि समर्थन करणे सुरूच ठेवले आहे.

२०१८ मध्ये, अधिकृतरीत्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे होणाऱ्या माहितीच्या हस्तांतरणावरील सीमा शुल्काच्या स्थगितीविषयीच्या सामंजस्य कराराचा मुद्दा- ज्याद्वारे विकसनशील देशांमध्ये स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते, कारण त्यांच्याकडे भौतिक उत्पादनांवर उच्च शुल्क आहे. मात्र, डिजिटल स्वरूपात समान उत्पादनावर शुल्क लागू होत नाही. त्यानंतर, दोहोंनी सतत ताकीद दिली की, विकसित देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीच्या बाहेर ई-कॉमर्सबाबत नियम तयार करण्याचा प्रयत्न केल्यास सहमती तत्त्वाला खीळ बसेल.

विकसित देशांनी विकसनशील देशांमध्ये कोविड-१९ लसींची निर्मिती आणि आयातीशी संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार नियम तात्पुरते स्थगित करण्याचा भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा संयुक्त प्रस्ताव अलीकडे नाकारला, तेव्हा असेच घडले.

आफ्रिकी देश आणि भारत या दोहोंचा जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या जागतिक प्रशासनाच्या संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचा आणि प्रयत्नांचा मोठा इतिहास आहे.

डिजिटल सशक्तीकरण हा भारत-आफ्रिका भागीदारीचा आणि नियोजनाद्वारे अधिक कार्यक्षम वापरासंबंधीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आला आहे. वर्षानुवर्षे, भारतीय खासगी कंपन्यांनी आफ्रिकी देशांच्या विकासाला मदत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यात अनुदान आणि कर्ज उपलब्धतेसह विविध उपायांचा समावेश आहे. केनिया आणि बोत्सवानामध्ये, भारताने माहिती तंत्रज्ञान विषयीच्या शिक्षणात गुंतवणूक केली आहे. घाना, टांझानिया आणि युगांडा यांसारख्या देशांना उच्च दर्जाचे संगणक मिळाले आहेत. भारताने अक्रा येथे ‘घाना-भारत कोफी अन्नान सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन्स टेक्नॉलॉजी’च्या स्थापनेसाठीही मदत केली आहे आणि इथिओपियामध्ये असेच एक माहिती-तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन करण्याविषयीचा करार केला आहे. अशी उदाहरणे आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची भारताची इच्छा आणि क्षमता दर्शवतात.

एक मोठे संघराज्य लोकशाही असल्याने, भारताचा डिजिटल परिवर्तनाचा अनुभव इतर आशियाई किंवा पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत आफ्रिकी देशांसमोरील आव्हाने समजून घेण्यासाठी अधिक उपयुक्त प्रारूप म्हणून काम करतो. जग अधिकाधिक डिजिटल नवकल्पनांचा स्वीकार करण्याच्या तयारीत असताना, भारताला आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित करण्याची सुवर्णसंधी आहे.