Search

Whether Japan and India could find an acceptable compromise formula for civilian nuclear agreement that would address their respective concerns will be the main subject of discussion at the India-Japan Annual Summit in New Delhi on December 27-29.

In a first of the kind, Observer Research Foundation, Kolkata organised an inter-university debate competition on 'Panchsheel and its Relevance' on January 17 to commemorate completion of 60 years of signing the agreement.

As tensions increase across the border, there is very little keeping the peace together  

The 9th India-Japan bilateral is taking place in New Delhi this week-end. PM Abe is reaching Delhi on December 11. Two of the main issues that need to be resolved to take the partnership to new heights are the civil nuclear agreement and the supply of Japan's indigenously made US2 amphibious aircraft to India. Will Abe and Modi be able to achieve this?

The WTO has served as ‘constructed focal point’ during the pandemic by helping countries coordinate their policy responses.

Of the 20 agreements signed between Nepal and China, four of the agreements have strong security components that aim at developing greater engagements

Chinese President Xi Jinping's visit and accompanying independent agreements with Maldives and Sri Lanka, on undefined maritime issues and cooperation, have the potential for causing greater concern not only in India, but in the shared neighbourhood and beyond.

For New Delhi, the China FTA came as a surprise as less than a year earlier, Yameen had declared that Maldives’ first FTA, whenever signed, would on

When Dr. Manmohan Singh and Mr. Asif Ali Zardari meet in New Delhi on Sunday, they could productively focus on two important themes - one, looking at a number of agreements that could be clinched in the next few months. Two, to set a date for Dr. Singh's visit to Pakistan.

अमेरिका ने वादा किया है कि वो तालिबान पर अपने लगाए प्रतिब�

अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म, इस्लाम और ह�

विश्व में महाशक्ति समझे जाने वाले एक देश द्वारा अपने और अ�

अपेक्षित पैकेज पेश करने के लिए अब भी पर्याप्‍त समय है।

राष्ट्रपति बाइडेन को ये ज़िम्मा मिला है कि वो अफ़ग़ानिस्

विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील विश्वासाचे नाते आंतर

इस साल की आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल) र

गॅस फील्ड उघडल्याने या प्रदेशातील संघर्ष कमी करण्यास वाव मिळतो आणि रशियावरील युरोपचे ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याची क्षमता आहे.

चीन एक तरफ कर्ज़ के जाल में फंसा देने वाली अपनी कूटनीति का

प्योंगयांगने अलीकडील केलेल्या लाइव्ह-फायर ड्रिल्समुळे

कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) हे इक्विटी तत्त्व�

अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते पर मंडरा रहा स�

2017 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचैप तैय्यप अर्दोआन के बीजि�

चीन-मालदीव FTA की वजह से आयात शुल्क संग्रह में बहुत ज़्यादा

चीन-मालदीव FTAमुळे आयात शुल्क संकलनात लक्षणीय घट आणि कर्जा

महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर आणि सहकार्याचा विस्तार करून भ�

इस समझौते से अफ़ग़ानिस्तान में तैनात अमेरिका और नैटो देश

तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,

संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’

संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’

पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.

विकसित होत असलेल्या जागतिक आर्थिक परिदृश्यात नेव्हिगेट

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध पुनरुज्जीवित करण्यासाठ

भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) ने व्यापार और आर�

आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क

भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. 

भारत-पाकमधील शस्त्रसंधी करार, जो लेखी दस्तावेज नाही, त्याला पाकिस्तानसारख्या देशाकडून बंधनकारक वचनबद्धता म्हणून स्वीकारले जाईल, असे ठामपण सांगता येत नाही.

मुइझूच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन उद्दिष्टे असल्याचे दिस

थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारच्या निर्णयामुळे ‘आसियान’ देशांचे ऐक्य धोक्यात आले आहे.

SIDS द्वारे घेतलेल्या उपाययोजना वाढत्या हवामान जोखमीच्या �

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट क

हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. परिस