भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध पुनरुज्जीवित करण्यासाठी डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करून सहकार्याच्या नव्या मार्गांद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत.
राजकीय संबंधांमधल्या अनेक वर्षांच्या वादानंतर नेपाळ आणि भारत आता द्विपक्षीय संबंधांचे नूतनीकरण करण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांमधील संपर्क निर्माण करण्यावर भर देत आहेत. अलीकडेच दोन्ही देशांनी सीमापार व्यापार, पर्यटन आणि इतर व्यवहार सुलभ करण्यासाठी सीमापार ई-पेमेंट यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक बाबींमधली डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत झाली आहे. मागील काही वर्षांत एकत्रित तपासणी नाके, सीमापार रेल्वे आणि विजेच्या वितरणासाठीच्या लाइन्स अशी जोड़णी झाली आहे. आता डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे त्यात भर पडली आहे. भारताने डिजिटल पायाभूत संरचनांमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. त्यामुळे याद्वारे द्विपक्षीय सहकार्य आणि व्यापक आर्थिक एकात्मतेची शक्यता वाढते. तसेच भारत आणि नेपाळच्या लोकांचे संबंधही मजबूत होऊ शकतात. सीमापार डिजिटल पायाभूत संरचना व्यापाराला प्रोत्साहन देऊ शकतात. तसेच ई-कॉमर्सद्वारे व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी प्रेरक ठरू शकतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि पर्यटनही वाढीला लागते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2014 मध्ये नेपाळला पहिली भेट दिली. त्यामध्ये त्यांनी नेपाळसाठी एक HIT दृष्टिकोन सुचवला होता. यामध्ये महामार्ग, माहितीचे मार्ग आणि ट्रान्सवे-ट्रान्समिशन लाइनचे सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु 2015 नंतर राजकीय संबंधांमध्ये घसरण झाल्याने नेपाळ-भारत संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या खालच्या पातळीवर गेले. दिल्लीने भारतीय हद्दीतील कालापानी आणि लिपुलेखच्या विवादित भूभागासह नवीन राजकीय नकाशा जारी केला आणि लिपुलेखमार्गे कैलास मानसरोवरपर्यंतचा रस्ता उघडला तेव्हा तर संबंध आणखी बिघडले. याला प्रत्युत्तर म्हणून नेपाळने कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या विवादित प्रदेशांचा समावेश करून नवीन राजकीय नकाशाचे अनावरण केले. COVID-19 च्या लाटेत भारताने नेपाळला लसींचा पुरवठाही थांबवला होता. नेपाळने 10 लाख लसींचा पुरवठा थांबवला. त्यावेळी देशांतर्गत मागणी वाढल्याचे कारण भारताने दिले होते. त्यावर नेपाळ नाराज झाले.
नेपाळने अग्निपथ योजने अंतर्गत नेपाळी तरुणांची भरती न करण्याची भारताला विनंती केली आहे. या योजनेमुळे नेपाळींना भारतीय सैन्यात पूर्ण करिअर करता येणार नाही आणि चार वर्षांच्या सेवेनंतर परत आलेल्यांवर संभाव्य सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, असे नेपाळचे म्हणणे आहे.
पुढे 2022 मध्ये भारतात लष्करी भरतीसाठी अग्निपथ योजना सुरू केल्यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या गोरखा रेजिमेंटच्या भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण झाली. नेपाळने अग्निपथ योजने अंतर्गत नेपाळी तरुणांची भरती न करण्याची भारताला विनंती केली आहे. या योजनेमुळे नेपाळींना भारतीय सैन्यात पूर्ण करिअर करता येणार नाही आणि चार वर्षांच्या सेवेनंतर परत आलेल्यांवर संभाव्य सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, असे नेपाळचे म्हणणे आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यातील या वादांमुळे राजकीय पातळीवर अविश्वास आणि संशय निर्माण झाला. तसेच द्विपक्षीय संबंधातही अडथळे निर्माण झाले. या सगळ्या घटनांमुळे नेपाळी लोकांमध्ये भारताबद्दलची चांगली भावनाही कमी झाली.
नेपाळ आणि भारताचे हे बिघडलेले संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दोन्ही देशांनी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक एकात्मता या उद्देशाने एकमेकांचे संबंध पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. भारताने जानेवारी 2024 मध्ये नेपाळमधून आगामी 10 वर्षांत 10 हजार मेगावॅट वीज आयात करण्याचा करार केला. भारताने नेपाळमधून बांगलादेशला भारतीय सुविधांद्वारे वीज निर्यात करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच ऊर्जा आणि गुंतवणुकीतील सहकार्य वाढवण्यासाठी नेपाळमधील NHPC लिमिटेड द्वारे 669 मेगावॅट लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. जून 2023 मध्ये दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी संयुक्तपणे नेपाळगंज-रुपैडिहा सीमेवर एकत्रित तपासणी नाक्यांचे उद्घाटन केले. भैरहवा-सनौली सीमेवरही अशा तपासणी नाक्यांची पायाभरणी झाली. तसेच याच्या उभारणीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. दोधारा-चादणी इथे भारताच्या साह्याने ड्राय पोर्ट बांधले जाणार आहे. भारताने सीमापार मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही पाठिंबा दिला आहे. पूर्व नेपाळमधील सिलीगुडी ते झापापर्यंत नवीन पाइपलाइन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी करार झाला आहे. मध्य नेपाळमधील बिजलपुरा पर्यंत जयनगर-कुर्था पॅसेंजर रेल्वे सेवेच्या विस्तारासाठी भारताच्या मदतीमुळे व्यापार आणि लोकांमधील संबंध अधिक घट्ट होतील अशी अपेक्षा आहे.
भौतिक पायाभूत सुविधांबरोबरच आर्थिक आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अधिक महत्त्वाची झाली आहे. नेपाळ आणि भारताने आंतर-देश आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सुरू केली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि नेपाळ क्लियरिंग हाऊस लिमिटेड यांच्यात जून 2023 मध्ये सीमापार डिजिटल व्यवहार सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे भारतीय नागरिक 28 फेब्रुवारी 2024 पासून नेपाळमधील युनायटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ॲप्सद्वारे हस्तांतरण आणि QR कोड स्कॅन वापरून मोबाईल फंडाद्वारे पेमेंट करू शकतात. नेपाळच्या बाजूने त्याची तयारी न झाल्यामुळे नेपाळने अद्याप भारतात डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुरू केलेली नाही. तरीही ई-पेमेंट यंत्रणा सुरू केल्याने सीमापार पेमेंट सुलभ आणि सुरक्षित होईल आणि आर्थिक व्हवहार, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.
नेपाळ आणि भारताने आंतर-देश आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सुरू केली आहे.
नेपाळ आणि भारत यांच्यातील लोकांच्या मुक्त हालचालीमुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित लोकसंख्या सुलभ झाली आहे. नोकरी, व्यवसाय, तीर्थयात्रा, शिक्षण आणि इतर कारणांसाठी हंगामी आणि दीर्घकाळ मुक्काम करण्यासाठी नेपाळी लोकांची पसंती भारताला असते. एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतर करणाऱ्या लोकांच्या संख्येचा मागोवा घेण्यासाठी कोणतीही अधिकृत नोंदणी यंत्रणा नाही. तरी सुमारे 6 लाख भारतीय नेपाळमध्ये राहतात आणि सुमारे 30 ते 40 लाख नेपाळी भारतात राहतात. भारत आणि नेपाळ शेजारी देश असूनही क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल फंड ट्रान्सफर यंत्रणा नसल्यामुळे व्यवहारांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी जास्त खर्चही येतो आहे.
क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सुविधा सुरू केल्याने नेपाळमधील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर नेपाळचे पर्यटन पुन्हा एकदा जोर धरेल, अशी आशा आहे. नेपाळला 2023 मध्ये 3 लाख 15 हजारांहून अधिक भारतीय पर्यटक गेले. या आकडेवारीत केवळ हवाई मार्गाने प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचा समावेश आहे. नेपाळमध्ये जमिनीच्या मार्गाने प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांची अधिकृत नोंद नाही. 2017 मध्ये पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकृत अभ्यासानुसार मनोरंजन आणि तीर्थयात्रेच्या उद्देशाने किमान 12 लाख भारतीय पर्यटकांनी नेपाळमध्ये प्रवेश केला. त्याचप्रमाणे 2022 मध्ये नेपाळमधून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांचीही संख्या वाढली. पर्यटन क्षेत्रासाठी सीमापार पेमेंट ही एक मोठी अडचण आहे. पर्यटकांना आणि व्यावसायिकांना डिजिटल आर्थिक व्यवहारात अडचणी येत आहेत. 2016 मध्ये भारतात झालेल्या नोटाबंदीच्या घटनेनंतर नेपाळने 100 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांच्या भारतीय नोटांवर बंदी घातली. यामुळे भारतीय पर्यटकांना नेपाळला भेट देताना 100 रुपयांच्या नोटांचे बंडल घेऊन जावे लागले. शहरी भागातही डेबिट कार्ड व्यवहारांची उपलब्धता कमी असल्याने आर्थिक व्यवहार करण्यात अडथळे येतात. आता मात्र मोबाईल वॉलेटद्वारे रिअल-टाइम पेमेंटसह डिजिटल आर्थिक व्यवहार सुरू केल्याने पर्यटक आणि यात्रेकरूंसाठी आर्थिक व्यवहार सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारतीय दळणवळण मंत्रालयाने नेपाळी नागरिकांना त्यांच्या भारत प्रवासादरम्यान मोबाईल सिम कार्ड मिळवण्याची परवानगी देण्यासाठी सुधारणा केली. 2021 मध्ये सिम कार्ड वितरणाचे डिजिटायझेशन झाल्यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांनी 2012 मध्ये मंत्रालयाने सादर केलेल्या तरतुदींच्या आधारे वैध व्हिसाशिवाय परदेशी नागरिकांना सिम कार्ड देणे बंद केले. नेपाळी नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नसल्यामुळे ते सिम कार्ड मिळवू शकत नाहीत. व्यवसाय, तीर्थयात्रा, अभ्यास, वैद्यकीय उपचार आणि इतर कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्यांसाठी अशा प्रकारे सिम कार्ड मिळू शकत नाही. नवीन तरतुदींनुसार नेपाळी लोक नेपाळी नागरिकत्व, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र किंवा नेपाळी दूतावासाने जारी केलेल्या कोणत्याही फोटो आयडीसह वैध ओळखपत्रावर आधारित सिमकार्ड मिळवू शकतात. यामुळे सीमेपलीकडे दळणवळणाची सोय होईल आणि 1950 च्या शांतता आणि मैत्री कराराच्या आधारे एका देशाच्या नागरिकांना दुसऱ्या देशाच्या प्रदेशात समान वागणूक आणि समान विशेषाधिकारही मिळतील.
नेपाळी नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नसल्यामुळे ते सिम कार्ड मिळवू शकत नाहीत. व्यवसाय, तीर्थयात्रा, अभ्यास, वैद्यकीय उपचार आणि इतर कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्यांसाठी अशा प्रकारे सिम कार्ड मिळू शकत नाही.
नेपाळ-भारत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये आणखी वाढ झाली तर दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक आणि परस्परसंबंध दृढ होण्यास मदत होईल. डिजिटल पेमेंट इंटरफेसच्या एकत्रिकरणामुळे व्यापारासाठी विस्तीर्ण भारतीय बाजारपेठ सहज उपलब्ध होईल. याचा विशेषत: देशभरातील लहान व्यापारी आणि स्टार्टअप्सना फायदा होईल. नेपाळ आपल्या डिजिटायझेशन प्रवासात सहकार्य करण्यासाठी यामधल्या भारताच्या यशाचा फायदा घेऊ शकेल. तसेच लोकांधला संपर्क आणि आर्थिक व्यवहार दीर्घ काळापर्यंत वाढवण्यासाठी मदत होईल. सीमापार आर्थिक एकात्मतेसाठी संयुक्त डिजिटल यंत्रणांनाही प्रोत्साहन मिळेल. अर्थात या व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी सीमापार डेटाचे संरक्षण आणि गोपनीयतेच्या जोखमीसाठी एकात्मिक, नियंत्रित आणि सुरक्षित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
भारत आणि नेपाळ डिजिटल आणि सीमापार कनेक्टिव्हिटीच्या इतर आघाड्यांवर एकमेकांना सहकार्य करत आहेत. 2015 मध्ये राजकीय संकटानंतर खालच्या पातळीवर गेलेले संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांना याची नक्की मदत होईल. तथापि राजकीय विश्वासाचे वातावरण पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि नेपाळी लोकांमध्ये भारताबद्दलची सार्वजनिक धारणा सुधारण्यासाठी खुलेपणाने चर्चा करण्याची आणि नेपाळच्या हितासाठी लवचिकता दाखवण्याची भारताची तयारी असणे आवश्यक आहे. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करून सहकार्याच्या नवीन मार्गांद्वारे भारत – नेपाळ संबंध पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे.
अर्पण गेलाल हे सेंटर फॉर सोशल इनोव्हेशन अँड फॉरेन पॉलिसी (CESIF) नेपाळ इथे संशोधन आणि कार्यक्रम समन्वयक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Gelal is Research and Program Coordinator at the Centre for Social Innovation and Foreign Policy (CESIF), Nepal. He is also a teaching faculty at ...
Read More +
PREV
