मुइझूच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन उद्दिष्टे असल्याचे दिसतेः भारतावरील अवलंबित्व कमी करणे, चीनशी समन्वय वाढवणे आणि इतर देशांशी संबंध निर्माण करणे.
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत भारताचे वर्णन मालदीवचे सर्वात जवळचे सहकारी असे केले. त्यांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा मुइझूचे सरकार तुर्कीबरोबर मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करत आहे आणि त्यांनी चीनबरोबर संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे गोंधळात टाकणारे संकेत मुइझूच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि हेतू याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. चार महिने सत्तेत राहिल्यानंतर, मुइझूचे धोरण तीन-चरणीय आराखड्याचे अनुसरण करत असल्याचे दिसतेः भारतावरील अवलंबित्व कमी करणे, चीनबरोबर सहकार्य वाढवणे आणि इतर देशांशी संबंध वाढवणे. हे धोरण विचारधारा, देशांतर्गत राजकारण आणि भू-राजकीय डावपेच यांच्यातील तडजोड आहे.
मुइझूचे भारत धोरण 'इंडिया आउट' मोहिमेच्या वारशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न करते. भारताशी असलेले संबंध कमी करण्याचे त्यांचे पाऊल 'सार्वभौमत्वाचा आदर' आणि मालदीवला 'आत्मनिर्भर' देश बनवण्याच्या त्यांच्या वक्तव्याशी सुसंगत आहे.
मुइझूचे भारत धोरण 'इंडिया आउट' मोहिमेच्या वारशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न करते. भारताशी असलेले संबंध कमी करण्याचे त्यांचे पाऊल 'सार्वभौमत्वाचा आदर' आणि मालदीवला 'आत्मनिर्भर' देश बनवण्याच्या त्यांच्या वक्तव्याशी सुसंगत आहे. या राष्ट्रवादी वृत्तीला अनेक गोष्टी हातभार लावतातः पहिली गोष्ट म्हणजे भारताशी असलेले संबंध कमी करून ते लोकांना असा संदेश देऊ इच्छितात की पूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या उलट ते देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण आणि समर्थन करण्यात तसेच मालदीवला स्वावलंबी बनवण्यात यशस्वी झाले आहेत. अशी कथा आणि वृत्ती त्यांना एप्रिलमध्ये होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांमध्ये बहुमत देईल अशी अपेक्षा आहे. दुसरे म्हणजे, भारतविरोधी धोरणाचा पाठपुरावा करून, तो मुइझूच्या प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स फॉर इंडिया आउट मोहिमेशी जुळणाऱ्या आणि भारताकडे इस्लाम आणि मालदीवसाठी धोका म्हणून पाहणाऱ्या इस्लामवादी, कट्टरपंथी आणि समाजातील घटकांचा पाठिंबा आणि मते मिळवू शकेल. तिसरे, चीनचा विश्वास आणि पाठिंबा मुइझूला भारतापासून वेगळे होण्यास प्रोत्साहन देत आहे.
दुसरीकडे, मुइझूला चीनबरोबर मालदीवचे संबंध वाढवायचे आहेत. भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या त्यांच्या तीव्र इच्छेमुळे आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी नेतृत्व स्तरावर पुरोगामी आघाडीच्या मजबूत संबंधांमुळे सरकारला चीनशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रवृत्त केले आहे. याशिवाय, गृहनिर्माण मंत्री असल्यापासून मुइझू यांचे चीनशी वैयक्तिक संबंधही आहेत. प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स देखील प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी चीनला "कार्यक्षम" मानते. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याची आणि मालदीवला गुंतवणूक आणि आर्थिक सहाय्य पुरविण्याची चीनची क्षमता मुइझूला त्याच्या निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्यास मदत करू शकते.
आपल्या भू-राजकीय महत्त्वांचा फायदा घेत मालदीव इतर देशांशी, विशेषतः मध्य पूर्व आणि पाश्चात्य देशांशीही आपले संबंध वाढवत आहे. दोन कारणांमुळे नातेसंबंधांमध्ये त्यांचा विस्तार केला जात आहेः प्रथम, क्षमता बांधणीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक हितसंबंध आणि गुंतवणूक वाढवणे. दुसरे म्हणजे, आपले अधिकार अशा प्रकारे वाढवणे की ते भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी करेल, चीन व्यतिरिक्त इतर भागीदार शोधेल आणि भारताला पूर्णपणे विरोध करणार नाही.
भारत हा ऐतिहासिकदृष्ट्या मालदीवचा सर्वात मोठा संरक्षण भागीदार राहिला आहे. भारताने भेट दिलेल्या आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांनी चालवलेल्या या तीन विमानांचा मालदीवच्या एचएडीआर HADR (मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती मदत) मोहिमा, EEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) पाळत ठेवणे, शोध आणि बचाव मोहिमा आणि रुग्णांना उपचारासाठी नेण्यात सहभाग होता. गेल्या पाच वर्षांत अशा 600 हून अधिक मोहिमा पूर्ण झाल्या आहेत. पण मुइझू भारताची भूमिका कमी लेखत आहे. भारतीय कर्मचाऱ्यांची जागा खासगी ऑपरेटर घेईपर्यंत या विमानांचे परिचालन थांबवण्यात आले आहे. त्यांना उपचारासाठी नेण्याच्या उद्देशाने सरकारने हवाई रुग्णवाहिका प्रणाली देखील सुरू केली आहे. जूनमध्ये कालबाह्य झाल्यानंतर मालदीवने हाइड्रोग्राफी कराराची पुनरावृत्ती करण्यास नकार दिला आहे आणि कोलंबो सुरक्षा परिषदेतूनही दूर राहिले आहे. पण दोस्तीच्या सरावातील त्याचा सहभाग हे सूचित करतो की तो भारताशी केलेला संरक्षण करार पूर्णपणे रद्द करू इच्छित नाही.
मुइझू इतर "मैत्रीपूर्ण देशांच्या" सहकार्याने मालदीवची संरक्षण क्षमता बळकट करण्यास उत्सुक आहे. मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलाची (MNDF) जहाजे, जमिनीवरील वाहने आणि तटरक्षक दलाची क्षमता वाढवण्याची विनंती त्यांनी केली. पारंपारिक आणि अपारंपारिक आव्हानांविरूद्ध सहकार्य वाढविण्यासाठी मालदीवने चीनबरोबर जागतिक सुरक्षा उपक्रमावर स्वाक्षरी केली आहे. दोन्ही देशांनी एका संरक्षण करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत चीन विना-घातक शस्त्रे पुरवेल आणि MNDF च्या कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण देईल. मालदीवमध्ये चिनी संशोधन जहाज/हेरगिरी जहाज शियांग होंग-3 चे आगमन, हिंद महासागर प्रदेशाचे लष्करीकरण करण्यासाठी चीन मुइझू सरकारशी सहकार्य करत आहे या संशयात भर घालते.
पारंपारिक आणि अपारंपारिक आव्हानांविरूद्ध सहकार्य वाढविण्यासाठी मालदीवने चीनबरोबर जागतिक सुरक्षा उपक्रमावर स्वाक्षरी केली आहे. दोन्ही देशांनी एका संरक्षण करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, ज्या अंतर्गत चीन विना-घातक शस्त्रे पुरवेल आणि MNDF च्या कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण देईल.
तुर्की देखील एक महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून उदयाला आला आहे. मालदीवने अनेक ड्रोन खरेदी करण्यासाठी तुर्कीबरोबर 3 कोटी 70 लाख अमेरिकी डॉलर्सचा करार केला आहे. मालदीवच्या पहिल्या हवाई दलाचा भाग म्हणून ड्रोन EEZ वर लक्ष ठेवतील आणि गस्त घालतील. तुर्की MNDF च्या कर्मचाऱ्यांना ड्रोन चालवण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहे आणि त्यांना अनुदान आणि सवलती देत आहे. अमेरिकेने मालदीवच्या तटरक्षक दलासाठी चार गस्त नौका देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि एक विमान सुपूर्द करण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. गस्त घालण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विमान पुरवण्यासाठी जपान 60 लाख अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदानही देत आहे.
गुंतवणूक आणि विकास सहाय्य गुंतवणूक आणि विकास सहाय्याबद्दल बोलताना भारताने 93 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदान देऊ केले आहे परंतु कोणतेही नवीन प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. भारतातील काही हाई इम्पैक्ट कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HICDP) आणि मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ,थिलामले पूल आणि हुलहुमले गृहनिर्माण प्रकल्प यासारखे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. भारताने हनीमाधू विमानतळावरील नवीन धावपट्टीचे कामही पूर्ण केले आहे. मात्र, विशिष्ट भारतीय प्रकल्पांबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. उथुरू थिल्ला फल्हू (UTF) तटरक्षक बंदर आणि अड्डू पोलीस अकादमीबाबत मालदीव सरकार गप्प आहे. हे प्रकल्प त्यांच्या इंडिया आउट मोहिमेच्या केंद्रस्थानी होते. त्याचप्रमाणे, गुल्हीफालु येथील एक्झिम बँकेद्वारे अनुदानीत जमीन सुधारणा आणि बंदर प्रकल्प थिलाफुशी बेटावर हलवण्यात आला आहे आणि सरकारने खाजगी आणि बिगर-भारतीय गुंतवणूकदारांना बंदर प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे. बंदराच्या बांधकामात केवळ भारतीय कंपन्यांचा सहभाग असावा, असे एक्झिम बँकेचे म्हणणे असल्याने भारत याला कसे उत्तर देईल हे स्पष्ट नाही.
दुसरीकडे, चीनची भूमिका वाढत आहे. ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हमध्ये सामील होण्यासाठी आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चे प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी मालदीवने सहमती दर्शविली आहे. याव्यतिरिक्त, चीन पुढील पाच वर्षांसाठी कर्ज माफी आणि मालेमधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 13 कोटी अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदान देत आहे. त्यांनी रास मालेमध्ये 30,000 घरे बांधण्याचे, मुख्य आंतरराष्ट्रीय विमानतळ-वेलाना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार करण्याचे आणि तीन वर्षांसाठी विनाशुल्क सिनामले पुलाची देखभाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीनने पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या उपलब्ध करून देऊन, डिसैलिनेशन प्लांट (जेथे समुद्राच्या पाण्यातून खारटपणा काढून टाकला जातो) पर्यावरणपूरक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देऊन HICDP मध्ये स्वारस्य दाखवले आहे. जानेवारी महिन्यात चीन आणि मालदीव यांनी ब्लू , डिजिटल आणि हरित अर्थव्यवस्था, आपत्ती निवारण, सागरी सहकार्य, मत्स्यपालन, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
संबंधांमध्ये विविधता आणण्यासाठी, नवीन भागीदार जोडण्यासाठी आणि भारताला पूर्णपणे वेगळे करणे टाळण्यासाठी, मुइज़्जू तिसऱ्या देशांकडून गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहे. मुख्य विमानतळाच्या उन्नतीकरणासाठी त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीकडून (UAE) 80 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स मिळवले आहेत. थाई कंपनी पॅन पॅसिफिक 400-600 दशलक्ष डॉलर्सचा थिनाधू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प तयार करेल, तर बेल्जियमची कंपनी बेसिक्स विलिंगले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करेल. अदौ सिटी ब्रिज बांधण्यासाठी मुइझूने चिनी कंपन्यांपेक्षा अरब कंत्राटदाराला-इजिप्शियन कंपनीला प्राधान्य दिले आहे.
भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मालदीव इतर देशांशी व्यापार आणि लोकांमधील संबंधांना प्रोत्साहन देत आला आहे. चीनबरोबर मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) पुन्हा सुरु करण्यास सहमती दर्शविली आहे आणि सध्या तुर्कीबरोबर मत्स्य निर्यातीवरील दर कमी करण्यासाठी, व्यापार आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि तांदूळ, साखर, कांदे, पीठ इत्यादी खाद्यपदार्थ आयात करण्यासाठी FTA वर बोलणी सुरू आहेत. युरोप आणि अमेरिकेतून औषधे आयात करण्यास सरकार उत्सुक आहे. सौदी अरेबियाच्या मंत्रिमंडळाने व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि मासेमारी आणि पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकांमधील संबंधांच्या बाबतीत, मुइझूने पर्यटकांचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून चीनचा दर्जा राखण्यावर भर दिला. थेट उड्डाणे वाढल्याने पर्यटकांच्या बाबतीत चीनने पहिले स्थान मिळवले आहे. दुसरीकडे, भारतीय पर्यटकांची संख्या 33 टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि मालदीवने बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केल्यानंतर पर्यटकांच्या बाबतीत भारत पहिल्या स्थानावरून सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. मालदीवच्या सुमारे एक हजार नागरी सेवकांना चीनने शिष्यवृत्तीही देऊ केली आहे. हे नागरी सेवक क्षमता बांधणी कार्यक्रमांसाठी मोठ्या संख्येने भारतात येतात.
आरोग्य सेवांसाठी मालदीवच्या लोकांमध्ये भारत हा एक लोकप्रिय देश आहे आणि तेथील लोकांना आरोग्य सेवा आणि उपचारांसाठी भारतात विम्याचा दावा करण्याची परवानगी आहे. पण आता ही योजना थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE)पर्यंत विस्तारली जात आहे. याशिवाय, सरकारने श्रीलंकेबरोबर हवाई रुग्णवाहिका सेवांनाही अंतिम रूप दिले आहे, ज्या अंतर्गत रुग्णवाहिका मालदीवच्या नागरिकांना उपचारासाठी श्रीलंकेत नेऊ शकतात. या सेवा पूर्वी केवळ मालदीव आणि भारतादरम्यान उपलब्ध होत्या.
मुइझूच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन उद्दिष्टे असल्याचे दिसतेः भारतावरील अवलंबित्व कमी करणे, चीनशी समन्वय वाढवणे आणि इतर देशांशी संबंध निर्माण करणे. ही दृष्टी पुढील साडेचार वर्षांसाठी मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया रचत आहे. मात्र, एप्रिलमधील संसदीय निवडणुकांच्या निकालांच्या आधारे काही बदल होऊ शकतात.
आदित्य गोदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
PREV
