इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी जपानची नवी मदत

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रात जपान अजिबातच मागे नाही. जपान आता इतर देशांसोबत व्यापक संरक्षण सहकार्याला सक्रियपणे प्रोत्साहन देतो आहे. तसेच विकसनशील देशांना सुरक्षेच्या क्षेत्रात मदत पुरवण्यासाठी जपानने एक नवा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी फिलिपाइन्सला भेट दिली. यामध्ये जपानने फिलिपाइन्सशी एक करार केला. फिलीपाइन्सची सुरक्षा आणि प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी जपान लष्करी उपकरणे पुरवणार आहे. जपानने यासाठी अधिकृत सुरक्षा साह्य म्हणून 60 कोटी येन देण्याचे वचन दिले आहे.   यानंतर दोनच आठवड्यांत जपानने बांग्लादेशशीही असाच करार केला आणि 57.5  कोटी येन देण्याचे वचन दिले.  

एवढेच नव्हे तर जपान मलेशियालाही 40 कोटी येन देणार आहे. 16 डिसेंबर 2023 रोजी टोकियो शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर जपान आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना ASEAN यांच्यातील 50 वर्षांच्या स्मरणार्थ एक करार करण्यात आला. जपानने 40 कोटी दशलक्ष येन देण्याचे वचन देऊन फिजीसोबतही करार केला. चालू आर्थिक वर्षातील जपानचा हा चौथा आणि अंतिम करार आहे.

या कार्यक्रमाचे बजेट दरवर्षी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्याअंतर्गत आणखी देशांना मदत मिळण्याचीही शक्यता आहे. जपानने पुढील पाच वर्षांमध्ये संरक्षण बजेट वाढवण्याचा निर्धार केला आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील विकसनशील देशांना लष्करी अनुदान पुरवणे हा जपानने एप्रिल 2023 मध्ये सुरू केलेला नवीन कार्यक्रम आहे. 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी जपानने या कार्यक्रमासाठी 2 अब्ज येनची तरतूद केली आहे. सुरुवातीला ही मदत लहान  देशांपुरतीच मर्यादित असली तरी जपानचा हा कार्यक्रम म्हणजे जपानच्या धोरणात झालेला मोठा बदल आहे. कारण याआधी जपानचे दुसऱ्या देशांच्या लष्कराला मदत न करण्याचे धोरण होते. या कार्यक्रमाचे बजेट दरवर्षी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्याअंतर्गत आणखी देशांना मदत मिळण्याचीही शक्यता आहे. जपानने पुढील पाच वर्षांमध्ये संरक्षण बजेट वाढवण्याचा निर्धार केला आहे.   

जपानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या उपक्रमांचे व्यवस्थापन करते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट या संघटनेचा सदस्य म्हणून जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर विकसनशील देशांना मदत करण्यास सुरुवात केली होती. या संघटनेच्या डेटा नुसार 2022 मध्ये जपान हा तिसरा सर्वात मोठा देणगीदार होता. विकसनशील देशांना जपानने 17 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सची मदत केली. जपानची शांततावादी राज्यघटना आणि काही बंधने पाहता जपानने दुसऱ्या देशांना लष्करी मदत देँणे टाळले होते. याआधी केवळ गैर-लष्करी उद्देशांसाठीच जपानने मदत दिली होती. मानवी सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि शांतता निर्माण करण्याचा जपानचा प्रयत्न होता.

परंतु बदलते जागतिक वातावरण आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात बदललेला लष्करी समतोल या गोष्टी लक्षात घेऊन जपानने आपल्या धोरणाची दिशा बदलली आहे. चीनचे वाढते लष्करी सामर्थ्य, उत्तर कोरियाची युद्धखोरी, युक्रेनमधील युद्ध आणि मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची गरज यामुळे जपानने हा नवा मार्ग अवलंबला आहे. 2013 आणि 2022 मध्ये जारी केलेल्या दोन दस्तावेजांमध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे जपानने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मजबूत करण्यासाठी नवे कायदे आणले आणि राज्यघटनेतील शांततेचे नियम न बदलता आपल्या लष्करी व्यवहारांना नवा आकार  दिला.

चीनचे वाढते लष्करी सामर्थ्य, उत्तर कोरियाची युद्धखोरी, युक्रेनमधील युद्ध आणि मुक्त व खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची गरज यामुळे जपानने हा नवा मार्ग अवलंबला आहे.

2013 NSS आणि 2015 डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन चार्टर नंतर जपानने अधिकृत विकास निधीचा वापर करण्यास सुरुवात केली व यामध्ये सुरक्षेवर भर देण्यात आला. 2013 च्या मसुद्याचे अनुसरण करून 2015 च्या जाहीरनाम्यात ‘शांततेसाठी सक्रिय योगदान’ या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला. याअंतर्गत जपानने विकसनशील देशांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी मदत देण्यास सुरुवात केली. प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य, कायद्याचे राज्य आणि सागरी सार्वभौमत्व राखण्यासाठी आवश्यक असलेली मदत जपानने देऊ केली. यामध्ये व्हिएतनाम आणि फिलीपाइन्सला गस्ती घालणाऱ्या बोटी देण्यात आल्या. इंडोनेशिया, मलेशिया आणि म्यानमार या देशांनाही सुरक्षेसाठी मदत देण्यात आली. 2015 च्या चार्टरच्या आधीही जपानने 2003 च्या ODA मसुद्यानुसार दहशतवाद आणि चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी  इंडोनेशियाला तीन गस्ती नौका पुरवल्या.

2023 मध्ये नवीन OSA अंतर्गत ज्या चार देशांना जपानने लष्करी मदत पुरवली आहे ते देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातले समविचारी देश आहेत. या क्षेत्रातील रणनीतीच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे देश आहेत आणि जपानच्या सुरक्षा हितासाठी आणि परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांसाठी या देशांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रत्येक देशाला चीनच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. 

उदाहरणार्थ मलेशिया. मलेशिया दक्षिण चीन समुद्रातील प्रादेशिक हक्कांच्या चीनच्या दाव्याला विरोध करतो. चिनी जहाजांनी या देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे जपानने चीनला रोखण्यासाठी मलेशियाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदी महासागर आणि पूर्व आशिया यांना जोडणारे मलेशियाचे सामरिक स्थान सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच जपान आणि मलेशिया या दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीसाठी आपले संबंध वाढवले आहेत.

चिनी जहाजांनी या देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे जपानने चीनला रोखण्यासाठी मलेशियाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जपानच्या लष्करी मदतीमुळे महत्त्वाच्या सागरी मार्गांची सुरक्षा क्षमता आणि निगराणी सुधारते असे मानले जाते. त्याचप्रमाणे, सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसाठी फिलिपाइन्स हाही देश महत्त्वाचा आहे. प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्य राखण्यासाठी फिलिपाइन्सला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. चीनने तैवानवर आक्रमण केले तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात युक्रेन युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते हे जपान ओळखून आहे. फिलीपाइन्समध्ये फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यापासून जपानने फिलीपाइन्सशी संरक्षण आणि इतर संबंध वाढवले आहेत. सध्या एका परस्पर प्रवेश करारावर वाटाघाटी सुरू आहेत. ASEAN संघटनेचा सदस्य म्हणून जपानचा अशा प्रकारचा हा पहिला करार असेल.

इंडो-पॅसिफिकचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या बांग्लादेशला बंगालच्या उपसागरात पाळत ठेवण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षेसाठी चार गस्ती नौका मिळणार आहेत. बांगलादेशला अलिकडच्या वर्षांत जपानने मोठी मदत केली आहे. जपानच्या सगळ्या धोरणांमध्ये चीनचा वर्चस्ववाद महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे लक्षात घ्यायला हवे. फिजी आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या आसपासच्या समुद्रात सागरी सुरक्षा राखण्यासाठी फिजीलाही गस्ती नौकाही मिळतील. दक्षिण पॅसिफिकमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असल्यामुळे जपानने या देशांची मदत वाढवली आहे हे उघड आहे.  

जपानचे सध्याचे बजेट 2 कोटी अमेरिकी डाॅलर्सपेक्षा कमी असले तरी हा कार्यक्रम विस्तारण्याची शक्यता आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात जपान सरकार व्हिएतनाम आणि जिबूती या दोन संभाव्य समविचारी देशांशी वाटाघाटी करतो आहे. नोव्हेंबरमध्ये जपानने व्हिएतनामसोबतच्या आपल्या संबंधांना  सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा आकार दिला. अनेक जपानी कंपन्यांनी व्हिएतनाममध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे या दोन देशांचे आर्थिक संबंध मजबूत झाले आहेत. शिवाय दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनामचा चीनशी वाद आहे. दुसरीकडे जपानच्या संरक्षण दलांनी चाचेगिरीविरोधी मोहिमांसाठी पूर्व आफ्रिकेतील जिबूतीमध्ये तात्पुरता तळ ठोकला आहे. या क्षेत्रातील चीनच्या उपस्थितीला प्रतिकार करण्याचा जपानचा उद्देश आहे. 

एप्रिल २०२४ मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात जपान सरकार व्हिएतनाम आणि जिबूती या दोन संभाव्य समविचारी देशांशी वाटाघाटी करतो आहे.

इतर देशांना मदत करण्यात जपानचा मोठा अजेंडा असू शकतो. जपान दीर्घकाळापासून भारताला लष्करी विमाने आणि इतर उपकरणांची निर्यात करतो आहे. पण यासाठी जपानी कंपन्यांना अद्याप कोणत्याही करारात यश आलेले नाही. भारतात बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांना जपानने मदत केली आहे. त्याचप्रमाणे भारताला मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उपकरणे पुरवण्यासाठीही जपान प्रयत्नशील असू शकतो, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे आता यापुढे भारत आणि जपानचे संबंध कसे आकाराला येतात याकडे इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष आहे. 

 

पूर्णेंद्र जैन हे अॅडलेड विद्यापीठातील आशियाई अभ्यास विभागात ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत.

• International Affairs
• Maritime Security
• India
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.