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अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या ताब्याचा वर्धापन दिन असल्याने, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांच्या वच�
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.
शांततेचा करार, अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप, अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च यापेक्षाही अमेरिकेने जर पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवले असते तर, आज ही दुर्दशा झाली नसती.
तालिबान्यांनी आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम आणि त्याचा अफगाणिस्तानवर झालेला परिणाम याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
नऊ महिन्यांपूर्वी सत्ता काबीज केल्यानंतर लगेचच, तालिबानच्या प्रतिनिधींनी अफगाण महिलांविरुद्ध कोणताही पूर्वग्रह किंवा हिंसाविरहित नव्याने राज्यकारभार करण्याचे वचन �
अफगाणिस्तानात आपला ठसा कसा उमटवायचा, याचा पूर्ण आराखडा चीनकडे तयार असला तरी अजूनही चीन आपले पत्ते उघड करण्यास राजी नाही.
तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद करणारी राजवट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले तर, त्यामुळे अफगाणिस्तानात सद्यस्थिती बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.
अफ़गानिस्तान की ज़मीनी हक़ीकत न सिर्फ़ बड़ी तेज़ी से बदल
जंगी माहौल से अमेरिका को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का र�
साम्राज्यों का क़ब्रिस्तान कहे जाने वाले अफ़ग़ानिस्तान
बांग्लादेश को चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा के संभावित उभ�
जहां तक मान्यता की बात है तो रूस भी अभी तक मान्यता देने को �
तालिबान के ख़िलाफ़ विरोध के नये ठिकानों का उदय हो रहा है. �
महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �
अफ़ग़ानिस्तान में ‘गुड’ और ‘बैड’ तालिबान के फर्क़ ने अफ़
अफ़ग़ानिस्तान में इस वक़्त, उसके पड़ोसी मध्य एशियाई देशो
हिमालय की घाटी में बसा देश नेपाल भी अपने उन नागरिकों को नि
वैसे तो भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है लेकिन
तालिबान के बढ़ते दबाव के बीच अफ़ग़ानी महिला पत्रकारों के
भारत और अमेरिका- दोनों देश अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर सह�
तालिबान के विनाशकारी शासन के छह महीने पूरे होने के बावजू�
जो बाइडेन ने 8 जुलाई को कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अफ़ग़ान�
विश्व में महाशक्ति समझे जाने वाले एक देश द्वारा अपने और अ�
भले ही अभी आईएसकेपी ज़्यादा ताक़तवर नहीं है लेकिन अमेरिक
अपनी दूसरी हुकूमत में तालिबान अब ये सुनिश्चित करने में ज�
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक चट्टान औ�
तालिबान की हुकूमत में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को अगर
अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के साफ
विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कोर्स में तालिब
अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान द्वारा क़ब्ज़ा किये जाने की पह�
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को व्यवहारिक रूप से
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को व्यवहारिक रूप से
पूरे देश में तालिबान का बढ़ता दायरा एक डरावनी तस्वीर पेश �
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
राष्ट्रपति बाइडेन को ये ज़िम्मा मिला है कि वो अफ़ग़ानिस्
अफ़गानिस्तान में सरकार के संचालन में तालिबान की विफलता क
आपण नवी लष्करी रचना करण्याच्या वाटेवर असताना, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील आपत्तींमधून धडे शिकण्याची गरज आहे.
बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले न केवल अमेरिक
इराण आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा इतिहास प्रादेशिक स�
दहशतवादच्या विरोधात सहकार्याची भावना न ठेवता राजनैतिक �
सध्या सुरू असलेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षामुळे आधी
तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तग धरू शकले तर, अफगाणिस्तानमधील संघर्ष अखेरीस थांबू शकेल.
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह�
