Search

डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) लगातार राजनीतिक उद्देश्यों क

भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए समृद�

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और विकास के साथ ही रिन�

जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन

भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक

ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य पुढे नेण्यासाठी भारत आणि रशिया या दोन भागीदारांनी अवलंबिलेला धोरणात्मक दृष्टीकोन हा द्विपक्षीय संबंधांतील सामर्थ्य आणि विस्तारणा�

नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.

भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�

सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध

सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध

भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.

भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.

भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.

भारत-रशिया संबंधांना 'विक्रेता-खरेदीदार' स्वरूपापासून प�

आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.

भारतामध्ये सुरक्षित अशी जागतिक दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा पर�

भारतात वर्षभरात होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा जो अंदाज व�

अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता इराकने भारताच्या ऊर्जेची गरज चांगलीच ओळखली आहे.

कुशल कर्मचाऱ्यांत महिलांच्या वाढत असलेल्या सहभागात, स्�

आरई क्षमता स्थापित करण्याची घाई जंगलाच्या खर्चावर येऊ शकते ज्यामुळे भारताचे वार्षिक कार्बन उत्सर्जन वाढते.

सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.

2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची �

भारताच्या ऊर्जेशी संबंधित समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे भ�

भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.

भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर, कोळशाचा वापर आशियामध्ये सर्वाधिक आहे, वि

भारतात , अन्न आणि गैर - खाद्य वस्तूंच्या तुलनेत ऊर्जेवरील

सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�

गेल्या दोन दशकांतील वापरातील वाढीचा कल दर्शवितो की, विद्

पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

नूतनीकरणक्षम उर्जा उत्पादनातील वाढ आणि विकासामुळे आरई �

वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.

जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.

जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.

अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.

जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.

भूटान ने अपने यहां ज़मीन पर सोलर पैनल लगाकर बनने वाले सोल�

ऊर्जा सुरक्षा को लेकर रुख एकीकृत होना चाहिए

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह बढ़ते रहे और आपू�

अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प

युरोप आपल्या उर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर जास्त अवलंबून आहे. REPowerEU धोरण ते बदलण्याची शक्यता आहे.

विविध ऊर्जा उपक्रमांच्या अंमलबजावणीने EU च्या विविधीकरण योजनेनुसार गती राखली नसल्यामुळे, ऊर्जा सुरक्षा साध्य करण्याचा मार्ग आव्हानात्मक आहे.

अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूरोप, रूस पर अत्यधिक निर्भर रह�

जैसा कि अलग-अलग ऊर्जा संकट को ख़त्म करने के लिए उठाए गए कद�

2023 में स्वीडन की अध्यक्षता एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जब यूरोप