भारताच्या मध्यपूर्व देशांच्या धोरणात इराककडे अधिक लक्ष देण्याची गरज का आहे?

युक्रेनमधील संकट, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातला वाढता तणाव आणि युरोपमधलं अंतर्गत विघटन या सगळ्या घटनांचा मोठा परिणाम भू-राजकीय समीकरणांवर होतो आहे. या सगळ्यातच मध्यपूर्वेमध्ये घडणाऱ्या घटनांचा भारताशी थेट संबंध आहे.

जगाच्या राजकारणाचा झोत युरोपवर राहिल्यामुळे, बगदादमध्ये इराकने आयोजित केलेली सौदी अरेबिया आणि इराणमधील चर्चा स्थगित करण्याची घटना लक्षणीय आहे. केवळ प्रादेशिक शत्रुत्व आणि संघर्षाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर विविध कारणांसाठी ही चर्चा महत्त्वाची होती. याचे स्वरूपही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे होते.

इराक हा सौदी अरेबियासह भारताला तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या दोन प्रमुख देशांपैकी एक आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने इराकचे महत्त्व नवीन नाही पण त्यातल्या व्यवहाराच्या स्वरूपामुळे या संबंधांचा भू-राजकीयदृष्ट्या विचार झालेला नाही.

युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर रशियामधून स्वस्त तेल खरेदी करण्यासाठी भारताच्या सततचा व्यापार सुरूच ठेवलाय याबद्दल पाश्चिमात्य देशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पण भारताची ऊर्जेची गरज पाहिली तर भारत हा तेलाच्या वार्षिक गरजेच्या 80 टक्के जास्त तेल आयात करणारा देश आहे.

सद्दाम हुसेन आणि गुजराल यांचे अलिंगन

1990 मध्ये इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन आणि भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री इंदर कुमार गुजराल यांच्यातील कुप्रसिद्ध आलिंगनामागे हेच कारण आहे. जेव्हा कुवेतवर आक्रमण झाले तेव्हा पहिल्या आखाती युद्धाची सुरुवात झाली.

भारतासाठी सद्दाम हुसेन यांची बाजू न घेता, भारतासाठीचा तेलाचा पुरवठा चालू ठेवणे महत्त्वाचे होते. त्याचबरोबर आखाती देशात काम करणार्‍या मोठ्या आणि  आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर स्थलांतरित लोकांना तिथून सुरक्षितरित्या बाहेर काढणेही महत्त्वाचे होते.

इराकमध्ये अफाट तेल संपत्ती असूनही इराक राजकीयदृष्ट्या  प्रगतीपथावर आहे. सुन्नी सौदी अरेबिया आणि शिया इराण यांच्यातील वाढलेल्या प्रादेशिक शत्रुत्वामध्ये इराक काहिसा अडकला आहे. इराक हे या दोन राजकीय आणि धर्मशास्त्रीय शक्तींचं मध्यम मैदान आहे.

इराकमधली अस्थिर परिस्थिती

1980 च्या दशकातले इराण-इराक युद्ध आणि 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे 2003 चे विनाशकारी आक्रमण यामुळे इराकमध्ये आर्थिक प्रगती होऊ शकली नाही.  तिथे राजकीय स्थैर्य येण्याचीही कुठली संधी निर्माण झाली नाही. आयसिस सारख्या दहशतवादी गटांनी डोकं वर काढल्यामुळे इराकच्या भविष्यावर त्याचा लक्षणीय परिणाम झाला.

देशातील तथाकथित इस्लामिक स्टेटच्या नरसंहाराच्या घटना वाढलेल्या असताना इराकमधल्या 39 बेपत्ता भारतीय कामगारांच्या प्रकरणामुळे भारतालाही त्याचा धक्का बसला होता. भारत सरकारने 2018 मध्ये या कामगारांना अधिकृतपणे मृत घोषित केले होते.

यापूर्वी 2014 मध्ये भारताने 30 वर्षांखालील मुस्लीम तरुणांना इराकमध्ये तीर्थयात्रेला जाण्य़ास प्रतिबंध केला होता. मुस्लीम तरुण आयसिसमध्ये सामील होऊ नयेत याची खबरदारी भारताने घेतली होती. हा भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाचाच एक भाग होता.

14 टक्के मुस्लीम

करबला आणि नजफ सारखी इराकी तीर्थक्षेत्रे भारतातील शिया मुस्लिमांसाठी महत्त्वाची आहेत.  भारताच्या 1.4 अब्ज नागरिकांपैकी एकूण 14 टक्के मुस्लीम आहेत आणि त्यातही 13 टक्के मुस्लीम हे शिया आहेत.  इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननंतर एवढी मुस्लीम लोकसंख्या असणारा भारत हा तिसरा देश आहे.

सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये चर्चा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना इराकचे माजी पंतप्रधान मुस्तफा अल-काधिमी यांनी धक्का दिला.

मुस्तफा अल-काधिमी यांचा या चर्चेमागचा उद्देश शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थ बनण्याचा नव्हता. तर    इराकला युद्धभूमी बनवू नये यासाठी तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचा त्यांचा इरादा होता. अल-काधिमींचे सुरुवातीचे प्रयत्न वरवर पाहता फलदायी वाटले कारण दोन्ही पक्षांनी सकारत्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची इच्छा दर्शवली.

या चर्चेच्या अहवालांवरून तर असे दिसते की सौदी अरेबिया त्यांचा इराणमधला दूतावास पुन्हा उघडण्याचा विचार करू शकतो. हा दूतावास 2016 पासून बंद आहे. ही शांतता मोहीम पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता हळूहळू संपुष्टात आली असताना, जानेवारी 2022 मध्ये जेद्दाहमध्ये इराणी मुत्सद्दींचे आगमन झाले. इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (ओआयसी) मध्ये इराणचे प्रतिनिधी कार्यालय पुन्हा सुरू करण्यासाठी याकडे सकारात्मक घडामोड म्हणून पाहिले गेले.

‘आठवडा हा मोठा काळ’ 

युनायटेड किंगडमचे माजी पंतप्रधान हॅरोल्ड विल्सन यांनी ‘राजकारणात एक आठवडा हा मोठा काळ असतो’ असा प्रसिद्ध वाक्प्रचार मांडला आहे.

2020 च्या दशकात मात्र विल्सन यांच्या गृहितकातला हा काळ एक दिवस असाही असू शकतो हे सिद्ध झाले. ऑक्टोबर 2022 मध्ये अब्दुल लतीफ रशीद हे इराकचे नवे अध्यक्ष झाले आणि मोहम्मद शिया अल-सुदानी हे पंतप्रधान झाले.

सौदी अरेबिया,  इराण आणि अमेरिका या तिघांचाही इराकच्या नेतृत्वावर प्रभाव पाडण्याचा इतिहास आहे. इराकी राजकीय व्यवस्थेनुसार अध्यक्ष म्हणून कुर्दी व्यक्ती, पंतप्रधान म्हणून शिया आणि संसदेचे प्रमुख म्हणून सुन्नी व्यक्ती असावी अशी सांकेतिक रचना आहे.

अगदी अलीकडे, इराकमधील अमेरिकेच्या हितसंबंधांना लक्ष्य केल्याबद्दल आरोप असलेल्या काताइब हिजबुल्लाहसारख्या इराण समर्थक प्रभाव क्षेत्रांनी इराकच्या राजकीय प्रक्रियेत अधिक मजबूत पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता तर इतर प्रभावशाली स्थानिक राजकीय चळवळी मात्र मागे पडल्या. यासाठी साद्रिस्ट यांच्या नेतृत्वाखाली एकेकाळचा मिलिशियाचा नेता मुक्तदा अल-सद्र यांचं उदाहरण दिलं जातं.

अल सुदानी यांच्या इराण दौऱ्यामध्ये इराणच्या धोरणात्मक हितसंबंधांमध्ये अधिक कार्य करण्यास प्रवृत्त करणारे इराणी नेतृत्व विरोधक दिसले.

भारतीय दृष्टीकोनातून इराकच्या बहुतेक समस्या क्वचितच दक्षिणेकडे गेल्या आहेत. विशेषत: बसरासारख्या ठिकाणी जिथे पर्शियन गल्फ आणि होर्मुझच्या अस्थिर सामुद्रधुनी वापरून बरेच तेल बाहेर पाठवले जाते.

भारताची ऊर्जेची गरज

भारतासारख्या देशासाठी ऊर्जा सुरक्षा ही विस्तारित आणि विविध पुरवठा साखळी निर्माण करण्यावर अवलंबून आहे. अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय घडामोडी, इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या राज्यांवरील निर्बंध या गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्थेची ऊर्जेची आव्हानात्मक गरज भागवू शकतात.

भारताने इराणकडून तेलाची आयात बंद केल्याने इराकला मोठा फायदा झाला होता. अणु कराराच्या वाटाघाटींवरून इराण आणि अमेरिका यांच्यातला तणावही वाढला होता. रशियावरच्या वाढत्या निर्बंधांमुळे रशियाला लक्ष्य करणारे तेल उत्पादक गट अस्तित्वात येत आहेत. तेल पुरवठा आणि तेलाच्या किंमती या दोन्हीतील अस्थिरता येत्या काही महिन्यांत आणि कदाचित काही वर्षांमध्ये आणखी वाढणार आहे.

या परिस्थितीमुळे भारताला इराकशी संलग्नतेचा विस्तार करण्यासाठी एक चांगली संधी निर्माण झाली आहे.  2016 मध्ये माजी परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी इराकशी उच्चस्तरीय चर्चा घडवून आणली होती.

इराक हे राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचे प्रकरण असतानाही देशातील ऊर्जाविषयक हितसंबंध महत्त्वाचे आहेत आणि येत्या दशकातही ते कायम राहतील. पर्यायी इंधनाच्या दिशेने ऊर्जा संक्रमण सुरू असताना भारतीय आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हायड्रोकार्बन्स केंद्रस्थानी राहतील.

तेलाच्या प्रमुख तीन पुरवठादारांपैकी एक म्हणून भारताचे इराकशी चांगले संबंध आहेत. भविष्यात स्वतःची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी चीनच्या संथ परंतु स्थिर गुंतवणुकीसह जागतिक ऊर्जा सुरक्षेमध्ये लक्षणीय प्रगती अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर  इराकशी पुन्हा एकदा मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने पावले उचलण्याची गरज आहे.