सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
अमेरिकेच्या प्रशासनाने २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (डीओई) संचालित पेट्रोलियमच्या रणनैतिक राखीव साठयातील कच्च्या तेलाचे जवळपास ५० दशलक्ष बॅरल्स बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला. ५० दशलक्ष बॅरल्स इतका तेलसाठा हा जागतिक तेल वापराच्या साठयाच्या निम्मा साठा आहेच पन सोबतच हा साठा अमेरिकेला तीन दिवस पुरेल इतका आहे.
तेलाचे दर हे गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी सर्वाधिक उच्चांकी नोंदवले गेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. राखीव कोट्यातून तेल साठा वापरुन मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राष्ट्राध्यक्षांकडून करण्यात येत आहे असे मत या निर्णयाबाबत भाष्य करताना डीओईच्या सेक्रेटरींनी मांडले आहे.
हा असा निर्णय चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन याही देशांनी घेतल्याचे दिसून आले आहे. भारताने ५ दशलक्ष बॅरल्सचा राखीव साठा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत हा वाटा एक दशमांश इतका आहे असून जागतिक तेलाच्या किमतींवर प्रभाव पाडण्यासाठी हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत असे तज्ञांचे मत आहे.
राखीव साठयातील तेल वापरण्याच्या निर्णयानंतरही तेलाच्या किंमती चढ्याच राहिल्यामुळे म्हणावा तितका परिणाम साधण्यात यश आले नाही. २६ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत कोरोनाचा नवा व्हेरियंट सापडल्याची माहिती वार्‍याच्या वेगाने जगभर पसरली आणि तेलाच्या किंमतींमध्ये जवळपास १०% इतकी घट दिसून आली. म्हणजेच जे बायडन प्रशासनाला जमलं नाही ते कोरोनामुळे घडून आले.
यावरून हे दिसून आले की राखीव तेल साठयातून तेल बाजारात आणण्याच्या निर्णयापेक्षा किंवा धोरणापेक्षा महामारीचा या सर्वांवर अधिक प्रभाव पडला. यामुळे या राखीव तेलसाठ्यांचा खर्च आणि त्यातून मिळणारे फायदे यांचा पुनर्विचार करण्यावर आता भर दिला जात आहे.
भारताचा धोरणात्मक किंवा आपत्कालीन राखीव तेलसाठा २००४ ला इंडियन ऑइलची उपकंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या इंडियन स्ट्रटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्स लिमिटेड म्हणजेच (आयएसपीआरएल) द्वारे व्यवस्थापित करण्यात येत होता पुढे २००६ मध्ये हे काम ऑइल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट बोर्ड (ओआयडीबी)कडे सुपूर्द करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात, आयएसपीआरएलने ३ ठिकाणी एकूण ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेच्या पेट्रोलियम स्टोरेज सुविधांची स्थापना केली. यात विशाखापट्टणम(१.३३ मेट्रिक टन) , मंगळुरु (१.५ मेट्रिक टन) आणि पाडूर (२.५ मेट्रिक टन) या ठिकाणांचा समावेश होता. हा साठा भारताला साडेनऊ दिवस पुरेल इतका आहे.
जुलै २०२१ मध्ये चंदीखोल आणि पदूर या दोन ठिकाणी स्टोरेज सुविधा स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या एकत्र भागीदारीवर भर देण्यात आला. जेव्हा दूसरा टप्पा पूर्ण होईल तेव्हा भारताकडे अतिरिक्त बारा दिवसांच्या गरजेची पूर्तता करण्याची क्षमता येणार आहे.
एसपीआर सुविधेच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधणीचा खर्च २००५ च्या सप्टेंबरमध्ये २३.९७ अब्ज इतका अंदाजित करण्यात आला होता. तीन ठिकाणावरील सुधारित खर्च ४०.९८ अब्ज इतका होता. यातील बहुतेक भांडवली खर्च ओआयडीबीकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागवण्यात आला तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विशाखापट्टणम येथे ०.३ मेट्रिक टन कंपार्टमेंटचा खर्च केला. धोरणात्मक साठ्यांच्या संचालन आणि देखभालीचा खर्च भारत सरकारकडून केला जातो. २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षामध्ये आयएसपीआरएलने १ अब्ज रुपयांहूनही अधिक तोटा नोंदवला आहे.
१९७० च्या उत्तरार्धात तेलांच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली यामुळे औद्योगिक राष्ट्रांच्या ऊर्जा धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल दिसून आला. फ्रान्स व अमेरिका वगळता पश्चिम युरोपातील इतर देशांनी ओपेक (तेल उत्पादक आणि निर्यातदार) देशांच्या कारवाईचा प्रतिकार करण्यासाठी १९७४ मध्ये इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयईए) तयार करण्यासाठी करार केला.
पुढे काही काळाने फ्रान्स आणि अमेरिका हे ही आयईएमध्ये सामील झाले. तेल संकटाबाबत आंतरराष्ट्रीय समन्वय साधणार्‍या हेन्री किसिंजर यांच्या आयईएबाबत काही महत्त्वाकांक्षी योजना होत्या. परंतु तेल साठ्यांचे व्यवस्थापन करून सदस्य राष्ट्रांमध्ये तेल वाटपाची व भविष्यातील तेल टंचाईला तोंड देण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा उभारण्यात आली.
आयईएच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांवर किमान ९० दिवस पुरेल इतका तेल आयातीच्या समतुल्य आपत्कालीन तेलाचा साठा ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. याला अनुसरूनच भारत आणि चीन या दोनही राष्ट्रांनी तेलाचा धोरणात्मक किंवा रणनैतिक राखीव साठा ठेवावा यासाठी आयईए सदस्य राष्ट्रांकडून दबाव आणण्यात आला. मागणीतील वाढ आणि पुरवठ्यातील घट यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत वाढ होते. म्हणूनच तेलाचा काही साठा राखीव ठेवल्यास अशा टंचाईच्या काळात या साठयाचा वापर करून पुरवठा साखळीत येणारा व्यत्यत रोखण्यात मदत होऊ शकेल व तेलाच्या किंमतीमध्येही अचानक वाढ होणार नाही.
पुरवठयातील व्यत्यय कमी करण्यासाठी तेलाचा अतिरिक्त साठा करण्याला धोरणकर्त्यांनी प्रोत्साहन दिले असले तरीही या साठ्यांच्या देखभालीत येणारा खर्च राष्ट्रांना विशेषतः विकसनशील राष्ट्रांना काहीसा बोजा ठरत आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांनी राखीव साठयातून तेल बाजारात आणल्यामुळे तेलाच्या किंमतीत घट दिसून येते याचा फायदा संपूर्ण जगाला होतो.
तेलाच्या कमी किंमतींचा फायदा सर्वच राष्ट्रांना व्हावा हा त्यामागचा विचार असल्याने गरीब देशांनाही त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. परंतु विकसित देशांनी हा भार वाटून घेण्यासाठी भारत आणि चीननेही तेलाचे साठे राखीव ठेवावेत म्हणून दोनही देशांवर दबाव आणला जात आहे. कच्च्या तेलाच्या देखभालीचा खर्च हा कच्च्या तेलापेक्षाही अधिक असल्याचे अभ्यासाअंती निष्पन्न झाले आहे. या देखभाल खर्चात कपात करण्यासाठी तेलाचा लिलाव किंवा व्यापार केला जावा असे सुचवले जात आहे.
चीनने राखीव साठयातील तेलाचा लिलाव करण्याच्या निर्णयाचे वृत्त येताच पाच महिन्यांपूर्वी म्हणजेच जुलै २०२१ मध्ये भारतानेही राखीव साठयातील तेलाची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. लायसंस क्षमतेत व्यापार करून तेलाच्या साठ्यांचे व्यापारीकरण करून त्यातून महसूल गोळा करण्याचे भारताचे ध्येय होते. कच्च्या तेलाची कमी भावात खरेदी करून पुढे तेलाच्या किंमती वाढल्यावर देशांतर्गत बाजारात या तेलाचा पुरवठा करणे हा यामागील उद्देश होता.
उदाहरणार्थ, एप्रिल-मे २०२० मध्ये खरेदी केलेल्या चीनच्या एसपीआर कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ४० डॉलर प्रति बॅरल इतकी होती. या तेलाचा २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी ६५ ते ७० डॉलर प्रति बॅरल या भावाने लिलाव करण्यात आला. परिणामी तेल खरेदीदारांसाठी रिफायनिंग मार्जिन सुधारण्यात मदत झाली आणि देशाच्या वित्तव्यवस्थेतही सुधारणा झाली.
आयएसपीआरएलने संयुक्त अरब अमिरातीच्या अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीला करारांतर्गत ७५०००० मेट्रिक टन तेल साठवण्याची क्षमता भाड्याने दिली आहे. तेल निर्यात करण्याच्या पर्यायासह आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त ३० टक्के क्षमता भाड्याने देण्याची आयएसपीआरएलची योजना आहे.
एकूणच भविष्यातील तेल पुरवठा आणि किंमतीसंबंधीच्या आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी एसपीआर किंवा राखीव साठा हा चांगला पर्याय आहे. परंतु त्याच्या देखभालीचा खर्च हा आवाक्याबाहेरचा असल्यामुळे या पर्यायावर प्रश्नचिन्ह उमटवले जात आहे.
तेलाचे धोरणात्मक महत्त्व अंशतः तेल संसाधनांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे आणि अंशतः कार्बन उत्सर्जनाचे स्रोत म्हणून तेल आणि इतर जीवाश्म इंधनांबद्दलच्या नकारात्मक धारणामुळे लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. त्यामुळे तेल संकट निव्वळ दुर्मिळच नव्हे तर अल्पजीवीही ठरले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत आलेल्या अहवालानुसार किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राखीव साठ्यांचा केला जाणारा वापर हा अतिरंजित मुद्दा ठरलेला आहे. सध्या ऊर्जा संसाधनांमध्ये कच्चे तेल हा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे म्हणून त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. असे असले तरी भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू येऊ शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
PREV
