-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1807 results found
किस तरहं कश्मीर में अमेरिका ने अपने रणनीतिक हित साधने के �
रशियन आणि चिनी आक्रमणांदरम्यान, अमेरिकेने जागतिक व्यवस्थेवर आपली पकड पुन्हा स्थापित करण्यासाठी अल-कायदावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
अलीकडील भू-राजकीय घटनांमुळे तांबड्या समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशाची सामरिक सुसंगतता वाढल्याने तेथे मोठी चढाओढ दिसून येत आहे.
जुलाई 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स (US) के राष्ट्रपति, जो बाइडेन ने तिब्बती नागरिकों के आत्मनिर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. इस कानून की भा�
यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर ए�
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
वैश्विक भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है. चीन के उदय की वज़ह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है. इस वज़ह से संयुक्त राज्य अमेरिका और �
हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्व से कहा कि यूक्रेन जिंदा है और कभी समर्पण नहीं करेगा.
प्रतिकूल टीका-टिप्पणी करके चुनावी हवा को गरम रखने की नीति ही ट्रंप को फिलहाल रास आ रही है.
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है.
डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर प्रवृत्ति से यूरोप तभी उबर सकेगा जब बर्लिन, लंदन और पेरिस एकजुट होकर यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें. इससे रूसी हस्तक्षेप का मुकाबला भी किया
उर्जेने त्रस्त झालेल्या अमेरिकेने अध्यक्ष बिडेन यांना सौदी अरेबियाबद्दलची भूमिका बदलण्यास आणि संबंध पुन्हा जागृत करण्यास भाग पाडले आहे.
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अमेरिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.
सुरक्षेपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये या त्रिपक्षीय युतीसमोर चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिकी नेत्यांनी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात सामरिक अभिसरण साधण्याचे त्यांचे दशकभराचे स्वप्न सोडून द्यायला हवे.
अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांचे अधिकाधिक मजबूत होणारे संबंध, हे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती दर्शवतात.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
भारत के आर्थिक विकास और इसके मध्य वर्ग के विस्तार के मद्देनज़र आने वाले दशक में ये रुझान निश्चित तौर पर और अधिक गति पकड़ेंगे.
दोन्ही बाजू संरक्षण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्यासाठी उत्सुक असून, अमेरिका-भारत धोरणात्मक संबंध दृढ पायावर उभे असल्याचे दिसत आहे.
आइए जानते हैं कि उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण का मकसद क्या है. क्या उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता अमेरिका तक है. आखिर उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षण से अमेरिका को
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शंघाई सहयोग संगठन में आखिर पीएम मोदी ने समरकंद में क्या कहा. उनके इस भाषण पर रूस ने क्या प्रतिक्रिया दी. इसके क्या निहितार्थ हैं. मोदी के इस संबोध
चीनच्या अंतराळातील महत्वाकांक्षेकडे बायडन यांनी दुर्लक्षत केले तर, ती मोठी चूक ठरणार आहे, कारण चीनने अमेरिकेसोबतची अंतराळातील स्पर्धा कधीच सुरु केली आहे.
चीन एक अरसे से दावा करता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह शांतिपूर्ण उपायों से उसे अपने में मिला लेना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बलप्रयोग करने भी वह हिचकेगा नहीं.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.
अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने
भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स (US) दोनों ही अपनी विदेश नीतियों में नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ताकि काउंटरटेररिज्म़ यानी आतंक विरोधी के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देकर सं
