अमेरिकेच्या भारत-प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या, विशेषतः पूर्व आशिया आणि दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींमुळे वर्षातला केवळ चार महिन्यांचा काळही इतका गडबडीचा गेला आहे, की २०२३ हे वर्षच गडबडीचे जाणार असे दिसत आहे. फिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी अलीकडेच अमेरिकेचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान द्विपक्षीय भागीदारीच्या व्यापक कार्यक्षेत्रावर शिक्कामोर्तब करताना उभय देशांनी तीन मे रोजी अमेरिका-फिलिपिन्स संरक्षण सहकार्यासंबंधाने प्राथमिक नियमावली तयार केली. अमेरिका आणि फिलिपिन्समध्ये दीर्घकालीन म्हणजे, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळापासून कराराच्या माध्यमातून भागीदारी आहे. या भागीदारीची सुरुवात १९५१ मध्ये झालेल्या परस्पर संरक्षण कराराच्या (एमडीटी) माध्यमातून झाली. या करारामुळे उभय देशांमधील लष्करी सहकार्य आणि परस्पर संरक्षणासाठी एक आराखडा तयार झाला. तेव्हापासून फिलिपिन्स हा अमेरिकेचा या प्रदेशातील सर्वांत जुना मित्र बनला.
अमेरिकेच्या भारत-प्रशांत क्षेत्रासंबंधीच्या, विशेषतः पूर्व आशिया आणि दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींमुळे वर्षातला केवळ चार महिन्यांचा काळही इतका गडबडीचा गेला आहे, की २०२३ हे वर्षच गडबडीचे जाणार असे दिसत आहे.
चीनला सामावून घेण्यासाठी आग्नेय आशियाई देशांना समान हितसंबंध असलेल्या एका छोट्या समुहात खेचण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, असा दावा करून अपेक्षेनुसार चीनने या नव्या घडामोडीबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. अमेरिका जेव्हा या प्रदेशात पोहोचतो, तेव्हा चीन वेगवेगळी वक्तव्ये करून या घडामोडीचा अर्थ लावत असतो. अमेरिका या देशांना चीनच्या विरोधात वळवून मग या प्रदेशालाच अस्थिर बनवण्यासाठी या देशांना प्यादे बनवून आपल्या सार्वभौमकतेचा त्याग करावयास भाग पाडत आहे, असे दावे चीनने अनेकदा केले आहेत. दक्षिण चीन समुद्र हा त्याच्याशी संबंधित नसलेल्या देशांचे कुरापती काढण्याचे ठिकाण नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता माओ निंग यांनी ठामपणे सांगितले होते. दरम्यान, ‘सीजीटीएन’ या चीन सरकारच्या अखत्यारितील परदेशी भाषांमधील वृत्तवाहिनेने फिलिपिन्सचे अध्यक्ष मार्कोस यांना त्यांच्या ‘धोकादायक प्रेमसंबंधां’बाबत इशारा दिला होता.
अमेरिका-फिलिपिन्स संरक्षण भागीदारीची व्याप्ती
विशेष म्हणजे, फिलिपिन्सचा भागीदार म्हणून अमेरिकेच्या वचनबद्धतेबाबत पुनरुच्चार करण्याबरोबरच आणि दक्षिण चीन समुद्रात शांतता व स्थैर्य राखण्याच्या तीव्र गरजेचा उल्लेख दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आला आहे. त्याशिवाय दोन्ही देश जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेचा एक अपरिहार्य घटक म्हणून ‘तैवान सामुद्रधुनीपासून पुढे शांतता आणि स्थिरता राखण्याच्या आवश्यकतेस दुजोरा देतात.’ अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये प्रथमतः दक्षिण चीन समुद्र आणि आता तैवान सामुद्रधुनीचा समावेश करण्यात आला आहे. हे या प्रदेशातील सुरक्षा आराखड्याचे सातत्यपूर्ण दृढीकरण असून दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या सातत्याने व विस्तारत असलेल्या वर्चस्वाच्या विरोधात आणि तैवानवरील दबावाच्या विरोधात असलेली सशक्त तटबंदी आहे. तैवानची सामुद्रधुनी फिलिपिन्सपासून केवळ १२८८ किलोमीटर अंतरावर आहे. हे लक्षात घेता, अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांच्या भागीदारीच्या विस्तारित कार्यक्षेत्रात तैवानच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा समाविष्ट करण्यात आली आहे, याचे आश्चर्य नाही. बाह्य आक्रमण झाल्यास परस्पर सहकार्य कराराच्या प्राथमिक आराखड्याअंतर्गत अमेरिकेने व फिलिपिन्सचे एकमेकांची मदत करण्यावर एकमत झाले आहे. अमेरिका व फिलिपिन्समधील संबंधांचा परस्पर संरक्षण करार हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. या कराराच्या माध्यमातून उभयतांमध्ये घनिष्ठ लष्करी सहकार्य आणि संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण सरावाची तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेने फिलिपिन्सला लष्करी मदत आणि साह्य दिले आहे. फिलिपिन्सच्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षा व दहशतवादविरोधी क्षमता वाढवण्यासाठी मदत केली आहे.
मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य यांसारख्या मुद्द्यांवर सातत्याने संघर्ष होत असूनही अमेरिका व फिलिपिन्समधील भागीदारी उभय देशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आशिया खंडातील भू-राजकीय स्थिती सातत्याने विकसित होत असताना अमेरिका-फिलिपिन्स भागीदारी या प्रदेशातील स्थैर्य आणि सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ असेल.
तैवानची सामुद्रधुनी फिलिपिन्सपासून केवळ १२८८ किलोमीटर अंतरावर आहे. हे लक्षात घेता, अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांच्या भागीदारीच्या विस्तारित कार्यक्षेत्रात तैवानच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा समाविष्ट करण्यात आली आहे, याचे आश्चर्य नाही.
आता भागीदारीमध्ये अमेरिका आणि फिलिपिन्सच्या शांतता व सुरक्षिततेसाठी ‘प्रमुख धोके आणि आव्हानांमधील माहितीची देवाणघेवाण’ अधिक विस्तारण्याचा समावेश आहे. सुधारित केलेल्या ‘लढाऊ’ युतीच्या वचनबद्धतेमुळे अमेरिका व फिलिपिन्सदरम्यानच्या वृद्धिंगत संरक्षण सहकार्य करारांतर्गत फिलिपिन्सच्या सागरी सुरक्षा आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मदत करू शकतील, अशा नव्या घटकांसाठी वाव मिळू शकतो. हे मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारणाच्या वितरणात स्थानिक आणि सामायिक क्षमता सुधारण्यात अमेरिकेच्या सहभागासाठी एका अधिक मोठ्या अवकाशाचाही निर्मिती करते.
भारत-प्रशांत क्षेत्रासाठी याचा अन्वयार्थ
अध्यक्ष मार्कोस यांची भेट दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून यांच्या अमेरिका भेटीच्या आसपासच झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे, उत्तर कोरियाच्या अलीकडील आण्विक प्रदर्शनाविरुद्ध सक्षम प्रतिकार करण्यासाठी ओहायो श्रेणीची आण्विक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी दक्षिण कोरियाला पाठवण्यास अमेरिकेने मंजुरी दिली. एप्रिलच्या प्रारंभी फिलिपिन्सने अमेरिकेला चार अतिरिक्त लष्करी तळांवर संयुक्त प्रशिक्षण, साधनांचा पवित्रा आणि धावपट्टी, इंधन साठा आणि लष्करी गृहनिर्माण यांसारख्या सुविधांच्या उभारणीसाठी परवानगी दिली. या नव्या ठिकाणांची उपलब्धता महत्त्वपूर्ण बनली आहे. कारण त्यांच्यापैकी इझाबेला व कगेन तैवानच्या समोर आहेत, तर पलावन तळ हा स्प्रॅटली बेटांच्या जवळ आहे. हा तळ चीन व फिलिपिन्समधील दीर्घकालीन वादाचे मूळ आहे. दोन्ही देशांनी दक्षिण चीन समुद्रात संयुक्त सागरी गस्त पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे; तसेच जपानचा समावेश असलेल्या त्रिपक्षीय सुरक्षा कराराचे विश्लेषणही फिलिपिन्सकडून केले जात आहे. अध्यक्ष मार्कोस यांच्या भेटीच्या आधी म्हणजे एप्रिलच्या मध्यात दोन्ही देशांनी दक्षिण चीन समुद्रात आतार्यंतच्या सर्वांत मोठ्या संयुक्त लष्करी सरावात म्हणजे, ‘बालीकॅटान’मध्ये भाग घेतला होता.
या नव्या घडामोडींचा वेग आणि व्याप्ती पाहून चीनच्या संतापाला पारावार उरलेला नाही. यांसारखी पाऊले ही धोरणात्मक असून या प्रदेशातील ‘समविचारी’ देशांच्या संरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेली आहेत. चीनकडून त्यावर कठोर टीका करण्यात येत असूनही हे उपाय सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती अधिक बळकट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दर्शवतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.