अमेरिका अल-कायदावर पुन्हा लक्ष का केंद्रित करत आहे?

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे पत्रकार एरिक श्मिट आणि हेलेन कूपर यांनी २ ऑगस्ट रोजी लिहिले की, लक्ष्य ठरवून अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात अल-जवाहिरीचा झालेला मृत्यू ‘अल-कायदावर लक्ष केंद्रित करतो’. यापूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, सध्या अल-कायदाकडून अफगाणिस्तानातील सुरक्षित आश्रयस्थानापासून ‘तात्काळ आंतरराष्ट्रीय धोका’ नाही, परंतु दीर्घकाळासाठी तो एक ‘धोकादायक गट’ आहे.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे दोन लेखक आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अहवालाने- या संघटनांनी जगभरात दहशतवादी हल्ले घडविण्याच्या आखलेल्या योजनांमुळे कुख्यात गट, त्याचे सहयोगी आणि जवाहिरी यांच्यावर योग्यरित्या लक्ष केंद्रित केले असावे. मात्र, जागतिक आणि देशांतर्गत सुव्यवस्था राखण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात त्याची हत्या पाहणे हेही महत्त्वाचे आहे.

‘दुसऱ्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई’ हा सिद्धांत, लष्करी हस्तक्षेप आणि ९/११ नंतर त्यात गुंतलेल्या देशातील वा देशाबाहेरील व्यक्तींची लक्ष्य करून ड्रोन ऑपरेशनद्वारे केलेली हत्या ही अशा व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आहेत.

यामुळे आणि अमेरिकेच्या संसद अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी दिलेल्या भेटीनंतर तैवान आणि जपानमधील चिनी आक्रमणामुळे अमेरिका-नियंत्रित व्यवस्थेची कसोटी लागली आहे.

रशियन आक्रमणाला राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी दुसऱ्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई असेदेखील म्हटले आहे, यात आधीच हजारो लोक मारले गेले आहेत आणि पूर्व युक्रेनमधील अनेक शहरे नष्ट झाली आहेत. रशियाचे म्हणणे असे आहे की, युक्रेनच्या भूमीवरून रशियावर कथित नाटोचा हल्ला टाळणे किंवा त्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून लष्करी कारवाई करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आणि अमेरिकेच्या संसद अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी दिलेल्या भेटीनंतर तैवान आणि जपानमधील चिनी आक्रमणामुळे अमेरिका-नियंत्रित व्यवस्थेची कसोटी लागली आहे.

दुसर्‍या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून लष्करी कारवाई

२०११ साली ओसामा बिन लादेनला ठार मारल्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘न्याय झाला आहे’ अशी घोषणा केली. तशाच प्रकारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही जवाहिरीच्या हत्येनंतर ‘न्याय मिळाला आहे’ असे म्हटले. अमेरिकेने पहिल्यांदा, १९९८ साली दुसर्‍या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई हा सिद्धांत स्वीकारला, ज्याला अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ऑपरेशन इन्फिनिट रीच’ असे सांकेतिक नाव दिले गेले. टांझानिया आणि केनियामधील अमेरिकी दूतावासांवर झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांतील बॉम्बस्फोटात १२ अमेरिकी नागरिकांसह २२४ लोक मारले गेल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील खोस्त प्रांतात लपलेल्या अल-कायदाच्या दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी कमी उंचीवरून उडणाऱ्या- संगणकाद्वारे लक्ष्याचा वेध घेणाऱ्या क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव करण्यात आला.

तेव्हापासून, अमेरिकेने नेहमीच आपल्या इच्छेनुसार हल्ला केला आणि या सिद्धांताची अंमलबजावणी केली. अमेरिकेला जेव्हा आपल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांना आव्हान दिले जात आहे असे वाटले, तेव्हा मुख्य लष्करी शक्ती म्हणून अमेरिकेने आपले जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवले.

शीतयुद्धानंतरची गतिशीलता

बिल क्लिंटन यांच्या काळात (१९९३-२००१) जेव्हा १९९८ मध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या लष्करी हल्ल्याचा आदेश देण्यात आला तेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कोणत्याही जागतिक स्पर्धकाशिवाय अमेरिका ही एकमेव लष्करी आणि आर्थिक शक्ती होती. शीतयुद्ध अलीकडेच १९९१ मध्ये पूर्वीच्या ‘सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताक संघा’च्या विघटनाने संपले होते.

जीडीपी वाढ (वार्षिक टक्केवारी) – रशियन फेडरेशन

(रशियन फेडरेशनचा जीडीपी वाढीचा दर; स्रोत; जागतिक बँकेची माहिती)

शीतयुद्धानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकात, बोरिस येल्त्सिन (१९९१-१९९९), रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १९९१ मध्ये -५ टक्के, १९९२ मध्ये    -१४.५ टक्के, १९९४ मध्ये -१२.५ टक्के आणि १९९८ मध्ये –५.३ टक्के अशी जीडीपीत नकारात्मक वाढ दिसून आली. १९९९ मध्ये ६.४ टक्क्यांवर जाण्यापूर्वी त्यांचा लष्करी खर्च १९९२ मध्ये ‘जीडीपी’च्या ४.४ टक्के ते १९९८ मध्ये २.७ टक्के होता. म्हणून, रशियाचा प्रभाव सोव्हिएत युनियनची केवळ फिकट छाया होती.

लष्करी खर्च (जीडीपीची टक्केवारी) – रशियन फेडरेशन

चीन अजूनही आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या स्वतःची उभारणी करत होता आणि जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्याला अमेरिका आणि त्याच्या पाश्चात्य मित्र देशांच्या पाठिंब्याची गरज होती, जे त्याने २००१ साली केले होते, नंतर तो अमेरिकेला टक्कर देणारा आर्थिक महाकाय देश म्हणून उदयास आला. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २००१ मध्ये चीनचा जीडीपी १.३४ ट्रिलियन आणि अमेरिकेचा १०.५८ ट्रिलियन होता. २०२१ मध्ये, आशियाई दिग्गजाचा १७.७३ ट्रिलियन आणि अमेरिकेचा २३ ट्रिलियन होता.

जीडीपी (सद्य अमेरिकी डॉलर) – चीन

चीन जीडीपी वाढीचा मार्ग: स्रोत: जागतिक बँक

अमेरिका आणि चीनची अर्थव्यवस्था २०१०-२०३५

२०३० सालापर्यंत किंवा २०२८ पर्यंत, चीनचा जीडीपी अमेरिकेच्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे. अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार इमॅन्युएल वॉलरस्टाइन आणि इटालियन अर्थशास्त्रज्ञ जियोव्हानी अरिघी या दोन्ही जागतिक-प्रणाली सिद्धांतवाद्यांनी हे दाखवून दिले आहे की, नवीन जागतिक व्यवस्था केवळ शाश्वत आर्थिक विस्ताराच्या आधारावर उदयास येऊ शकते. स्टीव्हन पायफरने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ‘ब्रूकिंग्ज’मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका लेखात अमेरिकेला ‘लक्ष द्या’ चेतावणी दिली, याचे कारण २००४-२०१४ दरम्यान तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कमी अवधीसाठी मिळालेल्या भरपूर पैशातून ‘रशिया आपल्या सैन्यात सुधारणा करत आहे’. ‘कमकुवत आर्थिक तरतुदी’ने रशियन सैन्याला १९९१ ते २००५ दरम्यान आधुनिकीकरण करण्यापासून रोखले.

इराकवर आक्रमण

या पार्श्‍वभूमीवर, २००३ मध्येही अमेरिका लष्करी, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या जगात अतुलनीय राहिली. त्यामुळे, राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या अप्रमाणित आणि खोट्या ‘भीती’ दरम्यान जॉर्ज बुश यांच्या अध्यक्षतेखाली, ज्यांनी मार्चमध्ये इराकवर हल्ला केला, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली- ‘दुसऱ्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई’ हा सिद्धांत पुढच्या स्तरावर या कारणास्तव नेला की, ९/११ हल्ल्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या असहमतीला न जुमानता, अमेरिकेने हल्ला केला आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांसह, एकतर्फीपणे राजकीयदृष्ट्या स्थिर देशाचा नाश केला, जो देश नंतरही, आयसिस दहशतवादाशी झुंज देत आहे. १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी ब्रूस रिडेल यांनी ब्रूकिंग्जमध्ये पुन्हा प्रकाशित केलेल्या लेखात म्हटले आहे की, अध्यक्ष बुशना इराकी नेते सद्दाम हुसेनचे ‘वेड’ होते.

अमेरिकी सैन्याने नंतर २०१९ मध्ये सीरियामध्ये दहशतवादी अबू बकर बगदादीला ठार केले. ‘दि वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेची केंद्रीय गुप्तचर संस्था- ‘सीआयए’ने २००१ ते २०११ दरम्यान २००० हून अधिक अतिरेक्यांना आणि नागरिकांना मारले. जागतिक स्तरावर, २०१० ते २०२० सालादरम्यान, १४ हजारांहून अधिक अमेरिकी ड्रोन हल्ल्यांमध्ये, सुमारे आठ हजार ते १६ हजार अतिरेकी, नागरिक आणि मुले मारली गेली, असे ‘ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम’च्या अभ्यासात म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या असहमतीला न जुमानता, अमेरिकेने हल्ला केला आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांसह, एकतर्फीपणे राजकीयदृष्ट्या स्थिर देशाचा नाश केला, जो देश नंतरही, आयसिस दहशतवादाशी झुंज देत आहे.

पेंटागॉनने ड्रोन हल्ल्यांद्वारे अनेक आघाडीच्या तालिबानी अतिरेक्यांचा नाश केला आणि अचूकरीत्या करण्यात आलेल्या हल्ल्याने जग आश्चर्यचकित झाले. अतिरेक्यांच्या हत्येने दुहेरी हेतू साधला; त्यांनी अमेरिकी हितसंबंधांसाठी ‘सुरक्षा’ सुनिश्चित केली, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी अशी जागतिक व्यवस्था निर्माण केली, जिथे अमेरिकेचे वर्चस्व आव्हानात्मक राहील.

केवळ वैयक्तिक दहशतवादीच नाही तर एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेपाच्या धोरणामुळे सीरिया, इराक आणि इराण यांसारख्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन झाले.

अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सीरियामध्ये इराण-समर्थित अतिरेक्यांवर हल्ला केला, महासत्तेला ‘जंगलाचा कायदा’ पाळू नका, असे सांगण्यास असद राजवटीला प्रवृत्त केले. इराणचे सर्वोच्च लष्करी कमांडर, कासिम सुलेमानी यांची बगदादमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करून अमेरिकेने बिनदिक्कतपणे हत्या केली.

प्रत्येक हल्ल्यामध्ये अमेरिकी नागरिकांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय नागरिकांसाठी एक राजकीय संदेश असतो- जर अमेरिकेच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचली, तर कोणत्याही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार अमेरिका राखून ठेवतो. नाटोचा अनधिकृत मित्र असलेल्या युक्रेनवर हल्ला करून रशिया तेच करत आहे आणि चीन तैवानचा नाश करण्याची धमकी देत आहे.

ही सर्व कृत्ये आणि कारवाईंमुळे एक जागतिक व्यवस्था निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाचे नुकसान झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशानुसार ओसामा, बगदादी आणि जवाहिरी यांचा खटला आणि फाशी, यांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा मजबूत करण्याबरोबरच, महासत्तांबाबत अस्वस्थ सत्यदेखील प्रकट झाले असावे आणि त्यासोबत यांपैकी काही अतिरेक्यांशी शीतयुद्धातील सहयोगी असण्याचे त्यांचे पूर्वीचे संबंध उघड झाले असावे.

 अमेरिकेत नवीन देशांतर्गत व्यवस्थेची निर्मिती

दुसऱ्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई, हस्तक्षेप आणि लक्ष्य करून केलेल्या हत्या या सिद्धांतांनी अमेरिकेने एकाच वेळी स्वत:च्या देशात एक नवी व्यवस्था स्थापित केली. लष्करी कृतींच्या संचाच्या पाठिंब्याने त्यांनी हे सुनिश्चित केले की, अमेरिकी सरकारबद्दल त्यांच्या नागरिकांमध्ये देश स्तरावर आदर आहे आणि त्यांच्या सीमेपलीकडे त्यांच्याबद्दल भीती आहे. ट्विन टॉवरवरील दहशतवादी हल्ल्यांकरता राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम जबाबदार आहे, यांवर विश्वास ठेवण्यासाठी बुश प्रशासनाने ६९ टक्के अमेरिकी लोकांची ‘दिशाभूल’ केली आणि ८२ टक्के लोकांचा यांवर विश्वास होता की, त्याने दहशतवादी बिन लादेनला मदत केली.

प्रत्येक हल्ल्यामागे अमेरिकी नागरिकांकरता आणि आंतरराष्ट्रीय नागरिकांकरता एक राजकीय संदेश असा असतो की, जर अमेरिकेच्या हितसंबंधांना कुणी हानी पोहोचवली असेल, तर कोणत्याही राष्ट्र-राज्याच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार अमेरिका राखून ठेवतो.

अमेरिकी पद्धतीच्या विस्ताराचा अर्थ असा होतो की, ‘दुसऱ्या देशाच्या धमकीला उत्तर म्हणून एखाद्या देशाने केलेली लष्करी कारवाई’ या सिद्धांताचे दोन प्रेक्षक लक्ष्य होते: स्थानिक निवडणुकांदरम्यान अमेरिकी नागरिकांची राष्ट्रवादी भावना जागृत करणे आणि विशेषतः, अमेरिकेने जगावर वर्चस्व प्राप्त केले आहे हे इतर राष्ट्रे-राज्ये किंवा अमेरिकी विरोधी व्यक्तींसमोर सिद्ध करणे. २०१५ च्या प्यू राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, ५८ टक्के अमेरिकी नागरिकांनी अतिरेक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेने ड्रोन हल्ले करावे, याला मान्यता दिली आहे. ५ मे २०२२ रोजी पॉल लुशेन्को, कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी आणि सारा क्रेप्स, ब्रूकिंग्स येथील टॅलबॉट सेंटर यांनी प्रकाशित केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, ७३ टक्के अमेरिकी लोक राष्ट्रीय श्रेष्ठतेच्या भावनेने ड्रोन हल्ल्यांशी जोडले गेले आहेत. शीतयुद्धानंतरच्या दशकात, अमेरिकेने इच्छेनुसार मारा केला. त्यांनी त्यांचे लक्ष्य निवडले, त्यांच्या शत्रूंबाबत निर्णय घेतला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मंजुरीसह किंवा त्याशिवाय क्रूझ क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोन्सचा पाऊस पाडला. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या दोन्ही पक्षांनी समान धोरण अंगिकारले.

सुधारणावादी राष्ट्रांचा उदय

रशिया आणि चीन हे देश गेल्या दोन दशकांत लष्करी, मुत्सद्दी आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसित झाले आहेत. २००३-२००८ दरम्यान दोघांनी द्विपक्षीयपणे कूटनीतीद्वारे सीमा विवाद सोडवले. त्यांनी संयुक्तपणे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना आणि विस्तार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ४ फेब्रुवारी रोजी, युक्रेनवर आक्रमण होण्याच्या तीन आठवड्यांपूर्वी, रशिया आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या चीन भेटीदरम्यान, ‘एकाहून अधिक सत्ताकेंद्रे असणारी जागतिक व्यवस्थे’साठी आणखी काम करण्याची शपथ घेतली. गेल्या दोन दशकांत, ‘दहशतवादाविरोधातील युद्धा’ने अमेरिकेच्या हवाई दल आणि भूदल सैन्याला अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया आणि लिबिया यांसह अनेक राष्ट्रांमध्ये नेले, तसेच त्यांची जागतिक व्यवस्था टिकवून ठेवली आणि भू-राजकीय व ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण ठेवले. मात्र, अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाने तालिबानला काबूलचा ताबा घेण्याची मुभा मिळाली, त्यामुळे ती व्यवस्था कमकुवत झाल्याची छाप निर्माण झाली. तत्पूर्वी, सीरियातील रशियाच्या हस्तक्षेपामुळे दमास्कसमधील सत्ता बदलण्याची अमेरिकेची योजना फिस्कटली आणि या प्रदेशावरील त्यांची पकड कमकुवत झाली. आता, युक्रेनवरील रशियाचे आक्रमण आणि भारतासह अनेक आशियाई व आफ्रिकी राष्ट्रांची तटस्थता यामुळे अमेरिकेबद्दल प्रतिकूल जागतिक धारणा निर्माण झाली. याशिवाय, चीनने अमेरिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने तैवानला दिलेल्या भेटीला ‘प्रत्युत्तर’ म्हणून तैवानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले आहे आणि जपानी प्रदेशात क्षेपणास्त्रे डागल्याने अमेरिका-नियंत्रित जागतिक व्यवस्थेची खरोखरच कसोटी आहे.