अमेरिका-पाकिस्तान सुसंवादी संबंधांचा पुनरारंभ?

हा लेख Raisina Edit 2023 या मालिकेचा भाग आहे.

_________________________________________________________________________

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांच्या अनेक दशकांत, अमेरिका विविध धोरणात्मक प्रयत्नांतील समर्थनासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून होती. यांत, अगदी अलीकडे, अफगाणिस्तानचे स्थैर्य आणि दहशतवादासंबंधित जागतिक युद्धाचा खटला चालवणे या गोष्टींचा समावेश आहे. या प्रयत्नांमध्ये पाकिस्तान हा एक आंशिक सहयोगी होता, अनेकदा पाकिस्तान अमेरिकेच्या प्रयत्नांना आणि हितसंबंधांना पाठिंबा देताना दिसतो खरा, मात्र पाकिस्तानचे त्यांच्याशी वर्तन मात्र वैमनस्यपूर्ण असे.^[i]

उदाहरणार्थ, १९४७ मध्ये पाकिस्तानाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत, पाकिस्तानने राष्ट्रीय धोरणाची साधने म्हणून दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांचा वापर केला. यामुळे पाकिस्तानला, त्यांचे नियमित लष्करी सैन्य वापरण्याचा खर्च न करता आणि जोखीम न पत्करता, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सीमांना आव्हान देणे शक्य झाले. ^[ii] अमेरिकेच्या उत्तर अटलांटिक करार संस्थेचा भाग नसलेला एक प्रमुख सहयोगी म्हणून पाकिस्तानचा दर्जा असूनही, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात, अमेरिकेच्या ९/११ नंतरच्या स्थैर्य आणण्याच्या प्रयत्नांविरूद्ध काम केले, तालिबान आणि संबंधित दहशतवादी गटांना पाठिंबा दिला. या काळात तालिबान आणि त्यांच्या साथीदारांना पाकिस्तानने दिलेला पाठिंबा काही नवा नव्हता. १९९०च्या दशकाच्या मध्यात, पाकिस्तानने महत्त्वपूर्ण लष्करी, रसद पुरवठा आणि राजनैतिक सहाय्याच्या तरतुदींद्वारे तालिबानचा अफगाणिस्तानमधील प्रारंभिक ताबा शक्य केला होता.

१९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या झालेल्या निर्मितीपासून आजपर्यंत, पाकिस्तानने राष्ट्रीय धोरणाची साधने म्हणून दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांचा वापर केला.

पाकिस्तानने दहशतवादाला दीर्घकाळ पाठिंबा दिल्याने ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेला पाकिस्तानपासून दूर केले. २०१७ च्या दक्षिण आशिया रणनीतीने हे स्पष्ट केले आहे की, अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील व्यापार नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानच्या सुरक्षा मदतनिधीत १.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स कपात केली आणि जे देश आंतरराष्ट्रीय मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यात अयशस्वी ठरले आहेत अशा देशांवर जी जगभरात पाळत ठेवली जाते, अशा ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’च्या यादीत पाकिस्तानचा समावेश करण्यास अमेरिकेने समर्थन दिले. पाकिस्तानने आपल्या वर्तनात लक्षणीय सुधारणा करेपर्यंत असे उपाय लागू राहतील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले. त्यानंतर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात तालिबानशी वाटाघाटी करण्यात अमेरिकेला मदत केली.

या मदतीनंतरही अमेरिका-पाकिस्तान संबंध मात्र तणावाचे राहिले. अफगाणिस्तानात तालिबानचा विजय, मोठ्या प्रमाणात, पाकिस्तानच्या अनेक वर्षांच्या पाठिंब्यामुळे झाला होता. आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद हाफिज सईद याची अटक आणि तुरुंगवासासह दहशतवादी संघटनांवर उघडपणे पाकिस्तानी कारवाई करत असूनही, लष्कर-ए-तोयबाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह इतर महत्त्वाचे दहशतवादी पाकिस्तानमध्ये फरार आहेत. पाकिस्तानी धोरणातील कोणतेही बदल सखोल किंवा चिरस्थायी असतील हे स्पष्ट नव्हते.

पदभार स्वीकारल्यानंतर, बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले. सध्या, मात्र अमेरिकेची वाटचाल उलट्या दिशेने होताना दिसत आहे आणि दोन्ही देशांमधील संबंध पुनरुज्जीवनाचा आनंद घेत आहेत. त्याचे केंद्रस्थान पाकिस्तानी एफ-१६ साठी ४५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे देखभालीसाठीचे पॅकेज आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी सुमारे तीन वर्षांत पहिल्यांदाच अमेरिकेला भेट दिली आहे, तसेच अमेरिका आणि पाकिस्तान संभाव्य दहशतवादविरोधी व आर्थिक, ऊर्जा आणि पर्यावरणीय सहकार्यावर चर्चा करत आहेत.

त्यानंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने काढता पाय घेण्याबाबत, पाकिस्तानने तालिबानसोबतच्या वाटाघाटींत अमेरिकेला मदत केली. या मदतीनंतरही अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांत मात्र तणाव राहिला.

विशेषत: सुरक्षा क्षेत्रातील अशा घडामोडी, अमेरिका-भारत धोरणात्मक हितसंबंधांना आणि सहकार्याला हानी पोहोचवण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, या घडामोडी भारताच्या पश्चिमेचा धोका वाढवतील. अशा प्रकारे, भारत-चीन संबंधांचा समतोल राखण्याच्या कार्यापासून भारताचे लक्ष विचलित करतील. या घडामोडी भारताला असेही सूचित करतील की, अमेरिका हा विसंबून राहण्याजोगा भागीदार नाही. जरी अमेरिका भारताचा द्वेष करते, हे स्पष्ट असले, घनिष्ठ भारत-अमेरिका सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे. या समस्या लक्षात घेता, अमेरिका पाकिस्तानला एफ-१६ देखभालीसारखी लष्करी मदत का देऊ शकेल? अनेक कारणे शक्य आहेत, जरी त्यापैकी कोणतेही खात्री पटण्याजोगे नाही.

उदाहरणार्थ, संरक्षण विभागाने दावा केला आहे की, अमेरिकेचे एफ-१६ विमानांच्या देखभालीचे पॅकेज अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी प्रयत्नांचे अधिक चांगले समर्थन करण्यास पाकिस्तानला सक्षम करेल. परंतु दहशतवादविरोधी सहाय्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून राहताना, दहशतवादाला पाकिस्तानने केलेल्या दीर्घकालीन मदतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. जरी ते कठीण किंवा खर्चिक असले तरीही, अमेरिकेने दहशतवादविरोधी सहकार्यासाठी प्रदेशातील इतर देशांना तयार करायला हवे. अमेरिकेला अशी आशा आहे की, पाकिस्तानला लष्करी मदत दिल्याने उपखंडात सामरिक स्थैर्य वाढेल आणि मजबूत भारताविरुद्ध कमकुवत पाकिस्तानचे संतुलन साधले जाईल. पण अमेरिकेने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात समानता शोधू नये. त्याऐवजी, वाढत्या चिनी सामर्थ्याचा सामना करण्यासाठी भारताला बळकट करण्यावर भर द्यायला हवा. पाकिस्तानला दिलेली लष्करी मदत ही युक्रेनला पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रांच्या हस्तांतरणाची भरपाई असू शकते. परंतु, पूर्व युरोपमधील अमेरिकेचे हित जरी महत्त्वाचे असले तरी ते इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील हितांपेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे. युक्रेनला तिसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी अमेरिकेने भारतासोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी कमी करता कामा नये. शेवटी, अमेरिका आशा करू शकते की, पाकिस्तानच्या एफ-१६ ताफ्यात वाढ केल्याने पाकिस्तानचे चीनवर असलेले अतिअवलंबित्व रोखण्यास मदत होईल. ^[iii] मात्र, त्यांच्या एफ-१६ ताफ्याची स्थिती कशीही असो, पाकिस्तान चीनवर आधीच अवलंबून आहे, पाकिस्तान चीनला सदैव आपल्या पाठिशी राहणारा मित्र मानतो.

एफ-१६ च्या देखभालीच्या मदतीने चीन-पाकिस्तान संबंधांमध्ये फारसा फरक पडणार नाही.

युक्रेनला तिसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा मिळावा, याकरता अमेरिकेने भारतासोबतची आपली धोरणात्मक भागीदारी कमी करू नये.

याचा अर्थ अमेरिकेने पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करावे किंवा त्याला एकाकी पाडावे, असा नाही. पाकिस्तान अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेली, एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती आहे. काही वेळा, विशिष्ट प्रकरणांत मर्यादित सहकार्याचे समर्थन करून, अमेरिकी आणि पाकिस्तानी हितसंबंध एकत्र येऊ शकतात. अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्याने, अमेरिकेला गेल्या २० वर्षांत इतर कोणत्याही वेळी भासली, त्याहून पाकिस्तानची कमी गरज आहे. दहशतवाद आणि दहशतवादाच्या समर्थनाचा अंत दर्शविणारे स्पष्ट मानक पाकिस्तानने साध्य करण्यावर संबंधात व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या दरम्यान, अमेरिकेला पाकिस्तानी निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त क्षेत्रे तयार करण्यासारख्या मर्यादित आर्थिक उपक्रमांसह वरिष्ठ अमेरिकी आणि पाकिस्तानी नेतृत्व यांच्यातील संवाद उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, अमेरिकी नेत्यांनी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात सामरिक अभिसरण साधण्याचे त्यांचे अनेक दशकांचे स्वप्न सोडून द्यायला हवे. विस्तारित सुरक्षा सहाय्यासारख्या उपाययोजनांद्वारे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे प्रयत्न फळाला येणार नाहीत. आणि ते अमेरिकेच्या दक्षिण आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमधील वास्तविक धोरणात्मक हितसंबंधांना नुकसान पोहोचवतील.

____________________________________________________________________

^[i]हुसेन हक्कानी, मॅग्निफिशंट डिल्युजन्स: पाकिस्तान, युनायटेड स्टेट्स आणि अॅन एपिक हिस्ट्री ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग, न्यूयॉर्क: पब्लिक अफेअर्स, २०१३

^[ii] एस. पॉल कपूर, जिहाद अॅज ग्रँड स्ट्रॅटेजी: इस्लामिस्ट मिलिटन्सी, नॅशनल सिक्युरिटी, अँड दि पाकिस्तानी स्टेट (न्यूयॉर्क: ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, २०१६).

^[iii] एस. पॉल कपूर, ‘अ न्यू स्पेशल रिलेशनशिप?’ नॅशनल इंटरेस्ट (नोव्हेंबर/डिसेंबर २०२१), पान क्र. ६२