-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
भारतातील विकसित पक्ष प्रणाली आणि राजकीय नेतृत्वाचे उदयोन्मुख स्वरूप लक्षात घेता कॅबिनेट सरकारचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आणि निर्णय घेण्याची शैली आहे.
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�
राष्ट्रीय स्तरावर इंटीग्रेटेड वन हेल्थ रिस्पॉन्सकडे तातडीने वळण्याची आवश्यकता आहे.
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
सध्या प्रचलित असलेल्या राजकारणात, प्रशासन सुधारण्याची इच्छा पूर्ण होईपर्यंत सर्व नागरी सेवा सुधारणा गुणहीन असल्याचे सिद्ध होईल.
घरगुती गॅसची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे भारतात नैसर्गिक वायूचा वापर कमी झाला आहे.
पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.
भारतातील पाण्याचे स्रोत संपुष्टात येत असतांना संघर्ष टाळण्यासाठी पाण्याच्या दरांबाबत समग्र दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.
समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
भारतातील लोकसंख्येचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नागरिकांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता वाढवणे अपेक्षित आहे. समुदायाच्या सहभागाला आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देऊन एक व्यापक द�
भारतातील व्यवस्थाहीन शहरे आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून भारताला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील?
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रांची ओळख जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्क अंतर्गत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रक्रिया-केंद्रित दृष्टीकोन सक्षम करेल.
लैंगिक कार्याशी संबंधित आणलेल्या नियमांमध्ये ज्यांना व्यवसायात भाग पाडले जाते अशा लोकांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे जे लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने व्यवसायात प्रवे
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
IORA सोबत गुंतलेली क्वाड भारताला दोन गटांमधील सामरिक अभिसरण आणि या प्रदेशात चीनचा वाढता ठसा समोर आणण्यास मदत करेल.
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-त�
चीनने भारताला आणि जगाला मजबूत संदेश देण्यासाठी श्रीलंकेचा सक्तीचा वापर केला आहे. आपली मदत काहीही असो, चीनला अजूनही श्रीलंकेमध्ये महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत आणि ते भारताला
अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
एक दहशतवादग्रस्त देश म्हणून भारताने जागतिक स्तरावर मागे पडलेल्या महत्त्वाच्या विषयाकडे जगाचे लक्ष वळवण्याचे प्रयत्न करून एक चांगले काम केले आहे.
नवी दिल्लीने नुकतीच स्वदेशी बनावटीची पहिली युद्धनौका कार्यान्वित केली. समुद्रात बीजिंगला आव्हान देण्यासाठी अधिक आवश्यक आहे.
सध्याच्या भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब पाहता, इराणच्या तेल आयातीबाबत भारताची भूमिका रशियावरील तिच्या भूमिकेपेक्षा खूप वेगळी आहे.
5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
लोकशाही छावणी आणि ग्लोबल साउथ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी चीनच्या विरुद्ध व्यापक धोरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
तुर्कियेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे, भारत आणि तुर्कि तुटलेले संबंध सुधारण्याची आशा करू शकतात का?
सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्
आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
भारताचे सायबर संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पुरेशा उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण ते चीनच्या सायबर हल्ल्यांनी अधिकाधिक संवेदनशील बनले आहे.
