भारतातील गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमचा (GBS) प्रादुर्भाव आणि दुषित पाण्याचा धोका

भारतात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याने चिंता वाढली आहे. याच पार्श्वभुमीवर सार्वजनिक आरोग्य संकटांना तोंड देण्यासाठी इंटीग्रेटेड वन हेल्थ दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित झाली आहे. पुण्यामध्ये सुरू झालेल्या या रोगाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये झाला आहे. या वर्षी या रोगामुळे २३ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० हून अधिक रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे.

या रोगाच्या फैलावामुळे पर्यावरणीय प्रदुषणामुळे होणारे न्यूरोलॉजिकल विकार आणि व्यापकपणे अशा सार्वजनिक आरोग्याला धोकादायक ठरणाऱ्या साथीच्या आजाराशी लढण्यासाठी भारताची सज्जता याबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

अनपेक्षित स्रोत असलेला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर

जीबीएस हा एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे. यात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून स्वतःवरच हल्ला करते. परिणामी अशक्तपणा, पक्षाघात तसेच काही गंभीर प्रकरणांमध्ये श्वसनक्रिया बंद पडण्याचाही धोका संभवतो. इतर न्यूरोलॉजिकल कंडिशंन्समध्ये ही लक्षणे आढळून येत असल्याने या रोगाचे निदान करणे आव्हानात्मक असते आणि डॉक्टर बहुतेकदा जीबीएसचे निदान करण्यासाठी क्लिनिकल फिचर्स आणि टेस्ट्सवर अवलंबून असतात. यातून अनेक रुग्ण बरे होतात, परंतू काहींना प्लाझ्माफेरेसिस आणि इम्युनोग्लोबुलिन थेरपीसारख्या क्रिटीकल इंटर्वेन्शन्सची आवश्यकता असते.

पाण्यामुळे प्रामुख्याने या रोगाचा उद्रेक होतो. बॅक्टेरिया किंवा विषाणूजन्य संसर्गामुळे मोठ्या संख्येने जीबीएसच्या केसेस विकसित होतात. कॅम्पिलोबॅक्टर जेजुनी हा या रोगाचा महत्त्वाचा ट्रीगर आहे. कॅम्पिलोबॅक्टर जेजुनी हा जीवाणू गॅस्ट्रोएन्टेरिटिसला कारणीभूत ठरतो. तसेच जगातील जीबीएसच्या प्रसारासाठी हा कारणीभूत ठरत आहे. पुण्यातील साथीच्या आजारात याच जीवाणूचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.

मानव, प्राणी आणि पर्यावरणीय आरोग्य डेटा एकत्रित करणारी व्यापक देखरेख प्रणाली नसल्यास, अशा उद्रेकांमुळे सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांना या संकटातून मार्ग काढणे अधिक अवघड होते.

जगाच्या बहुतेक भागांमध्ये सी. जेजुनी हा झुनोटिक पॅथोजेन आढळतो. हा पॅथोजेन कमी शिजवलेल्या पोल्ट्री, पाश्चराइज्ड न केलेले डेअरी आणि दूषित पाण्याच्या स्त्रोतांद्वारे अन्नसाखळीत प्रवेश करू शकतो. सी. जेजुनीचे संक्रमण सामान्यतः स्वतःहून कमी होते, परंतु काही प्रकरणांमध्ये, रोगप्रतिकारक क्षमता बिघडते आणि जीबीएस कडे वाटचाल होते. जेव्हा संसर्गाशी लढण्यासाठी निर्माण होणारे अँटीबॉडीज चुकून परिधीय नसा झाकणाऱ्या गॅंग्लिओसाइड्सवर हल्ला करतात तेव्हा रोगप्रतिकारक प्रतिक्रिया बिघडते, परिणामी ॲक्सोनल डिग्रेडेशन आणि डिमायलिनेशन होते आणि शेवटी अर्धांगवायू होतो.

जगभरात अशाच प्रकारचे अनेक उद्रेक झाले आहेत. २०२३ मध्ये, पेरूने सी. जेजुनी-प्रेरित जीबीएस उद्रेक झाल्यानंतर आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली होती. ब्राझीलमध्ये, झिका आणि चिकनगुनिया विषाणूंचा संबंध जीबीएसच्या वाढीशी जोडण्यात आला आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (NIMHANS) च्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की २०१४ ते २०१९ दरम्यान, भारतातील जवळजवळ ८०% जीबीएस प्रकरणे ही सामान्यतः चिकनगुनिया विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवली होती. मानव, प्राणी आणि पर्यावरणीय आरोग्य डेटा एकत्रित करणारी व्यापक देखरेख प्रणाली नसल्यास, अशा उद्रेकांमुळे सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांना या संकटातून मार्ग काढणे अधिक अवघड होते.

दूरगामी परिणाम असलेले पाणी संकट

पुण्यातील साथीच्या आजाराने पुन्हा एकदा दूषित पाण्याचे धोके अधोरेखित केले आहेत. भारतामध्ये दुषित पाण्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर वारंवार परिणाम होत आहे. सी. जेजुनी हा दुषित सांडपाणी पाणी स्त्रोतात सोडल्यामुळे पसरल्याचे एका तपासातून समोर आले आहे. यात रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्रणालींमध्ये घुसखोरी देखील समाविष्ट आहे. ही अशी एकमेव केस नाही. जागतिक स्तरावर विचार केला तर, पाण्यावरील अपुऱ्या प्रक्रियेमुळे आणि पुरासारख्या घटनांमधून सी. जेजुनीशी संबंधित उद्रेक झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनांमध्ये दुषित पाणी जलस्त्रोतात सोडल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे.  

सी. जेजुनी हा दुषित सांडपाणी पाणी स्त्रोतात सोडल्यामुळे पसरल्याचे एका तपासातून समोर आले आहे. यात रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्रणालींमध्ये घुसखोरी देखील समाविष्ट आहे.

याचे परिणाम जीबीएसच्या पलीकडे जातात. पाण्यामुळे होणारे हे गॅस्ट्रोएन्टेरिक संसर्ग सार्वजनिक आरोग्यावर मोठा भार टाकतात. यामुळे आजार पसरतात, उत्पादकता कमी होते आणि आर्थिक खर्च वाढतो. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, अन्नजन्य आजारांवर उपचार करण्याचा जागतिक वार्षिक खर्च १५ अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. अन्न आणि पाण्याची सुरक्षा ही केवळ नियामक चिंता नाही तर आरोग्य सुरक्षेसाठीही ती महत्त्वाची आहे, हे पुण्यातील साथीच्या प्रादुर्भावातून स्पष्ट झाले आहे.  

वन हेल्थची निकड

अशा उद्रेकांचा सामना करण्यासाठी वन हेल्थ अप्रोच महत्त्वाचा आहे. मानवी आरोग्य हे प्राणी आणि पर्यावरणीय आरोग्याशी गुंतागुंतीने जोडलेले आहे ही बाब वन हेल्थमध्ये लक्षात घेतली जाते. अशा प्रकारच्या साथीच्या आजारांना तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याच्या मजबूत प्रतिसादात शेती आणि पशुवैद्यकीय औषधांपासून ते पर्यावरण विज्ञान आणि मानवी आरोग्यसेवेपर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये समन्वित देखरेखीचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

याच बाबतीत भारत एका मोठ्या आव्हानाला तोंड देत आहे. देशाने एक आरोग्य चौकट स्वीकारण्यात प्रगती केली असली तरी, अंमलबजावणीबाबत अजूनही अनास्था आहे. यात पर्यावरणीय देखरेख मजबूत करणे, अन्न सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे आणि योग्य स्वच्छतेशी निगडीत पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करणे हे सर्व महत्त्वाचे टप्पे समाविष्ट आहेत. परंतु या पलीकडे, भारताने साथीच्या रोगांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करणेही गरजेचे आहे.

यात पर्यावरणीय देखरेख मजबूत करणे, अन्न सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे आणि योग्य स्वच्छतेशी निगडीत पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करणे हे सर्व महत्त्वाचे टप्पे समाविष्ट आहेत.

होल जीनोम सिक्वेन्सिंग (डब्ल्यूजीएस) हे असेच एक साधन आहे. यात उद्रेकाचे स्रोत अचुकतेने शोधणे शक्य होते. सी. जेजुनीच्या सर्वच जीवाणूंमुळे जीबीएस होत नाही त्यामुळे डब्ल्यूजीएसद्वारे उद्रेकासाठी जबाबदार असलेल्या सी. जेजुनीचा अचूक प्रकार निश्चित केला जाऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) अन्नजन्य साथीच्या तपासणीसाठी डब्ल्यूजीएसची शिफारस केली असली, तरीही उच्च खर्च, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे भारतात त्याचा अवलंब मर्यादित राहिला आहे.

जागतिक धोका

या आव्हानाचा सामना करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश नाही. जगभरात, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था झुनोटिक रोगांच्या वाढत्या वारंवारतेशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. हवामान बदल, शहरीकरण आणि शेतीवरील भार यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे ज्यात प्राणी आणि मानवांमध्ये रोगजनकांचा प्रसार अधिक सहजपणे होऊ शकतो. या संदर्भात, पुण्यातील साथीचा आजार रोखण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला मदत केली आहे. यामुळे आरोग्य संकटांना तोंड देण्यात एजन्सीची मध्यवर्ती भूमिका अधिक बळकट झाली आहे.

सरतेशेवटी, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारांची आहे. अशा प्रकारच्या साथींना आयसोलेटेड इंसिडंट म्हणून पाहणे भारताला परवडणारे नाही. त्याऐवजी, भारताने त्याच्या वन हेल्थ देखरेख प्रणालीला बळकट करण्यासाठी, अन्न आणि पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगजनकांचे लवकर निदान सुधारण्यासाठी आणि आंतरक्षेत्रीय समन्वय वाढविण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजेत.

भारताने त्याच्या वन हेल्थ देखरेख प्रणालीला बळकट करण्यासाठी, अन्न आणि पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगजनकांचे लवकर निदान सुधारण्यासाठी आणि आंतरक्षेत्रीय समन्वय वाढविण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजेत.

यामध्ये दूषित पर्यावरणीय घटकांवरील देखरेख मजबूत करणे, कृषी उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे, सुरक्षित प्राणी शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, मानव व प्राणी संपर्कावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक-सांस्कृतिक घटकांचा विचार करणे, पुरेशा अन्न सुरक्षा पद्धती सुनिश्चित करणे आणि वॉटर, सॅनिटेशन आणि हायजीन म्हणजेच वॉश (WASH) व्यवस्थापन प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन करणे समाविष्ट आहे.

अन्नजन्य साथीच्या आजारांना वन हेल्थ दृष्टिकोनातून तोंड देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेली व्होल जीनोम सिक्वेन्सिंग (WGS) ही सुवर्ण मानक पद्धत आहे. सी.जेजुनीच्या सर्व स्ट्रेनमुळे जीबीएस होत नाही त्यामुळे स्ट्रेनचा प्रकार निश्चित करणे तसेच त्याचा स्त्रोत ओळखणे या पद्धतीद्वारे शक्य होते. याचा फायदा उद्रेकाचे स्रोत आणि तीव्रता ओळखण्यात होतो. डब्ल्यूजीएसशी संबंधित उच्च खर्च, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांना बळकटी, प्रशिक्षित वैज्ञानिक कर्मचारी आणि देशाच्या वन हेल्थ सर्व्हेलंन्स उपायांमध्ये समन्वय राखणे ही काही भारतासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

हा लेख मूळतः नेचर इंडियामध्ये प्रकाशित झाला आहे.