भारतातील पाणी टंचाईवर उपाय - एक आव्हान

भारत भीषण पाणी टंचाईचा सामना करीत आहे.

भारतात 2021 मध्ये असलेली 1486 घनमीटर ( m3) वार्षिक दरडोई पाण्याची उपलब्धता, वर्ष 2031 पर्यंत 1367 घनमीटर (m3) होऊ घातली असून, प्रचलित 5500 घनमीटर(m3) जागतिक सरासरी पेक्षा ती कित्येक पटीने कमी असल्यामुळे येत्या काळात भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जाणे हे देशासाठी मोठे आव्हान आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाण्याची मागणी वाढून तिचा परिणाम अन्नधान्य, स्वच्छता, आरोग्य विषयक यंत्रणा आणि विकासावर होतो. वाढते जलप्रदूषण, हवामानातील बदलामुळे ओढवणारे दुष्काळ किंवा दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती आणि खराब पाणी व्यवस्थापन, यामुळे पाण्याचे साठे आणि भूगर्भातील जलस्रोतांवर विपरीत परिणाम होतो.

भारत शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे त्याचा परिणाम जलस्रोतांवर होऊन दुष्काळांचे प्रमाण वाढते. वर्ष 2049 पर्यंत परिस्थिती आणखी बिकट होण्याचे संकेत आहेत. भारतात लोकसंख्येच्या सत्तर टक्के जनता कृषि क्षेत्रावर अवलंबून असून तिच्याकडून पाण्याची प्राथमिक मागणी असते. मात्र कृषि क्षेत्रालाच कमी पाणी मिळते. निकृष्ट सिंचन व्यवस्था, आणि भूजलाचा अमर्यादीत उपसा यामुळे जल स्रोतावर ताण वाढतो. देशांतील 80 टक्के पाणी उपयोगात आणणारे सिंचन क्षेत्र भूगर्भातील अशाश्वत पाणी साठ्यावर अवलंबून आहे. असमर्थनीय अनुदान प्रणाली आणि पाण्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर हे वरदान नसून शाप आहे.

वार्षिक 0.3 मीटर या प्रमाणात भूगर्भातीत पाण्याचे साठे आटत असल्यामुळे देशाची पाणी सुरक्षा धोक्यात आली आहे. हा धोक्याचा इशारा लक्षात घेऊन सिंचन क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि पाण्याच्या स्रोताचा जास्तीत जास्त विवेकी वापर करण्यासाठी 2019 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे जलशक्ति मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र ठरविलेल्या दरांपेक्षा पाण्याचे समायोजित दर कमी झाल्यामुळे राज्या- राज्यातील वाद वाढले आणि म्हणून जलविचलनामुळे पर्यावरण परिसंस्थांचे होणारे नुकसान आणि सर्वसमावेशक मूल्ये लक्षात घेऊन जल दरांबाबत समग्र धोरण बनविण्याची गरज भासू लागली. 

परिसंस्था आणि पाण्याचे मूल्यमापन

पाण्याच्या उपलबध्दतेत जागा आणि वेळे प्रमाणे बदल होत असल्यामुळे, पाणी वाटप एक आव्हान ठरते आणि मर्यादीत पाण्याचे वितरण आवश्यक ठिकाणीच करण्यासाठी कार्यक्षम वितरण व्यवस्थेची गरज भासते. म्हणून पाणी प्रशासनाला बळकटी आणण्यासाठी मजबूत सर्वसमावेशक पाणी मूल्यांकन तंत्राची गरज आहे.

निर्णय प्रक्रिया आणि प्रकल्पांचे मानांकन करुन त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यात प्राधान्य देणे यासाठी पाण्याचे मूल्यांकन महत्वाचे हत्यार ठरते. समान आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकनामुळे दुर्मिळ संसाधनाचे वाटप नीट होऊन, कार्यक्षमतेचा समतोल राखता येऊ शकेल. याच बरोबर पाण्याचा कमाल सामाजिक वापर आणि पाण्याचे उत्पादन यातही समतोल राखता येऊ शकेल.

परिसंस्थेला पाणी पुरविणारे पर्यावरणीय प्रवाह पर्यावरण त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या इतर घटकांसाठी महत्वाचे आहेत.

एखाद्या इकोसिस्टमचे वर्णन एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राच्या जैविक आणि अजैविक घटकांमधील परस्पर संवादाचे उत्पादन म्हणून केले जाऊ शकते. प्रत्येक परिसंस्था अनेक घटकांनी बनलेली असते. जलीय परिसंस्था महासागर, सरोवरे, तलाव इत्यादी पाणवठ्यामध्ये आढळून येतात. सागरी, लोटिक आणि लेंटिक परिसंस्था, जलीय परिसंस्था म्हणून वर्गीकृत केल्या जाऊ शकतात.

परिसंस्थेच्या सेवा देण्यात पाणी महत्वाची भूमिका बजावते, ज्याचा लाभ जनतेला होतो आणि पर्यावरण संतुलनालाही मदत होते. नद्या, पाणथळ जमीन, सागरी परिसंस्था यामुळे शुद्ध पाणी आणि मत्स्य उत्पादन मिळते. शिवाय जलशुध्दीकरण आणि पूर नियंत्रणातही मदत होते. पर्यावरणीय प्रवाह जे परिसंस्था टिकून राहण्यासाठी पाणी पुरवितात, ते पर्यावरण आणि पर्यावरणीय जीवशास्त्राच्या भवितव्यासाठी महत्वाचे आहेत.

विभिन्न परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावत असले तरी पर्यावरण बदलाचा परिसंस्थांचा पाया आणि त्यांच्या कामावर होणा-या परिणामां बद्दल आपल्या देशात तपशीलवार माहितीचा अभाव आहे. याबाबत जैवविविधता, पाण्याच्या दर्जा ठरविणारी मानके, जलविज्ञान प्रवाहाचा तपशील, व परिसंस्था सेवांचे आर्थिक मूल्यमापन अशी उदाहरणे देता येतील. अशा तपशीलामुळे मानवी कारवाया आणि पर्यावरण परिसंस्थांमधीत तडजोड या बाबत खुलासा होतो. मात्र परिसंस्थांमध्ये पाण्याचे योगदान हा संशोधनाचा विषय होतो.

संयुक्त संशोधनासाठी पर्यावरण विज्ञान आणि अर्थशास्त्राची सांगड कमी लेखून चालणार नाही आणि जल दर ठरविताना नि:पक्षपात आणि कार्यक्षमता यांत समतोल राखण्यावर भर आवश्यक आहे. कमाल फायद्यासाठी जास्तीत जास्त पाण्याचे विवेकी वाटप हे पाणी व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेच उद्दिष्ट आहे. नि:पक्षपातीपणे पाणी वाटप केल्यास आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतक०यांना जास्त पाण्याची हमी मिळेल. घरेलू वापरापेक्षा औद्योगिक जल वापरासाठी ज्यादा दर, बाजार मूल्याप्रमाणे दर आणि उत्पादनाशी निगडीत दर (पीक उत्पादनावर आधारीत दर) यामुळे पाणी वाटपात निपक्षपातीपणा आणि कार्यक्षमता वाढीस लागून वस्तुनिष्ठपणे पाण्याचे मोजमाप करता येईल.

भारतात पाण्याचे दर

मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत, पाण्याचे अकार्यक्षम व्यवस्थापन आणि हवामान बदल यामुळे भारताला पाणी टंचाईची समस्या भेडसावत आहे. 2050 पर्यंत पाणी टंचाई अत्यंत बिकट होणार असल्याचे भाकित आहे. म्हणून यावर वास्तव लक्षात घेऊन युध्दपातळीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. सिंचन क्षेत्राला लागू असणा-या पाणी दरात देशातीत वेगवेगळ्या राज्यांत भिन्नता असल्यामुळे कमी महसूल जमा होतो. अत्यल्प जल कर, वारंवार बदलणारे पाण्याचे मोजमापन आणि महसूल वसुल करणा-या व्यवस्थेत त्रुटी यामुळे अशी परिस्थिती ओढवते. यासाठी बळकट दर प्रणाली बनविणे नियामक मंडळाकडून अपेक्षित आहे.

पाण्याचे स्रोत आटत असतांना पाणी वापराचे अचूक मूल्यमापन करुन त्याचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करण्यासाठी समान आणि कडक जलदर धोरण ही काळाची गरज आहे. सध्या देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यात पाणी दरात भयंकर तफावत आहे. काही राज्यात अत्यंत कमी कर घेतला जातो तर काही राज्ये कालानुरुप जलदरात बदलच करीत नाहीत. सदोष कर निर्धारण यंत्रणेमुळे खास करुन सिंचन क्षेत्रात कमी महसूल जमा होतो. शिवाय भूगर्भातीत पाण्याचा आवाक्याबाहेर उपसा केल्यामुळे पाणी टंचाई आणखी बिकट होते. यासाठी देशपातळीवर समान आणि कडक जलदर धोरण्ची गरज भासते. 

पाण्याचे स्रोत आटत असतांना पाण्याचे अचूक मूल्यमापन आणि उपयोगासाठी देशपातळीवर समान आणि क़डक जलदर धोरणाची गरज महसूलाचे उत्पन, कार्यक्षमता, मागणी व्यवस्थापन, आर्थिक विकास आणि जनकल्याण यांचा समतोल बहुआयामी आणि समग्र दर पत्रक बनविताना राखला पाहिजे. शिवाय निपक्षपातीपणा, टिकाऊपणा, संसाधनांचे संवर्धन, या गोष्टींचा अंतर्भाव पारदर्शी दर प्रणाली मध्ये झाला पाहिजे. याचबरोबर पर्यावरण संसाधनाचा खर्च, सरकारी धोरणे व पाणी पुरवठ्यात होणारे बदल या बाबी अग्रेषित दर ठरविताना लक्षात घेत्या पाहिजेत.

प्रभावी नियमन, सक्षम दर प्रणाली आणि संसाधन व्यवस्थापन या गोष्टी लक्षात घेऊन भारतातील पाणी टंचाईवर तोडगा काढणे हे व्यापक उद्दिष्ट आहे.

---

हा लेख मूलतः कंटेक्स्ट मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Water
• India
• ecosystem services
• groundwater depletion
• irrigation efficiency
• irrigation efficiency
• Water
• water pricing
• Water Scarcity

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.