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हालिया वक़्त के भूराजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनज़र भार�
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को लेकर बहुत उम्मीदें
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही
ये बहुत ज़रूरी है कि नागा नेतृत्व मौजूदा हालात में उन मुद�
1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वही
इस बात पर सोच विचार करना चाहिए कि क्या वो ‘मुफ़्त सेवा’ के
नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �
म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क�
हाल में बने कृषि क़ानूनों के संदर्भ में भारत की कृषि नीति
प्रवासियों तक सरकार के सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का
देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही उत्साहजनक प्रगति के इस द�
भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से एकीकृत मध्�
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
भारतीय शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति को देखते हुए यह समस्या अब नीतिगत हलकों की चर्चाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है. हकीकत यह है कि शहरी बाढ़ बुनियादी ढांचे, संपत्ति और जीवन क�
लाखों नौकरियों की संभावनाओं के अलावा प्लैटफॉर्म अर्थव्�
एक तरफ जहां भारत में अपराध पर एनसीआरबी के डेटा, काफी विस्त
भारत को बड़ी आबादी और दूरदराज के इलाकों में टीकाकरण अभिय�
सच तो यह है कि भारतीय राजनयिक और नेता चीन और पाकिस्तान के �
भारत के साथ आर्थिक, रणनीतिक, रक्षा तथा सांस्कृतिक संबंधो�
राजनयिकों और अन्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के मौजूदा संस्थ�
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
भारत हॉन्गकॉन्ग को लेकर अपने हर क्षेत्र की नीति की नए सिर�
भारत का संदेश बिल्कुल साफ़ था. भारत, मालदीव के लोगों द्वार
वित्तीय तंत्र के अलग-अलग हिस्सों की सुधार के लिहाज से पड़�
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
राजनीतिक दलों और आम जनता ने बिहार चुनाव में पूरे उत्साह क�
वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक
कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों के लिए कई देश भारतीय बा�
डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) लगातार राजनीतिक उद्देश्यों क
लैंगिक समानता को लेकर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लेकर भार�
जब तक, इस मद में उचित रक़म का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब त
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
सरकार की पहलों और ऊर्जा से भरे कामगारों की ताक़त से भारत अ
अमेरिका का ऐतराज़ भारत द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने वाल
मूलभूत ढांचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा के उपलब्ध लाभों की �
भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं कोविड-19 महामारी और उसके �
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
