-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
956 results found
यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना को पीछे करने के बाद पुतिन ने अपनी रणनीति क्यों बदलाव किया है. पुतिन का आंशिक सैन्‍य लामबंदी क्या है. क्या यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच �
जगाला विळखा घालून बसलेल्या कोरोना महासाथीने भूराजकीय समतोलातही तीव्रता निर्माण केली आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यात शत्रुत्वाच्या भावनेचा उद्रेक झाला आहे. गेल्य
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
सध्या सुरू असलेल्या फ्रेंच अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल हे ठरवेल की फ्रान्स आपल्या नागरिकांपेक्षा युरोपियन युनियनची जबाबदारी पार पाडण्यास प्राधान्य देतो की नाही?
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आर्थिक चुनौती केंद्र में रहेगी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत से ऊपर चल रही मुद्रास्फीति के साथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.
ब्रेक्झिटचा प्रश्न हा फक्त युरोपापुरता मर्यादीत मुद्दा नसून, जगभरातील लोकशाहीपुढचे महाआव्हान आहे.
ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर जोपर्यंत लोकांमधे आणि राजकीय पक्षात गोंधळ आहे तोवर कितीही निवडणुका घ्या, कोंडी सुटण्याची शक्यता नाही.
बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षा युरोप आणि भारत यांच्यात, विशेषत: इंडो-पॅसिफिक संदर्भात अभिसरणासाठी आधार देऊ शकते.
भारताने स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्याने ग्लोबल साउथच्या धारणा आणि आव्हानांमध्ये आवश्यक बदल घडून आलेला दिसत आहे.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता इराकने भारताच्या ऊर्जेची गरज चांगलीच ओळखली आहे.
चीनचे मध्य आणि पूर्व युरोपातील अनेक पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यामुळे काही युरोपीय देश चीनला सहकार्य करण्यास तयार नाहीत.
झेक व स्लोव्हाक या मध्ययुरोपातील देशांशी भारताचे मैत्रीयुक्त संबंध राहिले आहेत. यासंबंधांचा इतिहास आणि भविष्यातील संभावनांचा वेध घेणारा हा लेख
युक्रेन संकटावर भारताची तटस्थ भूमिका असूनही, युरोप भारताला विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
युक्रेन संकटामुळे EU आतून मजबूत झाला आहे आणि EU संस्थांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
ग्लोबल साउथ म्हणजेच दक्षिणेकडचे आर्थिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश रशिया- युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देत नसले तरी त्याच्या जागतिक परिणामांसाठी ते नाटो आणि पश्चिमात्य राष�
चीनमधील सीपीसीच्या अलीकडील धोरणांमुळे युरोपियन देश गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक नाही आहे. हा मार्ग बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
युक्रेन संकटानंतर वाढत्या अमेरिका-युरोप संबंधांचा युरोपीय युनियनच्या चीनबाबतच्या हितसंबंधांवर परिणाम झाला आहे का?
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
युरोप आपल्या उर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर जास्त अवलंबून आहे. REPowerEU धोरण ते बदलण्याची शक्यता आहे.
विविध ऊर्जा उपक्रमांच्या अंमलबजावणीने EU च्या विविधीकरण योजनेनुसार गती राखली नसल्यामुळे, ऊर्जा सुरक्षा साध्य करण्याचा मार्ग आव्हानात्मक आहे.
मार्जिनपासून मुख्य प्रवाहात उजव्या पक्षांची हालचाल ही युरोपमधील गेल्या दोन दशकांतील सर्वात महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडींपैकी एक आहे.
जर्मनीचे NSS त्याचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण पुन्हा परिभाषित करून धोरणात्मक कृतीकडे परत येण्यास मदत करू शकते.
पश्चिम आणि पूर्व युरोपमधील विभाजनाने चीनशी संबंधित मुद्द्यांवर विश्वासार्ह धोरणात्मक नेता म्हणून EU च्या उदयास तडजोड केली आहे.
सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
या आठवड्यात, नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की युक्रेन पाश्चात्य राष्ट्रांकडून जड शस्त्रास्त्रांच्या अधिक वितरणाची अपेक्षा करू शकत�
भारत आणि युरोपीय महासंघांमधील नाते आजवर फारसे आश्वासक नव्हते. पण १४ वर्षांनंतर ईयूने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणाने हे चित्र बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
रूस भी अमेरिकी विदेश नीति को व्यावहारिक बताते हुए उसे अपने हितों के अनुरूप बता रहा है. स्वाभाविक है कि इससे यूरोप की चिंता बढ़ेंगी.
सवाल उठता है कि फ‍िनलैंड और स्‍वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
पाश्चिमात्य देशांना अस्थिर करण्यासाठी रशियाने युक्रेन विरोधात आक्रमक धोरण कायम ठेवले आहे. यातून रशियाला संधी निर्माण झाली आहे का?
मूल्ये, हितसंबंध आणि सुरक्षितता यावरील प्रश्नांनी चीनबद्दलच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार सुरू केला आहे.
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
