फ्रान्समधल्या दंगली आणि युरोपमधील वाढती अस्वस्थता

याच कारणांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून फ्रान्स धुमसतं आहे. इथली परिस्थिती काही दिवसांनी शांत होईल पण सध्या मात्र इथल्या अस्वस्थतेचा स्फोट होण्याचीच शक्यता आहे. फ्रान्सच्या रस्त्यांवर दर काही वर्षांनी अशीच दृश्यं पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर हा संघर्ष उफाळून येण्याची कारणेही तीच असतात. पण एकदा का संकट ओसरले की या समस्यांवर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी काही केले जात नाही. ज्यांच्याकडे यावर उपाय आहेत त्यांच्याकडूनही तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. फ्रान्स देश आणि तिथल्या नागरिकांसमोरचे हे आव्हान गंभीर आहे परंतु तिथल्या राजकीय नेतृत्वाने कठोर उपाय करणे टाळले आहे.

यावर्षी हा हिंसाचार गेल्या आठवड्यात सुरू झाला. पॅरिसच्या उपनगरातील नॅनटेरे इथे वाहतूक थांबलेली असताना फ्रेंच पोलिस अधिकाऱ्याने एका अल्जेरियन आणि मोरोक्कन वंशाच्या 17 तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या केली. नाहेल मरझौक असं या तरुणाचं नाव आहे. या घटनेनंतर फ्रान्सच्या अनेक उपनगरांमध्ये दंगली उसळल्या. ही दंगल पॅरिसच्या मध्यवर्ती भागापर्यंत पोहोचली. हिंसक जमावाने इमारती आणि मालमत्तांची जाळपोळ केली. लुटालूट आणि जाळपोळ करणाऱ्यांनी या निमित्ताने या संघर्षात तेल ओतलं.

फ्रान्समध्ये 2005 च्या नंतर झालेली ही भीषण दंगल होती. 2005 मध्येही पोलिसांच्या पाठलागापासून बचावण्यासाठी धावणाऱ्या दोन तरुणांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यामुळे वांशिक अल्पसंख्याक रस्त्यावर आले आणि हिंसाचार सुरू झाला.

फ्रान्समधले पोलीस बर्‍याच काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यामुळेच नाहेलची हत्या ही अचानक उद्भवलेली घटना नाही. यावर्षी ट्रॅफिक पोलिसांच्या थांब्यादरम्यान घडलेली अशी ही तिसरी घटना होती. गेल्या वर्षी तर अशा घटनांची संख्या 13 वर गेली होती. अशा हिंसाचारात बळी गेलेले बहुतांश लोक कृष्णवर्णीय किंवा अरब वंशाचे आहेत. फ्रेंच पोलिसांची वागणूक ही पद्धतशीरपणे वर्णद्वेषी आहे. ही बाब संयुक्त राष्ट्रानेही नमूद केली आहे.

वंशवाद आणि असहिष्णुतेच्या विरुद्ध युरोपियन कमिशनने दिलेल्या अहवालानुसार फ्रेंच कायद्याची अमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नोंद वर्णद्वेषी म्हणून करण्यात आली आहे. ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने या अधिका-यांनी त्यांच्या कामात काहीच सुधारणा केलेली नाही.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासाठीही ही एक गंभीर समस्या आहे. त्यांचे प्रशासन गेल्या अनेक महिन्यांपासून या आंदोलनांमुळे त्रस्त आहे. वांशिक अल्पसंख्याकांचे संकट उफाळून येण्याआधी फ्रान्समध्ये निवृत्ती वेतन सुधारणांवरून वादंग माजला होता. हा वाद शांत करण्याधीच वांशिक दंगलींचे संकट समोर आले. या कारणांमुळे मॅक्रॉन यांना गेल्या आठवड्यात युक्रेनबद्दलची युरोपियन युनियनच्या नेत्यांची बैठक अर्धवट सोडावी लागली. शिवाय जर्मनीचा दौराही रद्द करावा लागला.

मॅक्रॉन आपल्या देशाचे जागतिक स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच पुढील वर्षी पॅरिसमध्ये ऑलिम्पिक होणार आहे. अशा वेळी देशांतर्गत समस्या फ्रान्सच्या जागतिक स्थितीवर अधिकाधिक परिणाम करत आहेत. मॅक्राॅन यांना घरच्या आघाडीवर डावे आणि उजवे या दोन्ही पक्षांच्या हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मॅक्रॉन यांनी उपेक्षित आणि अल्पसंख्याकांमधील असंतोषाची मूळ कारणे शोधून त्यावर काम करावे, अशी डाव्या पक्षांनी अपेक्षा आहे. तर उजवे पक्ष याकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या म्हणून पाहत आहेत. मॅक्राॅन यांनी लवकरात लवकर कायदा आणि सुव्यवस्था सुऱळीत करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

विशेष म्हणजे फ्रान्समधील सर्वात वंचित क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या न्युली-सुर-मार्नेचे महापौर असलेल्या जरतोश्ते बख्तियारी यांनी सरकारकडून कठोर उपाययोजनांची मागणी केली आहे. स्थानिक शहर पोलिसांना देखरेखीसाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी द्यावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.

मॅक्रॉन यांनी यासाठी स्नॅपचॅट आणि टिकटाॅक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना जबाबदार धरले आहे. अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून स्फोटक संदेश पसरवले जात आहेत, असे मॅक्रॉन यांचे म्हणणे आहे. 2005 मध्ये दंगली उसळल्यानंतर त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष जॅक शिराक यांनी आणीबाणी घोषित केली होती. तसे मॅक्रॉन यांनी केले नाही. 40 हजारहून अधिक पोलीस अधिकारी तैनात असतानाही फ्रान्समधली ही दंगल आटोक्यात यायला बराच काळ लागला.

यामुळे इथे पडलेली सामाजिक आणि आर्थिक फूट सांधण्याची आणि त्याचे विभाजनकारी परिणाम हाताळण्याची फ्रान्सची राजकीय परिस्थिती दिसत नाही. दुर्दैवाने या मुद्द्यावर इथे राजकीय ध्रुवीकरण झाले आहे. या दंगलींच्या संकटामुळे अल्पसंख्याकांच्या विरोधात प्रतिक्रिया तीव्र होण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर फ्रान्समधल्या समुदायांमधील फूट आणखी वाढेल.

संपूर्ण युरोपमध्ये अतिउजव्या पक्षांचा विजय होत असल्यामुळे स्थलांतरितांविरुद्धच्या भावना नकारात्मक होत आहेत. जर्मनीमध्ये अति-उजव्या असलेल्या अल्टरनेटिव्ह für Deutschland (AfD) या पक्षाने अलीकडे प्रथमच जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकली. AfD ने 2017 मध्ये प्रथमच जर्मन संसदेत प्रवेश केला. हा पक्ष तिथे स्थलांतरितांच्या विरोधी मोहीम राबवत आहे. तेव्हापासून या पक्षाचा राष्ट्रीय मतांचा वाटा सातत्याने वाढतो आहे. यामुळे जर्मन राजकीय पक्षांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समध्ये अलीकडील दंगलींचा वापर अत्यंत उजव्या नेत्या मरीन ले पेन यांनी मॅक्रॉन यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला आहे. मरीन ले पेन यांनी सरकारवर या अराजकतेला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप केला आहे. हे सरकार दंगलींच्या भीतीने सर्व घटनात्मक तत्त्वे सोडून देणारे सरकार आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. आपला देश दिवसेंदिवस बिघडत चालला आहे आणि फ्रेंच लोकांना या भ्याडपणाची आणि या तडजोडीची भयंकर किंमत मोजावी लागते आहे, असाही हल्ला त्यांनी चढवला.

ऑस्ट्रियापासून इटलीपर्यंत आणि ग्रीसपासून स्वीडनपर्यंत, युरोपमध्ये अत्यंत उजव्या पक्षांची वाटचाल सुरू आहे. इथे अस्मितेचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत आणि पारंपारिक मूल्यांवरवही आक्रमण होत असल्याची भावना आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांकडे यावर उत्तरे नाहीत. बहुतेक लोक ज्या भाषांशी नातं सांगू शकत नाहीत अशा भाषा इथे बोलल्या जात आहेत. त्यामुळे अतिउजव्या पक्षांची ही कथित स्पष्टता तिथल्या जनतेला आकर्षक वाटू शकते.

युरोपमध्ये आर्थिक आव्हाने वाढत असताना नेतृत्वाच्या अभावामुळे अतिउजव्या राजकीय घटकांना याचा मोठा फायदा झाला आहे. इथे सतत वाढत असलेली स्थलांतरितांच्या विरोधी भावना ही या प्रवृत्तीच्या सर्वात वरच्या थराला आहे. स्वीडनमध्‍ये अलीकडेच कुराण जाळण्‍याची घटना घडली. ब्रिटनमध्‍ये स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी नवीन कायदे आले. आणि आता फ्रान्सच्‍या रस्त्यांवर दंगल उसळली. या सर्व घटना युरोपमधल्या प्रचंड अस्वस्थतेचे लक्षण आहे आणि याचे गंभीर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.