चीन, अमेरिका आणि युरोप: एक अशक्य त्रिकोण

जगाला विळखा घालून बसलेल्या कोरोना महासाथीने भूराजकीय समतोलातही तीव्रता निर्माण केली आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यात शत्रुत्वाच्या भावनेचा उद्रेक झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत चीनने बरीच प्रगती केली आहे. एवढी की थेट अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वालाच त्यांनी आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने गेल्या पाच वर्षांत मोठी झेप घेतली असून, आपला हुकुमशाहीपणा जोपासला आहे. चीनचा वाढता प्रभाव आणि चीन-अमेरिका यांचे बिघडत चाललेले संबंध यांमुळे युरोपीय महासंघ मात्र चांगलाच कात्रीत सापडला आहे. आपण कोणाच्या बाजूने झुकावे हे न समजल्याने या त्रिकोणात युरोपीय महासंघ अस्वस्थ आहे.

कोरोना महासाथीच्या सुरुवातीला चीनने विषाणूसंदर्भातील माहिती दडवून ठेवली. असे करतानाच त्यांनी स्वतंत्रपणे वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांची गळचेपीही केली. मास्क डिप्लोमसी तसेच लस पुरवठ्याच्या माध्यमातून जगभरात आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्नही चीनने केला. कोरोना महासाथ जगभरात पसरल्याच्या मुद्द्यावरून जेव्हा जेव्हा टीका झाली, तेव्हा तेव्हा चीनने त्यास आक्रमकपणे उत्तर दिले. कोरोना महासाथीमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला सुरुवातीच्या काळात फटका बसला. परंतु नंतर चीनची अर्थव्यवस्था केवळ सावरलीच नाही तर तिचा विकासही झाला. जगभरातील अर्थव्यवस्थांची पडझड सुरू असताना चीनच्या अर्थव्यवस्थेची मात्र घोडदौड सुरू होती.

अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू झाल्याने चीनला देशांतर्गत दडपशाही आणि जगात दादागिरी करण्यासाठी वाव मिळाला. चीनने शिंकियांग आणि हाँगकाँगमध्ये दडपशाही सुरू केली तसेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या आपल्या महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाचा आपला प्रभाव वाढविण्याचाही चीनने आक्रमकपणे प्रयत्न केला. याच काळात हिमालयात भारताशी खेटून असलेल्या सीमेवर चीनने वाद उकरून काढला. तसेच पूर्व चीन समुद्र, दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान येथेही चीनने दादागिरी केली. या क्षेत्रांत आपल्या मित्रदेशांना अमेरिका कसे संरक्षण देते, याची ती चीनने केलेली एक प्रकारची चाचपणी होती.

चीनच्या टीकेची तमा न बाळगता लोकशाहीचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकार या मुद्द्यांवर विविध मंचांवर युरोपने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर बंदी घालून लष्कराच्या अत्याधुनिकीकरणाच्या चीनच्या प्रयत्नांना युरोपने खीळ घालावी, अशीही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. तसेच युरोपातील दूरसंचार प्रणाली आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपासून चीनला दूर ठेवावे. त्यासाठी सरकारी खरेदी व गुंतवणूकीच्या करारांची काटेकोरपणे सुरक्षा तपासणी केली जावी, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. युरोपने नॉर्डस्ट्रीम २ वायूवाहिनीच्या माध्यमातून पुरवल्या जात असलेल्या रशियन नैसर्गिक वायूवर तसेच हुवेईच्या माध्यमातून दूरसंचार प्रणालीतील चिनी कंत्राटांवर विसंबून राहू नये, अशीही अमेरिकेची इच्छा आहे. परंतु युरोपीय समुदायाला हे काही पचनी पडत नसल्याने चीनशी त्यांचे संबंध अधिकच गहिरे होऊ लागले आहेत. अमेरिकी जनतेने ट्रम्प यांना अध्यक्षपदावरून हटवून बायडेन यांना निवडून दिल्याबद्दल युरोपीय समुदाय खूप आनंदी होता. ट्रम्प यांच्या तुलनेत बायडेन बरेच उमदे आहेत.

निकोप लोकशाहीला त्यांचा पाठिंबा असून बहुराष्ट्रीय तोडग्यांबाबत ते कायमच सकारात्मक असतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर इराण आणि हवामान बदल ही दोन उदाहरणे त्यासाठी पुरेशी आहेत. परंतु चीनबाबतचा दृष्टिकोन बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच ठेवला आहे. उलटपक्षी युरोपीय समुदायाने अमेरिकेच्या गटात सामील होऊन चीनविरोधातील आघाडीला बळकटी द्यावी, असा बायडेन यांचा आग्रह आहे. यंदाच्या वर्षी दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत जर्मन चॅन्सलर अँगेल मर्केल यांनी देशोदेशींच्या परस्परसंबंधांमध्ये कप्प्यांची उभारणी करण्याचे प्रयत्न टाळले जावेत, अशी आमची इच्छा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.

२०१९च्या चीनवरील सामरिक दृष्टिकोनात युरोपीय समुदायाने चीनवर भागीदार (उदाहरणार्थ हवामान बदल या मुद्दयावर), स्पर्धक (उदाहरणार्थ व्यापार या मुद्दयावर) आणि प्रमाणबद्ध प्रतिस्पर्धी (तत्त्वे आणि सुशासन या मुद्द्यांवर) अशी तीन लेबले लावली आहेत. युरोपीय समुदाय अजूनही हेच धोरण राबवत आहे. या आपल्या बहुमुखी दृष्टिकोनावर युरोपीय समुदाय संतुष्ट असून चीनविरोधातील अमेरिकी आघाडीत सहभागी होण्यासाठी युरोपीय समुदाय तितकासा उत्सुक नाही. आर्थिक विकासाचे बळ लाभलेला चिनी व्यापार आणि गुंतवणूक यांतून मिळणारे लाभ ओरपायला युरोपीय समुदाय उत्सुक आहे.

मागील डिसेंबर महिन्यात युरोपीय समुदायाने चीनशी गुंतवणुकीवरील सर्वंकष करार (सीएआय) करत राजकीय करार केला ज्याद्वारे युरोपीय कंपन्यांना चिनी बाजारपेठ खुली आणि सहजसाध्य झाली. युरोपीय बाजारपेठांनी तर फार पूर्वीपासूनच चिनी कंपन्यांना खुले अंगण दिले आहे. ट्रम्प प्रशासन सत्ताच्युत होण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात अगदी घाईघाईने युरोपीय समुदायाने हा करारमदार केला. हेच जर अमेरिकेच्या गोटात राहून युरोपीय समुदायाने करार केला असता तर त्यावर युरोपीय समुदायाचे वर्चस्व राहिले असते अथवा विविधकेंद्री करार झाले असते. तथापि, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी व्यक्तिशः या करारात हस्तक्षेप करत चीन आणि युरोपीय समुदाय यांच्यात द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत होतील, याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे युरोपीय समुदाय आणि अमेरिका यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले.

युरोपीय समुदायानेही आपल्यासारखेच धोरण अवलंबावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. परंतु युरोपीय समुदाय काही अमेरिकेचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही. उदाहरणार्थ जर्मनीने आपल्या दूरसंचार जाळ्याच्या विस्तारासाठी उपकरणे पुरवण्याला चीनच्या हुवेई कंपनीला मुभा दिली आहे आणि फ्रान्सने हुवेईचा कारखाना आपल्या भूमीवर उभारण्याला परवानगी देण्याबरोबरच चीन ते युरोप अशी डिजिटल संपर्कयंत्रणा उभारण्याचे काम चीनच्या पीस केबल या कंपनीला दिले आहे.

शिंकियांग प्रांतातील अल्पसंख्याकांवर होणा-या अत्याचारांचा निषेध म्हणून युरोपीय समुदायाने २२ मार्च रोजी चार चिनी नागरिक आणि एक कंपनी यांच्यावर निर्बंध लादले. चीननेही त्याच दिवशी या कारवाईला जोरदार प्रत्युत्तर देत युरोपीय समुदायाच्या राजनैतिक अधिका-यांवर तसेच युरोपीय समुदायाचे सर्वपक्षीय खासदार, संशोधक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले. या कारवाईमुळे सीएआयला मंजुरी देणे युरोपीय संसदेला कठीण झाले आहे. कोरोना, आर्थिक निर्णयांची बळजबरी आणि कठोर निर्बंध यांमुळे युरोपीय समुदायातील लोकांचे चीनबद्दलचे मत प्रतिकूल होत चालले आहे.

परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, आपण कोणाच्या गोटात रहायचे हे युरोपीय समुदायाने ठरवावे, अशी सक्ती चीनने केली आहे, असा निष्कर्ष काढण्याची घाई कोणीही करू नये. १६ एप्रिल रोजी फ्रान्स आणि जर्मनीच्या नेत्यांची क्षी जिनपिंग यांच्याशी एक विशेष बैठक झाली. तीत हवामान बदलासंदर्भात चर्चा झाली. १९ एप्रिल रोजी युरोपीय समुदायाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी युरोपीय समुदायाने नवीन धोरणाची आखणी केली. ज्यात नौकानयनाचे स्वातंत्र्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची बूज राखण्याची गरज हे संदर्भ होते. त्याचबरोबर समविचारी भागीदार देशांशी सहकार्याच्या धोरणालाही अधोरेखित करण्यात आले होते. सीएआयला अंतिम स्वरूप देण्याबाबतही त्यात सूचित करण्यात आले होते. युरोपीय समुदायाने जारी केलेल्या या धोरणात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्वच देशांचा सहभाग असावा, असा आग्रह होता. त्यात चीनविरोधात आघाडी उघडण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता.

नाटोच्या माध्यमातून युरोपच्या सुरक्षेची ग्वाही अमेरिकेने दिली आहे आणि युरोपीय समुदायासाठी ट्रान्स-अटलांटिक संबंध अपरिहार्य आहेत. तसेच बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी प्रशासनाशी अधिक एकरूप होण्याची युरोपीय समुदायाला संधी आहे. मात्र, चीनने देऊ केलेल्या व्यापार व गुंतवणुकीच्या संधींच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासही युरोपीय समुदाय उत्सुक आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत अमेरिका आणि चीन या दोघांशीही उत्तम संबंध ठेवण्यावर युरोपीय समुदायचा भर असेल.

चीनने काही आगळीक करण्याचा अगोचरपणा केला नाही तर अमेरिका आणि चीन यांच्यात सर्वच आघाड्यांवर समतोल साधण्याचा युरोपीय समुदायाचा प्रयत्न असेल. जर्मनीत यंदाच्या सप्टेंबर महिन्याच चॅन्सलरपदाची निवडणूक आहे. अँगेला मर्केल यांच्यानंतर चॅन्सलरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडते यावर युरोपीय समुदायाच्या पुढील वाटचालीचे भवितव्य अवलंबून असेल. मर्केल यांनी आतापर्यंत युरोपीय समुदायाला कणखर नेतृत्व दिले. दरम्यानच्या काळात युरोपीय नेत्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे चीनचे प्रयत्न सुरूच राहतील. युरोपला आपल्या कळपात खेचून अमेरिका-चीन-युरोपीय समुदाय असा त्रिकोण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना कितपत यश मिळते हे येणारा काळच ठरवेल.

• International Affairs
• China
• Europe
• United States

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.