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हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के मुताबिक, पांच साल से �
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
दोनों देशों के बीच यूक्रेन और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को �
समुद्री सुरक्षा को व्यापक समुद्री शासन व्यवस्था से जोड़�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया जा स�
सीमाओं से बार-बार जवानों को हटाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष
भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना को रक्षा मंत्रालय के सा
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
क्या तालिबान को मान्यता दिए बग़ैर उसे बातचीत की मेज़ पर ल�
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत
पिछले साल अगस्त महीने में EOS-3 का प्रक्षेपण विफल रहा था. नये
भारत को सैन्य हार्डवेयर की ख़रीद को लेकर संयुक्त राज्य अ�
भू-राजनीतिक और सुरक्षा हितों को देखते हुए, भारत म्यांमार �
वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला सहयोग, पारस्परिक मेलजोल और अं
सच्चाई यह है कि दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसिया
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद के गठन के चार साल बाद, अभी भी थिएट�
दुनिया के पिछड़े इलाक़े जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव झ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ �
रूस के दावों की वैधानिकता को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन ब�
श्रीलंका (Sri Lanka) से आने वाले ग़ैर-परंपरागत ख़तरों (non-traditional sources)
ऐसा क्षेत्र जो तेजी से समान विचार पर आधारित सहयोग, साझा हि
श्रीलंकाई सरकार की नीतिगत ग़लतियों की वजह से देश की खाद्�
SDG 4 के लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व�
अमेरिका (America) की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का बजट (National Defence Strategy Budg
वैसे तो रोहिंग्याओं के अधिकारों की रक्षा करने की ज़ेम्मे
क्या हाल ही में ट्रंप पर लगाए आरोपों का असर, उनके फिर से चु�
भारत और पश्चिमी देशों की आंतरिक सुरक्षा और पश्चिम के साथ �
जिसे कभी असंभव रिश्ता कहा जाता था, उस सोच को ग़लत ठहराते ह�
निकटतम पड़ोसी होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान की आंतरिक
हाल ही में अमेरिकी सीनेट के इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष मार�
पैसिफिक रीजन पर बढ़ते फोकस को देखते हुए दूसरे देशों के सा�
CPEC में अफगानिस्तान को शामिल करने की संभावना भारत के लिए सं
इस साल के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम के मुताबिक़, इस �
अमेरिकी प्रभुत्व या वैश्वीकरण 2.0 को बरक़रार रखने के लिए अ�
प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, भारत के साथ अमेरिका क�
