55 results found
सोडियम-आयन बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या अलीकडील घडामोडीमुळे विद्युत गतिशीलता संक्रमणातील सामग्रीच्या संकटावर उपाय मिळू शकेल.
अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़े के ग्राहकों के घरों में
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
वैसे तो, सही मायने में भारत में बिजली का बाज़र मौजूद नहीं �
क्या निजी क्षेत्र भारत में कार्बन गैसों को कम करने में भू�
जरी भारत - भूतान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये चांगली मैत्री असली तरी, जलविद्युत क्षेत्रात भारताच्या सहभागाबाबत अनेकांची प्रतिकूल मते समोर येत आहेत.
ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भागिदारी करून खाजगी कंपन्या भारतातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात का ?
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सगळ्याच धोरणांचा भर आहे. असं असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधून जो महसूल येतो त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र लक�
भारतामध्ये खऱ्या अर्थाने वीजेची बाजारपेठ अस्तित्वात नस
सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�
मेडॉग परियोजना पूरी तरह संभावित थी- उसकी घोषणा चीन की कम्�
आरई उत्पादकों के साथ जैसे-जैसे लगातार नीतिगत समर्थन और क�
COP26 में यातायात से जुड़ी चर्चा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़
ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे
भारत के दो-पहिया वाहन उद्योग को ये सुनिश्चित करने की ज़रू�
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उर्जा सहकार्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याच्या नव्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
कार्बन की ऊंची लागतों के चलते कोयले की जगह गैस के इस्तेमा�
उर्जा दारिद्र्य हे एक संकट असले तरी त्यावर उपाय करणे आवश्यक आहे, परंतु पाश्चिमात्य देशांनी त्यांच्या स्वत:च्या भोगवस्तूंच्या प्रकाशात गरीब देशांमध्ये ऊर्जा अनुदान टप्�
भारत की डीकार्बनाइज़ेशन योजनाएं हरित ऊर्जा उत्पन्न करन�
कोळशाच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे, सरकारसमोर एकच व्यवहार्य पर्याय उरला आहे तो म्हणजे कोळशाच्या फायद्यासह स्वावलंबनाच्या धोरणाच्या विरोधात जाणे हे एक व्यवहार्य पाऊल आहे.
चीन को अपनी जलवायु योजना विस्तृत रूप से जारी करते समय और ब
लगातार बढ़ती चुनौतियों ने जापान को काशिदा फुमियो के नेतृ
या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याचे कायद्याचे उद्दिष्ट असल्याने वीज वितरणाचे खाजगीकरण जवळ आलेले दिसते.
नेतृत्व की निरंतरता के साथ ही फैसले लेने वाले सिस्टम को ग�
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील वाढत्या वीज संकटामुळे या राष्ट्रांना त्यांच्या भविष्यातील ऊर्जा परिदृश्य आणि धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाते.
म्यानमारमधले जलविद्युत प्रकल्प अनेक आव्हानांनी भरलेले आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकल्पांमध्ये सर्व भागधारकांना सहभागी करून घेत अधिक समग्र दृष्टिकोन स्वीकारणं आवश्यक आहे.
RECs को मूल रूप से RPO अनिवार्यताओं के साथ अनुपालन को सुविधाजन
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�
साल दर साल, विदेशी निवेशकों ने नेपाल में जलविद्युत, औद्य�
बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�
भारत अतीत में नेपाल के जलविद्युत संसाधनों के दोहन से दूर �
डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के प्रमुख चालक स
सही ढंग से हरित विकास की ओर बदलाव के लिए ये महत्वपूर्ण है �
पिछले दो दशकों के रुझान को देखें तो ये कहा जा सकता है कि अं�
2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता में द�
भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए समृद�
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन
विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�
वाहतूक क्षेत्र हे आता भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे ऊर्जेचा शेवटचा वापर करणारे क्षेत्र आहे. भारताच्या वाहतूक क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर गेल्या तीन दशकांमध्ये पाचपटीने
गेल्या दोन दशकांतील वापरातील वाढीचा कल दर्शवितो की, विद्
एकूणच, UCG चे दोन्ही धोरणात्मक फायदे आणि प्रचंड पर्यावरणीय आणि भूवैज्ञानिक जोखीम आहेत. पुढे जाण्यापूर्वी भारताला तोलून पहावे लागेल.
महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�
दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�
यूएस-आधारित सायबर सिक्युरिटी फर्म-रेकॉर्डेड फ्यूचर-द्वारे खुलासा केल्यानंतर आणि भारत सरकार (GoI) ने पुष्टी केल्यानंतर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) ने गेल्या वर्षी डिसेंबरम�
या विधेयकाचा प्राथमिक फोकस बाजारातील स्पर्धेसाठी वितरणातील पुरवठा बाजू उघडणे आहे.
नवीनच नियुक्त झालेले श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे श्रिलंकेला आर्थिक आणि राजनितिक संकटांपासुन बाहेर काढण्यात सक्षम असतील का ?
