Published on Mar 18, 2020 Commentaries 0 Hours ago

ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे

अक्षय्य ऊर्जेसाठी ग्रामीण नारीशक्ती

२०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भारतातील फक्त ५५ टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचली होती. मात्र, आता संपूर्ण भारतात १०० टक्के विद्युतीकरण झाले आहे. घराघरांत वीज पोहोचण्यापूर्वी खेडोपाडी सूर्यास्तानंतर घर आणि परिसर उजळवण्यासाठी पारंपरिक साधनांचा वापर व्हायचा. त्यात रॉकेलच्या दिव्यांचा मोठा हातभार असायचा. मात्र, त्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढायचे. यावर उपाय म्हणून ग्रामीण भागात घरगुती अक्षय्य ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी- ‘आरई’) साधनांचा (जसे की, सौर कंदील, सौरऊर्जेवर चालणारी घरगुती उपकरणे, सौर विजेरी) वापर करण्याला प्रोत्साहीत करण्यात आले. हा एक स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय असून त्यात प्रदूषणाचा धोका शून्य टक्के आहे.

या घरगुती ‘आरई’ साधनांच्या प्रचार-प्रसार आणि देखभालीसाठी सरकार आणि नागरी संघटनांद्वारा अनेक प्रारूपे राबविण्यात आली. सौरऊर्जेवर चालणा-या या घरगुती साधनांचा अगदी तळागाळापर्यंत वापर व्हावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्याची गरज होती. आणि या कामात महिलांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावे, ही या संस्थांत्मक यंत्रणांची गरज होती. उदाहरणार्थ ‘लायटनिंग अ बिलियन लाइव्ह’ (एलएबीएल) या उपक्रमासाठी ‘द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यू’टद्वारा (टेरी) अनेक महिलांना आंत्रप्रिनुअर म्हणून सहभागी करून घेण्यात आले. तर बेअरफूट कॉलेजने त्यांच्या व्यवसाय प्रारूपाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण महिलांना बदलाचे प्राथमिक प्रतिनिधी म्हणून समाविष्ट करून घेतले.

लहान सौर ग्रिड्स आणि मायक्रो हायडल्स यांसारखे लहान आकाराचे समुदायाधारित अक्षय्य उर्जेचे ग्रिड्सही उपलब्ध आहेत. यातील बहुतांश यंत्रणा सरकारांनी किंवा विकासात्मक संस्थांनी संस्थात्क प्रारूपांच्या साह्याने स्थापित करून दिल्या होत्या ज्यामध्ये अनेकदा निर्णय घेण्यात आणि जनजागृती, देखभाल, कर संकलन किंवा विपणन प्रक्रिया या सगळ्यांत महिलाच अग्रेसर होत्या. आताशा ग्रामीण भागांत १८ ते २० तास वीज उपलब्ध असल्यामुळे अनेकदा वापरकर्ते अक्षय्य ऊर्जेच्या घरगुती साधनांऐवजी इन्व्हर्टर्सचा वापर करतात. ग्रामीण भागांतील ज्या घरांमध्ये वीज पोहोचली आहे परंतुवीज पुरवठ्याबाबत अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर आहे अशा घरांमध्ये घरगुती अक्षय्य ऊर्जा (‘आरई’) साधनांचा वापर आता वीज गेल्यानंतर पर्याय म्हणून केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे ‘आरई’ आधारित घरगुती साधनांचा आणि ग्रिड्सविरहित ऊर्जाकेंद्रांचा प्रचार करणे, व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्याच्या कामातील महिलांचा (आणि महिला गटांचा) सहभाग कमीकमी होऊ लागला आहे.

तथापि, स्वच्छ ऊर्जा वापराच्या संधीमध्ये महिलांना कितपत वाव आहे, हे शोधून काढण्यासाठी काही ठिकाणी अभ्यासांचे आयोजन करण्यात येत आहे. उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये अनवुमन या संस्थेने भारतातील चार राज्यांमधील १०० गावांमध्ये सर्वेक्षण केले आणि स्वच्छ ऊर्जा साधनांबाबत समुदायांमध्ये जनजागृती करण्याइतपत महिलांची सामाजिक बांधिलकी मजबूत असल्याचे निरीक्षण आपल्या अहवालात (अनवुमन, फेब्रुवारी २०२० पर्यंत) नोंदवले.मात्र, त्याच वेळी परस्परसंवादी अक्षय्य ऊर्जा ग्रिड्सची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे.

सद्यःस्थितीत संपूर्ण भारताची एकंदर वीजनिर्मिती क्षमता ३६६ गिगावॉट एवढी आहे आणि त्यापैकी २३ टक्के म्हणजेच ८४ गिगावॉट वीज अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांकडून (आरईएस) प्राप्त होते (ऊर्जा मंत्रालय, जानेवारी २०२०). गेल्या दशकात भारताने अक्षय्य ऊर्जाधारित क्षमतांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.

‘आरईएस’चा वापर करत वीजनिर्मिती करणा-या स्थापित कंपन्यांचे २००८-२०१८ या कालावधीतील चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (कम्पाऊंड ऍन्युअल ग्रोथ रेट – सीएजीआर) १८ टक्के आहे (सांख्यिकी आणि उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, २०१९). एकूणच अक्षय्य ऊर्जा (‘आरई’) लक्ष्य आणि कल यांचे परस्परसंवादी अक्षय्य ऊर्जा ग्रिड्ससाठीचे भारतातील भविष्य उज्ज्वल दिसून आले आणि त्यातूनच रोजगारसंधीवाढही दृष्टिपथास आली.

घरगुती ‘आरई’ साधने आणि ग्रिड्सविरहित ऊर्जाकेंद्रे यांमध्ये महिलांचा बहुआयामी सहभाग आहे. ‘आरई’ आधारित ग्रिड्सविरहीत ऊर्जाकेंद्रे आणि घरगुती ‘आरई’ साधने यांच्याप्रमाणे परस्परसंवादी अक्षय्य ऊर्जा ग्रिड्स विस्तारात ग्रामीण भागातील महिलांना स्थान मिळेल का? भारतातील सौरछत कंपन्यांची आकडेवारी आतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) उपलब्ध करून दिली आहे. कार्यालयीन पदे (रचना आणि बांधकामपूर्व टप्पा यांसारख्या विभागातील) आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील पदांमध्ये महिला कर्मचा-यांचा वाटा अनुक्रमे १८ आणि ३४ टक्के (आयईए आणि सीईईडब्ल्यू, २०१९) असल्याचे एका अभ्यासात निष्पन्न झाले. बांधकाम आणि कंत्राटी कामे (ज्यात कमी शिकलेल्या आणि अर्धकुशल ग्रामीण महिला कार्यरत असू शकतात) या क्षेत्रांत महिलांचा वाटा ३ टक्के आणि परिचालन व देखभाल या क्षेत्रातील वाटा केवळ १ टक्का आहे.

खाली दिलेल्या तक्त्यात ‘आरई’ यंत्रणेत ग्रामीण महिला, ज्या साधारणतः अकुशल किंवा अर्धकुशल असतात, निभावत असलेल्या पारंपरिक भूमिकेचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.

तक्ता १ आरई क्षेत्रातील ग्रामीण महिलांची सहभाग पातळी आणि ग्रामीण विद्युतीकरण यंत्रणेतील आरई आधारित यंत्रसामुग्रीच्या (स्टँड अलोन, ग्रिड्सविरहित आणि परस्परसंवादी ग्रिड्स) उपयोजित्व पातळीच्या विविध पातळ्या

विद्युतीकरण न झालेली घरे विद्युतीकरण झालेली परंतु वीजपुरवठा अनियमित असलेली घरे विद्युतीकरण झालेली आणि नियमित वीजपुरवठा असलेली घरे

 

आरई आधारित घरांच्या यंत्रणा/ग्रिड्सविरहित वीज केंद्रे

आरई यंत्रणेचे उपयुक्तता पातळी दर्जेदार रोषणाईचा प्राथमिक स्रोत वीजपुरवठा खंडित झाल्यास बॅक-अप
ग्रामीण महिलांचा सहभाग आंत्रप्रिनुअर्स, जनजागृती करणा-या, सामाजिक विपणन धोरणाच्या भाग म्हणून विपणन प्रतिनिधी, व्यवस्थापक, परिचालक

 

अक्षय्याधारित ग्रिड्स परस्परसंवादी ऊर्जाकेंद्रे

 

आरई यंत्रणेची उपयुक्तता पातळी मुख्य संजालाला वीज पुरवठा
ग्रामीण महिलांचा सहभाग व्यक्तीच्या शिक्षण कौशल्य पातळीवर आधारित नोक-या

घराघरांत वीज पोहोचल्याने ‘आरई’ आधारित घरांची/समुदायांची संख्या आणि त्यांचा एकूण अवकाश कसा आक्रसत चालला आहे किंवा आक्रसला आहे आणि त्यामुळे ‘आरई’ क्षेत्रातील ग्रामीण महिलांचा सहभागही कसा कमी होत चालला आहे, याचा आरसा वरील तक्ता दर्शवतो. ग्रामीण भागात १०० टक्के वीजपुरवठा होणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. त्यामुळे आपण शाश्वत विकास उद्दिष्ट (एसडीजी) ७ कडे झपाट्याने वाटचाल करत आहोत ज्यातून आपणा सर्वांना परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळण्याची हमी प्राप्त होणार आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या स्थितीतील प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा ‘आरई’ क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. यातला एक मार्ग असा आहे की, ग्रामीण महिलांमधील कौशल्य ओळखून त्याला अधिक कुशलतेची जोड देऊन त्यांना ग्रिड्ससंलग्न ‘आरई’मध्ये रोजगार पुरवणे. ग्रामीण महिलांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून संधी देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्यास ‘आरई’ कंपन्या उत्सुक आहेत.

त्यामागे या महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठबळ देण्याचा उद्देश असू शकतो. ‘आरई’मधील या कौशल्याधारित नोक-या मर्यादित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या महिलांना रोजगार पुरवण्याचे साधन ठरतात.

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा (आयएसए) नेता म्हणून आणि ‘आरई’साठी विशाल लक्ष्य म्हणून भारताकडे वाढत्या ‘आरई’ क्षमतांच्या तुलनेत महिलांचा सहभाग वाढविण्याचे अनेक आश्वासक पर्याय उपलब्ध आहेत. कौशल्य विकास हा भारत सरकारचा मोठा उपक्रम आहे. राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय सौरऊर्जा संस्था (एनआयएसई) आणि हरित रोजगारांसाठी कौशल्य परिषद यांसारख्या शासकीय संस्था स्थापनही करण्यात आल्या आहेत. आता वेळ आहे या कौशल्य विकास उपक्रमांमध्ये मेगवॉट सारख्या मोठ्या प्रकल्पांसह ‘आरई’ अंमलबजावणीमध्ये विविध पातळ्यांवर मोठया प्रमाणात उमेदवारांची भरती करण्याची. ‘आरई’च्या संपूर्ण परिप्रेक्ष्यासाठी कौशल्य मिळविण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण महिलांपुढे राष्ट्रीय कौशल्य उद्दिष्टांसाठी विशिष्ट लक्ष्ये ठेवली जाऊ शकतात.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.