धरणांमुळे होणारं विस्थापन : सामाजिक पातळीवर मोठी किंमत मोजावी लागणार

हिमालयातल्या नद्यांच्या परिसंस्थेमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारणं हा एक वादग्रस्त विषय आहे. असे वाद निर्माण होण्यामागे बरीच कारणं आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांचं व्यावसायिक अर्थकारण, जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे नद्यांवर होणारे परिणाम, त्याबरोबरच भूगर्भातल्या बदलांचं आणि भूकंपांचं भाकित करण्याचं शास्त्र, संवेदनशील परिसंस्था, त्याचा लोकांच्या उपजिविकेवर होणारा परिणाम आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विस्थापनामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांची किंमत, योग्य पुनर्वसनाचा आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि परिणामी या सगळ्यामुळे वाढत जाणारे संघर्ष हे सगळे घटक यात अंतर्भूत आहेत.

म्यानमारमधल्या सालवीन नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्येही या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार होणं आवश्यक आहे. 

सालवीन नदीवरचे प्रकल्प 

तिबेटमध्ये उगम पावणारी ही नदी पुढे युन्नान या जागतिक वारसा स्थळामधल्या तीन समांतर नद्यांमधून प्रवास करते. ही नदी दक्षिणेच्या दिशेने शान, कायाह (कारेन्नी), कारेन आणि मोन या राज्यांमधून वाहत जात मारतबनच्या आखातातून अंदमानच्या समुद्राला मिळते. सालवीन नदीच्या प्रवाहामध्ये जलविद्युत प्रकल्पांची मोठी क्षमता आहे. यामुळेच चीन आणि थायलंडच्या सरकारांनी या नदीच्या मुख्य प्रवाहावर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. 

शान राज्यातली कुनलाँग, नाउंग फा तासांग किंवा मोंग टोन ही धरणं, कायाह राज्यातलं यावाथित धरण आणि कायिन राज्यातलं हात ग्यी धरण ही त्याचीच उदाहरणं आहेत.

स्थानिक लोक अंधारात 

या प्रकल्पांमुळे ज्या समुदायावर परिणाम होणार होता त्यांनाच या प्रकल्पांबद्दल अंधारात ठेवलं गेलं. एवढंच नव्हे तर या भागातल्या वांशिक समुदायांच्या लोकांना पूर्वकल्पना न देता परस्पर त्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. या लोकांचं हित लक्षात न घेता केलेल्या या कृतीमुळे जलविद्युत प्रकल्प आणि धरणांमुळे इथे मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. 

आत्ताच्या घडीला अशा धरणांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांची संख्या पाहिली तर या संघर्षाचं कारण लक्षात येईल.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, हिमालयामध्ये असे अनेक प्रकल्प आहेत की जिथे या प्रकल्पांचे सामाजिक परिणाम लक्षातच घेतलेले नाहीत.

हिमालयातल्या अन्य जलविद्युत प्रकल्पांप्रमाणेच, सालवीन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी खर्च आणि फायद्याचं गणित मांडण्याच्या नादात या प्रकल्पांचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम नजरेआड करण्यात आले. 

या लेखामध्ये नेमक्या याच मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यातले काही मुद्दे बघुया. 

अयोग्य नुकसान भरपाई

धरण प्रकल्पांसाठीची नुकसान भरपाई देताना, लोकांचं हित लक्षात न घेता टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. त्यातच स्थानिक लोकांना या प्रकल्पांची किती किंमत सोसावी लागणार आहे याचं मूल्यांकन वस्तुनिष्ठपणे केलं जात नाही. 

यालाच ‘घटवाद’ असं म्हणतात. म्हणजे त्या जमिनीच्या किंमतींमध्ये वाढ होण्याऐवजी घटच झालेली पाहायला मिळते. उदाहरण द्यायचं झालं तर कायाह राज्याचं देता येईल. 

हजारोंचं विस्थापन 

लोपिटा जलविद्युत प्रकल्पामुळे सुमारे 12 हजार 558 लोकांचं विस्थापन झालं आहे पण या प्रकल्पामुळे त्यांची फारशी हानीच झालेली नाही, असं उत्तर त्यांना देण्यात आलं. मोबे धरणामुळे 12 हजारपेक्षा जास्त लोकांचं विस्थापन झालं पण त्यांच्यासाठीही पुनर्वसनाच्या कोणत्याच योजना बनवण्यात आल्या नाहीत.  

त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी फारच जुजबी प्रयत्न झाले. अशा जलविद्युत प्रकल्पांचे परिणाम स्थानिक लोकांनाच भोगावे लागतात. या परिणामांची तीव्रता माहीत असल्यामुळेच इथल्या कारेन्नी समुदायाचा सालवीन नदीवरच्या प्रस्तावित यावाथित धरणाला विरोध आहे.

सदोष पर्यावरण परिणाम अहवाल 

नुआंग फा धरणाच्या बाबतीत अत्यंत मर्यादित माहिती उपलब्ध आहे. कुनलाँग धरणांचं बांधकाम तर अनेक बाबतीतली गुप्तता पाळूनच सुरू झालं आहे, असं अहवाल सांगतात. कुनलाँग धरणाचा पर्यावरण परिणाम अहवाल बनवण्यात आला असला तरी तो जाहीर करण्यात आलेला नाही.

यावाथित धरणाच्या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या काही चिनी अभियंत्यांचा मृत्यू ओढवल्यानंतर प्रकल्पाच्या ठिकाणी पुन्हा लष्कर तैनात करण्यात आलं. त्यामुळे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते तिथे जाऊन कोणतीही माहिती गोळा करू शकले नाहीत.  मोन टोन धरणाच्या पर्यावरण परिणाम अहवालाच्या विश्वासार्हतेबद्दलच शान राज्यातल्या नागरी स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे.

हातग्यी धरणाच्या पर्यावरण परिणाम अहवालामध्ये बऱ्याच त्रुटी आढळल्या. थायलंड वीजनिर्मिती प्राधिकरणाने हा अहवाल बनवला तेव्हा अनेक बाबतीत विरोधाभास आढळून आला.

जलविद्युत प्रकल्पांच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचं मूल्यांकन अचूक पद्धतीने केलेलं नाही. परिणामी या प्रकल्पांचा खर्चही वाढत जाणार आहे. तिथल्या पर्यावरणव्यवस्था आणि प्रकल्पाचे होणारे परिणाम याचं नीट सर्वेक्षण करून स्पष्ट चित्र मांडलेलं नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित धरणांसाठीचा खर्च आणि लाभाचं गणित मांडता येणं कठीण आहे.

नदीच्या प्रवाहावर होणारे परिणाम

सालवीन नदीच्या मूळ प्रवाहावर ही धरणं बांधली जाणार आहेत. सालवीन नदीने वाहून आणलेला गाळ खोऱ्यामध्ये पसरला जातो. या व्यवस्थेवर धरणांचा परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर या नदीमधलं समृद्ध जीवन आणि मासेमारी या सगळ्यावरच यामुळे परिणाम होँणार आहे. याचा पुढचा परिणाम थेट स्थानिक लोकांच्या उपजिविकेवरच होतो. नदीची पर्यावरणव्यवस्थाच बदलून टाकल्यामुळे नदीपासून मिळणाऱ्या लाभांपासून स्थानिक लोक वंचित होतात.

नदीच्या खोऱ्यामधलं व्यवस्थापन आणि एकत्रित आयाम यामध्ये सतत बदलत होतो आहे.या सगळ्याचं सर्वेक्षण आणि प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. या ‘धरणांच्या खेळात’ नैसर्गिक परिसंस्था याही भागधारक असतात. त्यामुळेच या परिसंस्थांवर अवलबूंन असलेल्या लाभार्थींना नुकसान भरपाई देणं आवश्यक आहे.  

धरणांमुळे उफाळला संघर्ष 

धरण प्रकल्पाच्या जागेतून हजारो स्थानिक लोकांना  म्यानमारच्या लष्कराने सक्तीने दुसरीकडे हलवलं. अशा तणावग्रस्त भागातून अनेकांनी पलायन केलं आणि ते विस्थापित म्हणून म्यानमार – थायलंडच्या सीमेवर पोहोचले.  

यावाथित धरणप्रकल्पाची जागा सुरक्षित राहावी आणि तिथलं बांधकाम सुरू करता यावं या हेतूने तिथे लष्कर बोलवण्यात आलं आणि त्यानंतर लष्कर, तिथले वांशिक गट आणि सशस्त्र दलांच्या संघटना यामध्ये हिंसक संघर्ष उफाळून आला. यामुळे परिस्थिती आणखीनच चिघळली. इथल्या हजारो लोकांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी थायलंडच्या सीमेवर पलायन केलं.  

प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ 

धरणाची जागा खुली करण्यासाठी उद्भवलेल्या या सामाजिक पातळीवरच्या संघर्षामुळे जलविद्युत प्रकल्पांची किंमत आणखीनच वाढली. 

या प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती व्हायला उशीर झाला तर त्यातून मिळणाऱ्या महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे. एवढंच नव्हे तर हे नुकसान या जलविद्युत प्रकल्पांच्या बांधकामांसाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या रकमेइतकं असू शकतं. 

प्रकल्पांची जागा सक्तीने खाली करण्यासाठी तैनात केलेल्या लष्कराने लैंगिक हिंसाचार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. 1996 पासून, शान राज्यातल्या ज्या भागात 3 लाख पेक्षा जास्त गावकऱ्यांना सक्तीने हलवण्यात आलं आहे त्या भागात असे हिंसाचार झाल्याची नोंद आहे. 

स्थानिक लोकांचा विकास नाही

म्यानमारमधल्या या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पांमधून स्थानिक लोकांना वीजपुरवठा होणार नाही. मोंग टोन आणि हातग्यी जलविद्युत प्रकल्पांमधल्या वीजनिर्मितीपैकी 90 टक्के वीज निर्यात केली जाणार आहे. म्हणजे फक्त 10 टक्के वीज स्थानिकांना मिळेल.

त्याचप्रमाणे कुनलाँग प्रकल्पातून 90 टक्के वीज चीनला निर्यात केली जाणार आहे. म्यानमार, थायलंड आणि चीन या शेजारी देशांमध्ये नेहमीच असंतुलित प्रकारचे व्यवहार झाल्याचं पाहायला मिळतं. धरण प्रकल्पांच्या बाबतीतही तेच झालं आहे.

यातून मार्ग काय?

सालवीन नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या या धरणांमुळे सालवीन नदीच्या खोऱ्यातल्या व्यवस्थापनाचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. यावर उत्तर शोधण्यासाठी परस्पर सहकार्यावर आधारित प्रशासन यंत्रणा असणं आवश्यक बनलं आहे. शास्त्रज्ञांचा समुदाय, जुंता सरकारचे अधिकारी, सशस्त्र वांशिक गट, नागरिकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि यातले महत्त्वाचे आर्थिक भागिदार यांनी एकत्र येऊन देशाच्या जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राचा विकास कसा करायचा हे ठरवायला हवं. जलविद्युत क्षेत्राचा विकास करताना या क्षेत्राबद्दलचं संशोधन होण्याची गरज आहे. ज्ञानातल्या या त्रुटी दूर करून वेगवेगळ्या स्तरांवर संवाद घडवण्याचीही गरज आहे. सरकारी यंत्रणा आणि जलविद्युत क्षेत्रातल्या भागिदार कंपन्या यांनीही एकत्र येऊन धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे.

वरच्या यंत्रणांपासून ते अगदी सामान्य माणसापर्यंत आणि प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्या यंत्रणांपासून ते निर्णय घेणाऱ्यापर्यंत सगळ्यांची मतं विचारात घेतली जातील. यामुळे देशातल्या जलविद्युत क्षेत्राच्या विकासालाच मदत होईल.

मेकाँग नदी आयोगाच्या संस्थात्मक रचनेतून आपल्याला काही धडे मिळतात. खाजगी कंपन्या, सरकार किंवा सार्वजनिक सेवा आणि नागरी सहकारी संस्था या सगळ्या यंत्रणांमध्ये ताळमेळ घालण्याचं काम हा आयोग करतो. 

जल संसाधनांच्या व्यवस्थापनावर आधारित असलेला नदीच्या खोऱ्यानुसार त्या प्रदेशाचा विकास हे या आयोगाचं उद्दिष्ट आहे. लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक हिताला प्राधान्य देऊन जलसंपत्तीचं व्यवस्थापन आणि विकास करण्यावर या आयोगाचा भर आहे. यामध्ये तिथल्या परिसंस्था आणि शाश्वत विकासही साधला जातो. 

समग्र जलसंपदा व्यवस्थापन

या समग्र जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत तीन महत्त्वाची तत्त्वं आहेत. आर्थिक कार्यक्षमता, सामाजिक समानता आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनातून शाश्वत विकास. तीन तत्त्वांवर जलविद्युत प्रकल्पांचं सर्वांगीण मूल्यांकन केलं जातं. जलसंपदेचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. यामध्ये कमी पल्ल्याचं आणि दीर्घ पल्ल्याचं आर्थिक-सामाजिक, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरचं मूल्यांकन होत असतं.  

अशा मूल्यांकनामुळे त्या प्रकल्पांशी संबंधित वेगवेगळ्या घटकांचा मेळ साधता येतो, एखाद्या विषयातलं विशेष ज्ञान मिळू शकतं आणि मग हे सगळं मिळून एक समग्र ज्ञान तयार होतं. समग्र ज्ञान पुरवणाऱ्या यंत्रणांची संरचना अशा प्रकारे समग्र जलसंपदा व्यवस्थापनाची अमलबजवाणी करण्यासाठी साह्यभूत ठरू शकते. 

 ऱ्हस्वदृष्टीने आखलेली आर्थिक धोरणं, घटवादी अभियांत्रिकी आणि अनिश्चित स्वरूपाचं ज्ञान अशी वैशिष्ट्यं असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांची अमलबजावणी टाळण्यासाठी अशा समग्र यंत्रणांची खूपच गरज आहे.