भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सगळ्याच धोरणांचा भर आहे. असं असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधून जो महसूल येतो त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र लक्ष दिलं जात नाही.
हा लेख सर्वंकष ऊर्जा व्यवस्थापन – भारत आणि जग या लेखमालेचा एक भाग आहे.
_______________________________________________________________
कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणाऱ्या ऊर्जास्रोतांकडे वळताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर सगळ्यात जास्त भर देण्यात येत आहे. याला प्रसारमाध्यमांमध्येही मोठं स्थान मिळतं आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाल्याची आकडेवारी, या वाहनांच्या विक्रीमध्ये अग्रेसर असलेल्या कंपन्यांमध्ये रोज नव्या कंपन्यांची भर, भारतातील आणि भारताबाहेरील वाहन उत्पादकांचा इलेक्ट्रिक वाहनउद्योगात प्रवेश, देशभरात चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करणार्‍या कंपन्यांची यादी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अनुदान, करसवलत आणि इतर प्रोत्साहनांद्वारे इलेक्ट्रीक वाहनांचा प्रसार वाढवणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांच्या घोषणा अशा बातम्या सतत चर्चेत असतात.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या संरचना, इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यांच्या मनातले प्रश्न आणि सध्या या वाहनांच्या असलेल्या प्रचंड किंमती हे सगळं पाहता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या या क्षेत्रात खूप मोठे बदल होणार आहेत हे नक्की आहे.
Deloitte Touché Tohmatsu या कंपनीच्या मते 2025 पर्यंत भारतातल्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 16 लाख 44 हजार युनिट्सवर जाण्याची शक्यता आहे आणि 2030 पर्यंत ती एक कोटी 53 लाख 31 हजार एवढ्या युनिट्सवर जाऊ शकते.
भारतात इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांची विक्री 50 ते 70 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ACMA) आणि मॅकिन्से यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अहवालात हे नमूद करण्यात आलं आहे.
EY आणि IndusLaw सोबत इंडियन प्रायव्हेट इक्विटी अँड व्हेंचर कॅपिटल असोसिएशनने केलेल्या अहवालानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचा उद्योग 2027 पर्यंत वार्षिक 90 लाख युनिट्सचा टप्पा ओलांडू शकतो.
ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषद (CEEW) ने भाकीत केले आहे की 2030 पर्यंत भारतातील नवीन वाहनांच्या विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचं प्रमाण 30 टक्के आणि 2050 मध्ये 75 टक्के असेल. देशातील इलेक्ट्रिक दुचाकी विक्री 2021 मध्ये 0.23 दशलक्ष वरून 2031 पर्यंत 22.01 दशलक्ष होईल, असा नीती आयोगाचाही अंदाज आहे.
NITI आयोग आणि टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन, फोरकास्टिंग अँड असेसमेंट कौन्सिल (TIFAC) यांच्या संयुक्त अहवालात 2026-27 पर्यंत भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरचा 100 टक्के प्रवेश होण्याचा आशावादी अंदाज वर्तवलेला आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या VAHAN डॅशबोर्डनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीतील वाढ वार्षिक आधारावर (YoY) 330 टक्के होती.
2018-19 मधील पेट्रोल आणि डिझेल-आधारित वाहनांची संख्या 26 दशलक्ष वाहनांच्या विक्रीवरून 2021-22 मध्ये 17.5 दशलक्ष इतकी कमी झाली आणि त्याच कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी 1 लाख 30 हजार वरून 2 लाख 30 हजारपर्यंत वाढली आहे.
असं असलं तरी 2021-22 मधील सर्व वाहन नोंदणींपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक नोंदणी दुचाकी वाहनांसाठी झाली. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या श्रेणीमध्ये 95 टक्क्यांहून अधिक वाहन नोंदणी दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी होती हे लक्षात घेता, या क्षेत्रातले निर्णय ग्राहकांच्या पसंतीपेक्षाही धोरणांवर आधारित घेतले जाऊ शकतात हे समोर आलं आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या आशावादी उद्दिष्टांमध्ये एका मुद्द्याकडे मात्र दुर्लक्ष होतं आहे. तो म्हणजे, राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या पेट्रोलियम महसुलाचा. इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढत जाईल तसतसं केंद्र आणि राज्य सरकारचा पेट्रोलियम कराचा महसूल कमीकमी होत जाणार आहे.
सप्टेंबर 2022 मध्ये, पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतींवरचा केंद्रीय कर (प्रामुख्याने अबकारी) 20 टक्के आणि राज्य सरकारचा कर (मूल्यवर्धित कर किंवा व्हॅट) 16 टक्के होता. डिझेलसाठी केंद्रीय कर सुमारे 18 टक्के आणि किरकोळ किंमतीच्या सुमारे 15 टक्के कर राज्य सरकारं घेतात.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीतून मिळणारा अबकारी कराचा महसूल केंद्राच्या तिजोरीत सर्वात मोठं योगदान देतो आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील एकूण योगदानामध्ये त्याचा सर्वात जास्त वाटा असतो.
2014 पासून हे योगदान वाढत आहे. 2014-15 मध्ये, पेट्रोलियम क्षेत्राने केंद्राच्या तिजोरीतल्या महसुलातल्या कराचा 57.5 टक्के वाटा उचलला होता. 2021-22 मध्ये, पेट्रोलियम क्षेत्राद्वारे केंद्रीय तिजोरीत योगदान दिलेल्या एकूण महसुलात अबकारी कराचा वाटा 73.7 टक्के होता.
व्हॅट संकलन हे पेट्रोलियम क्षेत्रातून राज्याच्या तिजोरीला मिळणाऱ्या महसुलात सर्वात मोठे योगदान देते. 2014-15 मध्ये, पेट्रोलियम क्षेत्राकडून राज्याच्या तिजोरीत एकूण योगदानाच्या 85 टक्के वाटा व्हॅटचा होता.
2021-22 मध्ये राज्याच्या तिजोरीत पेट्रोलियम क्षेत्राच्या एकूण योगदानामध्ये व्हॅटचा वाटा 90 टक्के होता. केंद्र सरकारने गोळा केलेले पेट्रोलियम कर, शुल्क आणि इतर कर 2013-14 मधील सुमारे 1 हजार 259 अब्ज रुपये वरून 2021-22 मध्ये 4 हजार 923 अब्ज रुपये इतके वाढले आहे आणि केंद्र सरकारच्या एकूण महसुली प्राप्तीमध्ये त्याचा वाटा 15 ते 27 टक्क्यांनी वाढला आहे.
राज्य सरकारने गोळा केलेले पेट्रोलियम कर आणि शुल्क 2013-14 मधील सुमारे 1 हजार 524 अब्ज रुपयांवरून 2021-22 मध्ये सुमारे 2 हजार 821 अब्ज रुपयांपर्यंत 85 टक्क्यांनी वाढले आहे.
असं असलं तरी याच कालावधीत राज्य सरकारांच्या एकूण महसूल प्राप्तीमधील पेट्रोलियम कराचा वाटा मात्र 10 टक्क्य़ांवरून 8 टक्क्यांवर आला आहे. जेव्हा रस्ते वाहतुकीचं पूर्णपणे विद्युतीकरण होईल तेव्हा राज्य सरकारं पेट्रोलियम पदार्थांचं उत्पादन आणि त्याच्या वापरातून येणारा महसूलही गमावून बसतील हे उघड आहे. हे सगळं पाहता हा महसूल वाढवण्याच्या पर्यायांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणामध्ये आतापर्यंत या गोष्टीकडे लक्षच दिलं गेलेलं नाही.
पेट्रोलियम कर महसूल बदलण्यासाठी उपलब्ध पर्याय म्हणजे कार्बनवर कर लावणे, रस्त्यांच्या वापराचं मूल्य आकारणे, वाहतुकीच्या प्रमाणावर शुल्क आकारणे आणि विजेच्या वापरावर कर बसवणे. त्यातही विजेचं उत्पादन आणि विजेच्या वापरावर कर लावणे हा भारतासाठी अनेक कारणांमुळे व्यवहारी पर्याय असू शकत नाही. शिवाय पेट्रोलियमप्रमाणे वीज हा राज्याच्या तिजोरीत निव्वळ महसूल देणारा घटक होऊ शकत नाही.
प्रकाश आणि दळणवळण यासारख्या अत्यावश्यक गरजांसाठी वीज आवश्यक आहे आणि विजेवर कर आकारला गेला तर अनेक घरांसाठी प्रकाश आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने वीज ही चैनीची गोष्ट होऊन बसेल. विजेवर कर लावला तर पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त आहेत हा युक्तिवादही खोटा ठरेल.
हे सगळे बदल क्रांतिकारी स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळेच या सगळ्या बदलांचा अंदाज घेऊनच सरकारला इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दलची धोरणं बनवावं लागतील आणि त्याचा देशाच्या अर्थकारणाशीही मेळ घालावा लागेल.
पेट्रोलियम कराचा महसूल कालांतराने हळूहळू कमी होईल आणि या काळात सरकारला नवी कर धोरणं बनवण्यासाठी चांगला अवधी मिळेल. भारतातल्या पेट्रोलियम कराच्या महसुलाला सगळ्यात चांगला पर्याय म्हणजे वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतरावर आधारित कर आकारणे.
यामध्ये खाजगी वाहनांसाठी जास्त कर जास्त असू शकतो. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक गरिबांना परवडणारी राहील याची काळजी घेता येईल. इंधनांवरच्या करांपासून दूर अंतराच्या प्रवासावरच्या कराकडे वळल्यामुळे दीर्घकालीन आणि अधिक शाश्वत व न्याय्य कर धोरण साध्य करता येऊ शकतं. यामुळे पर्यावरणाचं आणि सामाजिक स्तरावरचं हित जपणं शक्य होईल आणि वाहतुकीमधली गतिशीलताही कायम राहील.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
