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अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़े के ग्राहकों के घरों में
ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए छोटे शहरों को केंद्र म�
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
“ग्रामीण भारत में कोविड-19 की महामारी पर जीत: योजना व कार्य�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
ऐसे दौर में जब #मीटू आंदोलन अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्�
आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) हा अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे
ये योजना, जिसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक स�
पिछले साल के आख़िर से ही भारत में लिंग-आधारित हिंसा में बढ
आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
कोविड-19 की महामारी के बाद किसान और मज़दूर जब अपनी ज़िंदगी �
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
भारत को ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की उद्यमशीलता की क्ष
भारत में बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी, अधिक उम्र में सहायता �
उद्योजकीय क्षमता आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शैक्षणिक कार्यक्रम आणि कौशल्य उपक्रमांद्वारे ग्रामीण तरुणांना विकसित केले पाहिजे.
वृद्ध व्यक्तींच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतात वृद्ध�
विविधताओं से परिपूर्ण भारत जैसे देश में, बग़ैर एक अनुकूल �
चाहे ग्रामीण भारत की हो या शहरी क्षेत्रों की, समृद्ध भारत�
समस्याओं से पार पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मज�
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करत असताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीचे परीक्षण करतो आणि सार्वत्रिक साक्षरता प्राप्त करण्यासाठी NEP आपल्या वचनाची पूर्तता �
ग्रामीण भागात सभ्य घरांसाठी सार्वत्रिक प्रवेश उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही योजना आपल्या उद्दिष्टांच्या बाबतीत मागे पडली आहे.
या योजनेने लाखो कुटुंबांना घरांचा पुरवठा सुनिश्चित केल�
डिजिटल सार्थक कार्यक्रम से जुड़ना अर्चना और उनके ग्रामी�
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
गर्भनिरोधक वापरण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेल्या महिलांची संख्या शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत कमीच आहे. जनजागृतीपर कार्यक्रमांची संख्या वाढवून त्य
खपत बढ़ने, उम्र दराज ग्रामीण आबादी, तेज़ शहरीकरण और जलवाय�
खपत बढ़ने, उम्र दराज ग्रामीण आबादी, तेज़ शहरीकरण और जलवाय�
खपत बढ़ने, उम्र दराज ग्रामीण आबादी, तेज़ शहरीकरण और जलवाय�
चीन एक विशाल ग्रामीण आबादी वाले देश से मुख्य रूप से शहरी आ
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सुस्‍त होकर 1.7 प्रतिशत के स्तर �
या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याचे कायद्याचे उद्दिष्ट असल्याने वीज वितरणाचे खाजगीकरण जवळ आलेले दिसते.
नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराने देशातील सध्याच्या संघराज्यवादाच्या शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
आइए घर और ऑफ़िस को लैंगिक दृष्टि से अधिक समान बनाने की कोश
भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक देश है. इनम
इस बजट में उल्‍लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
भारत में उपभोक्ताओं के ख़र्च के तौर-तरीक़ों का विस्तृत अ�
कोविड के नए वेरिएंट के सामने के साथ, भारत को अपने बुजुर्ग �
भारत की ऊर्जा संबंधी समस्या का मुख्य कारण यह है कि भारत मे
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
दुनिया भर में जैव ईंधन के उत्पादन को सबसे ज़्यादा राजनीत�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
उच्च स्तर की शिक्षा के साथ युवा महिलाओं के श्रम बल (वर्कफो
मूलभूत ढांचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा के उपलब्ध लाभों की �
2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.
भारतामध्ये शहरी समूहांमध्ये जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा आहे, परंतु सार्वजनिक आरोग्यसेवा सतत गर्दीने आणि निधीची कमी आहे.
