गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधी महिलांना स्वातंत्र्य किती?

गर्भनिरोधक वापरण्यासंबंधीचा निर्णय आणि आपल्या लैंगिक व प्रजननासंबंधीच्या आरोग्याच्या निवडीसंबंधाने त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका या विषयाकडे आम्ही अधिक लक्ष देत आहोत. जागतिक स्तरावर मातामृत्यूचा वाढलेला दर पाहता, नको असलेल्या गर्भधारणा रोखण्याची आणि मातांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. भारत या संदर्भात अनेक आव्हानांशी सामना करीत आहे. देशाचा मातामृत्यू दर एक लाख जन्मांमागे १४५ असा आहे. याचा अर्थ दर वर्षी तब्बल ३५ हजार मातामृत्यू होतात आणि हे प्रमाण जागतिक माता मृत्यूच्या बारा टक्के आहे. नको असलेली गर्भधारणा आणि मातामृत्यू टाळण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे, गर्भनिरोधकांचा वापर.

गर्भनिरोधकांचा वापर हा प्रामुख्याने स्त्री व पुरुष या दोहोंतील प्रबळ घटकावर अवलंबून असतो. अर्थातच, ही प्रबलता पुरुषाच्या बाजूने झुकत असल्याने ज्या भिन्नलिंगी जोडप्यांमध्ये कुटुंब नियोजन आणि त्याच्याशी संबंधित परिणामांबद्दल एकमत नसते, अशा प्रकरणांमध्ये गरजा अपूर्ण राहतात. अशा परिस्थितीत नको असलेल्या आणि नियोजित गर्भधारणा टाळण्यासाठी गर्भनिरोधके महिलांना मदत करू शकतात. मात्र देशातील ६३ टक्के महिला गर्भनिरोधकांचा वापर करीत नाहीत. ज्या महिला याचा वापर करतात, त्यांपैकी ३२ टक्के महिला गोळ्या, गर्भस्थ साधने, इंजेक्शन, योनीसंबंधित पद्धती, काँडोम, महिला नसबंदी आणि पुरुष नसबंदी आदी आधुनिक गर्भनिरोधकांचा वापर करतात. आधुनिक गर्भनिरोधकांचा वापर करणाऱ्या महिलांपैकी ७३ टक्के महिला नसबंदी करून घेतात. त्यांच्या तुलनेत पुरुष नसबंदीचे प्रमाण केवळ ०.७९ टक्के आहे. नसबंदीच्या प्रसारात भारत आशिया खंडात आघाडीवर असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नसबंदी करण्याचा भार महिलांवर मोठ्या प्रमाणात येतो, यात आश्चर्य नाही. एकूणात ही संख्या गर्भनिरोधकांच्या वापराचे महत्त्व दर्शवते आणि विशेषतः गर्भनिरोधकांच्या वापराबद्दल महिलांची निर्णयक्षमताही त्यातून दिसते. या लेखात ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे – ५’मधील माहिती महिलांच्या गर्भनिरोधक वापरासंबंधात विशेषतः गर्भनिरोधकांची निवड करण्याबाबत त्यांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणाऱ्या सामाजिक-लोकसंख्यात्मक घटकांचा शोध घेण्यास मदत करते.

Figure 1. Top 10 states with highest women’s contraceptive decision-making rate.

भारतातील सुमारे दहा टक्के महिला स्वतंत्रपणे गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचा निर्णय घेतात. ही संख्या ग्रामीण (१०.१४ टक्के) आणि शहरी (९.४७ टक्के) भागांत सारखीच आहे. आकृती १ आणि २ मध्ये गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीचा निर्णय घेणाऱ्या देशातील पहिल्या दहा क्रमांकाच्या आणि खालच्या दहा क्रमांकाच्या राज्यांचा व केंद्रशासित प्रदेशांचा उल्लेख आहे. सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दादरा-नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम यांचा समावेश होतो. या राज्यांमधील १५ ते १७ टक्के महिला गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतात. महिलांच्या गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीच्या निर्णयामध्ये सर्वांत खाली चंडीगड असून तो सर्वाधिक प्रजननदर असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहे.

Figure 2. Bottom 10 states with lowest women’s contraceptive decision-making rate.

आकृती ३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे आपण सर्व वयोगटांमध्ये गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीचे निर्णय घेण्याचा विचार केला, तर सर्वच वयोगटांमधील आकडेवारीवरून परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याचे दिसून येते. २० ते २४ या वयोगटातील महिलांचे गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे; परंतु २५ ते २९ या वयोगटात ते कमी झालेले दिसते. मात्र अधिक वय असलेल्या वयोगटात ही आकडेवारी वाढलेली दिसते. यावरून वयाने मोठ्या असलेल्या महिलांना काळानुसार अधिक स्वातंत्र्य मिळते आणि गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधातील निर्णय घेण्याचा अधिकारही मिळतो, असे म्हणता येईल.

Figure 3. Percentage of women making contraceptive decisions across age groups.

महिलांच्या गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीचा निर्णय घेण्यामध्ये महिलांच्या औपचारिक शिक्षणाची भूमिका समजावून घेण्याचाही आपण प्रयत्न करू. आकृती ४ मध्ये दाखवल्यानुसार, गर्भनिरोधकांचा वापर करण्यासंबंधाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे प्रमाण अधिक शिक्षणाबरोबर कमी होते. महिलांचे शिक्षण त्यांच्या प्रजननासंबंधीच्या घटकांमध्ये त्यांच्या जोडीदाराच्या तुलनेत अधिक निर्णयस्वातंत्र्य देत असते, असे म्हणता येणार नाही. उच्च शिक्षण घेतल्याने महिलांना कौटुंबिक निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेलच असे नाही, असे काही जण म्हणू शकतात. त्यामुळे गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीच्या निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेलाही मर्यादा येतात. याशिवाय गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधीच्या निर्णयामध्ये पतीचे शिक्षणही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Figure 4. Percentage of women making contraceptive decisions by education levels.

शिक्षणाचा होणारा अनपेक्षित परिणाम विचारात घेता, आपण कौटुंबिक संपत्तीच्या परिणामाचा विचार करू शकतो. शिक्षणाच्या स्तरांशी असलेल्या परस्परसंबंधांप्रमाणेच कुटुंबाच्या संपत्तीचा निर्देशांक अधिक असेल, तर गर्भनिरोधक वापरासंबंधीच्या निर्णयक्षमतेमध्ये घट दिसून येते. आकृती पाचनुसार, श्रीमंत कुटुंबातील महिलांना गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याचे स्वातंत्र्य कमी असे दिसून येते. यावरून संपत्ती व महिलांच्या प्रजननासंबंधीच्या निर्णयाचे प्रमाण व्यस्त असल्याचे अधोरेखित होते.

Figure 5. Percentage of women making contraceptive decisions across wealth index.

गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधी जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी भारत सरकारकडून आकाशवाणीवरून संवादात्मक कार्यक्रम; तसेच ‘हम दो’सह कुटुंबनियोजनाच्या अन्य कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, आकाशवाणीवरील कार्यक्रम ऐकणाऱ्या महिला आणि न ऐकणाऱ्या महिलांमध्ये गर्भनिरोधकांच्या वापरासंबंधी फरक दिसून आला. ज्या महिला आठवड्यातून किमान एकदा आकाशवाणी ऐकतात, त्यांच्यात गर्भनिरोधकांसंबधात निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक असते. ज्या आकाशवाणीवरील कार्यक्रम अजिबात ऐकत नाहीत, त्यांच्या तुलनेत ज्या ऐकतात, त्यांच्यामध्ये सर्वसामान्य जागरूकता आल्याने त्या गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचे निर्णय स्वतः घेत असतात. हा निष्कर्ष शिक्षणाच्या स्तरासमवेत गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचा निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होण्याशी जोडला, तर आसपासच्या भागांतील महिलांच्या शैक्षणिक स्तराचा परिणाम संबंधित स्त्रीच्या शिक्षणाच्या पलीकडे गर्भनिरोधक वापरावर होत असतो, असे दिसून येते. जननक्षमतेसंबंधातील स्वातंत्र्य आणि सर्वसामान्य जागरूकता हे महिलांच्या गर्भनिरोधक वापरासंबंधीच्या निर्णयक्षमतेचे महत्त्वाचे भविष्यसूचक आहेत.

Figure 6. Percentage of women making contraceptive decisions by radio.

एकूणात, ही आकडेवारी पुरुषसत्ताक समाजपद्धतीचे दर्शक आहे. महिला व पुरुषांमधील असमान सत्ता संबंधाचे दर्शक आहे आणि ती महिलांच्या गर्भनिरोधक वापरासंबंधीच्या निर्णय़ात प्रमुख भूनिका बजावते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पुरुषसत्ताक पद्धती मर्यादा आणि पुराणकथांवर आधारित आहे. कदाचित हीच पद्धती महिलांना अशाप्रकारचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यास रोखत असते. कुटुंब नियोजन पद्धतींमध्ये महिलांसह पुरुषांचाही समावेश करण्याकडे त्वरित लक्ष पुरवावे, असे आमच्या निष्कर्षातून दिसून येते.

एकंदरित, गर्भनिरोधक वापरासंबंधीचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यामध्ये अस्वस्थ करणारा प्रवाह दिसून येत आहे. हा कल शहरी भागांत व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये आणि सर्व वयोगटांमध्ये आढळून येत आहे. त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी किंवा कौटुंबिक संपत्ती यांचा असे निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर अनुकूल परिणाम होताना दिसत नाही. आकाशवाणीवरील कार्यक्रम रोज ऐकणाऱ्या महिलांमध्ये प्रजननासंबंधीचे निर्णय स्वतः घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असेही चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या कुटुंब नियोजनासंबंधीच्या विविध कार्यक्रमांमधून मिळणाऱ्या संदेशांचा महिलांच्या गर्भनिरोधकांसंबंधीच्या निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कार्यक्रमांचा (कन्याश्री, लाडली योजना आदी) भाग म्हणून गर्भनिरोधक वापरांसंबंधातील माहितीचा समावेश करायला हवा. शिवाय या कार्यक्रमांचा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता असलेल्या दूरचित्रवाणी आणि वृत्तपत्रांसारख्या माध्यमांद्वारे पुढे पुरस्कार केला जाऊ शकतो. या विषयासंबंधीची वाढलेली जागरूकता मर्यादा व या विषयासंबंधीच्या सांस्कृतिक भावना कमी करील आणि गर्भनिरोधकांचा वापर करावा किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य महिलांना देऊ शकेल.

करण बब्बर हे ओपी जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या जिंदल ग्लोबल बिझनेस स्कूलमध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.

मणिनी ओझा हे ओ.पी. जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीच्या जिंदल स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक पॉलिसीमध्ये असोसिएट प्रोफेसर आहेत.