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एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
आर्थिक दमन के औज़ार के रूप में राष्ट्रवाद अब असरदार नहीं �
बदलती विश्व व्यवस्था ने ईरान के लिए शंघाई सहयोग संगठन के �
ये तो वक़्त ही बताएगा कि सुझाए गए सुधार महामारी के बाद आर्
क्या दिल्ली में ऑटोरिक्शा को भी उबर कैब सेवाओं की तर्ज पर
पड़ोस में भारतीय कम्पनियां नहीं, बल्कि वन बेल्ट वन रोड — ओ
ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.
भारत के औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा लोचदार और टिकाऊ बनान
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
दीर्घकाल में सियासी और आर्थिक उथलपुथल का सबब बन सकता है ट�
चौथे अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अहम सामाजिक-
सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.
करोना विषाणूमुळे जग एकाचवेळी साथीच्या आजाराच्या आणि मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २.५ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�
ज़्यादा निजी निवेशकों को सित्तवे पोर्ट का इस्तेमाल करने
इस पहल के तहत केंद्र सरकार ने 24 जून को घाटी के बड़े नेताओं- �
कश्मीर घाटी में, कुल वोटिंग बेहद ही कम महज़ 4.3 फ़ीसदी हुई। �
हर सफल मुठभेड़ और ज्यादा युवाओं के आतंकवाद का रुख करने का
डिजिटल मीडिया के प्लेटफार्म कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के न
कश्मीर घाटी में मूलभूत ढांचे की परियोजनाएं पूरी होने से �
कश्मीर घाटी में स्थानीय निकायों के चुनाव में जो स्थितिया
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 35 ए के खिलाफ मामले की सुनवाई कर �
शारीरिक व आध्यात्मिक मेल वाला योग भारत की प्राचीन धरोहर �
भाजपा से मुकाबला करने के लिए गैर-वामपंथी सेकुलर पार्टियो
संघीय व्यापार और गिल्ड सिस्टम का विरोध करनेवाले एडम स्मि
श्रम के डिजिटल मंचों के उदय के कारण आज रोज़गार के नए स्वरू
किर्गिस्तान में सरकार के सिस्टम में बदलाव 2005 की ‘ट्यूलिप �
किसान रेल एक सही दिशा में उठाया गया क़दम है. क्योंकि इसके �
भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेल व्यवसाय फल-फूल रहा है। ऐसे म�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
कृषि क्षेत्र में हो रहे ढांचागत परिवर्तन के साथ साथ गैर क�
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
हो सकता है कि ये चुनाव सुधार अपने-आप में अत्यं त साहसिक एव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
केयर इकोनॉमी न केवल तीव्रगामी समावेशी विकास सेक्टर बनने
कोयला क्षेत्र समग्र रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति की समस्या
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
विकसित ऊर्जा बाज़ारों के घटनाक्रमों से भारत के सामने ऊर्
वास्तव में तेल का खेल भू-राजनीति से शुरू हुआ था जो बाद में �
