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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के नियमन के वास्ते एक उपयु

CCP ज़बरदस्ती और सहयोगिता- दोनों का इस्तेमाल ये सुनिश्चित �

खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की तत्काल व

महामारी शुरू होने के बाद से ही दुनिया भर में ऑनलाइन बाल यौ

ऑनलाइन दायरों में बढ़ती लिंग आधारित हिंसा के बीच इनके यू�

जैसे-जैसे दुनिया साइबर मानदंड स्थापित करने की ओर बढ़ रही �

इस लेख में ऑनलाइन माध्यमों पर आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद स�

भारत को साइबर युद्ध को लेकर ज़्यादा सक्रिय रवैया अपनाने �

तकनीक और स्वचालन में तेज़ उन्नति संघर्ष और युद्ध के भविष�

रणनीतिक मुद्दों से बचते हुए, केवल गैर-पारंपरिक सुरक्षा च�

G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के पास अब एक सुरक्षित साइबरस्

सुरक्षा प्रदान करने के मामले में ‘कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्�

सुरक्षा प्रदान करने के मामले में ‘कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्�

IPEF के चार मुख्य स्तंभों की पड़ताल: हिंद प्रशांत क्षेत्र मे

ताइवान जलसंधि (स्ट्रेट) में चीन के आक्रामक रवैये की वजह से

अमेरिका ने पिछले दिनों इंडो-पैसिफिक रणनीति जारी की जिसमे

बाइडेन और आईपीईएफ आर्थिक पारदर्शिता की वकालत करते हैं और

जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी यह डर है कि उसे कानून व्यवस्था (Law a

Jammu and Kashmir: आतंकवादियों को उपलब्ध वित्तीय सहायता (Terror Financing in Kashmir)

नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�

PM Modi’s only problem is that he lacks a political aide with sufficient heft to take the conversation on Kashmir forward.

“क्वॉड “चारों देशों के लिए आपसी फ़ायदे और दुनिया के हित क�

एयरक्राफ्ट कैरियर (विमानवाहक पोत) हिंद महासागर में भारत �

सभी के लिए आसानी से पहुंच होने का वादा करने वाले पिछले आवि

दुनिया भर के लोगों को जलवायु के अनुकूल मोटे अनाज के उत्पा�

प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म

5Gi का मामला वैश्विक तकनीकी व्यवस्था के निर्माण में महत्वप

पूरे भारत में आमतौर पर हर घर में चावल यानी धान खाया जाता ह�

अग्निपथ योजना को रक्षा बजट का बोझ कम करने और देश को उभरते �

ईंधन की बढ़ती ज़रूरतों से निपटने के लिए भारत में बैटरी अद�

करते परवान गुरुद्वारे पर हमले ने अफ़ग़ानिस्तान में भारत की हालिया सक्रियता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि काबुल में तालिबान के काबिज होने के बाद नई दिल्ली उसके

इस बात की वास्तविक संभावना है कि पड़ोस के हिंद महासागर मे�

An 'Agreed Line of Administrative Control' in the place of the existing Line of Actual Control (LAC) could free India and China from some of current problems at the bilateral border talks, feels Mr R Swaminathan, former Secretary and Director-General (Security), Government of India.

The coming months will see Moscow balancing its security and strategic interests in the Afghan region, along with attempts to expand its economic infl

भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �

The ambitious Summit of the Future next year offers the UN a rare chance to repurpose itself to salvage its credibility and strengthen its mandate to

The Indian general election will go beyond reaffirming the power of democracy; it could make 2024 the year that took democracy home to the people of t

भारतात होणारी आगामी लोकसभा निवडणूक लोकशाहीच्या सामर्थ्

ग़रीबी के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले दुष्चक्र को ख़त्म करन�

तक़नीकी परिवर्तन के साथ सामाजिक बदलाव आता है साथ ही आयोज�

India's de-hyphenation policy in West Asia has been instrumental in sustaining bilateral ties with Israel.

The current skill gap when it comes to 5G technologies must be closed if India is to transition to the era of economic growth 5G could enable

भारत और यूरोपीय संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम

Intermingled with ONGC’s corporate structure was India’s strategic goal of energy security, the route to which was through global acquisitions.

From partnerships formed in and around the Non-Aligned Movement to critical components such as energy security and diaspora, much has changed in India

The UPA government has allowed the withering away of the Prime Minister's Office as the ultimate source of authority in policy-making. The latest developments on the Indo-Pak LoC demand that the Congress party focus urgently on revamping the defence establishment and reclaiming the PMO's authority to coordinate national security policy.

Will the ban continue to keep a check on the activities of PFI or will it re-emerge as a potent threat to India?

India’s commitments to international agreements towards gender equality show the country’s tremendous potential to make crucial advances in femini