भारतात होणारी आगामी लोकसभा निवडणूक लोकशाहीच्या सामर्थ्याच्या आणखीन पुढे जाईल. 2024 हे वर्ष लोकशाहीला जगातील लोकांपर्यंत पोहोचवणारं वर्ष ठरू शकतं.
हा लेख "2024 मध्ये काय अपेक्षा करावी" या लेख मालिकेचा एक भाग आहे.
2024 मध्ये 50 हून अधिक राष्ट्रांमध्ये निवडणुका पार पडणार आहेत. यामुळे राजकीय जनादेश, प्रशासकीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये अभूतपूर्व मंथन होईल. कोणत्याही खंडाला यातून सूट मिळणार नाही.
जागतिक स्तरावर राष्ट्रीय प्रगतीचे तीव्र मूल्यांकन केले जात आहे. या निकलांमध्ये जनतेचा आवाज दिसून येईल. खरं तर 2024 हे वर्ष लोकशाही आणि जागतिक व्यवस्थेसाठी निर्णायक असणार आहे.
डिजिटल युगातील ही पहिलीच वेळ जेव्हा मोठ्या लोकशाही देशात एकाच वर्षी निवडणुका पार पडणार आहेत. वैयक्तिक सहभाग, जनसमुदाय, राजकीय संदेशवहन आणि पोहोच ही निवडणुकांची प्रमुख वैशिष्ट्ये लवकरच केंद्रस्थानी येतील. परंतु लोकशाही प्रक्रियेला विकृत करणारे घटक जसं की, ऑनलाइन चुकीची माहिती आणि प्रचार यामुळे बऱ्याच गोष्टी बदलू शकतात. 2016 साली अमेरिकेत झालेल्या निवडणुकीत खोट्या बातम्यांचा महापूर आला होता. अगदी 2024 च्या तुलनेत त्याला बघायचं तर ते अगदीच किरकोळ होतं.
जागतिक स्तरावर, राष्ट्रीय प्रगतीचे तीव्र मूल्यांकन केले जात आहे आणि लोकांचा आवाज निकालांमध्ये एकत्रित होत आहे.
जगात सगळ्यात उत्सुकतेने पहिल्या जाणाऱ्या आणि महत्त्वाच्या निवडणुकांपैकी एक निवडणूक म्हणजे भारतातील निवडणूक. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि जगातील सर्वात दीर्घकाळ चालणारा बहुलवादी समाज, ज्याची शिकवण धर्मावर आधारित आहे. याला एका अर्थाने भारताची मूळ अलिखित राज्यघटना म्हणता येईल. त्यामुळे ChatGPT, deepfakes आणि vlogs च्या युगात लोकांचा नवा कौल मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यात भारताचा समावेश होतो. सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारत एक आहे. भारताने G20 चे अध्यक्षपद उल्लेखनीय आणि यशस्वीपणे पार पाडले. सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टीकोन असलेला हा जगातील मोठा देश आहे. उदाहरणार्थ G20 अध्यक्ष म्हणून भारताच्या पहिल्या हस्तक्षेपांपैकी एक म्हणजे ' व्हॉईस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' आयोजित करणे. इथे इतर 125 विकसनशील राष्ट्रांशी चिंता समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार G20 मध्ये त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला.
भारत हा जगातील सर्वात प्रगत डिजिटल समाजांपैकी एक आहे. जागतिक तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा केंद्र म्हणून त्याने आपले स्थान मजबूत केले आहे. त्याचे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) चे जागतिक दर्जाचे मॉडेल प्रगत आणि विकसनशील देशांद्वारे स्वीकारले जात आहे. AI कौशल्य आणि प्रतिभा एकाग्रतेच्या बाबतीत हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च स्थानावर असलेला देश आहे.
वैयक्तिक सहभाग, जनसमुदाय, राजकीय संदेशवहन आणि पोहोच ही प्रमुख निवडणूक वैशिष्ट्ये लवकरच केंद्रस्थानी येतील.
आगामी निवडणुकीत भारताच्या लोकशाही आकांक्षा, विकासात्मक आकांक्षा आणि तांत्रिक अत्याधुनिकता यांचा परस्परसंवाद पाहायला मिळेल.
आपल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने "लोकशाहीची जननी" असल्याचा दावा योग्यरित्या केला आणि पूर्वेकडील सद्गुण म्हणून लोकशाही तत्त्वांवर पुन्हा जोर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G20 संसदीय स्पीकर्स समिटमध्ये निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, हजारो-जुन्या भारतीय धर्मग्रंथांमध्ये संसद, खुले वादविवाद आणि लोकशाही विचारमंथन यांचा उल्लेख आहे. इथे समाजाच्या भल्यासाठी सामूहिक निर्णय घेतले जात होते. ही लोकशाही वसुधैव कुटुंबकम् (एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य) च्या सभ्यतेच्या गुणधर्माला अधोरेखित करते ज्याने भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य कार्यांना मार्गदर्शन केले आहे.
भारताची आर्थिक शक्ती, डिजिटल उपलब्धी आणि राजनैतिक क्षमता, त्याची लोकशाही ओळख, यामुळे देश ग्लोबल साउथचा नॉर्थ स्टार बनतो. राजकीय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक आत्म-शोधात गुंतलेल्या विकसनशील राष्ट्रांना यापुढे असंबंधित पश्चिम आणि हुकूमशाही चीन यापैकी एक निवडण्याची गरज नाही. विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत जास्त जवळचा आहे.
सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टीकोन असलेला हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे.
आज भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे की भारत 2026-27 मध्ये हा टप्पा पार करू शकेल. 2010 च्या दशकाच्या मध्यापासून, देशाचा दरडोई जीडीपी झपाट्याने वाढला आहे- 2014 मध्ये 1,600 वरून तो आज 2,612 डॉलर पेक्षा जास्त आहे. तरीही, भारतीय नेतृत्वाने "जीडीपी-केंद्रित जागतिक दृष्टिकोनातून मानव-केंद्रित दृष्टिकोन" आणि उदारमतवादी, लोक-केंद्रित आर्थिक दृष्टीकोनातून वैयक्तिक विकास आणि कल्याण सुनिश्चित करण्याचा सल्ला दिला आहे.
हा दृष्टिकोन भारताकडे आहे. आज 99.9 टक्क्यांहून अधिक भारतीय प्रौढांकडे आधार डिजिटल ओळख आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत बदल झाला आहे. हा देश जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशन कार्यक्रम चालवतो. 500 दशलक्षाहून अधिक लोकांना सेवा देतो, यापैकी 55.5 टक्के बँक खाती महिलांची आहेत. आणि 30 दशलक्ष भारतीय दररोज घरगुती युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वापरून ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार करतात आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देतात.
2024 ची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे तसतसे इतर बदल देखील स्पष्ट दिसत आहेत. 2006 ते 2021 दरम्यान, भारताने 415 दशलक्ष लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर दीर्घकाळ लक्ष केंद्रित केल्याने लाभ मिळाला आहे. महिला आता भारतातील मध्यम आकाराच्या व्यवसायांमध्ये 36 टक्के वरिष्ठ आणि नेतृत्व पदांवर विराजमान आहेत. 2013 पासून, बालमृत्यू दर 39.082 वरून 26.619 वर घसरला आहे आणि माता मृत्यू दर 167 वरून 103 वर आला आहे . 2021-22 मध्ये देशातील अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी 315.7 दशलक्ष टनांवर पोहोचले, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा वाढली.
भारत हा देश जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशन कार्यक्रम चालवतो, 500 दशलक्षाहून अधिक लोकांना सेवा देतो, यापैकी 55.5 टक्के बँक खाती महिलांची आहेत.
या प्रेरणादायी कथा आहेत. हे प्रगतीचे अहवाल आहेत ज्या भारतीय नागरिकांना दररोज सकाळी वाचायला आवडेल. तरीही जागतिक मीडिया दिशाभूल करतात आणि जाणूनबुजून फॉल्ट लाइन्सकडे लक्ष वेधतात ज्याचे व्यवस्थापन जगातील कोठेही, कोणत्याही बहुसांस्कृतिक समाजाने केले पाहिजे. अग्रगण्य पाश्चात्य मीडिया आउटलेट्स-प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल-वर एक सरसरी नजर दाखवते की त्यांनी या आगामी निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान मोदींचे 'विरोधक' म्हणून स्वतःला पुढे आणलं आहे.
2019 मध्ये, टाईम मासिकाने पंतप्रधान मोदींना "भारताचे विभाजन करणारा" असं म्हटलं. त्यांनी "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मोदी सरकारच्या आणखीन पाच वर्षांची खात्री करू शकते का?" असं म्हटलं. तर न्यूयॉर्क टाईम्सने असं स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, "2014 साली मोदींनी सत्ता हाती घेतल्यापासून, मुक्त लोकशाही समाज असलेल्या भारताचा एकेकाळचा अभिमान अनेक आघाड्यांवर कोसळला आहे." वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटलं होतं की, "भारताचा प्रवास हुकूमशाहीकडे सुरू आहे असं दिसतंय." तर बीबीसीने ऑक्सफॅमच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटलंय की, "भारतातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे भारतातील 40.5% संपत्ती आहे." त्यामुळे हे लक्षात घेण्यासारख आहे की, भारताने मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण केली असली तरीही ती तळातील लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे वर्गभेद आणखीन वाढतो.
मोदींची ओळख जगातील सर्वात तंत्रज्ञान प्रेमी नेते अशी केली जाते. त्यांचं सरकार नागरिकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्याची उद्दिष्टे सांगण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. अशा प्रकारे दोन प्रतिस्पर्धी शक्ती कार्यरत आहेत. एकीकडे, जागतिक माध्यमांद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून स्वतःला मोदी विरोधी आघाडी म्हणून स्थान दिलं जात आहे. तर दुसरीकडे, परिवर्तनवादी वाढ देण्यासाठी आणि लोकांना त्यांच्या प्रस्तावाकडे आकर्षित करण्यासाठी भारतीय नेतृत्वाद्वारे तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातोय.
अशा प्रकारे दोन प्रतिस्पर्धी शक्ती कार्यरत आहेत. एकीकडे, जागतिक माध्यमांद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून स्वतःला मोदी विरोधी आघाडी म्हणून स्थान दिलं जात आहे.
भारतीय निवडणूका आपल्याला देशांतर्गत घडामोडींवर जागतिक माध्यमांच्या प्रभावाचे निर्णायक मूल्यमापन करण्यास आणि दोन मुख्य प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मदत करते. जसं की, प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वर्णनामुळे सुशासन येईल का? किंवा माध्यमं आपल्याला वास्तव दाखवण्यात कमी पडत आहेत, की त्याचं विभित्स चित्रण करत आहेत?
लोकशाही ही पाश्चात्त्य देणगी नाही आणि त्यात पाश्चात्य पोत आणि टोनॅलिटी असायलाच पाहिजे नाही. खरंच, भारतासाठी लोकशाही ही सर्वसमावेशक वाढ, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, हवामान कृती, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास, पर्यावरणास अनुकूल जीवनशैलीचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करणे आणि सार्वजनिक लोकांचे सार्वत्रिकीकरण करणारी DPI ची स्थापना याविषयी आहे. हे समानतेचे बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत, ज्याशिवाय अर्थपूर्ण लोकशाही नाही. या प्रत्येक क्षेत्रात भारताने प्रगती केली आहे. G20 मधील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची ओळ अधोरेखित करण्यापासून भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणारे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करण्यापर्यंत भारताने प्रगती केली आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्याची आपली प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठी ते अनेक आघाड्यांवर काम करत आहे. पथब्रेकिंग लाइफ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) चळवळ जगभरात आकर्षित सुरू आहे आणि अनेक राष्ट्रे त्यांचे DPI तयार करण्यासाठी भारतासोबत भागीदारी करत आहेत.
देशाने आपल्या वाढीच्या कथेचा भाग म्हणून मोठ्या टेक प्लॅटफॉर्मची निवड केली आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल काहीवेळा अराजकवादी अमेरिकेच्या कल्पनांना नकार देत भारतीय कायद्यांचे समर्थन केले आहे.
भारत हे देखील ओळखतो की विकसनशील जगातील सखोल विषम समाजांसाठी, ऑनलाइन सुरक्षितता इव्हँजेलिकल आणि निरंकुश मुक्त भाषणापेक्षा कितीतरी जास्त महत्त्वाची आहे. जरी अमेरिकन प्लॅटफॉर्म भाषण मुक्ततेची जागतिक समज एकसंध बनवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी भारताने "वाजवी निर्बंध" या आपल्या घटनात्मक योजनेचा हुशारीने बचाव केला आहे. देशाने आपल्या वाढीच्या कथेचा भाग म्हणून मोठ्या टेक प्लॅटफॉर्मची निवड केली आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल काहीवेळा अराजकवादी अमेरिकेच्या कल्पनांना नकार देत भारतीय कायद्यांचे समर्थन केले आहे.
एकत्रितपणे, ही लोकशाही भारताला दक्षिणेकडील देशांचा दीपस्तंभ बनवतात. जानेवारी 2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाच्या प्रारंभी 'व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ' सुरू झाल्यापासून , सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली लीडर्स समिटपर्यंत, भारताला ग्लोबल साउथचा मुख्य प्रवक्ता म्हणून गौरवण्यात आले आहे. अशा वळणावर, भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक ही जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सामर्थ्याला पुष्टी देण्यापलीकडे असेल. 2024 हे वर्ष जगातील प्रत्येकापर्यंत लोकशाही पोहोचवण्याचं काम करेल.
समीर सरन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
