Search

Climate-Smart Agriculture holds promise in building a robust agri-food system amidst the intensifying effects of climate change, however, there is a p

Although the transatlantic alliance has shown resilience so far, several emerging trends may impact relations in the coming months

Big Data, RegTech, and SupTech offer significant opportunities for enhancing systemic financial resilience and improving financial supervision

The contours of global supply chains in the 2020s and beyond will be shaped by the evolving understandings of “trust.”

This report is part of the Observer Research Foundation’s “Financing Green Transitions” series which aims to find potential linkages between private capital, in all its forms, and climate action projects. The series will primarily examine domestic and international barriers to private capital entry for mitigation oriented climate projects, while also examining potential avenues for private capital flow entry towards adaptation and resilienc

FBI Director Wray, in particular, sounded the alarm about China’s targeting of U.S. critical infrastructure for potential cyber attacks.

As of now, the Quad’s formal agenda is modest. It remains a platform for leaders of the four countries to meet each other collectively and bilaterally. Meetings have so far taken up the issue of providing vaccines, building supply chains, mitigating climate change and providing humanitarian relief. An unstated aspect of the Quad grouping is supply-chain resilience and the need to have a chain which is not linked to China.

Gender-sensitising the Water Action Agenda would be critical to ensuring truly inclusive transformations

Strengthening global governance mechanisms and fostering open dialogue among nations are essential to mitigate the risks associated with the weaponisa

शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता लैंगिक सबलीकरण

अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन (FBI) चे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. विशेषत: चीन अमेरिकेच्य�

२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�

शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.

इस लेख में कृषि क्षेत्र की ख़राब मौसम और दूसरे झटके सहने क

या लेखात प्रमुख तीन-बिंदू अजेंडा हायलाइट केले आहेत जे कृषी क्षेत्राची लवचिकता धक्के आणि हवामानाच्या घटनांकडे लक्ष देतील.

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.

भारतीय संघवाद के लिए केंद्र-राज्य सहयोग बेहद अहम है, लेकि�

ईयू (EU)ने आपल्या धोरणात्मक निद्रेतून जागे होत चीनबाबत ठोस

छत्तीसगढमधील महासमुंद जिल्ह्यातील एकात्मिक कोविड कॅम्�

एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �

नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�

भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.

G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.

भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.

जागतिक वातावरणातील बदल, साथीने येणारे रोगराईचे प्रादुर�

तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.

आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.

युवा भांडवल आणि त्यांचे कल्याण जोपासणे ही केवळ नैतिक गरज

स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPPs) या�

अबु धाबी पर हमलों का दौर लगातार जारी है. क्या इससे पश्चिम �

भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.

जलविद्युत से मिलने वाले लाभों को नज़रअंदाज़ कर पाना कठिन

कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.

भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी २० परिषदेच्या सदस्य देशांकरता आणि जगाकरता अतिशय उपयुक्त ठरू शकते.

हवामान बदलाचा सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेता, बाजरी हे अन्न �

लैंगिक सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से ज�

देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.

जैसे-जैसे पश्चिमी देश रूस की ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम कर

राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.

कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.