भारताच्या घटनात्मक लवचिकतेचे विच्छेदन: जी-२० देशांकरता धडे

२६ जानेवारी १९५० रोजी, भारताला सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करून, भारतीय राज्यघटना अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आलेला ऐतिहासिक क्षण म्हणून गेल्या आठवड्यात भारताने आपला ७४वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. भारत केवळ एक तेजस्वी लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून आपल्या प्रवासाची ७४ वर्षे पूर्ण करीत असल्यामुळेच नाही, तर भारत सध्या जी२०- या जगातील सर्वात प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यासपीठाचे अध्यक्षपद भूषवीत असल्यानेही हे वर्ष विशेष महत्त्वाचे आहे. जी-२० परिषदेतील भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेतून निःसंशयपणे समकालीन जागतिक राजकारणातील भारताचे वाढते महत्त्व आणि दबदबा दिसून येतो. भारताला जगासमोर आपली अफाट ताकद, उल्लेखनीय कामगिरी आणि लवचिक लोकशाही प्रदर्शित करण्याचा हा एक योग्य क्षण आहे.

भारताच्या यशोगाथेचे केंद्रस्थान हे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि प्रादेशिक गुंतागुंत आणि विषमता असलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत, राष्ट्र उभारणीच्या कठीण आव्हानांना तोंड देण्याच्या क्षमतेत आहे.

बहुआयामी विविधतेसह जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा प्रवास ही एक अत्यंत रंजक आणि उल्लेखनीय कथा आहे, जिचे उत्तम प्रकारे दस्तावेजीकरण, पुरेशी चर्चा केली गेली आहे तसेच तिचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले गेले आहे. भारताच्या यशोगाथेचे केंद्रस्थान हे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि प्रादेशिक गुंतागुंत आणि विषमता असलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत, राष्ट्र उभारणीच्या कठीण आव्हानांना तोंड देण्याच्या क्षमतेत आहे. या संदर्भात, भारतीय राज्यघटना ही एक प्रभावी आणि अनन्यसाधारण गोष्ट आहे, जी जागतिक व्यासपीठावर भारताला एक प्रमुख लोकशाही शक्ती म्हणून प्रस्थापित होण्यातील, टिकून राहण्यातील आणि भरभराट होण्यातील कोलाहलातून मार्ग काढण्याकरता, गेल्या सात दशकांत भारत देशाकरता आणि राज्यांकरता मार्गदर्शक ज्योत ठरली आहे. भारतीय राजनैतिकतेने स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेचे स्वरूप आणि मूलतत्त्व या संदर्भातील घटनात्मक समस्या जशा पद्धतीने सोडवल्या आहेत, त्याला भव्य आणि विविध परिमाणे आहेत, त्या सर्वांचा या भाष्यात शोध घेता येणार नाही, भारताच्या घटनात्मक सामर्थ्याचे आणि लवचिकतेचे तीन आगळेवेगळे महत्त्वपूर्ण पैलू आहेत.

1. अनेक समस्या असूनही साध्य केलेले लोकशाहीचे दृढीकरण

भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना जगभरातील राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनंतरही, राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारतात बहुपक्षीय लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्या वेळेस निरक्षरता आणि व्यापक दारिद्र्य ही आव्हाने आ वासून उभी होती. सर्व शंका झुगारून देत, भारतात राज्यघटनेने मंजूर केलेल्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाच्या संरक्षणात तुलनेने मुक्त आणि निष्पक्ष लोकशाही निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्या गेल्या, ज्यामुळे भारताची लोकशाही ओळख बळकट झाली. आधी वसाहतवादी असलेले देश ज्या वेळी कठोर राजकीय अस्थिरतेशी झुंज देत होते, त्या वेळेस आपल्या स्वत:च्या शासनविषयक आव्हानांवर मात करून, भारतात निवडणूक लोकशाही अंगीकारण्याची आणि त्या पद्धतीचे सातत्याने आचरण करण्याची भारताची क्षमता विकसनशील जगातील लोकशाहीच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण ठरते. कालांतराने, भारतात केवळ लक्षणीय सामाजिक-आर्थिक विकास झाला असे नाही, तर नागरिकांचा, विशेषतः युवावर्गाचा राजकीय सहभागही अनेक पटींनी वाढला. भारतातील राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील अशा दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदारांचा मतदानाचा टक्का काळानुसार प्रभावीपणे वाढला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे आणि तो आता पुरुष मतदारांच्या बरोबरीचा झाला आहे. भारताने बहु-पक्षीय प्रणालीचा अवलंब केल्याने एक प्रचंड स्पर्धात्मक निवडणूक स्थिती विकसित झाली आहे, ज्यात विविध मतदारसंघांच्या विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे असंख्य राजकीय पक्ष (सध्या २००० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष) उदयास आले आहेत. मात्र, भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणातील गुंतागुंत आणि बहुविध संरचना पाहता, त्यात आव्हाने नाहीत, असा युक्तिवाद करता येणार नाही. राजकारणाचा रंगमंच आणि जनसमुदाय संघटित होत असताना नवीन स्पर्धात्मक आकांक्षा, आणि प्रतिनिधित्वाच्या व पुनर्वितरणाच्या मागण्यांवरील संघर्षांच्या उदयासह उद्भवणार्‍या शक्ती संघर्षांचा सतत सामना व वाटाघाटी करत असताना, अधिक निवडणूक सुधारणा होणे, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तन होणे आणि अधिक उत्तरदायी असणारी यंत्रणा उभारली जाणे खूप आवश्यक ठरते.

सर्व शंका झुगारून देत, भारतात राज्यघटनेने मंजूर केलेल्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाच्या संरक्षणात तुलनेने मुक्त आणि निष्पक्ष लोकशाही निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्या गेल्या, ज्यामुळे भारताची लोकशाही ओळख बळकट झाली.

 २. संघर्ष व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम शासन

दुसरे म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेची तरतूद केली आहे, ज्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारला सुस्पष्टपणे सत्तेचे स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र दिलेले आहे. १९४७ची फाळणी आणि त्या संबंधित सामाजिक-राजकीय अशांततेने राज्यघटनेच्या निर्मात्यांना एक मजबूत केंद्र सरकार तयार करण्यास भाग पाडले असले तरी, प्रादेशिक किंवा स्थानिक स्तरावर चांगले शासन करू शकणारे विषय राज्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. भारताच्या भौगोलिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय स्थितीचा विस्तार आणि विविधता लक्षात घेऊन, प्रांतीय स्तरावर राज्यांना शासन करण्यास सक्षम बनवण्याने प्रादेशिक हितसंबंधांचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व होऊ शकते आणि प्रशासकीय यंत्रणा विकासाच्या व शासनविषयक गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी अधिक प्रभावी होण्यास सक्षम होते. तसेच, १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस लागोपाठच्या घटनादुरुस्तींनी ग्रामीण आणि शहरी भागांत स्थानिक स्वराज्याच्या त्रिस्तरीय संघराज्यीय संस्थात्मक व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली, ज्यान्वये तळागाळात राजकीय सबलीकरण सुरू झाले आणि लोकशाही अधिक सखोल रूजायला मदत झाली. तसेच, संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेने, मूळ हिताशी तडजोड न करता, वैविध्यपूर्ण स्वारस्य, हितसंबंध असलेल्या लोकांच्या दृष्टिकोनांचा विचार करण्याचे प्रभावीपणे काम केले. स्वातंत्र्यानंतर, दक्षिण भारतातील व ईशान्येकडील उल्लेखनीय अलिप्ततावादी आणि फुटीरतावादी चळवळी अखेरीस राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेने शांततापूर्ण समझोत्याद्वारे सोडवण्यात आल्या, याचे कारण यातील अनेक चळवळींची अखेर भारतीय संघराज्यात- मुख्यतः भाषेवर आधारित, स्वतंत्र प्रांतांच्या निर्मितीत झाली. त्यामुळे, राज्यांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करण्याच्या राज्यघटनेने मंजूर केलेल्या लवचिकतेने भारतीय राज्यांना प्रभावीपणे वाटाघाटी करण्याचा आणि अखेरीस स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करणाऱ्या काही अत्यंत विवादास्पद अशा संघराज्यीय संबंधांच्या पुनर्रचनेचे निराकरण करण्याचा अधिकार दिला. त्या काळात इतर काही नव्या स्वतंत्र देशांत, भाषेवर-आधारित अलिप्ततावादी चळवळींमुळे दीर्घकाळ यादवी माजली आणि अगदी मोठ्या राज्यांचे तुकडे होऊन छोटी राज्ये, प्रदेश निर्माण झाले. लष्करी कारवायांव्यतिरिक्त मूळ हिताशी तडजोड न करता, वैविध्यपूर्ण स्वारस्य, हितसंबंध असलेल्या लोकांच्या दृष्टिकोनांचा विचार करण्याचे भारतीय प्रारूप, शांततापूर्ण संवाद आणि विविध प्रादेशिक हितसंबंधांचे सबलीकरण, निःसंशयपणे भारताच्या घटनात्मक दृष्टीच्या लवचिकतेला बळकटी देते. मात्र, संघराज्यीय संघर्ष आणि पक्षपाती राजकारण देशाच्या प्रशासनाच्या संघराज्यीय रचनेच बिघाड आणतात, ज्याचे दीर्घकालीन संस्थात्मक सुधारणांद्वारे पुरेसे निवारण होणे आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेची तरतूद केली आहे, ज्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारला सुस्पष्टपणे सत्तेचे स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र दिलेले आहे.

३.नागरिकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणे

भारतीय राज्यघटनेने तिसऱ्या विभागात आपल्या नागरिकांना कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य मूलभूत अधिकारांची विस्तृत श्रेणी प्रदान केली आहे, जी कोणत्याही लोकशाही राजकारणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. जीवनाचा आणि सन्मानाचा अधिकार; कायद्यासमोर समानता; अयोग्य भेदभाव दूर करणे; एकत्र येण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत तत्त्वांनी- नागरिकांच्या अधिकारांवर बेकायदेशीर अतिक्रमण होण्यापासून संरक्षण करणारी केवळ कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य अधिकारांची व्यवस्थाच निर्माण केली, असे नाही. तर, हळूहळू सार्वजनिक जाणीवजागृती निर्माण केली आणि नागरी व लोकशाही अधिकारांबद्दल जनतेला आवाज दिला, ज्यामुळे लोकशाही राजकारणात जनतेला मिळत असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आणि राजकीय उत्तरदायित्वाच्या मार्गांबद्दल नागरिकांची जागरूकता अखेरीस वाढली आहे. अशा अनुकूल वातावरणाने, नागरिकांचे हक्क दीर्घकालीन मजबूत करण्यासाठी, स्वायत्त नागरी समाज व्यासपीठांसाठीचा मार्ग प्रशस्त केला, तसेच हितसंबंधांच्या आधारे सार्वजनिक धोरणावर प्रभाव टाकू शकणारे गट व दबाव गट वाढले आणि राजकीय अभिजात वर्गाकडून त्यांच्या प्रतिसादात्मक प्रशासनाच्या मागण्या मांडल्या गेल्या, ज्यामुळे अनेकदा मोठ्या सुधारणा घडून आल्या. भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात समाविष्ट करण्यात आलेली राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSP) ही आणखी एक घटनात्मक नवकल्पना आहे. देशातील राज्यांनी, आपल्या नागरिकांना मूलभूत सन्मानाचे जीवन प्रदान करणारी उपजीविकेची पुरेशी साधने, समान विकास आणि संसाधनांचे वितरण, लहान मुले, महिला, दुर्बल आणि असुरक्षित घटकांना विशेष संरक्षण, योग्य आरोग्यसेवा आणि इतर प्रकारचे समर्थन सुनिश्चित करायला हवे, ही कर्तव्ये राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांच्या घटनात्मक आदेशात अधोरेखित करण्यात आली आहेत.

कायदेशीररित्या अमलात आणण्यायोग्य नसल्या तरी, घटनेतील या तरतुदी भारतीय राज्यांना, केंद्रात तसेच राज्यांमध्ये, अनेक कल्याणकारी उपायांसाठी, मूलभूत खासगी बाबी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आधार आणि प्रेरणा प्रदान करतात, ज्या आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित लोकांच्या प्रमुख घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण सामाजिक संरक्षण यंत्रणा म्हणून काम करतात. राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांनी निवडणुकीच्या राजकारणाच्या सोयीसह भारताला उत्तरदायी कल्याणकारी राज्य स्वीकारण्यास आणि त्याचा विस्तार करण्यास प्रवृत्त केले. तथापि, कल्याणकारी वितरण, गरजू घटकांना मूलभूत सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आधार देते. असे उपाय अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर अपुरे आहेत, त्यांच्या वितरणात अनेकदा विषमता डोकावते आणि लक्ष्यित लोकसंख्येच्या भागांना वगळण्याच्या धोरणात्मक दुर्बलतेने हे वितरण ग्रस्त आहे आणि त्यामुळे आणखी सुधारणा होणे आणि नवकल्पना राबवणे आवश्यक आहे.

देशातील राज्यांनी, आपल्या नागरिकांना मूलभूत सन्मानाचे जीवन प्रदान करणारी उपजीविकेची पुरेशी साधने, समान विकास आणि संसाधनांचे वितरण, लहान मुले, महिला, दुर्बल आणि असुरक्षित घटकांना विशेष संरक्षण, योग्य आरोग्यसेवा आणि इतर प्रकारचे समर्थन सुनिश्चित करायला हवे, ही कर्तव्ये राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांच्या घटनात्मक आदेशात अधोरेखित करण्यात आली आहेत.

मुक्तीची आशादायी इमारत

भारतीय राज्यघटना, जरी सात दशकांपूर्वी अंमलात आणली गेली असली तरी, शासनाची एक गतिमान इमारत म्हणून परिकल्पना केली गेली आहे, राज्यघटनेला भारतीय प्रजासत्ताकाची भरभराट आणि समृद्धी असलेल्या मूळ मूलभूत तत्त्वांशी तडजोड न करता काळाच्या बदलत्या मागण्यांनुसार सुधारणा सुरू करण्याची आवश्यक लवचिकता प्रदान करण्यात आली होती. समतुल्य शक्ती आणि जास्त अधिकार वापरण्यापासून एखाद्या विभागाला रोखण्याकरता परस्परांवर लक्ष ठेवण्यासह अधिकारांचे पृथक्करण, हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कायद्याच्या राज्यात सर्वात महत्त्वाचे आहे. आणि प्रशासनाच्या विविध मागण्या पूर्ण होण्याकरता स्तरीय संघराज्य संरचना ही काही मूलभूत तत्त्वे आहेत, ज्यांनी, विशेषतः स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांत भारतीय राष्ट्र उभारणीच्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यास मदत केली, राज्यघटना केवळ काळाच्या कसोटीवर उतरली असे नाही तर तिने लोकशाहीच्या अधिक खोलवर पोहोचण्यास हातभार लावणाऱ्या निवडणुकीच्या राजकारणाच्या नव्या मानकांचे मार्गही खुले केले आहेत. मात्र, घटनात्मक आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जनतेला प्राप्त झालेला आवाज आणि राजकीय संस्कृतीची भूमिका महत्त्वाची ठरते आणि अशा प्रकारे भारताने जगाला दाखवून दिलेली घटनात्मक लवचिकता जोपासण्यासाठी अशा अनुकूल परिस्थितींचे जतन करणे आणि त्यांचे अथक बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. भारताच्या ७४व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी, जेव्हा भारत जी-२०चे अध्यक्षपद भूषवीत आहे, तेव्हा भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी-२० सदस्यांना आणि जगाकरता उपयुक्त ठरते.