भारतातील हवामान बदल आणि अन्न सुरक्षेसाठी बाजरी

इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) नुसार, येत्या दोन दशकांत जागतिक तापमानात वाढ होऊन ते 1.5 अंशांपर्यंत पोहोचेल किंवा त्याहूनही जास्त होईल. हवामान बदलाचा सध्याचा ट्रेंड पाहता, ग्लोबल वॉर्मिंगपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करणारी आकस्मिक धोरणे अंमलात आणणे आवश्यक आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेवर दूरगामी परिणाम होतोय असं नाही तर शेती आणि अन्नसुरक्षेवरही याचा परिणाम होऊ लागला आहे. जवळपास 89 टक्के भूजल वापरणाऱ्या कृषी क्षेत्राला गोड्या पाण्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या उपायांची गरज आहे.

काही अन्नधान्य पिकांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे पाण्याच्या दृष्टिकोनातून बघायचं झाल्यास ही अन्नधान्य बाजारपेठेतील सर्वात मोठा वाटा व्यापतात, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि पाण्याची उपलब्धता यांच्यात समतोल साधणं अशक्य होऊन बसतं.

भारत ही पाण्याची अत्यंत कमतरता असलेली अर्थव्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत जागतिक लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोक सामावून घेतली जातात. ज्यात जगातील फक्त 4 टक्के जलसंपत्ती आहे. भूजल संसाधनांच्या दीर्घकाळाच्या वापरामुळे पाण्याचे साठे कमी झाले. त्यामुळे भूजल व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी तत्काळ अनुकूलन धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. भूजल व्यवस्थापनात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अटल भुजल योजनेसारखे कार्यक्रम आवश्यक आहेत. क्षेत्रीय पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या गरजेवरही भर दिला गेला पाहिजे. काही अन्नधान्य पिकांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे पाण्याच्या दृष्टिकोनातून बघायचं झाल्यास ही अन्नधान्य बाजारपेठेतील सर्वात मोठा वाटा व्यापतात, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि पाण्याची उपलब्धता यांच्यात समतोल साधणं अशक्य होऊन बसतं. भारतीय पद्धती जागतिक स्तरावर कशाप्रकारे लागू केल्या जाऊ शकतात हे अधोरेखित करण्यासाठी अन्न आणि पाण्याच्या अपव्ययापासून बचाव करण्यासाठी बाजरीसारख्या कोरड्या पिकांच्या भूमिकेवर चर्चा करणं आवश्यक झालं आहे.

भारतातील बाजरी

तांदूळ, गहू आणि ऊस ही सर्वात जास्त पाण्यावर अवलंबून असलेली पिके आहेत. भारतातील पीक उत्पादनापैकी 90 टक्के उत्पादन हे या पिकांचं होतं. भारत हा तांदळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. आता तांदळासाठी लागणाऱ्या पाण्याचं मोजमाप करायचं झाल्यास प्रत्येक किलोग्रॅम मागे जवळजवळ 3,500 लिटर पाणी लागते. त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्चही झपाट्याने वाढतो. तांदूळ जागतिक मिथेन उत्सर्जनासाठी 10 टक्के जबाबदार आहे आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील मिथेन उत्सर्जनात याचा सुमारे 30 टक्के वाटा आहे. असे असूनही भारतातील हरित क्रांतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे तांदूळ आणि गहू यांचं उत्पादन वाढलं. साहजिकच शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि ग्राहकांच्या ताटातून बाजरीचं अस्तित्व पुसलं गेलं. (तक्ता 1)

वाढते तापमान आणि कमी होत चाललेला पाण्याचा साठा या पार्श्वभूमीवर बाजरी हे मुख्य अन्नधान्य म्हणून पुन्हा आणण्याची गरज आहे. ज्वारी, मोती बाजरी आणि फिंगर बाजरी (नाचणी) यांसारख्या बाजरीला तांदळापेक्षा 30 टक्के कमी पाणी लागते. जागतिक तापमानातील अंदाजित वाढीमुळे गव्हाची लागवड कमी होत असताना, बाजरी हा एक शाश्वत पर्याय ठरतोय. दुष्काळ आणि उच्च तापमानाच्या परिस्थितीतही या पिकाची वाढ होते.  तांदळाच्या तुलनेत बाजरीमध्ये 30 ते 300 टक्के अधिक पौष्टिक घटक असल्याचंही आढळून आलं आहे. त्यामुळे हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या पिकाला आपण आपल्या स्वयंपाकात पुन्हा आणलं पाहिजे.

तक्ता 1 : 2010-11 ते 2019-20 या कालावधीत भारतातील बाजरी पिकाचे क्षेत्र (1000 हेक्टरमध्ये), उत्पादन (1000 टनांमध्ये), आणि उत्पादन (किलो/हेक्टरमध्ये)

स्रोत: नीती आयोग

भारतीय धोरण क्षेत्रात हस्तक्षेप

2011-12 मध्ये, बाजरी उत्पादनासाठी उपलब्ध प्रगत तंत्रज्ञान दर्शविण्यासाठी आणि त्या बदल्यात, ग्राहकांची मागणी वाढवण्यासाठी सघन बाजरी उत्पादनाद्वारे पोषण सुरक्षिततेसाठी पुढाकार सुरू करण्यात आला. शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन, 'पाणी वापर कार्यक्षमता' आणि 'पोषण व्यवस्थापन' यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून, शेतकऱ्यांना विविध आर्थिक प्रोत्साहनांद्वारे बाजरी लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले. 2013 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) ने भरड धान्य वितरणाचे निर्देश दिले होते परंतु बाजरीसाठी कोणत्याही विशिष्ट तरतुदी केल्या नाहीत. सरकारकडून फक्त ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीची खरेदी केली जाते. मात्र नंतर 2018 मध्ये, बाजरीला 'न्यूट्री सेरेल्स' म्हणून ओळखले गेले आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत प्रोत्साहन देण्यात आले, ज्यामुळे 2018 हे बाजरीचे राष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले. 

2021 मध्ये, भारताने ज्वारी आणि नाचणीसाठी खरेदी आणि वितरण कालावधी सहा महिन्यांवरून 9 आणि 10 महिन्यांपर्यंत वाढवला. सरकारने हे ओळखले आहे की शहरी समुदायासाठी बाजरीचं  मार्केटिंग करणं पुरेसं नाही. यासाठी एका व्यापक बदलाची गरज आहे जी केवळ वितरण योजना आणि खरेदीद्वारे साध्य केली जाऊ शकते. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय पसंती मिळवण्यासाठी आणि बाजरीच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पिकांना फायदेशीर बनविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करणं आवश्यक आहे. भारताने बाजरीला भविष्यातील अन्नधान्य म्हणून मान्यता देण्याची गरज ओळखली आणि भारताच्या प्रस्तावामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे बाजरीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित केलं. 2021-22 पासून, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (MoFPI) हाती घेतलेल्या अन्न उत्पादनांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेंतर्गत, सरकारने "रेडी टू कुक" बाजरी-आधारित उत्पादनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 800 कोटी रुपये आरक्षित केले आहेत. 

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या बाजरीमुळे मधुमेह प्रतिबंधक तसेच शरीराचे वजन आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.

मागणी पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ग्राहकांना बाजरीच्या पौष्टिकतेविषयी परिचित असणं आवश्यक आहे. ग्लूटेन-मुक्त असण्याव्यतिरिक्त बाजरीत लोह, कॅल्शियम आणि जस्तचे समृद्ध स्रोत आहेत. कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या बाजरीमुळे मधुमेह प्रतिबंधक तसेच शरीराचे वजन आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. शिवाय, धान्यामध्ये पॉलिसेकेराइड्स आणि आहारातील फायबरच्या स्वरूपात सुमारे 65 टक्के कर्बोदके असतात, ज्यामुळे नियमित बाजरी खाणाऱ्यांमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांचे प्रमाण कमी होते. तांदळाच्या तुलनेत, त्यात कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असते. गहू आणि तांदूळ या दोन्हीपेक्षा जास्त लोह असते. त्यामुळे पोषण सुरक्षेच्या खर्चावर संसाधनांची उपलब्धता वाढवली जाणार नाही. 

भारतीय मूल्य साखळी मजबूत करणे

भारत हा बाजरीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश आहे. गेल्या 5 दशकात 56 टक्के एकरी क्षेत्र गमावूनही उत्पादकता आणि सुधारित तंत्रज्ञानामुळे बाजरीचे उत्पादन 11.3 वरून 16.9 दशलक्ष टनांवर गेले आहे. बाजरीच्या उत्पादनासाठी भारताने पुढाकार घेतला असून भारतीय प्रयत्नातून निर्माण होणारी प्रतिकृती फ्रेमवर्क आणि धोरण-संबंधित माहिती हायलाइट करणे आवश्यक आहे.

गेल्या पाच दशकांतील भारतीय संशोधनामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर 80 आणि 200 हून अधिक सुधारित जातींचा शोध लागला आहे. या धान्यात उच्च उत्पादन तसेच जैविक आणि अजैविक प्रतिरोधकता आहे. बाजरीच्या नवीन वाणांमध्ये उच्च पचनक्षमता दिसून आली आहे. दुसरीकडे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अन्न, पोषण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी बायोफोर्टिफाइड बाजरी विकसित करण्यात आली आहे. मोती बाजरी ही पोषक तत्वांनी समृद्ध आणि हवामानास अनुकूल आहे ज्यामुळे ती शुष्क आणि अर्ध-शुष्क प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची ठरते. 

तक्ता 2 : भारतातील प्रमुख राज्यांमधील लहान बाजरीचे क्षेत्र, उत्पादन आणि उत्पादकता (2019-20)

स्रोत:कृषी मंत्रालय

मोती बाजरींच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी, दर्जेदार निविष्ठा आवश्यक आहेत ज्याची खात्री प्रमाणित बियाणे उत्पादन तंत्रज्ञानाद्वारे केली जाऊ शकते. फिंगर बाजरी, छोटी बाजरी, कोडो बाजरी, फॉक्सटेल बाजरी, बार्नयार्ड बाजरी, प्रोसो बाजरी आणि ब्राउनटॉप बाजरी यात भारतातील बाजरींचे वाण समाविष्ट आहे, त्यांना खरेदीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे.

अनिवार्यता

बाजरी हे धान्य अन्न सुरक्षा आणि संसाधनाच्या सध्याच्या कोंडीवर कार्यक्षम उपाय प्रदान करते. मात्र, बाजरीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, बाजार पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यापूर्वी योग्य धोरणे आखणे आवश्यक आहे. लहान बाजरींचे उच्च-उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्यासाठी प्रभावी संशोधन आवश्यक आहे कारण शेतकऱ्यांना उत्पादकतेच्या समस्येचा सामना करावा लागतो ज्यामुळे त्यांचा नफा लक्षणीय प्रमाणात कमी होते. किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि अनुदानाच्या स्वरूपात बाजारातील हस्तक्षेप पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल. बाजरीच्या आंतरराष्ट्रीय वर्षामुळे बाजरी जागतिक स्तरावर पसंतीस उतरून पौष्टिक आणि टिकाऊपणाच्या दोन्ही फायद्यांची जाणीव करून देणं शक्य झालं आहे. शेवटी, वाढत्या उष्णतेच्या वातावरणात बाजरीचे जागतिक उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी जगातील इतर देशाचं मन वळवण्यासाठी बाजरीच्या हवामानातील लवचिकतेच्या गुणधर्मांवर जोर दिला पाहिजे.

आर्य रॉय बर्धन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Healthcare
• Climate, Food and Environment
• India
• climate action
• climate resilience
• global temperatures
• Global Warming
• green revolution
• international millets of the year
• IPCC
• millets
• nutritional security
• Rice
• sugarcane
• water scarcity
• wheat

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.