अन्न सुरक्षा आणि लैंगिक समानतेसाठी निरोगी पौष्टिक स्थितीला प्रोत्साहन देणे

हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.

जागतिक उपासमार निर्देशांकानुसार, २०२१ मध्ये जगभरातील अंदाजे ८२८ दशलक्ष व्यक्ती उपासमारीच्या गर्तेत सापडल्या. जागतिक लोकसंख्येच्या २९.३ टक्के म्हणजेच सुमारे २.३ अब्ज लोकांना २०२१ साली मध्यम ते गंभीररीत्या अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागला. कोविड-१९ साथीच्या वेळेस निर्माण झालेल्या अन्नाच्या असुरक्षिततेच्या पातळीच्या तुलनेत यात ३५० दशलक्ष व्यक्ती वाढल्या. सुमारे ९२४ दशलक्ष लोक, जे जागतिक लोकसंख्येच्या ११.७ टक्के आहेत, त्यांना अन्न असुरक्षिततेची तीव्र झळ सोसावी लागली. दोन वर्षांत अन्नाची असुरक्षितता अनुभवणाऱ्यांची संख्या २०७ दशलक्षांनी वाढली. विविध स्वरूपातील कुपोषण हे जागतिक स्तरावरील एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. पाच वर्षांखालील सुमारे ४५ दशलक्ष मुले अशक्तपणाने त्रस्त आहेत, तर १४८.१ दशलक्ष मुलांची वाढ महत्त्वाच्या पोषक तत्वांच्या दीर्घकालीन कमतरतेमुळे खुंटलेली आहे. या व्यतिरिक्त, पाच वर्षांखालील ३९ दशलक्ष मुलांमध्ये लठ्ठपणा आढळतो. उपासमार नष्ट करण्याच्या दिशेने जगाची सुरू असलेली प्रगती ढासळलेली दिसते आणि सध्याचा कल कायम राहिल्यास, संघर्षाची स्थिती, हवामानातील चढ-उतार, हवामानाच्या तीव्र घटना आणि साथीच्या रोगांमुळे भुकेल्या व्यक्तींची संख्या वाढू शकते.

पाच वर्षांखालील सुमारे ४५ दशलक्ष मुले अशक्तपणाने त्रस्त आहेत, तर १४८.१ दशलक्ष मुलांची वाढ महत्त्वाच्या पोषक तत्त्वांच्या दीर्घकालीन कमतरतेमुळे खुंटलेली आहे.

उच्च-उत्पन्न आणि उच्च-मध्यम-वर्गीय राष्ट्रांतील महिला जास्त वजनाने अथवा लठ्ठपणामुळे अधिक असुरक्षित असतात. जागतिक स्तरावर, २०२१ साली मध्यम ते गंभीर अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी ३१.९ टक्क्यांवर गेली, तर पुरुषांची टक्केवारी २७.६ टक्के होती. १५ ते ४९ वयोगटातील ५० कोटी महिला आणि जगभरातील सुमारे २७० दशलक्ष मुले ॲनिमियाग्रस्त होत्या. विशेषत: गर्भधारणेच्या वेळेस अथवा स्तनपानाच्या वेळेचे मातेचे कुपोषण हे गरिबीचे एक दुष्टचक्र सुरू करू शकते, ज्यामुळे जन्माच्या वेळेस कमी वजन, बालमृत्यू (४५ टक्के मृत्यू पाच वर्षाखालील मुलांमध्ये होतात), गंभीर आजार, शैक्षणिक कामगिरीत घसरण आणि कामात कमी उत्पादकता अशा विविध समस्या उद्भवतात.

अन्न सुरक्षेच्या सर्व पैलूंचे समर्थन करण्यासाठी पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही अविभाज्य व अत्यावश्यक मार्गांनी योगदान देतात. सर्वप्रथम, ते अन्न उत्पादक आणि कृषी उद्योजक म्हणून काम करतात, लागवड, कापणी आणि पशुधन संगोपनात सक्रिय सहभागी होतात, ज्यामुळे अन्न संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित होते. या व्यतिरिक्त, स्त्री व पुरुष दोघेही त्यांच्या घरांत आणि समुदायांत अन्न सुरक्षा टिकवून ठेवण्याकरता त्यांच्या वेळेचा, उत्पन्नाचा आणि निर्णयक्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी जबाबदार ‘नियंत्रका’ची भूमिका कर्तव्य म्हणून स्वीकारतात. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांच्या आणि शेजाऱ्यांच्या पोषणविषयक गरजांना प्राधान्य देत अन्नधान्य खरेदी, वितरण आणि वापराबाबत धोरणात्मक निवड करणेही समाविष्ट आहे. त्याशिवाय, आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात पुरूष आणि स्त्रिया अन्न पुरवठ्याचे व्यवस्थापक म्हणून काम करतात, टंचाई कमी करण्यासाठी आणि अन्न संसाधनांमध्ये समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी संसाधनात्मक धोरणे वापरतात. या विविध भूमिकांमधील त्यांचे सहयोगी प्रयत्न एक लवचिक आणि शाश्वत अन्न प्रणालीचा पाया रचतात, जो उपासमारीपासून आणि कुपोषणापासून समुदायांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो. 

आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात पुरूष आणि स्त्रिया अन्न पुरवठ्याचे व्यवस्थापक म्हणून काम करतात, टंचाई कमी करण्यासाठी संसाधनात्मक धोरणे उपयोगात आणतात आणि अन्न संसाधनांमध्ये समान प्रवेश सुनिश्चित करतात.

महिलाही त्यांच्या स्वतःच्या घरातील अन्नसुरक्षेकरता योगदान देतात, परंतु राजकीय, कायदेशीर व संस्थात्मक संरचनांमध्ये त्यांचे योगदान अनेकदा दडवले जाते आणि त्याचे मूल्य कमी मानले जाते. अशा प्रकारे, त्यांना अन्न सुरक्षा वाढवण्याकरता त्यांची पूर्ण क्षमता साध्य करण्यापासून रोखले जाते. लैंगिक असमानता जागतिक अन्न असुरक्षिततेस आणि कुपोषणास हातभार लावते आणि स्थिती अधिक बिघडवते, ज्यामुळे पुरूष आणि महिला अशा दोहोंच्या शहरी व ग्रामीण समुदायांमधील अन्न आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेवर मर्यादा येतात, तसेच महिलांच्या जमीन, व्यावहारिक ज्ञान, अन्न आणि सामाजिकरीत्या निषिद्ध मानल्या जाणाऱ्या मूल्ये यांवर परिणाम करतात. जागतिक स्तरावर, महिलांना- प्रामुख्याने ज्या घरात महिला कुटुंबप्रमुख आहेत, अशा कुटुंबांना पुरूषांपेक्षा अन्न कमतरता, अन्न असुरक्षितता आणि कुपोषणाचा धोका जास्त असतो.

लैंगिक सबलीकरण आणि अन्न सुरक्षा यांचा परस्परांशी सखोल संबंध आहे, ज्यात शाश्वत विकास उद्दिष्टे, विशेषत: शाश्वत विकास उद्दिष्टे-२: शून्य उपासमार साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण परिणाम घडवतात. कृषी आणि अन्न व्यवस्थेच्या संदर्भात महिलांचे सक्षमीकरण हे अन्न असुरक्षिततेचे निराकरण करण्यासाठी आणि चिरस्थायी सकारात्मक परिणाम साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. कृषी क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण केल्याने उत्पादकता आणि अन्न उत्पादन वाढते. कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळात परिणामकारक ठरण्याइतपत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे, तरीही त्यांना अनेकदा संसाधनांचा मर्यादित प्रवेश असतो. जमिनीचे मालकी हक्क आणि आर्थिक सेवा यामध्ये त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. महिलांना या संसाधनांमध्ये आणि संधींमध्ये समान प्रवेश प्रदान करून, कृषी उत्पादकतेला चालना दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे अन्न उपलब्धता वाढते आणि समुदायांकरता अन्न सुरक्षेत सुधारणा होते. लैंगिक सबलीकरण हे सुधारित पोषण आणि आरोग्य परिणामांमध्ये योगदान देते. महिला घरात काळजीवाहू कामांमध्ये आणि निर्णय घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अन्नाची निवड, आहार पद्धती आणि आरोग्य समस्येवर उपाय शोधणाऱ्या वर्तनावर परिणाम करणारी महत्त्वाची भूमिका महिला बजावतात. जेव्हा महिलांचे संसाधनांवर आणि निर्णय घेण्याच्या सामर्थ्यावर नियंत्रण असते, तेव्हा त्या त्यांच्या कुटुंबाकरता पौष्टिक अन्नाला प्राधान्य देण्याची अधिक शक्यता असते. परिणामी, विशेषत: लहान मुलांच्या आणि मातेच्या आरोग्यावर उत्तम परिणाम होतात. याशिवाय, लैंगिक सबलीकरणाने अन्न असुरक्षितता आणि हवामान बदलांचा सामना करण्याची लवचिकता वाढते. महिलांकडे बहुधा कृषी पद्धती आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित मोलाचे पारंपरिक ज्ञान आणि कौशल्ये असतात. सबलीकरणानंतर, महिला परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या आणि नुकसान होण्याचा धोका कमी करण्याच्या प्रयत्नांत सक्रिय सहभागी होऊ शकतात, शाश्वत कृषी पद्धतींत योगदान देऊ शकतात आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करताना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतात. 

कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळात परिणामकारक ठरण्याइतपत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे, तरीही त्यांना अनेकदा संसाधनांत मर्यादित प्रवेश असतो. जमिनीच्या मालकीचे हक्क आणि आर्थिक सेवा यामध्ये त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

कृषी क्षेत्रातील स्थित्यंतर आणि या क्षेत्रातील लिंगनिरपेक्षतेमुळे, स्त्रिया शेतकरी आणि पशुपालक म्हणून अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकारत आहेत. हे बदल असूनही, अन्न उत्पादक म्हणून त्यांची स्वायत्तता विविध आव्हानांमुळे गंभीररीत्या मर्यादित आहे. या अडथळ्यांमध्ये जमीन, वित्तीय सेवा, विस्तार सेवा यांची उपलब्धता आणि बाजारपेठांपर्यंत मर्यादित प्रवेश तसेच कृषी संशोधन आणि विकास उपक्रमांच्या अपुऱ्या लाभांचा समावेश होतो. लिंगसापेक्ष-संवेदनशील रणनीतींद्वारे या अडथळ्यांना संबोधित केल्यास उत्पादनात लक्षणीय सुधारणा होईल. अशा प्रगतीचा लाभ केवळ थेट सहभागी झालेल्या महिलांनाच होईल, असे नाही तर हा लाभ घराघरांत, समुदायात आणि समाजातही विस्तारेल.

महिलांचे सबलीकरण आणि कृषी व अन्न व्यवस्थेतील लैंगिक असमानता कमी करणे हे उपासमार, कुपोषण आणि गरिबी दूर करण्याच्या जागतिक मोहिमेतील प्रमुख घटक आहेत. हे प्रयत्न शाश्वत विकास उद्दिष्टे-२ शी जवळून संबंधित आहेत, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत उपासमार नष्ट करण्याचे आहे. जगभरातील कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळात परिणामकारक ठरण्याइतपत अधिक प्रमाण असलेल्या महिला अन्न उत्पादन, प्रक्रिया आणि वितरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. महिलांना कृषी आणि अन्न व्यवस्थेत सक्षम बनवण्यामध्ये त्यांना जमीन, पत आणि तंत्रज्ञानासह संसाधनांमध्ये समान प्रवेश उपलब्ध करून देणे समाविष्ट आहे. यात भेदभाव करणारे कायदे व महिलांचा सहभाग आणि निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालणारे सांस्कृतिक नियम यांसारखे संरचनात्मक अडथळे दूर करणेही आवश्यक आहे. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, महिला सबलीकरणातील गुंतवणूक केवळ आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर आरोग्यावर होणारे परिणाम, शिक्षणाचा स्तर आणि समुदायांचे एकंदर कल्याण सुधारण्यात लक्षणीय परतावा देते. उपासमार नष्ट करणे साध्य करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांत लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्यक्रम देऊन, आपण अधिक समावेशक आणि शाश्वत अन्न प्रणाली तयार करू शकतो, ज्याचा लाभ सर्वांना होईल. महिलांचे सबलीकरण केल्याने अनेकदा सुधारित पोषण मिळते, ज्यामुळे बालकांच्या आणि मातेच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. उत्पादकता कमाल करण्यासाठी, आरोग्यदायी परिणामांना चालना देण्यासाठी आणि महिला, त्यांची मुले, कुटुंब आणि घराचे सर्वांगीण कल्याण साधण्याकरता महिलांची अन्न सुरक्षा, पौष्टिक गरजा, आर्थिक स्थैर्य आणि दर्जेदार नोकरीच्या संधींमधील समान प्रवेश याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

शोबा सुरी या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Healthcare
• Gender
• GENDER ISSUES
• India
• Agriculture
• climate fluctuations
• conflicts
• Empowerment
• food insecurity
• gender-sensitive strategies
• Global hunger index
• health outcomes
• India
• Investments
• malnutrition
• overweight
• pandemics
• productivity
• resiliance
• SDG2
• wasting
• Women
• zero hunger

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.