कर्मचारीवर्गात महिलांचा सहभाग वाढवणे हे केवळ अधिक न्याय्य जगाच्या निर्मितीकरताच नव्हे तर आर्थिक कार्यक्षमतेला आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याकरता महत्त्वाचे आहे.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
या वर्षीच्या ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’त सर्वसमावेशकतेची साद घालण्यात आली आहे. ‘सर्वसमावेशकतेच्या वातावरणाला चालना देण्याचे महत्त्व’ या संदर्भातील स्पष्ट संदेशामध्ये लैंगिक वैविध्य आणि महिला सक्षमीकरण साजरे करणे समाविष्ट आहे. अशी संकल्पना अशा वेळी आकाराला आली आहे, जेव्हा गेल्या वर्षीच, भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० परिषदेत, ‘महिला-नेतृत्व विकास’ हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून अधोरेखित करण्यात आला होता. विकसनशील देशांत मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या भूमिकेकडे ज्या प्रकारे पाहिले जात होते, त्यात मूलभूत बदल आणणारा हा दृष्टिकोन होता: ‘महिला सक्षमीकरणा’बाबतच्या समानतेविषयीच्या चिंतेपासून ते ‘महिला-नेतृत्व विकासा’च्या कार्यक्षमतेच्या स्तंभापर्यंतचा हा बदल होता. ‘जी-२० नवी दिल्ली नेत्यांचा जाहीरनामा २०२३’मध्ये किमान चार प्रमुख बाबींवर भर दिला गेला: आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण वृद्धिंगत करणे; महिलांमधील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. महिलांची अन्न सुरक्षा, पोषण आणि आरोग्य सुरक्षित करणे; आणि हवामान कृतीतील लैंगिक समावेशकता वाढवणे. याशिवाय, ‘जी२० इंडिया लीडर्स समिट’मध्ये १७ जानेवारी २०२४ रोजी जी-२० गटाच्या ब्राझीलच्या अध्यक्षतेदरम्यान बोलावण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीत जी-२० महिला मंत्रिमंडळाला पाठिंबा देण्यासाठी महिला सक्षमीकरणावरील कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली.
‘महिला-नेतृत्व-विकास’ विवेचन हे कार्यक्षमतेला आणि शाश्वततेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने करण्यात आलेले एक विधान आहे, ज्यायोगे, समानतेच्या, कार्यक्षमतेच्या आणि शाश्वततेच्या असंतुलित तीन बाबींमध्ये समेट व्हायला मदत होते.
या पार्श्वभूमीवर, हा लेख ‘महिला-नेतृत्व विकास’ या विवेचनाला समर्पित आहे, ज्यावर अधिक विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे. अगदी सुरुवातीलाच, एक लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची कल्पना शाश्वत विकास उद्दिष्ट- ५ च्या पलीकडची आहे, जी लैंगिक समानतेविषयी भाष्य करते. अशा प्रकारे, शाश्वत विकास उद्दिष्ट- ५ मध्ये जी नऊ उद्दिष्टे आहेत, त्यापैकी सहा परिणाम साध्य करावयाची उद्दिष्टे आहेत आणि उर्वरित तीन अंमलबजावणी करावयाची उद्दिष्टे आहेत. एकंदरीत, एक ध्येय म्हणून लैंगिक समानता ही मुख्यत्वे समानता व वितरणात्मक न्यायासंदर्भातील चिंता आहे आणि विकासाशी निगडीत असण्यापेक्षा त्यात नैतिकतेची छटा आहे. महिला-नेतृत्व-विकास’ विवेचन हे कार्यक्षमतेला आणि शाश्वततेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने करण्यात आलेले एक विधान आहे, ज्यायोगे, समानतेच्या, कार्यक्षमतेच्या आणि शाश्वततेच्या असंतुलित तीन बाबींमध्ये समेट व्हायला मदत होते.
विकास विषयक विवेचनात लैंगिकरीत्या-तटस्थ भूमिका स्वीकारल्याने निःपक्षपातीपणा जपला जातो आणि व्यक्तिगत भेदाभेदाला स्थान उरत नाही, असे जरी वाटत असले तरी, वस्तुस्थिती अशी आहे की, विकासाविषयीच्या चर्चेत स्वाभाविकपणे एक आदर्श भूमिका स्वीकारली जाते. विकासविषयक विवेचनात आणि धोरण व सरावाच्या प्रत्येक पैलूत लैंगिक भूमिका व्यापलेली असते, लैंगिक दृष्टिकोन समाविष्ट करणे म्हणजे निर्णय घेण्यात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे अथवा स्वतंत्र चल म्हणून लैंगिक भूमिका वेगळ्या करण्याच्या सोप्या कल्पनेला आव्हान देणे. पारंपरिक विचारांनी अनेकदा लैंगिक तफावत जैविक भेदांपर्यंत कमी केली आहे अथवा लिंग-आधारित हिंसा व घरगुती कलह संपवण्यापुरतेच संकुचित लक्ष केंद्रित केले आहे. कॉनेल अँड पिअर्स, त्यांच्या २०१५ च्या लिखाणात, असा युक्तिवाद करतात की, विकासाकडे लैंगिक दुर्बिणीतून पाहिले असता, औपचारिक अधिकारप्राप्तीच्या ज्या विविध मोजपट्ट्या समाजात आहेत, त्यात महिलांना जी अधिकारप्राप्ती झाली आहे, त्यातून व्यवस्थेची संरचना आणि प्रक्रिया प्रकट होते. हे स्थित्यंतर आजूबाजूच्या सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांतून आकाराला येते, ज्यामुळे महिलांच्या विकासाबाबत असणाऱ्या संवेदनशीलतेचा विशिष्ट परिस्थितीच्या चौकटीत अर्थ लावणे महत्त्वपूर्ण ठरते. वेंडी हार्कोर्ट यांचा स्पष्ट युक्तिवाद असा आहे की, लैंगिक अनुभव वेगवेगळ्या स्थानिकतेत, संस्थांमध्ये आणि संदर्भांत मोठ्या प्रमाणात बदलतो, पुरुष आणि स्त्रिया यांच्यात सामाजिकरित्या तयार झालेल्या तफावतींवर केंद्रित असलेल्या दृष्टिकोनात- स्थानिक दृष्टिकोन आणि जागतिक शक्तींचा दृष्टिकोन परस्परांवर कसा परिणाम करतात, यांवर विचार होणे आवश्यक आहे, यांवर त्यांनी भर दिला आहे.
लैंगिक समानता, बहुधा समानतेची बाब म्हणून ओळखली जाते, काही विशिष्ट प्रदेशांत महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिल्या आहेत आणि संसाधनापासून वंचित राहिल्या आहेत. हे असंतुलन, जैवशास्त्रीय तफावतींत मूलत: असलेली, असमान अधिकारप्राप्ती कायम ठेवते, ज्याचा पुरावा ४९ देशांमध्ये घरगुती हिंसाचाराच्या आणि ३९ देशांमध्ये असमान वारसा हक्क विरोधात कायदेशीर संरक्षणाच्या अभावात आहे. मात्र, समानतेच्या पलीकडे, विकासात लैंगिक दृष्टिकोन समाविष्ट केल्याने त्याच्या कार्यक्षमतेच्या पैलूवर प्रकाशझोत पडतो. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याने केवळ गरिबीशी मुकाबला होत नाही तर एक उत्तम-शिक्षित भावी पिढीलाही चालना मिळते, ज्यामुळे महिलांची भूमिका कल्याण प्राप्तकर्तीकडून विकासात सक्रिय सहभागी होण्यापर्यंत बदलते. १९७० मध्ये या मान्यतेला महत्त्व प्राप्त झाले, जेव्हा संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत महिलांना आपल्या विकास धोरणात समाविष्ट करण्यात आले, ज्याने ‘विमेन इन डेव्हलपमेंट’ दृष्टिकोनाचा जन्म झाला, जो नंतर १९८० च्या दशकात ‘जेंडर इन डेव्हलपमेंट’ दृष्टिकोनात विकसित झाला, ज्यामध्ये विकासातील महिलांचा व्यापक दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.
पारंपरिक विचारांनी अनेकदा लैंगिक तफावत जैविक भेदांपर्यंत कमी केली आहे अथवा लिंग-आधारित हिंसा व घरगुती कलह संपवण्यापुरतेच संकुचित लक्ष केंद्रित केले आहे.
या विवेचनातून शाश्वतता ही एक महत्त्वाची चिंता म्हणून उदयास आली आहे, ज्यात चार भांडवली घटकांची संकल्पना मांडली आहे: सामाजिक, मानवी, भौतिक आणि नैसर्गिक भांडवल. ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या एका प्रबंधात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे या घटकांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार होते. महत्त्वाचे म्हणजे, लैंगिक दुर्बिणीतून पाहता असे अधोरेखित होते की, सर्व शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने होणारी प्रगती शाश्वत विकास उद्दिष्टे-५ च्या यशाशी आंतरिकरीत्या जोडली गेली आहे, शाश्वत विकासासाठी मूलभूत घटक म्हणून लैंगिक समानतेवर भर देण्यात आला आहे.
याला दुजोरा देताना, सौदी अरेबियाच्या घटत्या तेल साठ्यांबाबतच्या २०१५च्या मॅककिन्सीच्या अहवालात- एका महत्त्वाच्या आर्थिक आधाराविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे, तेलाचा साठा संपल्यानंतरच्या युगातील देशाच्या भविष्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या गरजेवर भर देऊन, सरकार-केंद्रित आर्थिक प्रारूपातून बाजारपेठ-आधारित प्रारूपात संक्रमण करून उत्पादकता-चालित परिवर्तनाकडे वळण्याचा सल्ला मॅककिन्सीनी दिला आहे. सौदी अरेबियाच्या पारंपरिक सामाजिक निकषांना आव्हान देणारे हे पाऊल आहे. मूलत:, कमी होत चाललेल्या ‘नैसर्गिक भांडवलाची’ भरपाई करण्याची ही शिफारस वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेत ‘मानवी भांडवलाचा’ उत्तम प्रकारे लाभ करून घेत, त्याद्वारे शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यावर आणि नैसर्गिक संसाधन अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देते. हा दृष्टिकोन ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अर्थात- सामान्यत: प्रजनन क्षमता आणि मृत्युदरात घट झाल्यामुळे, देशाच्या लोकसंख्येच्या संरचनेत बदल घडवून आणणाऱ्या आर्थिक विकासाची इष्टतम संधीच्या संभाव्यतेचे उदाहरण देतो, जिथे एकूण लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा कुशल, आरोग्यदायी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.
हे प्रारूप केवळ सौदी अरेबियालाच लागू होते, असे नाही तर भारत आणि इतर दक्षिण आशियाई प्रदेशांकरताही परिवर्तनकारी ठरू शकते. भारताचे जलद नागरीकरण होत असूनही, महिला श्रमशक्तीच्या अधिक सहभागाला प्रोत्साहन देत या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा देशाच्या विकास धोरणाने अद्याप साधलेला नाही. मात्र, जन धन बँक खाती एकत्रित करून- जन-धन, आधार, मोबाइल या तिन्हींचा वापर करीत- आधार अंतर्गत थेट बायोमेट्रिक ओळखीचे आणि निधीचे थेट हस्तांतरण सक्षम करण्यासाठी मोबाइल फोनद्वारे ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी लिमिटेड’ अर्थात- मुद्रा या आर्थिक समावेशन चौकटीद्वारे भारताने महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलली आहेत. महिलांची उद्योजकता अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण काही क्षेत्रांत जिथे महिला प्रमुख भूमिका बजावतात (जसे की सांभाळ करण्याचे काम करणारी अर्थव्यवस्था), या क्षेत्रांचा मोठा भाग अनौपचारिक आहे. हेही लक्षात घ्यायला हवे की, अर्थव्यवस्थेतील रोजगारावर आणि उत्पन्नावर उद्योजकतेचा अधिक पटींत लाभ देणारा प्रभाव पडतो. ‘नियतकालिक लेबर फोर्स सर्व्हे’च्या (पीएलएफएस) वार्षिक अहवाल २०२२-२०२३ नुसार, भारतात महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याची अपार संधी आहे, जी पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या ७६ टक्के सहभागाच्या तुलनेत ३७ टक्के इतकी कमी आहे. १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील स्त्री-पुरुष लोकसंख्येची टक्केवारी कमी-अधिक समान आहे आणि अंदाजानुसार ५४.५ टक्के इतकी आहे, हे लक्षात घेतल्यावर ही बाब अत्यावश्यक ठरते.
महिलांची उद्योजकता अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण काही क्षेत्रांत जिथे स्त्रिया प्रमुख भूमिका बजावतात (जसे की सांभाळ करण्याचे काम करणारी अर्थव्यवस्था), या क्षेत्रांतील बराच भाग औपचारिकीकृत नाही.
‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रॉडक्ट ऑफ फॅक्टर’ या नवशास्त्रीय कायद्यावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर असा युक्तिवाद करणे स्वयंसिद्ध आहे की, कमी स्तरावरील श्रम वेळेच्या वापरातील महिलांची किरकोळ श्रम उत्पादकता, ही पुरुषांच्या किरकोळ श्रम उत्पादकतेहून अधिक आहे. मात्र, विद्यमान वेतनातील तफावत एकतर असे सूचित करत नाही, किंवा बेहिशेबी घटकांमुळे श्रमिक बाजारपेठेत गंभीर असंतुलन आहे. भिन्न किरकोळ उत्पादनाचा वाद हा मोठ्या प्रमाणावरील कार्यरत गृहितक राहिला आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर कमी विकसित अथवा विकसनशील राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणात कार्यबलातील महिलांचा सहभाग कमी आहे, त्या कर्मचारीवर्गात महिलांचा अधिकाधिक समावेश करून आर्थिक विकास साधण्याची त्यांना अपार संधी आहे, यात शंका नाही. महिलांचा कर्मचारीवर्गात व उद्योजकतेत समावेश करून आणि आर्थिक विकास व विकासाच्या चालक म्हणून त्यांची भूमिका बदलून- सामान्यत: प्रजनन क्षमतेत आणि मृत्युदरात घट झाल्याने, देशाच्या लोकसंख्येच्या संरचनेत बदल घडवून आणणाऱ्या आर्थिक विकासाची इष्टतम संधी त्यांना उपलब्ध आहे.
या लेखाचे सार असे आहे की, कर्मचारीवर्गात महिलांचा सहभाग वाढवणे हे केवळ अधिक न्याय्य जग निर्माण करण्यासाठीच नव्हे तर आर्थिक कार्यक्षमतेला आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याकरता महत्त्वाचे आहे. कार्यक्षमतेचे मापदंड अधिक उत्पादक श्रमशक्तीद्वारे संबोधित केले जातात, तर उत्पन्नाचे अधिक व्यापकपणे वितरण करून निष्पक्षतेला आणि समानतेला प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे शाश्वततेत लक्षणीय योगदान होते.
निलांजन घोष हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे संचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Nilanjan Ghosh is a Director at the Observer Research Foundation (ORF), India. In that capacity, he heads two centres at the Foundation, namely, the ...
Read More +
PREV
