हवामान बदलाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लिंगनिहाय दृष्टिकोनासह हवामान वित्तपुरवठा एकात्मिक करणे अत्यावश्यक आहे.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या वित्तपुरवठाविषयक गरजेत २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सवरून ४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नाट्यमय वाढ झाल्याने, हवामान बदल रोखण्याच्या कृतीकरता आवश्यक वित्त पुरवठ्याच्या धोरण निर्मितीच्या दृष्टिकोनात महिला आणि पुरुष दोहोंचेही हितसंबंध आणि चिंता विचारात घेणे, ही काळाची गरज आहे. गेल्या काही दशकांत हवामान बदल कमी करण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या वित्त पुरवठ्याच्या चर्चांना वेग आला असला तरी, या संभाषणात स्त्री-पुरुष तफावतींचा विचार अगदी अलीकडे समाविष्ट करण्यात आला आहे. निश्चित व्याख्येचा अभाव असताना, हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या वित्तपुरवठ्यातील आर्थिक गुंतवणुकीत, धोरणांत आणि उपक्रमांमध्ये लैंगिक समानतेचा दृष्टिकोन एकात्मिक करायला हवा. यांत, हवामान विषयक उपक्रमांत महिला आणि पुरुषांवर हवामान बदलाचे होणारे भिन्न प्रभाव ओळखण्याचा प्रयत्न होणे, महिलांच्या विलक्षण कौशल्यांचा/अनुभवांचा लाभ करून घेणे, लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देणे आणि दीर्घ काळात त्यांना सक्षम करण्यासाठी परिवर्तनीय बदल सुरू करणे अपेक्षित आहे. लिंगाधारित असुरक्षा लक्षात घेऊन आणि स्त्रियांची या समस्यांना सामोरे जाण्याची लवचिकता वाढवून, हा दृष्टिकोन हवामान बदलाविरोधातील कृतीची परिणामकारकता आणि शाश्वतता वृद्धिंगत करतो.
निश्चित व्याख्येचा अभाव असताना, हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या वित्तपुरवठ्यातील आर्थिक गुंतवणुकीत, धोरणांत आणि उपक्रमांमध्ये लैंगिक समानतेचा दृष्टिकोन एकात्मिक करायला हवा.
हवामान-प्रेरित आपत्ती आणि स्त्री-पुरुषांतील वाढत्या लिंगाधारित विषमतेचे ठिकाण असलेले इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अनेक आव्हानांनी ग्रासलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनुसार, येथील महिला पुरूषांपेक्षा चार पट जास्त तास विनामोबदला सांभाळ करण्याच्या कामावर व्यतीत करतात- जे जागतिक स्तरावर सर्वात अधिक आहे- या प्रदेशातील ७३.४ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत, फक्त महिला ४३.६ टक्के नोकरी करतात. या स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे हवामानविषयक बदल कमी करण्यासाठीच्या वित्त पुरवठ्यात महिलांचा सहभाग कमी होतो आणि त्यामुळे हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांत अडथळा निर्माण होतो. जगभरात महिला मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण मंत्रालयांचे सरासरी प्रमाण १२ टक्के असताना या प्रदेशातील पर्यावरण मंत्रालयांमध्ये निर्णयक्षम महिलांच्या असलेल्या केवळ ७ टक्के इतक्या मर्यादित प्रतिनिधित्वातून हे अधोरेखित होते.
हवामानातील बदल एक 'वाढत जाणारा धोका' या अर्थाने महिला आणि आदिवासी समुदायांसाठी विद्यमान सामाजिक-आर्थिक असमानता अधिक तीव्र करतो. हे त्यांच्या उपजीविकेसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर जास्त अवलंबून असल्याने होते, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याने शेती आणि मासेमारीसारख्या उपक्रमांमुळे हे ओझे अधिक वाढते. दुष्काळ आणि बेभरवशाच्या पावसामुळे त्यांच्या समोरची आव्हाने वाढतात, ज्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये सतत योगदान देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. २०१० आणि २०२१ दरम्यान, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात नैसर्गिक आपत्तींमुळे २२५ दशलक्षहून अधिकजणांचे विस्थापन झाले, या आपत्तींचा महिलांवर अधिक परिणाम झाल्याचे निष्कर्षातून दिसून येते. परिणामी, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या विस्थापनामुळे महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण जगभरातील सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
२०१० आणि २०२१ दरम्यान, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे २२५ दशलक्षहून अधिकजणांचे विस्थापन झाले, या आपत्तींचा महिलांवर अधिक परिणाम झाल्याचे निष्कर्षातून दिसून येते. परिणामी, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते.
हे भयंकर वास्तव लक्षात घेता, जगभरातील निधीपैकी ०.०१ टक्के निधी अशा प्रकल्पांना साह्य करतो, जो प्रत्यक्षात हवामान बदल आणि महिलांचे हक्क अशा दोहोंना संबोधित करतात. २०२१-२०२२ मध्ये, हवामान बदल रोखण्यासाठी झालेल्या वित्तपुरवठ्याच्या ओघात वर्षाकाठी सरासरी १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी वाढ झाली आहे, तरीही हा निधी पारंपरिकपणे पुरुषप्रधान क्षेत्रांकडे वळवला गेला आहे अथवा लिंगभेदाची दरी सक्रियपणे बुजविण्यात कमी पडला आहे.
मात्र, ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’सारखे हवामान उपक्रम, जे हवामान बदल रोखण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहेत, त्यांच्या संसाधन वाटपाच्या निर्णयांत महिलांविषयक संवेदनशील दृष्टिकोन बाळगला जातो. या धर्तीवर, संयुक्त राष्ट्रांनी ‘सेंडाई’ चौकट स्वीकारली, ज्यात आपत्ती जोखीम कमी करताना धोरणे, उपक्रम आणि प्रकल्पांच्या सर्व टप्प्यांवर आणि स्तरांवर लैंगिक समानतेचा दृष्टिकोन समाविष्ट करणे आवश्यक ठरते. हे सर्व निर्णय एक चौकट प्रदान करतात, ज्यान्वये हवामान बदल कमी करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या वित्त पुरवठ्यात लैंगिक समानतेच्या विचारांना मुख्य प्रवाहात आणले जाऊ शकते.
‘ग्रीन क्लायमेट फंड’सारखे हवामान विषयक उपक्रम, जे हवामान बदल रोखण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहेत, त्यांच्या संसाधन वाटपाच्या निर्णयांत महिलांविषयक संवेदनशील दृष्टिकोन बाळगला जातो.
२०२१-२०२२ मध्ये, ४३ टक्के द्विपक्षीय वाटप करण्यायोग्य ‘अधिकृत विकास सहाय्या’त लिंग समानतेला धोरणात्मक उद्दिष्ट म्हणून प्राधान्य दिले गेले. ही रक्कम ६४.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी होती- मागील वर्षाच्या ४५ टक्क्यांवरून यात घट झाली आहे (आकृती १). त्यापैकी केवळ ४ टक्के निधी हा मुख्य उद्दिष्ट म्हणून लैंगिक समानता असलेल्या उपक्रमांना देण्यात आला होता. ज्याअंतर्गत एकूण द्विपक्षीय ‘अधिकृत विकास सहाय्या’पैकी १ टक्क्यांहून कमी निधीचे (५६३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स) महिलांवरील हिंसाचाराचे निराकरण करण्यासाठी वाटप करण्यात आले होते. हे वाटप हवामान बदलावर उपाययोजना करताना लैंगिक असमानतेवर मर्यादित लक्ष केंद्रित करण्याबाबत चिंता निर्माण करते. आकृती २ मध्ये लैंगिक समानतेच्या उद्देशाने हवामानाशी संबंधित अधिकृत विकास सहाय्याचे देशनिहाय वाटप दाखवले गेले आहे.
आकृती १: लैंगिक समानतेचे धोरणात्मक उद्दिष्ट म्हणून वाटप करण्यायोग्य अधिकृत विकास सहाय्य (२०११-२०२०)
स्रोत: ओइसीडी,२०२२
आकृती २: हवामान-संबंधित अधिकृत विकास सहाय्यातील लैंगिक समानता आणणारा ‘ओइसीडी’ देणगीदारांचा वाटा
स्रोत: ओइसीडी, २०२२
स्त्री-पुरुष समानतेविषयीच्या आणि इंडो-पॅसिफिकमधील हवामान बदल रोखण्याविषयक प्रकल्पांमधील महिलांच्या सहभागाला आशियाई विकास बँक प्राधान्य देते आणि ६८ टक्के ‘हवामान गुंतवणूक निधी’ स्त्री-पुरुष समानतेचे विचार समाविष्ट करणाऱ्या प्रकल्पांना देते. या प्रदेशात मुख्य प्रवाहात लैंगिक समानतेचा दृष्टिकोन एकत्रित करणारे सहा ‘हवामान गुंतवणूक निधी’चे प्रकल्प राबवले जात असताना, या प्रकल्पांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे.
हवामान बदल रोखण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या वित्त पुरवठ्यात एक अंतर्निहित पूर्वग्रहही अस्तित्वात आहे, हवामान बदलाशी जुळवून घ्यायचे की हवामान बदल मिटवायचा या बाबतीत हा पूर्वग्रह उद्भवतो. हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासंबंधात असलेल्या तफावतींसंदर्भातील २०२३च्या अहवालानुसार, विकसनशील देशांच्या हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासंबंधातील गरजा विकसित देशांतील सार्वजनिक वित्त पुरवठ्याच्या सद्य प्रवाहापेक्षा १८ पट अधिक आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेसाठी ३८ टक्के हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याकरता वित्त पुरवठा राखून ठेवलेला असूनही, ‘मुख्य उद्दिष्ट’ म्हणून प्राधान्यक्रमाचा अभाव दिसून येतो.
तसेच, अमेरिका, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारत या देशांत अनेक संस्थांनी महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि हवामानासंदर्भातील लैंगिक हस्तक्षेप पुढे नेण्यासाठी वचनबद्धता दाखवून दिली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने ‘पॅसिफिक एनर्जी अँड जेंडर स्ट्रॅटेजिक ॲक्शन प्लान’ अंतर्गत पॅसिफिक बेटांना सहकार्य केले आहे. स्वच्छ ऊर्जेत महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १.५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये महिलांच्या मालकीच्या अक्षय ऊर्जा व्यवसायांसाठी प्रायोगिक स्तरावरील प्रकल्प आणि २२ पॅसिफिक बेटांवरील देश-प्रदेशांतील महिला आणि मुलींसाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयांच्या शिष्यवृत्तींचा समावेश आहे. तसेच, भारत आणि फ्रान्स यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडो-पॅसिफिक ट्रँग्युलर कोऑपरेशन फंड’ हे ‘होरायझन २०४७ रोडमॅप’ अंतर्गत उचलण्यात आलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा निधी हवामान आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे गाठण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रकारे शाश्वत विकास उद्दिष्टे- ५ ला प्राधान्यक्रम दिला जातो. विकास सहकार्याचा त्रिकोण साधणाऱ्या पद्धती अंतर्गत जर्मनीसोबत भारताचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. या उपक्रमांतर्गत मलावी महिलांमध्ये कृषी व्यवसायाला चालना देणे हा एक उचित प्रकल्प आहे.
विकास सहकार्याचा त्रिकोण साधणाऱ्या पद्धती अंतर्गत जर्मनीसोबत भारताचा सहभागही महत्त्वाचा आहे.
त्याचप्रमाणे, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लैंगिक समानता आणण्यासाठी आणि हवामान बदल रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकार जे अनुदान देते, त्यात हवामानाशी जुळवून घेण्यातील आणि हवामान बदल रोखण्यातील- स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा एक भाग म्हणून, इंग्लंडने स्थलांतरित महिला कर्मचाऱ्यांचे मानवी तस्करीपासून संरक्षण करण्यासाठी ‘वर्क इन फ्रीडम’ हा उपक्रम सुरू केला आणि महिलांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यासाठी व तळागाळातील महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांद्वारे महिला नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्याकरता ‘क्लायमेट रेझिलियन्स पार्टनरशिप प्रोग्राम’ सुरू केला. जपानच्या ‘अधिकृत विकास सहाय्या’च्या सुधारित सनदीमध्ये हवामान, अन्न सुरक्षा, शिक्षण इत्यादी प्रादेशिक क्षेत्रांत विकास सहकार्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर लैंगिक समानता प्राप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी, सर्वसमावेशक पद्धत अनुसरणे अत्यावश्यक आहे, ज्यामुळे स्त्री-पुरुष असमानता आणि हवामान बदल यांतील परस्परसंबंध संबोधित करणे संदर्भ विशिष्ट ठरेल. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या ‘क्योटो शिष्टाचार’ अंतर्गत सर्व नोंदणीकृत ‘स्वच्छ विकास यंत्रणा’ प्रकल्पांपैकी ८४ टक्के प्रकल्प इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आहेत, परंतु मोजकेच देश त्यांचा प्रभावी वापर करतात. चीन आणि भारत हे हवामान बदल रोखण्यासाठी जगभरातील सर्वाधिक वित्त पुरवठा प्राप्त केलेले देश आहेत. मात्र, पॅसिफिक बेटांतील देशांसारख्या प्रदेशातील सर्वात असुरक्षित देशांना कमी निधी मिळतो. तसेच, अनेक स्वच्छ विकास यंत्रणा प्रकल्प महिलांचा समावेश असलेल्या व महिलांना लाभदायक ठरणाऱ्या लहान उपक्रमांकडे दुर्लक्ष करतात.
चीन आणि भारत हे हवामान बदल रोखण्यासाठी जगभरातील सर्वाधिक वित्त पुरवठा प्राप्त केलेले देश आहेत. मात्र, पॅसिफिक बेटांतील देशांसारख्या प्रदेशातील सर्वात असुरक्षित देशांना कमी निधी उपलब्ध होतो.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील हवामानविषयक आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी दर वर्षी १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची गरज भासते, तर लैंगिक तफावत मिटवल्याने प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेत ३.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक होऊ शकते. म्हणून, स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टिकोनासह हवामान वित्तपुरवठा एकात्मिक करणे हे हवामान समस्या हाताळणे व सामाजिक-आर्थिक वाढीस चालना देणे अशा दोहोंसाठी धोरणात्मक माध्यम ठरते, जे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी जोडणाऱ्या आणि दर्जेदार प्रकल्पांसाठी हवामान वित्तपुरवठा करण्याच्या प्रारूपाचे प्रतिनिधित्व करते.
खरे पाहता, हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या वित्तपुरवठ्यात हवामान-संबंधित लैंगिक समानतेला संबोधित करणाऱ्या समग्र दृष्टिकोनात गुंतवणुकीच्या ‘मोठ्या गरजा आणि प्रचंड संधी’ अशा दोन्ही आहेत. हवामान वित्तपुरवठा खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट' होण्याकरता, स्त्री-पुरुष तफावतींचा विचार अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे, कारण हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या कृतीतून लैंगिक समानतेचा विचार वगळल्यास, व्यापक स्थैर्य प्राप्त करण्याविषयीच्या आव्हानांना प्रभावीपणे हाताळण्यात अपयश येण्याचा धोका वाढू शकतो.
लोककेंद्रित दृष्टिकोन बाळगून, तळागाळातील स्थानिक समुदायाच्या आणि महिलांच्या खऱ्या गरजा ओळखणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, लिंगाधारित आकडेवारीच्या अभावामुळे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग नसल्याने यातील आव्हाने कायम आहेत, कारण विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडे सध्या केवळ ४ टक्के जागतिक खासगी मालमत्ता निर्देशित आहे. म्हणून, स्त्री-पुरुष समानतेचा- परिवर्तनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि सरकार व स्वयंसेवी संस्थांमधील प्रभावी सहकार्याला प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात, अनेक संधी अस्तित्वात आहेत, ज्या सर्वांसाठी अधिक न्याय्य आणि लवचिक भविष्य निर्माण करण्याकरता जो हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी वित्त पुरवठा केला जातो, त्याची वास्तव क्षमता खुली करण्यास मदत करू शकतात.
स्वाती प्रभू या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’च्या असोसिएट फेलो आहेत.
शेरॉन सारा थवानी या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या संचालकांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is Associate Fellow with theCentre for New Economic Diplomacy (CNED). Her research explores the interlinkages between Indias development partnerships and the Sustainable ...
Read More +
Sharon Sarah Thawaney is the Executive Assistant to the Director - ORF Kolkata and CNED, Dr. Nilanjan Ghosh. She holds a Master of Social Work ...
Read More +
PREV
