डेटा आणि विकास – २०३० अजेंडा पुढे नेण्यात जी २० ची भूमिका

अर्थपूर्ण धोरण, कार्यक्षम संसाधनांचे वाटप आणि प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी उच्च-गुणवत्तेचा डेव्हलपमेंट डेटा आवश्यक आहे यावर एकमत वाढत आहे. शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा विकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि हवामान प्रतिसाद यासह प्रत्येक विकास क्षेत्रातील धोरण आणि माहितीपूर्ण कृतीसाठी डेटा अधिकाधिक महत्त्वाचा होत आहे. डेटा-आधारित निर्णय शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करू शकतात हे तर स्पष्टच आहे.

१३ डिसेंबर २०२२ रोजी, भारतीय जी २० सचिवालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), युएन ऑफीस ऑफ द सेक्रेटरी-जनरल एंव्हॉय ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड आणि डेव्हलपमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने, “डेटा फॉर डेव्हलपमेंट: २०३० चा अजेंडा पुढे नेण्यातील जी २० ची भूमिका” या विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जी २० मधील विकासाच्या डेटावरील पुढील चर्चेसाठीचे पूर्वावलोकन असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप होते.

सरकार, आंतरसरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, नागरी समाज आणि व्यवसायांसह विविध क्षेत्रातील ६०० हून अधिक लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमामध्ये आयआयटी बॉम्बे, सेंट झेवियर्स कॉलेज, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आणि जय हिंद कॉलेज यासारख्या भारतीय विद्यापीठांमधील ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या जी २० या गटाला सदस्य राष्ट्रांमधील ज्ञान, अनुभव, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण सक्षम करण्याचा अनोखा फायदा आहे. भारताने प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि देशभरात आरोग्यसेवा, पोषण, अन्न सुरक्षा, महिलांचा सहभाग, शिक्षण, डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल आर्थिक समावेशन या विषयांवर डेटा वापरला आहे.

गेल्या महिन्यात बाली येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान, भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासाठी “विकासासाठी डेटा हा मुख्य फोकस असेल”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. भारताच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री असलेल्या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सामाजिक कल्याण आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी डेटा-आधारित हस्तक्षेपांच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. या व्यापक वचनबद्धता आणि आकांक्षा अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेला साइड इव्हेंट हा भारताच्या जी २० अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रांमधील डेटाची मध्यवर्ती भूमिका ओळखण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांचा एक भाग होता.

सरकारांनी धोरणात्मक निर्णयांची अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती देण्यासाठी आणि विविध धोरणांच्या परिणामांचे अचूक विश्लेषण करण्यासाठी डेटा ग्रेन्युलर स्वरूपात शेअर करावा, असे मत भारताचे जी २० शेर्पा अमिताभ कांत यांनी मांडले आहे. अशा डेटाची देवाणघेवाण आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या संदर्भात विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे सरकारांना विविध देश आणि प्रदेशांवरील धोरणांच्या प्रभावाचे अधिक अचूकपणे मूल्यांकन करणे आणि त्यानुसार त्यांचे दृष्टिकोन तयार करणे शक्य होईल. नेदरलँड्सच्या महाराणी मॅक्सिमा आणि राजीव चंद्रशेखर यांनी सामाजिक विकासामध्ये डेटाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. डेटाचा वापर धोरण आणि निर्णय घेण्यात होतोच त्यासोबतच सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विविध दृष्टिकोनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. गोळा केलेल्या डेटाचे विश्लेषण करून, सरकार, एनजीओ आणि इतर संस्था सामाजिक समस्यांची मूळ कारणे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतात तसेच संभाव्य उपाय आणि कालांतराने प्रगतीचा मागोवाही घेता येऊ शकतो.

इन्फोसिसचे अध्यक्ष व भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी भारतातील डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा एक संच, सरकारी आणि वित्तीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ करण्यासाठी इंडिया स्टॅक सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रभावावर प्रकाश टाकला आहे. यामध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम (आधार), वैयक्तिक कागदपत्रे साठवण्यासाठी आणि शेअर करण्यासाठी डिजिटल लॉकर सिस्टीम आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लॅटफॉर्म यासारख्या विविध सेवा आणि साधने समाविष्ट आहेत.

या साइड इव्हेंटमध्ये दोन पूर्ण सत्रे देखील होती ज्यात “पुनरुज्जीवन प्रणाली: डेटापासून सार्वजनिक मूल्य बुद्धिमत्तेपर्यंत” आणि “भविष्यासाठी मॉडेल्स” यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. या सत्रांनी काही मूलभूत तत्त्वे अधोरेखित केली ज्यांचा पुढे समावेश करण्यात आला आहे.

• प्रभावी धोरणनिर्मिती सक्षम करण्यासाठी संशोधक, स्टार्ट-अप आणि सोल्यूशन प्रदात्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात डेटा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आणि प्रवेश योग्य बनवणे.
• सहयोगाद्वारे डेटा प्रवाही करणे.
• एकत्रित स्वरूपाऐवजी प्रत्यक्षात उच्च-गुणवत्तेचा, साधा आणि समजण्यास सोपा डेटा प्रदान करणे.
• डेटासेटचे सर्जनशील आणि नवीन मार्गांनी विश्लेषण करू शकणाऱ्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि विशेष साधनांमध्ये गुंतवणूक करणे.
• डेटा निर्मितीमधील भागधारकांमध्ये रचनात्मक स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि विकासासाठी डेटा-संबंधित परिणाम वाढविण्यासाठी इकोसिस्टमचा वापर करणे.
• विकास उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देणे, स्केलिंग-अप डेटा आणि पायलटकडून पॉप्युलेशन-स्केल सोल्यूशन्सकडे जाणे.
• तांत्रिक प्रयोग आणि नवोपक्रमाची संस्कृती वृद्धिंगत करणे.

जिथे राष्ट्रीय डेटासेट सामायिक केले जाऊ शकतात तसेच डेटा मानकांमध्ये सुसंगतता आणि डेटाची पोर्टेबिलिटी आणि सिस्टम्सची इंटरऑपरेबिलिटी वर्धित केली जाऊ शकते अशा ओपन रिपॉजिटरीज तयार करण्यासाठी संवेदनशील फ्रेमवर्कच्या गरजेवर चर्चाकर्त्यांनी भर दिला. यासोबतच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय डेटा सामायिकरणासाठी यंत्रणा मजबूत करण्याचे महत्त्व आणि या उद्देशासाठी फ्रेमवर्क स्थापित करण्यासाठी जी २० कसे योग्य आहे यावर देखील प्रकाश टाकला गेला. सरतेशेवटी, डेटा नियमांचे उद्दिष्ट हे जास्तीत जास्त लोकांना सर्वात उत्कृष्ट सेवा देणे आणि परस्परसंबंधांना प्रोत्साहन देणे हे आहे. म्हणुनच विविध देशांनी विकास डेटा शेअर केल्यास त्याचा फायदाच होणार आहे, यावर एकमत झाले.

पहिल्या ब्रेकआउट सत्रात विकासाच्यादृष्टीने डेटाच्या वाढीसाठी सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले गेले. आधार, युपीआय, आर्थिक समावेशन आणि कोविड-१९ लसीकरण यासह टेक स्टॅकची रचना आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने भागधारकांशी सातत्याने सल्लामसलत केली आहे. डिजिटल क्रांतीमध्ये कोणीही मागे राहणार नाही याची खात्री करण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांमधील सहकार्य सुलभ करण्यात जी २० ची महत्त्वाची भुमिका ठरु शकते. सहकार्य ही या प्रयत्नाची गुरुकिल्ली आहे. अशा सहकार्यासाठी सरकारने खाजगी क्षेत्र आणि तरुणांशी सल्लामसलत केली पाहिजे हे स्पष्ट आहे.

जी २० ने संवेदनशील आणि गैर-संवेदनशील डेटाची सामायिक समज विकसित करण्याची गरज आहे. भारताच्या अध्यक्षपदापासुन डेटा वर्गीकरणात प्रगती केल्यास जी २० राष्ट्रांना मोठा फायदा होणार आहे. विकासासाठी डेटाचा वापर केल्याने असुरक्षित गटांचा आढावा घेण्यास मदत होणार आहे आणि कालांतराने त्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवता येणार आहे.

दुसऱ्या ब्रेकआउट सत्राने विकासासाठी डेटा उत्प्रेरित करण्यासाठी नागरी समाज, शैक्षणिक संस्था, परोपकारी संस्था, खाजगी क्षेत्र आणि उद्योजकांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची गुरुकिल्ली म्हणून डेटा प्रभावीपणे वापरण्यासाठी लोक, प्रक्रिया आणि वित्त आवश्यक आहेत. तथापि, या गोष्टींना वेळ लागतो, आणि लोकशाहीला या संदर्भात निवडणुकीसारख्या अनन्य आव्हानांना सामोरे जावे लागते. येथे, फिलानथ्रोफिक सेक्टर हे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात भूमिका बजावू शकते. डेटा मुबलक असला तरी त्याची बांधणी गरजेची आहे. परोपकारी संस्था तळागाळातील मेटाडेटा, मॅक्रो डेटा आणि मायक्रोडेटा, विशेषतः मायक्रोडेटा संकलित आणि डिजिटल करू शकतात. “डेटा फॉर गुड” हा उपक्रम समुदाय आणि सरकारी एजन्सींना कोणती धोरणे कार्य करत आहेत आणि कोणती नाही हे समजून घेण्यास मदत करू शकतात.

सुव्यवस्थित डेटा हा धोरण तयार करण्यात मदत करू शकतो आणि हवामान बदलासारख्या महत्त्वाच्या समस्यांवर माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. डेटा सायन्सला आंतरशाखीय स्वरूप देऊन हा दृष्टिकोन संस्थात्मक करणे हे एक आव्हान आहे. डेटाची गुणवत्ता महत्वाची आहे आणि समुदायांना सक्षम करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन ठरणार आहे. नागरी उद्देशांसाठी ड्रोनचा वापर करणाऱ्या देशांसोबत युती किंवा भागीदारी करण्याचा आणि एकमेकांकडून शिकण्याचा विचार जी २० करू शकते. डेटा हा प्रत्येक समुदायाला सेवा देतोच पण त्यासोबत कोणीही वगळले जाणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते हे महत्त्वाचे आहे.

राजदूत अमनदीप गिल यांच्या भाषणाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला. डेटा हे सामाजिक समस्यांची व्याप्ती आणि प्रभाव स्पष्ट करणारे व कृतीच्या गरजेबद्दल जागरूकता वाढवणारे शक्तिशाली साधन आहे.  डेटाद्वारे सामाजिक समस्यांच्या वास्तविकतेवर प्रकाश टाकणे, संस्था आणि व्यक्ती बदलासाठी जागृती करणे आणि या समस्यांचे निराकरण करणारी धोरणे तयार करणे इत्यादी कामे केली जाऊ शकतात. सामाजिक बदलासाठी डेटा हे एक शक्तिशाली साधन कसे असू शकते यावर त्यांनी भर दिला.

हा अहवाल सौरदीप बाग, असोसिएट फेलो, ORF यांनी संकलित केला आहे.