Published on Sep 14, 2023 Commentaries 0 Hours ago

खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी धोरणांचा समन्वय साधला तर लैंगिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य होऊ शकते.भारतात सुमारे 45.3 दशलक्ष महिला गरिबीचे जीवन जगतात. त्यातच त्यांच्यासमोर लवकर होणाऱ्या विवाहांची समस्या आहे.

द गर्ल इफेक्ट :  जागतिक दक्षिणेकडे लैंगिक सक्षमीकरणाची आशा

जागतिक स्तरावर 750 दशलक्ष महिलांवर याचा परिणाम झाला आहे. त्यापैकी 223 दशलक्ष भारतातील महिला आहेत. हे प्रमाण जगाच्या एक तृतियांश एवढं आहे.  भारत सरकारने मुलींचे भविष्य सुधारण्यासाठी, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांना स्वत:ची अशी ओळख मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अल्पवयीन मुलींसाठी मातृत्व लाभ कार्यक्रम, किशोरी शक्ती योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ यासह अनेक धोरणे सरकारने लागू केली आहेत. या प्रयत्नांनंतरही भारतातील मुलींना लैंगिक विषमतेची समस्या भेडसावते आहे.

गरीब वातावरणातील किशोरवयीन मुलींना असंख्य आव्हानांना सामोरे जावे लागते. यामुळे त्यांच्या पूर्ण क्षमता प्रत्यक्षात येतच नाहीत. त्यात अनेक अडथळे आहेत. यातील बर्‍याच मुलींना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाते. जागतिक स्तरावरची आकडेवारी पाहिली तर अजूनही सुमारे 132 दशलक्ष मुली शाळेतच जात नाहीत.

अशा मुली कुपोषण, लवकर गर्भधारणा आणि लैंगिक संक्रमित रोगांसारख्या आरोग्य समस्यांना देखील बळी पडतात. शिवाय त्यांना लैंगिक अत्याचार आणि कौटुंबिक अत्याचारासह लैंगिक हिंसेचा अनुभव येण्याचा धोका असतो. त्यांच्याकडे बर्‍याचदा नोकरीच्या संधींचा अभाव असतो. आणि त्यामुळे गरिबीचे दुष्टचक्र कायम राहते.

मुलींसाठी वर्ल्ड प्लस

12 वर्षांखालील मुलींकडे होणारे दुर्लक्ष हे अनेक धोरणांसमोरचे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘वर्ल्ड पल्स’ या तंत्रज्ञानाद्वारे महिलांसाठी सामाजिक भांडवल तयार करणे आणि UN शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी योगदान देण्यासारखे अनोखे उपक्रम सुरू केले आहेत. जागतिक दक्षिणेकडे अशा उपक्रमांना सरकारी पाठबळही मिळाले आहे.

बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये  ‘रोशन-द कॅमल ब्रिंग्ज बुक्स’ नावाचा एक उपक्रम चालवला जातो. या उपक्रमामुळे देशातील सर्वात गरीब भाग एका मोबाइल पुस्तक लायब्ररीशी जोडले गेले आहेत. कोरोनाच्या महासाथीच्या काळात तर शिक्षणाच्य़ा नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी अशा पुस्तकांची वाहतूक करणाऱ्या उंटांची मदत घेण्यात आली.    असाच आणखी एक उपक्रम म्हणजे ‘द गर्ल इफेक्ट’ (TGE) चळवळ. तंत्रज्ञानावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारून बदल घडवून आणणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

बदलाचे वारे

2008 मध्ये नाइके (Nike) फाऊंडेशनने सुरू केलेल्या, ‘द गर्ल इफेक्ट’ (TGE) चळवळीने 12 वर्षाखालील मुलींच्या विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. या मुलींची गरिबी दूर करण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहिले जाते. यामध्ये चार पायऱ्या आहेत.

  • मुलींना संसाधने मिळवून देऊन पाठबळ देणे
  • गुंतवणूक भांडवली करणे.
  • मुलींना कौशल्य आणि ज्ञानाने सक्षम करणे·
  • मूळ समस्या जाणून घेऊन त्यावर पद्धतशीर उपाय शोधणे आणि बदल घडवणे

हा उपक्रम मुलींच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून त्याचा संपूर्ण समाजाला लाभ मिळवून देतो आणि प्रत्येकासाठी एक चांगले जग निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतो. ही उद्दिष्टे संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संलग्नच आहेत. विशेषत: दारिद्र्य निर्मूलन (SDG 1), चांगले आरोग्य (SDG 2),  कल्याण (SDG 3),  दर्जेदार शिक्षण (SDG 4) आणि लैंगिक समानता (SDG 5) या उद्दिष्टांशीच हे उपक्रम जोडले गेले आहेत.

विकसनशील राष्ट्रांमधील महिलांना बरेचदा कर्जपुरवठा मिळत नाहीत. नोकऱ्या मिळाल्या तरी त्या कमी पगाराच्या असतात. अनेक संधींपासून वंचित राहावं लागतं. त्यांचा 90 टक्के वेळ संसाधने मिळवण्यात आणि सामाजिक पुनरुत्पादनात खर्च होतो. याचबाबतीत पुरुषांचा केवळ 40 टक्के वेळ खर्ची पडतो.

द गर्ल इफेक्टच्या पुढाकाराने 50 पेक्षा जास्त देशांमध्ये लैंगिक भेदभावाच्या समस्या ओळखणे, सामाजिक धारणा बदलण्यासाठी माध्यमांमधून काम करणे, तंत्रज्ञानाशी जास्तीत जास्त लोकांना जोडणे असे उपक्रम चालवले जातात.

‘द गर्ल इफेक्ट: द क्लॉक इज टिकींग’

गर्ल नेटवर्क आणि गर्ल कनेक्ट हे YouTube द्वारे ज्ञानाच्या सामर्थ्याचा उपयोग करण्यासाठी इंटरनेट-आधारित प्लॅटफॉर्म आहेत. ‘द गर्ल इफेक्ट: द क्लॉक इज टिकींग’ हा व्हिडिओ मुलींचे लैंगिक शिक्षण, एचआयव्ही, लवकर विवाह आणि गर्भधारणेपासून संरक्षण आणि रोजगाराच्या माध्यमातून गरिबीतून बाहेर पडण्याची साधने प्रदान करतो.

TGE मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर 45 देशांमधील 26 भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध आहे. या प्लॅटफॉर्मवर तरुण मुली तंत्रज्ञान सक्षम गर्ल अॅम्बेसेडर (TEGA) म्हणून काम करतात आणि त्यांच्या समवयस्क मैत्रिणींना प्रशिक्षण देतात. अशा प्रकारच्या संवादातून सध्याच्या परिस्थितीची माहिती म्हणजे रिअल टाइम डेटाही गोळा होतो आहे.

हा उपक्रम सध्या नायजेरिया, रवांडा, इथिओपिया, भारत आणि इंडोनेशियामध्ये चालवला जातो.  अशा उपक्रमांमुळे मुलींना सक्षम करणे आणि गरिबीचे चक्र मोडून त्यांचे जीवन सुधारण्याचा उद्देश साध्य होतो आहे.   त्याचप्रमाणे वर्ल्ड पल्स हा उपक्रम सामाजिक बदलासाठी काम करतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालचे एक स्वतंत्र  जागतिक सामाजिक नेटवर्क तयार व्हावे, सामाजिक बदलांवर प्रभाव टाकण्यासाठी शिक्षण, व्यवसाय आणि धोरणांचा समन्वय असावा यासाठी या उपक्रमात प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.  वर्ल्ड पल्स या उपक्रमात सह-शिक्षणाच्या दृष्टीने सोयीस्कर आणि शैक्षणिक व्यासपीठ तयार करण्यासाठी क्लाउड-आधारित अॅप वापरून जागतिक स्तरावर सामाजिक भांडवल तयार करून महिलांना त्यांच्या यशोगाथा साकारण्यात मदत केली जाते. 2003 मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा लाभ जगभरातील 24 दशलक्ष महिलांना झाला आहे.

‘टेक प्लस टच’

त्याचप्रमाणे आर्ममॅन हाही एक तंत्रज्ञानावर आधारलेला भारतीय उपक्रम आहे. ना नफा तत्त्वार चालवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात  महिलांना प्रामुख्याने आरोग्य सेवा पुरवली जाते. गर्भधारणेदरम्यान आणि नंतर आवश्यक असलेल्या माहितीचं संकलन यात करण्यात येतं.

आर्ममॅनचा ‘टेक प्लस टच’ दृष्टिकोन दुर्गम भागातील महिलांना फारच उपयोगी ठरतो आहे. यामध्ये सरकारी योजनांद्वारे आणि भागीदार एनजीओच्या माध्यमातून  भारतातल्या ग्रामीण भागातल्या महिलांना मोबाइल तंत्रज्ञान मिळवून देण्यात येते. Armman ने भारतातील सर्वात मोठा मातृ संदेश कार्यक्रम, Kilkari आणि मोबाइल अकादमीच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांचे मोबाइल-आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी भागिदारी केली आहे. 

जागतिक बँकेच्या निरीक्षणानुसार जागतिक दक्षिणेकडे लैंगिक असमानता आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा अभाव या समस्या जास्त आहे. यामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. नायजेरियामध्ये सरकारने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करूनही 5 ते 14 वयोगटातील 10.5 दशलक्षाहून अधिक मुले अजूनही शाळेत जाऊ शकत नाहीत.

मुलींच्या अपहरणाच्या घटना

मुलींच्या अपहरणाच्या घटनांमुळे 6 ते 11 वयोगटातील केवळ 61 टक्के विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत जातात. त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने TGE द्वारे ‘Girl Connect’ सारखे उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये दूरस्थ शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान-अनुकूल कार्यक्रमांचा अंतर्भाव आहे. 2018 च्या लाँच वर्षात या प्लॅटफॉर्मने 44 हजार हून अधिक सेल फोन मिळवून दिले. या फोनवर  सुरक्षेसाठी 32 टक्के कॉल आले आणि मूलभूत माहिती मिळवण्यासाठी दररोज 4,076 कॉल आले. बांगलादेशातील नावनोंदणी 1998 मधील 39 टक्क्यांवरून 2017 मध्ये 67 टक्क्यांपर्यंत वाढली. असे असले तरी तिथे सातत्याने प्रयत्न करूनही शाळा आणि सार्वजनिक जीवनात महिलांचा प्रवेश मर्यादित आहे.

बांग्लादेशमधले प्रयत्न

बांगलादेशातील महिलांना हिंसाचार आणि हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे TEGA द्वारे डेटा सुरक्षित वातावरण आणि जागरूकता प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. स्त्री माध्यमिक शाळा साह्य प्रकल्प (FSSAP) ने 1990 पासून देशातल्या शाळांमध्ये 2.3 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे यात 66 टक्के मुली आहेत. महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची माहिती देण्यासाठी या प्रकल्पाने देशाच्या चारही कोपऱ्यांमधून 12 तरुणींना TEGA म्हणजेच या प्रकल्पाच्या दूत म्हणून काम करण्यासाठी नियुक्त केले आहे.

भारतात द गर्ल इफेक्ट  

TGE भारतातील प्रकल्प उपलब्ध तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून किशोरवयीन मुलींच्या गरजा पूर्ण करतात. यामुळे किशोरवयीन मुलींच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टी उघड करण्यात मदत होते.

संकलित केलेला डेटा मुलींना शिक्षण, कुटुंब, आरोग्यसेवा आणि नातेसंबंधांबद्दल आवश्यक माहिती देण्यासाठी “CHAA JAA” प्रकल्प आणि ‘बोल-भेन’ चॅटबॉट’चा पाया तयार करतो.

हिंदी भाषिक समुदायांमध्ये चांगल्या जीवनशैलीचा आणि जागरूकतेचा प्रचार करणाऱ्या प्रमुख सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया उपक्रमाला पाठिंबा देतात. हे उपक्रम बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या उद्दिष्टांशी संलग्नच आहेत. यात मुलींच्या सर्वांगीण आरोग्य आणि शिक्षणावर लक्ष दिले जाते. यामुळे आता जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारले आहे. म्हणजे स्त्रीभ्रूणहत्या कमी झाल्या आहेत. यामुळे मुले आणि मुलींचे गुणोत्तर सुधारले आहे. 2022 मध्ये हा दर 934 वर होता. हेच प्रमाण स्रीभ्रूणहत्येचेही होते.

भारतातील शाळा गळतीचे प्रमाण 15.1 टक्क्यांपेक्षाही जास्त असू शकते. कोरोनाच्या साथीमुळे यात आणखी वाढ झाली आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी STEM शिक्षण कार्यक्रम ‘अपारंपरिक उपजीविकेचे पर्याय’ य़ा नावाने 2022 मध्ये एक उपक्रम सुरू करण्यात आला. ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलांचा सहभाग कमी असलेल्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे हा य़ाचा उद्देश आहे. भारत सरकारने जून 2022 पर्यंत मुलींना 33 सैनिक शाळांमध्ये प्रवेश सुरू केला. असे प्रयत्न करूनही भारतातील स्त्रियांना अनेक प्रकारच्या विषमतांना तोंड द्यावे लागते.

TEGA च्या पुढाकाराने शाळेत येऊ न शकणाऱ्या मुलींना दूरस्थ शिक्षण दिले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये प्रस्तावित नॅशनल डिजिटल लायब्ररीचा विस्तार स्थानिक स्तरावर करण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रंथालये सुरू करून प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यास साहित्य मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

TGE व्यतिरिक्त इतर अनेक उपक्रम मुलींच्या शिक्षणात वाढ करत आहेत आणि जास्तीत जास्त भागिदारांना सामावून घेऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. उदाहरणार्थ, KC महिंद्रा फाऊंडेशन द्वारे नन्ही कली या उपक्रमात Ei असिस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून भारतभरातील सरकारी शाळांमधील मुलींना प्रशिक्षण दिले जाते.

TGE सारख्या सोप्या तंत्रज्ञानाद्वारे गरीब महिलांच्या विकासाला महत्त्व दिले जात आहे. भारतासारख्या देशातल्या महिलांना याचा अनेक पातळ्यांवर फायदा होतो आहे.

निष्कर्ष 

जागतिक स्तरावरचे असे कल्याणकारी उपक्रम महिलांना आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळवून देतात. शिवाय त्यांना शिक्षण आणि आरोग्यसेवेशी जोडतात. यामुळे सरकारी धोरणांसाठी आवश्यक परिसंस्थाही तयार होते. खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी धोरणांचा समन्वय साधला तर लोकांचे कल्याण आणि मानव संसाधन विकास होऊ शकतो हेच यातून दिसून येते.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.