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हाल ही में हुए भारत और मध्य एशिया संवाद ने आपसी सहयोग के क�
अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद पैदा हुई साझा
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता के दौरान नयी दिल्ल�
युद्ध में, एक बार सेना के जरिए रजस् की ताकत लागू हो गई, तो प�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
विविध स्तरांवर आढावा घेणे उपयुक्त असले, तरी उद्दिष्टांप�
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति प�
भारत-मध्य एशियाई देशों के रणनीतिक संमिलन और दोनों क्षेत्
भारताकडे युएई सोबतचे संबंध जलद स्थैर्य आणि पुष्टीकरणासाठी अनेक कारणे होती.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात दोन देशांच्या दौऱ्यावर होते.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला
गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री
मोदी अगर अपने कहे शब्दों को हकीकत में ढाल पाते हैं, तो वे ए�
भारत के रुख में बदलाव की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का राजनीत
क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) को मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री �
भारत ने अपनी विदेश नीति के परंपरागत रक्षात्मक रवैये को अ�
जनसंपर्क और सोशल मीडिया के इस ज़माने में प्रधानमंत्री मो
मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए.
केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�
विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है क्यों�
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि चीन के साथ ऐसे प्रयास पर�
मोदींची इजिप्त भेट बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संबंध निर्माण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
युक्रेन संकटावर भारताची तटस्थ भूमिका असूनही, युरोप भारताला विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. मग याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व त्यांना का वाटले?
ऐतिहासिक अशा प्रचंड जनादेशाने नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी मिळाली आहे. पण या जनादेशामुळे मोदींवरील जबाबदारीही कैकपटींनी वाढली आहे.
मोदी से मुलाकात के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को किसन
प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा अपने आप में संकेत है कि भारत अ�
यूरोपीय देशों को भारत जैसे एक ऐसे सहयोगी की दरकार है, जो स�
भारत को अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव 69/131 को आगे बढ़ा�
युक्रेन युद्धाने, जर काही दिले असेल तर, भारताला नॉर्डिक प्रदेशाच्या जवळ आणण्यासाठी चालना दिली आहे.
प्रियंका की मोदी के खिलाफ़ वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकल�
भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय स�
गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने या राष्ट्राला अपंग बनवले होते. परंतु चीनने श्रीलंकेत केलेल्या काही प्रवेशाची भरपाई करण्यासाठी भारतालाही संध�
