Search

To unlock the full potential of India-Africa relations, it is imperative to foster a mutually beneficial partnership through enhanced collaboration an

Sri Lanka, which in the 1970s was being hailed as a development success story for a low-income nation, is now mired in a financial and economic disaster, its worst yet since independence in 1948. Despite notable investments in infrastructure projects, and a largely stable growth rate from 2013 to 2019, the Sri Lankan story was marred by a series of untimely and mismanaged economic measures that led to the current meltdown. External factors have c

The likelihood of Pakistan defaulting on its foreign obligations this year appears more imminent than ever

UP being the second most indebted state with a debt of ₹327, 470 crore will have a bigger budget deficit after the loan waiver.

While in India, China and many other countries, the main worry is the inflation, the US, the biggest economy in the world, is not facing inflation but a colossal public debt which crossed the government's stipulated limit recently. Currently the US debt stands at $14.6 trillion.

Public financial institutions such as MDBs and DFIs have to enter the fray to solve the long-term debt funding requirements of the RE sector

With this electoral victory, Muizzu is more politically stable, incentivising him to tone down his anti-India rhetoric and reconcile with Delhi while

As India's Presidency of the G20 ends and the baton passes to Brazil, we evaluate the successes of the past year culminating in the New Delhi Leaders'

Economic, political and strategic heft of the G-20 formation makes it the forum, to which rest of the world can look upon with hope.

Despite the interests both sides have for better ties, there are real limits and challenges to this.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez’s visit to Beijing showcased Spain’s increasing global influence in the run-up to national elections schedule

जैसे जैसे डॉलर के दबदबे के ख़ात्मे की अटकलें बढ़ रही हैं, �

श्रीलंका देशाच्या २०२४च्या अर्थसंकल्पात देशाला पुढे ने

विनाशकारी हवामान-संबंधित अत्यंत हवामानाच्या घटनांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना हवामान कृतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

“जर तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे असेल तर आधी रस्ते बांधा” या

डेट सर्व्हिसिंगसाठी तत्काळ कोणतेही आव्हान नसले तरी, सध्याच्या जागतिक आर्थिक अशांततेमध्ये भारताला बाह्य कर्जाबद्दल आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही.

जागतिक मंदीमुळे कर्जफेडीसाठी अर्थपुरवटा करणे मालदिव सरकारला कठीण होऊन बसले आहे.

आज चीन का लगभग हर प्रमुख शहर हाई स्पीड रेलवे से जुड़ा है. इ�

बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�

बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�

श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले

श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �

अफ्रीकी देशों पर लदा ऋण का बोझ उनके आर्थिक विकास और ग़रीब�

हालांकि कर्ज़ चुकाने के लिए तत्काल कोई चुनौती नहीं है ले�

चीनच्या हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाची भुरळ गेल्या दशकात संपूर्ण जगाला पडली आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�

OECD आणि विकसनशील देशांमधील धोरणकर्त्यांनी कर्ज पुनर्रचना आणि संकट व्यवस्थापनासाठी सध्याची चौकट सुधारण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.

चीन-मालदीव मुक्त व्यापार करार (FTA) दोन्ही देशांमधील आर्थि�

गेल्या दशकभरात, चिनी आर्थिक समस्या, देशांतर्गत कर्जबाजा�

२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.

अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे. 

कर्ज़ चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए. साल 2008 में कुल कर्ज़ की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 138 प्रतिशत हो गया था, ज�

2024 मध्ये प्रवेश करत असताना पाकिस्तानला कसे नेव्हिगेट करा

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,

दो भागों की इस सीरीज़ में इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा �

दो भागों की सीरीज़ के दूसरे हिस्से में आज जब हिंद प्रशांत

भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याचे संक�

आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की

भारत आणि आफ्रिका यांच्या संबंधामधील पूर्ण क्षमता विकसि�

G20 च्या अध्यक्षपदाची भारताची मुदत संपून आता त्याची धुरा ब

भारतीय परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत और उनके ख़र्च के �

मालदीवशी बीजिंगच्या व्यावसायिक संवादाची सध्याची गती पाहता, चीनला आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मालदीव प्रशासनात अधिक अनुकूल बदल होण्याची प्रतीक्षा करावी ल