भारत आणि आफ्रिका यांच्या संबंधामधील पूर्ण क्षमता विकसित करण्यासाठी वर्धित सहयोगाबरोबरच परस्पर फायदेशीर भागीदारी वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी 2023 हे एक चांगले वर्ष होते. ग्लोबल साउथ चा एक नेता म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी भारताने आपल्या G20 अध्यक्षपदाचा योग्य वापर केलेला दिसत आहे. G20 मध्ये आफ्रिकन युनियन (AU) साठी सदस्यत्व मिळवणे महत्त्वपूर्ण यासाठी आहे की, हे एक असे व्यासपीठ आहे ज्यावर जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांचे वर्चस्व आहे आणि हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. उच्च सारणीमध्ये AU च्या समावेशाचा अर्थ असा आहे की आफ्रिका, एक महाद्वीप जो आतापर्यंत जागतिक घडामोडींमध्ये दुर्लक्षित होता. आता जागतिक घडामोडींमध्ये योगदान आणि आकार देण्यास सक्षम झालेला असेल. G20 नेत्यांना फोन कॉलद्वारे पंतप्रधान मोदींनी केलेला वैयक्तिक हस्तक्षेप अपेक्षित होता कारण त्यांनी अनेक प्रसंगातून या खंडाच्या संदर्भाला त्यांचे नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे वर्णन केले आहे.
उच्च सारणीमध्ये AU च्या समावेशाचा अर्थ असा आहे की आफ्रिका, एक महाद्वीप जो आतापर्यंत जागतिक घडामोडींमध्ये दुर्लक्षित होता, आता जागतिक घडामोडींमध्ये योगदान आणि आकार देण्यास सक्षम झालेला असेल.
भारत आणि आफ्रिकेमध्ये सामायिक मूल्यांवर आधारित सन्मानित भागीदारी आहे. आफ्रिकेत देशाला मोठ्या प्रमाणात सद्भावना देखील आहे. भारताचा आफ्रिकेसोबतचा व्यापार 2011-12 मधील US$ 68.5 अब्ज वरून 2022-23 मध्ये US$ 90.5 अब्ज इतका वाढला आहे. याबरोबरच भारतीय गुंतवणूकदारांनी आफ्रिकेतही आपला ठसा उमटविला आहे. 1996 ते 2022 या कालावधीत US$ 73.9 अब्ज डॉलर्सच्या एकत्रित गुंतवणुकीसह भारत आता आफ्रिकेतील पहिल्या पाच गुंतवणूकदारांपैकी एक झालेला आहे. भारत आणि आफ्रिकेने एकत्रितपणे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर विशेषतः जागतिक व्यापार संघटना (WTO), विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी योगदान दिले आहे. त्यांनी कृषी फ्रेमवर्क प्रस्तावासारखे संयुक्त प्रस्ताव, अलीकडेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने WTO मध्ये COVID-19 लसींसाठी बौद्धिक संपदा हक्क माफीचा प्रस्ताव देखील दिला.
तथापि, 2008 (नवी दिल्ली), 2011 (आदिस अबाबा) आणि 2015 (नवी दिल्ली) मध्ये सलग तीन शिखर परिषदांनंतर चौथ्या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेत नऊ वर्षांचा विलंब झालेला आपण पाहू शकतो. भागीदारीच्या दृष्टिकोनातून नऊ वर्षांचे अंतर हे चांगले संकेत देणारे नक्कीच नाही. या विलंबामागील साथीचे रोग हे एक प्रमुख कारण असले तरी, AU ने साथीच्या रोगानंतरच्या वर्षांत इतर भागीदारांसोबत अनेक शिखर परिषदा आयोजित केल्या आहेत. फोरम ऑन चायना-आफ्रिका सहकार्य (2021), यूएस-आफ्रिका लीडर्स समिट (2022), EU-AU समिट (2022), टोकियो इंटरनॅशनल समिट फॉर आफ्रिकन डेव्हलपमेंट (2022), आणि रशिया-आफ्रिका समिट (2023). तिसऱ्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेनंतर, ज्यामध्ये आफ्रिकेतील सर्व 54 देशांचा सहभाग होता. आता भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेचे आयोजन करण्याची AU ची पाळी आहे. त्यामुळे भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषद लवकरात लवकर आयोजित करण्यासाठी भारताने AU सह सक्रियपणे सहभाग घेतला पाहिजे.
शिवाय, चौथ्या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेने G20 शिखर परिषदेत मिळालेल्या नफ्यावर उभारले पाहिजे आणि भविष्यासाठी अजेंडा स्पष्ट केला पाहिजे. अखेर, गेल्या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेपासून बरेच काही बदलले आहे. सर्वात उल्लेखनीय फरक म्हणजे आफ्रिकन खंडाच्या सचनेत झालेला बदल. नवीन सहस्राब्दीमध्ये आशादायक सुरुवात केल्यानंतर संपूर्ण खंडात वाढ कमी झाली आहे.
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अंदाजानुसार 2022 मध्ये आफ्रिकेतील सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या (जवळपास 282 दशलक्ष लोक) कुपोषित होती, साथीच्या रोगाच्या प्रारंभापासून सुमारे 57 दशलक्ष लोकांची यामध्ये वाढ झाली आहे.
कोविड-19 साथीच्या आजाराचे दुहेरी धक्के आणि युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे आफ्रिकन अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे. आफ्रिकन खंडाचा बराचसा भाग सध्या कर्जाच्या संकटात आणि अन्न असुरक्षिततेने ग्रासला आहे. अलीकडील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या पेपरनुसार, DSF (डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क) रेटिंग असलेल्या 35 सब-सहारन आफ्रिकन देशांपैकी अर्ध्याहून अधिक देशांना कर्जाच्या संकटाचा उच्च धोका आहे, आधीच कर्जाच्या संकटात आहे. आफ्रिकेतील कर्ज ते GDP गुणोत्तर आहे. 2013 मधील 30 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत दुप्पट झाले आहे, व्याज देयके आणि महसुलाचे गुणोत्तर, कर्ज सेवा क्षमतेचे एक महत्त्वाचे सूचक देखील 2010 च्या सुरुवातीच्या 5 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 11 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अलीकडील अन्न आणि कृषी संस्थेच्या अंदाजानुसार 2022 मध्ये आफ्रिकेतील सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या (जवळपास 282 दशलक्ष लोक) कुपोषित होती जी साथीच्या रोगाच्या प्रारंभापासून सुमारे 57 दशलक्ष लोकांची वाढ झाली आहे. तीव्र अन्न असुरक्षिततेच्या घटना 2019 मध्ये 61 दशलक्ष वरून 2023 मध्ये 149 दशलक्ष पर्यंत 150 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. संघर्ष हा अन्न असुरक्षिततेचा मुख्य चालक आहे, कारण तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या सुमारे 80 टक्के लोक संघर्षग्रस्त देशांमध्ये आहेत . शिवाय, संघर्षामुळे 40 दशलक्षाहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत, 2016 मधील संख्या दुप्पट आहे.
आफ्रिकन खंडात 2020 ते 2023 दरम्यान सात देशांमध्ये 9 लष्करी सत्तांतरांसह सत्तापालटांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. माली, चाड, गिनी, सुदान, बुर्किना फासो, गॅबॉन आणि नायजर (आकृती 1).
Figure 1: Number of successful coups in Africa from 2000 to 2023
Source: https://projects.voanews.com/african-coups/
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास भारत-आफ्रिका संबंधांमध्ये नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. युगांडामध्ये पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेली एकता, परस्पर आदर आणि 10 मार्गदर्शक तत्त्वे भारत-आफ्रिका संबंधांना मार्गदर्शन करत राहणारी आहेत. परंतु समकालीन गरजा, मुख्यत: अन्न सुरक्षा आणि कर्ज स्थिरता यावर लक्ष केंद्रित करण्याची तीव्र गरज आहे. अन्न सुरक्षा हा भारत-आफ्रिका भागीदारीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे आणि गेल्या तीन भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेत ठळकपणे वैशिष्ट्यीकृत ठरलेला आहे. तथापि, आफ्रिकेची सध्याची असुरक्षा आणि अन्न आयातीवरील तीव्र अवलंबित्व लक्षात घेता, अन्न सुरक्षा ही खंडाची मुख्य चिंता आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे आफ्रिकेची अन्न सुरक्षा आणि कृषी परिवर्तन हे आगामी वर्षांमध्ये भारत-आफ्रिका सहभागासाठी सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असले पाहिजे. तसेच, ORF चे तज्ञ, सौम्या भौमिक आणि निलांजन घोष यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, आफ्रिकन देशांना जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील अंतर्निहित पूर्वाग्रहांमुळे जगातील इतर क्षेत्रांपेक्षा जास्त कर्ज घेण्याच्या खर्चाचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा आणि आफ्रिकेवरील कर्जाचा बोजा सोडवणे ही इतर प्रमुख उद्दिष्टे आहेत, ज्यांच्या दिशेने भारत आणि आफ्रिका या दोघांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारत आणि आफ्रिकेने भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेच्या व्यासपीठाचा उपयोग भविष्यासाठी अजेंडा तयार करण्यासाठी केला पाहिजे. 2024 हे भारतासाठी निवडणूकीचे वर्ष असल्याने वेळ कमी आहे.
मलंचा चक्रवर्ती ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Malancha Chakrabarty is Senior Fellow and Deputy Director (Research) at the Observer Research Foundation where she coordinates the research centre Centre for New Economic ...
Read More +
PREV
