दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधील प्रादेशिक सहकार्याचा उत्साहवर्धक मार्ग

दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधील प्रादेशिक सहकार्याचा मार्ग उत्साहवर्धक आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकमेकांना पाठिंबा दाखवणे हे भविष्यासाठी आश्वासक वातावरण आहे.

जगभरातील अनेक देशांना माहीत नसलेले भारताच्या शेजारील राष्ट्र अशा प्रकारचे मंथन करत आहेत जे संपूर्ण क्षेत्रासाठी समन्वित आणि परराष्ट्र सुरक्षा धोरणाला हातभार लावण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. हे सगळे घडण्यासाठी थोडा कालावधी जावं लागेल परंतु जेव्हा हे घडलेले असेल त्यावेळी आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेचे (आसियान) आणि युरोपियन युनियनचे (ईयू) स्वरूप निश्चितपणे वेगळे असू शकेल. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान वगळता दक्षिण आशियाई प्रादेशिक संघटनेचे (SAARC) अन्य सदस्य वेगवेगळ्या मार्गांनी आणि उपायांनी एकत्र येण्याची शक्यता वाढली आहे.

2020 मध्ये सुरू झालेल्या कोलंबो सेक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह’ (CSC) चे भारत, मालदीव, श्रीलंका आणि मॉरिशस हे सदस्य आहेत तर बांगलादेश आणि सेशेल्स निरीक्षक आहेत. या सर्व देशांचा मुख्य उद्देश समुद्री सुरक्षा दहशतवाद तस्करी आणि सहभागी राष्ट्रांना प्रभावित करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीशी एकत्रितपणे सामना करणे हा आहे. सध्या महासागराच्या शेजारी असलेली राष्ट्र पर्यावरणासारख्या अपारंपारिक सुरक्षा क्षेत्रावर आणि सायबर सुरक्षा नवीन पिढीसमोर येणाऱ्या चिंतांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ज्यांना या क्षेत्रामध्ये एकत्रितपणे सहकार्य मिळवण्याची अपेक्षा आहे.

CSC ची निर्मिती करण्यापूर्वी, भारताने दक्षिणेकडील शेजारच्या राष्ट्रांची विचारांची पुनर्रचना केली होती. दुसरीकडे या उद्देशासाठी आपल्या अधिकृत यंत्रणेची पुनर्रचना केली होती. भारताने अशा प्रकारे मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस आणि सेशेल्सपासून सुरुवात करून, हिंद महासागर क्षेत्रातील त्याच्या जवळच्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) मध्ये एक नवीन हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) विभाग तयार केला आहे. मादागास्कर, कोमोरोस आणि फ्रेंच रियुनियन बेटांचा 2019 मध्ये समावेश करण्यासाठी भारताने या विभागाचा विस्तार केला त्याचा परिणाम असा झाला की जवळ असलेल्या IOR चा बाह्य परिघ विस्तारला गेला.

श्रीलंके सारखी राष्ट्रीय आतापर्यंत जागतिक किंवा प्रादेशिक भू सामाजिक क्षेत्राच्या कोणत्याही बाजूने आपले मत मांडत नसत. भारत आणि युनायटेड स्टेटस गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिक जवळ येत आहे आणि दुसरीकडे चीन दूर होत आहे या प्रकारची काळजी घेतली जात आहे. असे असले तरीसुद्धा श्रीलंकेतील परराष्ट्र मंत्री अली साबरी यांनी अलीकडे श्रीलंकेच्या अधिकृत भूमिकेचा पुनर्विचार केला ते म्हणाले चीन आणि भारत यांच्या शत्रुत्वामध्ये श्रीलंकेची भूमिका तटस्थ राहण्याची आहे.

श्रीलंकेने मांडलेली भूमिका तटस्थतेची असली तरी देखील भारतासारख्या राष्ट्रांना श्रीलंकेची प्रादेशिक हमी स्वीकारणे आणि पारंपारिक सुरक्षेच्या क्षेत्रामध्ये अधिक सावध राहावे लागणार आहे. कारण श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाचे वाढलेले डोंगर आणि चीनने त्यांच्यासाठी पुढे केलेला हात हे सर्व मुद्दे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. ‘स्ट्रॅटेजिक सबऑर्डिनेशन’ च्या अभ्यासात मात्र असे दिसत नाही किमान श्रीलंकेने बाह्य कर्ज पुनर्घटन सोडविल्यानंतर प्रत्यक्षात काम करण्यास सुरू करण्यापर्यंत काय काय घडते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नेबरहुड फर्स्ट’ आणि बरेच काही

परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत यावेळी शेजारी राष्ट्र भारताला पाठीशी घालत आहेत. बाहेरील राष्ट्रांसोबत समस्या सोडवण्यासाठी भारताची मदत घेत आहेत. अशाप्रकारे सर्व प्रादेशिक राष्ट्र नवी दिल्लीच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाला अधिक प्रासंगिकता प्रदान करत आहे.

युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स कौन्सिल (UNHRC) मधील मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि युद्ध गुन्ह्यांच्या चौकशीच्या आरोपांवर भारताने श्रीलंकेच्या बाजूने उभे राहण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. सुरुवातीची काही उदाहरणे वगळता 2012 आणि 2013 मध्ये जेव्हा भारताने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘स्वतंत्र तपासा’च्या ठरावाच्या
बाजूने मतदान केले होते. परंतु मसुदा ठराव श्रीलंकेच्या बाजूने पारदर्शी केल्यावरच. या विषयावर नवी दिल्ली नेहमीच मतदानापासून दूर राहिली आहे. भारताने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) या दहशतवादी-समूहाला इतरत्र कोठेही नेले नाही म्हणून दक्षिणेकडील शेजाऱ्यांबद्दल सहानुभूती नोंदविण्याबद्दल सांगितले. परंतु त्याच वेळी कोलंबोला ‘वांशिक सलोखा’साठी आणखी काही करण्याची आवश्यकता आहे हे देखील कबूल केले.

या पार्श्‍वभूमीवर प्रादेशिक घडामोडींमध्ये प्रथमच श्रीलंकेने, कॅनडाविरुद्धच्या भारताच्या आरोपांचे उघडपणे समर्थन केले आहे. खलिस्तान समर्थक गटांच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘व्होट-बँकेचे राजकारण’ केले गेले होते. श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचे समर्थन करणाऱ्या ट्विटमध्ये श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री अली साबरी म्हणाले की, ‘खलिस्तानी अतिरेक्यांनी’ भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (ऑक्टोबर 1980 मध्ये) यांच्या हत्येचा जाहीरपणे गौरव केल्यानंतर दहशतवाद्यांना आणि फुटीरतावाद्यांना अभय देणे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही.

प्रदेशातील मुद्द्यांवर मालदीव संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद नशीद माले येथील सार्क स्पीकर परिषदेत भारताच्या बाजूने उभे राहिले. जेव्हा पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सुरी यांनी ‘काश्मीरचा मुद्दा’ मांडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेते, राज्यसभेचे उपसभापती हविनाश नारायण सिंग यांनी जोरदार आणि स्पष्टपणे निषेध केला. तेव्हा यजमान-अध्यक्ष म्हणून नाशीद यांनी काश्मीर हा परिषदेच्या अजेंड्यावर नाही असा निर्णय दिला. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मालदीवने नेहमीच काश्मीर हा भारताचा ‘अंतर्गत मुद्दा’ मानला गेेला आहे.

विशेष म्हणजे देशाने याला दोन शेजारी देशांमधील द्विपक्षीय बाब म्हणूनही मानले नाही. तृतीय राष्ट्रांबाबत नवी दिल्लीची भूमिका आणि त्यांच्या हस्तक्षेपाची शक्यता हरतावली जात आहे. योगायोगाने, मालदीवमधून, विद्यमान अध्यक्ष मोहम्मद सोलिह यांनी तुरुंगात असलेले माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी सुरू केलेल्या विरोधी पीपीएम-
पीएनसी युतीच्या ‘इंडिया आउट’ मोहिमेवर बंदी घालण्यासाठी कायदा लागू केला. असे करताना सोलिह यांनी निषेधांचे वर्णन ‘राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोका’ असे केले होते. या पार्श्वभूमीवर मालदीव उच्च न्यायालयाने आता राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सुनावणीसाठी घेतली आहे.

बांगलादेशसाठी मध्यस्थी

भारताच्या शेजारी असलेल्या राष्ट्रांमधील धोरणाच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या वतीने जागतिक शक्तीशी मध्यस्थी करावी अशी अपेक्षा नवी दिल्ली कडून व्यक्त केली जात आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच वॉशिंग्टन डीसी च्या भेटीपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांची भेट घेतली होती. त्यासोबतच बांगलादेशाने अमेरिकेसोबतच्या त्यांच्या संबंधातील अडथळे दूर करण्यासाठी भारताला मध्यस्थीचे आणि मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

रिपोर्टनुसार ढाकाने भारताची मदत मागितली होती विशेषता बांगलादेश मधील आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत अमेरिकेच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर. अमेरिकेचे राजदूत पीटर हास यांनी मुक्त आणि पारदर्शी सार्वत्रिक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी वारंवार केलेल्या आवाहनानंतर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी वैयक्तिकरित्या चर्चा
करण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या भेटीनंतर या सर्व गोष्टी घडल्या आहेत. यानंतर अमेरिकेने त्या राष्ट्राच्या लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांसाठी अमेरिकन व्हिसावर बंदी घातली.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री ए के अब्दुल मोमेन यांनी वाराणसी येथे 12 जून रोजी जी-20 विकास मंत्र्यांच्या बैठकीच्या वेळी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. तथापि हे भारत-अमेरिका शिखर- स्तरीय चर्चेत आले की नाही हे माहित नाही – परंतु नंतर UNHRC च्या निर्णयांसह आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधील प्रादेशिक सहकार्याचा मार्ग आनंददायक आहे.

एन. साथिया मूर्ति चेन्नई येथील धोरण विश्लेषक आणि भाष्यकार आहेत.